सरकारले लोककल्याणकारी राज्य र सामाजिक न्यायको अवधारणाअनुरूप आगामी आर्थिक वर्षमा पाँच लाख भूमिहीन, सुकुम्वासी, स्ववासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्ने भएको छ।
गुठीलगायत सबै जग्गाको दोहोरो स्वामित्वसम्बन्धी समस्या समाधान गरिनेछ । गुठीसम्बन्धी कानूनलाई समयानुकूल बनाइनेछ ।
नापनक्सासम्बन्धी कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रविधियुक्त बनाइने तथा ‘डायनामिक डाटम’ परिभाषित गरी नापनक्सा कार्यलाई यथार्थपरक बनाइने उल्लेख छ । स्याटेलाइट प्रविधिमा आधारित नियन्त्रण आधार बिन्दुहरूको सञ्जाल विस्तार तथा आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको पुनःनापी गरी अभिलेख अद्यावधिक गरिनेछ ।
Shares
प्रतिक्रिया