२ करोड ‘अपचलन’ भेटिए पनि रविलाई छुट, प्रहरी भन्छ- ऋण लिनेको के दोष?

रुपन्देहीको बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम पनि जोडिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिसमेत रहेका उनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै बुटवलमा सहकारीपीडितले प्रदर्शनसमेत गरेका छन्। 

उनलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याई मुद्दा दायर गरेको आरोप लगाउँदै बचतकर्ताले मंगलबार प्रदर्शन गरेका हुन्। जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा यही मुद्दाका अरू प्रतिवादीको थुनछेक बहस चलिरहँदा रविलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै सडकमा बचतकर्ता प्रदर्शन गरिरहेका थिए।

प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले सहकारीबाट २ करोड रुपैयाँ लामिछानेका नाममा ऋण प्रवाह भएको विवरण अभियोगपत्रमा लेखे पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा भने चलाएनन्। 

सुप्रिम सहकारीका १ हजार ८३१ जना बचतकर्ताले प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। उनीहरूको ८६ करोड १८ लाख रुपैयाँ ठगी भएको जाहेरीमा उल्लेख छ। सोही जाहेरीका आधारमा बिगो माग दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। 

अभियोगपत्रमा लामिछानेले पनि २ करोड रुपैयाँ कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी ऋण लिएको उल्लेख छ। यस्तै उनी सेयरधनी तथा प्रबन्ध सञ्चालक रहेको कम्पनीमा ठूलो रकम प्रवाह भएको पनि देखाइएको छ। तर, उनलाई प्रतिवादी भने बनाइएको छैन। प्रहरीले यस विषयमा रविलाई सोधपुछ गरेर कागज पनि गराएको छैन।

प्रहरीले रवि गृहमन्त्री भएसँगै यो मुद्दामा उनकै बचाउ गर्दै आएको छ। रुपन्देहीका प्रहरी प्रमुख एसपी रञ्जितसिंह राठौरले रवि लामिछानेको संलग्नता नदेखिएकाले नै उनलाई प्रतिवादी नबनाएको बताए। 

‘उहाँ (रवि लामिछाने) को संलग्नता नदेखिएकाले नै प्रतिवादी नबनाइएको हो। ऋण लिनु भनेको गल्ती होइन। ऋण दिनेलाई पो कारबाही होला त, ऋण त जसले पनि लान पायो नि’, एसपी राठौरले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यसमा पनि उहाँहरूलाई झुटा ऋणी खडा गरिएको हो।’
ऋणी अरू पनि रहेको र उनीहरू कसैलाई प्रतिवादी नबनाएको एसपी राठौरको भनाइ छ। 

प्रहरीले उनीसँग सोधपुछ गर्नुपर्ने विषयसमेत नभएको बताएको छ।

एसपी राठौरले उदाहरण दिँदै भने, ‘यदि कसैले गैरकानुनी रूपमा ऋण लियो भने ऋण दिने मान्छेलाई पो कारबाही हुन्छ त। ऋण लिने मान्छेलाई कारबाही हुँदैन नि।’

यस मुद्दामा संलग्न अरू केही खुलेको बखत पूरक अभियोग लैजान सकिने पनि राठौरले बताए। 

‘अदालतमा आजदेखि बहस सुरु भएको छ। भोलि अदालतले थप अनुसन्धान गर्न वा भएकै व्यक्ति पनि को संलग्न छन्, छैनन् भनेर बोल्छ। त्यो अवस्थामा थप अनुसन्धान गरेर पूरक अभियोग लैजान सकिन्छ,’ राठौरले भने। 

अभियोगपत्रमा पनि भोलिका दिनमा थप खुल्न आएमा पूरक अभियोग ल्याइनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। 

प्रहरीले यसरी रविलाई छुट दिएपछि बचतकर्ताले लामिछानेलाई छानविनको दायरामा ल्याउन र फरार रहेका सहकारीका पूर्वअध्यक्ष जीबी भन्ने गितेन्द्रबाबु राईलाई पक्राउ गर्न पनि माग गरेका छन्। 

जीबीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने दायित्व बोकेका रवि आफै उनका व्यावसायिक साझेदार हुन्। रवि गृहमन्त्री बनेसँगै जीबीलाई पक्राउ गर्ने विषय पनि सेलाएको छ। 

यसअघि प्रतिपक्षमा हुँदा रवि आफैँ जीबीलाई पक्राउ गर्न केले रोक्यो भन्दै सरकारलाई चुनौती दिँदै आएका थिए। तर, आफूले गृह मन्त्रालय सम्हालेको डेढ महिना भइसक्दा पनि पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउन तदारुकता देखाएको पाइँदैन। 

उनी गृहमन्त्री हुनुअघि जीबीलाई नेपाल ल्याउन सरकारले सुरुमा रेड नोटिस जारी गराएको थियो। तर, मलेसियाले जीबीलाई डिपोर्ट गर्नका लागि कूटनीतिक पत्र माग गरेपछि कूटनीतिक पत्र पनि पठाइसकिएको थियो। 

त्यसपछि रबिले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए। उनी गृहमा प्रवेश गरेपछि भने जीबीलाई ल्याउने विषयमा थप पहलस्वरूप कुनै कदम चालिएको छैन।

कांग्रेसको निशाना
यसअघि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी घोटालामा नाम जोडिएको भनेर कांग्रेसले रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिनको माग गरिरहेको थियो। बुटवलको सुप्रिम सहरकारीको विवरणले प्रतिपक्षी दललाई थप ‘मसला’ मिलेको छ। 

रवि गृहमन्त्री भएदेखि नै उनीमाथि छानबिनको माग गर्दै कांग्रेसले संसद अवरोध गरे पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उनको बचाउमा छन्। उनीहरूले रवि निर्दोष रहेको दाबी गर्दै छानबिन आवश्यक नै नरहेको सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका छन्। 

कांग्रेसले रविलाई रोस्ट्रममा गएर आफ्ना कुरा राख्नसमेत नदिएपछि सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन नै अन्त्य गरिदियो।

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भने फेरि संसद अधिवेशन सुरु भएपछि पनि यो विषयलाई नछाड्ने बताए। 

‘यो विषय निराकरण नहुँदासम्म कांग्रेसले उठाइरहन्छ,’ महामन्त्री शर्माले नेपालखबसँग भने, ‘यस विषयमा छलफल, बहस हुन्छ। कांग्रेसको कुरा प्रस्ट छ, यहाँ फट्याइँ भएको छ। संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ। रविजीले पनि अलिक अगाडि एउटा मुद्दामा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्नुभएको थियो। त्यसैले यसमा पनि संसदीय छानबिन समिति बनाऊँ।’

सदन खुलेपछि अझै घनघोर रूपले उठाउने पनि महामन्त्री शर्माले बताए।