युनिकोड
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छद्म तरिकाले घुस दिएर रंगेहात पक्राउ गर्न नपाउने गरी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसलाअघि मोलमोलाइ भएको भनी प्रचार गरिएको अडिओ सामग्रीमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको भनी अख्तियारले प्रस्टीकरण दिएको छ।
अख्तियारले एक विज्ञप्ति जारी गरी उक्त सामग्री भ्रामक रहेको जनाउँदै प्रसारण तथा प्रकाशन गर्नेमाथि छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्नसमेत सम्बन्धित निकायलाई भनेको छ।
अडिओ सामग्रीमा अख्तियारको स्टिङ अपरेसन टोलीको सदस्य बताउने एक व्यक्तिले अदालतको मुद्दा प्रभावित पार्न सेटिङ गरेको भनी विभिन्न व्यक्तिका नाम लिएका छन्। ती व्यक्तिहरूमा सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता र केही सञ्चार उद्यमी छन्।
अख्तियारले अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिएमा संलग्न व्यक्तिउपर कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै आएको जनाउँदै अन्य कुनै क्रियाकलापमा संलग्न हुने विषयमा कल्पनासम्म गर्न नसकिने जनाएको छ।
प्रवक्ता नरहरि घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘यस्ता भ्रामक क्रियाकलापमा आयोगको कुनै संलग्नता नरहेको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ। साथै, यस प्रकारका भ्रामक सामग्री प्रसारण/प्रकाशन गर्नेमाथि छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्नसमेत सम्बन्धित निकायलाई आयोग अनुरोध गर्दछ।’
प्रतिक्रिया