युनिकोड
सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का दुई सांसदको दाबी पेस भएपछि वैशाख २ मा मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति हुन सकेन।
प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँ कानुनी परामर्शमा छन्। प्रदेश प्रमुख मियाँ मंगलबार (भोलि)सम्म मुख्यमन्त्रीबारे निर्णय गर्ने तयारीमा छन्।
कानुनी परामर्शका साथै दुवै पक्षको दाबी अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालय सांसदको सनाखत भने नगराउने निष्कर्षमा पुगेको स्रोत बताउँछ।
‘सांसदको टाउको गन्ने, सनाखत गर्ने हुँदैन। उपधारा ५ को सरकार गठनका बेला सनाखत गर्न सकिन्छ,’ प्रदेश प्रमुख कार्यालय स्रोत भन्छ, ‘त्यसैले अहिले सनाखत गर्दैनौँ।’
अहिले सुदूरपश्चिममा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठन भइरहेको हो। उपधारा २ मा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सुदूरपश्चिममा नाउपाका लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाश चौधरीले बेग्लाबेग्लै गठबन्धनबाट आइतबार बहुमत दाबी गर्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गरेका थिए। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले नाउपाको संसदीय दलको आधिकारिक नेताका विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ।
नाउपाको संसदीय दलको आन्तरिक विधानदेखि प्रदेश सभासँग छलफल गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारीमा प्रदेश प्रमुख छन्। ‘संसदीय दल नेतामा दुई जनाको दाबी देखिन्छ। त्यसले केही अन्योल छ। प्रदेश सभा सचिवालयसँग दलको नेताको आधिकारिकता माग्छौँ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अध्ययन गरेर जसको पक्षमा बहुमत देखिन्छ, उसैलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिन्छ।’
एउटै दलबाट दुई जनालाई दलको नेता देखाउँदै दाबी पेस गरिएको छ। घनश्याम चौधरीले दलको नेताका हैसियतमा लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेका छन्।
लक्ष्मणकिशोरले नाउपाका ७, नेपाली कांग्रेसका १८, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र राप्रपाका एक गरेर कुल ३० जनाको समर्थन रहेको दाबी गरेका छन्।
लक्ष्मणकिशोर नाउपाभित्र रेशमलाल चौधरी पक्षका सांसद हुन्।
नाउपाको विवादमा रेशमको पक्षमा अहिले ५ सांसद छन्।
यस्तै, केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नाउपाकै कैलाश चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन्। नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठनिकट उनले आफैलाई दलको नेता देखाउँदै नेकपा एमाले (१०), नेकपा माओवादी केन्द्र (१०), नाउपा (७) र स्वतन्त्र सांसद डा. ताराप्रसाद जोशी सहित २८ जनाको समर्थन रहेको दाबी गरेका छन्।
नाउपाभित्र रञ्जितानिकट सांसद २ मात्रै छन्। कैलाश चौधरीले नाउपाको दलको नेताको आधिकारिकता नपाए उनको मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना पनि कम देखिन्छ।
रञ्जिताले केही दिनअघि मात्र घनश्यामलाई दलको नेताबाट हटाएर कैलाशलाई तोकेकी थिइन्। त्यति मात्रै होइन, रञ्जिताले घनश्यामलाई ३ महिना निलम्बन गरेको पत्र सभामुखलाई पठाएकी थिइन्। यद्यपि, दलको नेता परिवर्तन र निलम्बनमाथि अहिलेसम्म कुनै कारबाही अघि बढेको छैन।
‘दल नेता परिवर्तनका बारेमा पार्टीको जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय कमिटीले दिएर हुँदैन। संसदीय दलले दलको नेता, प्रमुख सचेतक वा सचेतक फेरेको भनेर दिएको जानकारी मान्छौँ,’ संसद सचिवालय स्रोत भन्छ, ‘संसदीय दलको कार्यालयले दिएको सूचनाको आधारमा अभिलेख राख्छौँ।’
यसकारण प्रदेश सभाको सचिवालयले भने घनश्याम चौधरीलाई नै नाउपा संसदीय दलको नेता मानेको छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले नाउपाको दलको नेताको विषयमा प्रदेश सभा सचिवालयसँग मौखिम राय लिएको थियो। त्यसबेला प्रदेश सभा सचिवालयले घनश्याम चौधरीलाई नै दलको नेता रहेको जवाफ दिएको स्रोत बताउँछ।
रञ्जिताले समानुपातिक सांसद इन्दिरा गिरीलाई गरेको कारबाही सर्वोच्च अदालतले आइतबार मात्र निष्क्रिय बनाइदियो। रञ्जिताले यो निर्णय पनि केन्द्रीय कमिटीबाट गराएर सभामुखलाई पत्राचार गरेकी थिइन्। जहाँ सांसद कारबाहीका लागि संसदीय दल हुँदै जानुपर्ने प्रदेश सभा सचिवालयको तर्क छ।
लक्ष्मणकिशोरको दाबी पनि विवादमुक्त भने छैन।
केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनबाट विद्रोह गरेर कांग्रेससँग सहकार्य गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थन यथावत् रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न जीवितै छ। किनभने, एकीकृत समाजवादीभित्र कुनै गठबन्धन रोज्ने भन्ने विषयमा एकमत छैन। त्यसैले प्रदेश प्रमुखले सनाखतका लागि बोलाएमा वा दाबीको आधिकारिकता बुझ्न खोजेमा त्यसबखत यस दलका सांसद अनुपस्थित भएमा कुनै दाबीका पक्षमा बहुमत पुग्ने छैन। दुवैतिर २३–२३ मत हुने सम्भावना छ।
त्यस अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले नयाँ प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सक्नेछन्। उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको जनाउँदै उनले उपधारा ३ अनुसार, सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा हालका कामचलाउ मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई नै बोलाएर शपथ खुवाउन पनि सक्ने विकल्पसमेत छलफलमा छ।
दाबी पेस गर्ने दिन आइतबार नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेकी थिइन्। उनले आफ्नो संसदीय दलको नेताको मान्यता कैलाशलाई दिएकी छन्। संसदीय दलको विधान केन्द्रीय कमिटीबाट पारित नभएको बताउँदै उनले यस्तो जिकिर गरेकी छन्।
कैलाश चौधरीले दलको नेताको हैसियत पाए बहुमत पुगेर मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना पनि छ। ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा हाल ५२ सांसद कायम छन्।
यहाँ प्रदेश सरकार बनाउन २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। नाउपाको विवाद र एकीकृत समाजवादीको विद्रोहले विचित्र अवस्थामा पुगेको सुदूरपश्चिममा प्रदेश प्रमुखले कुन आधारमा कसलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्छन्, व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया