युनिकोड
पाथीभरामा केबलकारको विरोध गर्दै आएकाहरू र सरकारबीचको वार्ता निष्कर्षबिनै टुङ्गिएको छ। आन्दोलनरत पक्षहरूले गृह मन्त्रालय स्तरीय वार्ता टोलीसँग नभई राजनीतिक नेतृत्वसँग मात्रै वार्ता गर्ने बताएपछि निष्कर्ष विहीन भएको हो।
दुई पक्षबीच आज केहीबेर छलफल भएको थियो। आन्दोलनका पक्षधरहरूले राजनीतिक नेतृत्व बैठकमा सहभागी हुनुपर्ने बताएपछि बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेन।
आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ताको लागि सरकारले गृहमन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाएको छ।
यसअघि भएको वार्तामा आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई रिहा गर्ने सहमति भएको थियो। सहमतिअनुसार सरकारले कोसी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट पक्राउ परेका १७ जनालाई रिहा गरिसकेको छ। ताप्लेजुङबाट ३ जना, झापाबाट ८ जना र सुनसरीबाट ६ जनालाई रिहा गरिएको थियो। सहमति विपरीत धरौटीमा तारिखमा छाडिएको आन्दोलनरत पक्षको भनाइ छ।
पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माणको विरोधमा आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न संघीय सरकारले एक साताअघि गृहमन्त्रालयका सहसचिव भट्टराईको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो। वार्ता टोलीले आन्दोलनरत पक्षलाई औपचारिक वार्ताका लागि आह्वान गरेसँगै आन्दोलनरत पक्षले पनि अमर तुम्याहाङ्गको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो।
गत आइतबार भएको वार्ताबाट केबलकारको स्टेसनमाथिको काम रोक्ने, पक्राउ परेकालाई रिहा गर्नेलगायतका सहमति भएको थियो। त्यही सहमतिको आधारमा आइतबार ११ बजे वार्ता भएको थियो। वार्ता सुरु हुने बित्तिकै आन्दोलनरत पक्षले यसअघि भएको सहमति समेत कार्यान्वयन नभएकाले उच्च स्तरीय राजनीतिक नेतृत्वसँग मात्रै वार्ता गर्ने माग राखेका थिए।
आन्दोलनरत पक्षको तर्फबाट वार्ता सहजीकरण समितिका संयोजक अमर तुम्याहाङ्गले सरकारले यसअघि गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेको कारण वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताए।
प्रतिक्रिया