विद्युतीय सवारीप्रति व्यवसायी र यात्रु आकर्षित, सरकारलाई छैन चासो

डिजल र पेट्रोलको मूल्य आकासिएपछि विद्युतीय सवारीतर्फ आकर्षित भएका हेटौंडाका गाडी व्यवसायी र चालकहरू ‘विद्युतीय गाडीले फाइदैफाइदा’ भन्दै दंग देखिएका छन्। 

नहुनु पनि किन, इन्धनका रुपमा डिजल प्रयोग गरेर गाडी चलाउँदा एक ट्रिपमा ६ हजारसम्म खर्च हुने गरेकोमा विद्युतीय गाडीलाई करिब ६ सय रुपैयाँले पुग्ने भएपछि चालकहरु दंग देखिएका हुन्।

डिजेल, पेट्रोलको मूल्य आकासिएपछि प्रयोगकर्ताको विद्युतीय सवारीप्रति आकर्षण बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ।

सरकारी निकायले त्यति वास्ता नगरे पनि निजी क्षेत्रको सक्रियतामा हेटौंडामा पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी बाक्लो संख्यामा देखिन थालेका छन्। सार्वजनिक सवारीका रुपमा यस्ता गाडी प्रयोग हुन थालेको मात्र होइन, हेटौंडाका केही विद्यालय भ्यानका रुपमा समेत विद्युतीय गाडी गुडाउन थालिएको छ। 

सडकमा निजी गाडीको चाप रहे पनि सार्वजनिक सवारीका रुपमा विद्युतीय गाडी चलाउन सरकार अक्षम देखिएको अवस्थामा हेटौंडाका केही युवाले हेटौंडा–बीरगञ्ज यात्राका लागि भाडामा विद्युतीय गाडी सञ्चालनमा ल्याएका छन्।

वातावरणमैत्री गाडीमा यात्रा गर्न यात्रुहरु उत्साहित देखिएको चालकहरुको अनुभव छ। गाडीमा बस्दा सडकका खाल्टाखुल्टीमा कम्पन नहुने, डिजेलको गन्ध नआउने तथा वातानुकूलित सुबिधा रहेका कारण विद्युतीय गाडीमा यात्रा गर्न रुचाउनेको संख्या बढेको यातायात कम्पनीको दाबी छ।

बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत २०८५ सालसम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधन विस्थापित गर्ने नीति लिइएको छ।

यद्यपी यस्ता गाडीका लागि भने पर्याप्त संख्यामा चार्जिङ स्टेसन छैनन्। हाल भएका स्टेसनले चार्ज गर्दा प्रतियुनिट १५ रुपियाँको दरले शुल्क लिने गरेका छन्। एउटा इलेक्ट्रिक गाडीको ब्याट्री चार्ज पूरा हुन ३० देखि ४५ मिनेट लाग्छ।

चितवन, बीरगञ्जलगायत ठाउँको पायक हेटौंडा पर्ने भएकाले विद्युतीय सवारीको चार्ज बाटोमा सकिने समस्यालाई मध्यनजर गरेर चार्जिङ सेन्टर स्थापना हुँदा सहजता हुने गरेको छ। गाडीको संख्याअनुसार चार्जिङ सेन्टर कम भएको चालकको गुनासो छ। राज्यलाई फाइदा पुग्ने सवारीतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको ध्यान जानु जरुरी रहेको विद्युतीय सवारीचालक विकास कार्की बताउँछन्।

हेटौंडा–१०, बसपार्कबाट पछिल्लो समय बीरगञ्ज आवतजावतका लागि विद्युतीय भ्यान लाग्ने गरेको छ। बसपार्कमा रहेको छहारी यातायात प्रालिबाट विद्युतीय भ्यान बीरगञ्जका लागि छुट्छ। 

‘डिजेल गाडी चलाएको करिब २५ वर्ष भए पनि पछिल्लो समय इलेक्ट्रिक गाडी आएपछि यसतर्फ ध्यान गयो,’ कार्कीले भने। उनका अनुसार यस प्रकारको गाडी आएपछि बीरगञ्ज गएर हेटौंडा फर्कंदा चार्जका लागि बढीमा ६ सय रुपियाँमात्र खर्च हुने गरेको छ। डिजेल प्रयोग गर्दा करिब ६ हजारको त तेल नै हाल्नुपर्नेमा विद्युतीय गाडी चलाउन थालेपछि हाल उक्त खर्च निकै घटेको उनको अनुभव छ।

‘यात्रु पनि गाडी आरामदायी रहेको भन्दै फोन गरी सिट बुक गर्ने गरेका छन्,’ दंग पर्दै कार्की भन्छन्।

विद्युतीय गाडीको माग बढेसँगै स्थानीय युवा व्यवसायीको पहलमा चार्जिङ स्टेसनसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यात्रीको सहजताका लागि चार्जिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउँदा मकवानपुरसहित आसपासका जिल्लामा विद्युतीय सवारीको माग उत्तिकै बढेको गाडी किनबेच गर्दै आएको ईभी कार्स एण्ड मोटर्स हब प्रालिको दाबी छ।

विद्युतीय सवारीको माग बढेअनुसार सरकारले चार्जिङ प्वाइन्ट निर्माण गर्न तदारुकता देखाए वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्तामा थप सहजता पुग्ने प्रालिका म्यानेजर सुलभ श्रेष्ठ बताउँछन्।

‘आफ्नै कम्पनीको चार्जर राखेका छौं’ उनले भने, तर, हाल बजारको माग र गाडीको चापअनुसार चार्जर पुगिरहेको छैन।’ 

यसको व्यवस्थापन सरकारले गरिदिए थप सहजता हुने र वातावरणमैत्री थप सवारी भित्रने श्रेष्ठको विश्वास छ।

प्रदेश सरकारले भने साझा यातायातलाई बिजुली बस खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएर हात झिकेको अवस्था छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पत्र लेख्दै साझालाई बिजुली बस खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो।

सरकारले ३ सय वटा बिजुली बस किन्ने निर्णय गरेको थियो। साझा यातायातलाई यसको जिम्मा दिइए पनि प्रक्रिया अघि बढेपछि सरकारले उक्त कार्य रोकेको हो।

सरकारले बिजुली बस किन्न एकैपटक ३ अर्ब रुपियाँ साझालाई उपलब्ध गराएको थियो। बिजुली बसकै लागि बागमती प्रदेश सरकारले ३० करोड, काठमाडौं महानगरपालिकाले १० करोड, ललितपुर महानगर र स्वयम् साझाले समान साढे २ करोड हालेर ४५ करोड जम्मा गरिएको छ। बिजुली बस चलाउन साझासँग केन्द्रसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहकार्य गरेका थिए।

साझालाई दिने भनिएको ३० करोड रोकेर प्रदेश सरकार आफैँले यातायात कम्पनी खडा गरेर बस सञ्चालन गर्ने योजना बनाए पनि पूरा हुन सकेको छैन। बसले हेटौंडा–भरतपुर–काठमाडौं २ सय २७ किमी र काठमाडौं–धुलिखेल ३० किमी दुरी तय गर्ने सरकारी दाबी चार मुख्यमन्त्री फेरिए पनि अधुरै छ।