बागमती प्रदेश सभा : न बैठक, न त संसदीय समितिमा पूर्णता

बागमती प्रदेश सभा तीन महिनाभन्दा लामो समयदेखि ठप्प छ। गत असोज २२ गते बैठक बसेयता प्रदेश सभाको बैठक बस्न सकेको छैन।

उक्त बैठकबाट २ वटा विधेयक पारित भएका थिए। प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको थियो। त्यसपछि अर्को सूचना नभएसम्मको लागि स्थगित भएको प्रदेश सभा बैठक बस्नेमा अन्यौलता छ।

अर्को सूचना नआएसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको प्रदेश सभाका सभामुख भुवन पाठकले सदनलाई जानकारी गराएको दुई दिनपछि अर्थात असोज २४ गते प्रदेश सरकारले वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो।

बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भई आएअनुसार प्रदेश सभाको १२ औँ वर्षे अधिवेशन २३ गते (मंगलबार) मध्यराति १२ बजेदेखि अन्त्य गरे।  

वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि हिउँदे अधिवेशनको आह्वान गरिएकोे छैन। झण्डै दुई महिनासम्म प्रदेश सभा सांसदहरू कामविहीन छन्। प्रदेश सभा बैठक नबस्दा सदनमा आफ्ना कुरा राख्न नपाएको उनीहरूको गुनासो छ।

सदन नै नबसेपछि आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रको समस्याबारे कुरा उठाउन नपाएको नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सांसद उर्मिला सुनुवार बताउँछिन्।

‘सदन बसे पो बैठकमा कुरा राख्न पाउनुु। कानुन निर्माण गर्न पहल हुनु। सदन बसेकै छैन कसरी बैठकमा बोल्न पाउनु?’उनले प्रश्न गरिन्।

समय/समयमा सदन बसे आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकहरूको समस्या सदनमा उठाउन पाइनेमा लामो समयदेखि बैठक नबस्दा समस्या भैरहेको एमाले बागमती संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया बताउँछन्।

यस्तै, लामो समयदेखि बैठक नबस्दा समस्या भैरहेको सांसद राजु विष्टले बताए।

‘अहिले देशभर मिल्क होलिडेको समस्या छ। किसानहरू तकारीको भाउ नपाएर बारीमै कुहाएर फाल्न बाध्य छन्’ पूर्वप्रदेशमन्त्री समेत रहेका सांसद विष्टले भने,’ ‘यस्ता समस्यामा प्रदेश सांसदहरू जनताको पक्षमा नभएको जस्तो महशुस भैरहेको छ।’

बागमती प्रदेश सरकारसँग विपक्षी दलहरू मात्रै होइन सत्ता साझेदार दलका सांसदहरू समेतले असन्तुष्टी जनाइरहेका छन्। प्रदेश मन्त्रीहरूमा भिजन नै नभएको र निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भएका कारण सरकार निकम्मा भएको पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद दिपेन्द्र श्रेष्ठको आरोप छ।

‘बागमती प्रदेश सरकार पछिल्लो समय निकम्मा जस्तै भएको छ’ उनले भने,  ‘समयमा कानुनहरू निर्माण नगर्नु, निर्वाचन क्षेत्रतर्फ मात्रै केन्द्रित हुनु र पार्टीकै काममा मन्त्रीहरूले समय बिताउनुले प्रदेश सभा बैठक समेत छायाँमा परेको प्रष्ट छ।’

यता, सरकार पक्षले भने प्रतिपक्षसँग छलफल गरिरहेको दाबी गरेको छ। केही समयअघि बसेको सर्वदलीय बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएपछि अब अर्को सर्वदलीय बैठक डाक्ने तयारीमा रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानाराण श्रेष्ठ बताउँछन्। सरकार र प्रतिपक्ष दलहरुबीचमा सहमती जुटाएर मात्रै हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताए।

बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा हिउँदे र बर्खे गरी दुईवटा अधिवेशन सम्पन्न भए। पछिल्लो समयमा प्रदेश सभाले आवश्यक कानुन बनाउने क्रममा आठवटा विधेयक पारित गरेको छ। यस अवधिमा प्रदेश सभाको ५६ वटा बैठक बसेकोमा पहिलो अधिवेशनबाट चार र दोस्रो अधिवेशनबाट तीनवटा विधेयक पारित भएको बागमती प्रदेश सभाका प्रवक्ता मनोज गुप्ताले जानकारी दिए।

अपूरो समिति
प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष पूरा हुँदै छ। एक वर्षको अवधिमा विभिन्न योजनाहरु अघि बढाएता पनि संसदको महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका संसदीय समिति भने अपूरा छन्। संसदीय समितिको सभापति चयन गर्न मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेललाई भागबन्डा मिलाउनै सकस परेको छ।

सात राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहेको बागमतीमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरू मात्रै जेष्ठताको आधारमा संसदीय समितिको सभापति छन्। समितिको सभापतिमा सातै दलको दाबी छ। समिति थपेरै भएपनि आफूहरूलाई पनि सभापति चाहिने सत्ता र प्रतिपक्ष सबै दलको अडान छ।

तर अघिल्लो कार्यकालमै रहेका पाँचवटा समितिलाई नै निरन्तरता दिइने भन्दै आएका मुख्यमन्त्रीलाई अहिले संसदीय समितिको नेतृत्व टुंग्याउन सकस भएको छ।

सबै दललाई भाग पुर्याउन नसक्ने भएपछि जेष्ठताको आधारमा हाल सभापति बनेकाहरूलाई नै निरन्तरता दिने सरकारको योजना छ। हाल पाँचवटा समितिको सभापति रहेका ज्येष्ठ सदस्य कांग्रेस र माओवादीका सांसद हुन्।

मिनि संसदको रुपमा रहेका संसदीय समिति सभापति समितिकै सदस्यले नै चुन्नुपर्ने संविधानविद् बताउँछन्। लामो समयसम्म जेष्ठताकै आधारमा चलाउँदा संसदीय प्रणाली नै कमजोर हुने उनीहरूको भनाई छ।