हङकङबाट नियाल्दा : नेपालमा राजसंस्था फर्कन सम्भव छ?

नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिदृश्यमा राजसंस्थाको मुद्दा फेरि एकपटक चर्चाको शिखरमा छ।

देशका सडकमा दुई विपरीत नारा गुञ्जिरहेका छन्- एकातिर ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’को भावनात्मक आवाज सुनिन्छ भने अर्कोतिर ‘गणतन्त्र जिन्दावाद’को दृढ संकल्प उत्तिकै रूपमा गुन्जिइरहेको छ।

यस दृश्यले नेपालको राजनीतिक ध्रुवीकरण र नागरिक भावनाको जटिलतालाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ।

२०६५ जेठ १५ मा संविधानसभाले राजसंस्थाको औपचारिक अन्त्य गरी नेपाललाई गणतन्त्रको बाटोमा डोर्‍याएको थियो। यो ऐतिहासिक निर्णयले देशको शासन प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो।

तर, दुई दशक नबित्दै राजसंस्थाको पुनर्बहालीको बहस फेरि सतहमा उक्लिनुले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको बढ्दो सक्रियता, राजावादी आन्दोलनको उभार र गणतन्त्रवादीहरूको कडा प्रतिरोधले यो मुद्दालाई थप संवेदनशील र पेचिलो बनाएको छ।

यो परिस्थितिले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ- के नेपालमा राजसंस्था फर्कन सम्भव छ? यदि फर्कियो भने, त्यसले देशको भविष्यलाई कसरी प्रभाव पार्नेछ? यी प्रश्न केवल भावनात्मक वा राजनीतिक नारा मात्र होइनन्, बरु नेपालको संवैधानिक ढाँचा, शक्ति सन्तुलन र जनताको चाहनासँग गहिरो रूपमा जोडिएका छन्।

राजसंस्थाको विगतको भूमिका र वर्तमानको सम्भावनालाई बुझ्न कानुनी, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट विश्लेषण आवश्यक छ।

विगतमा राजसंस्थाले नेपालको एकीकरण र पहिचान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको इतिहास छ। तर, २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि जनताले गणतन्त्र रोजेका थिए। अहिले फेरि राजसंस्थाको चर्चा हुनुले देशको वर्तमान शासन प्रणालीप्रति असन्तुष्टि र नयाँ विकल्पको खोजीलाई संकेत गर्छ कि गर्दैन? यस लेखमा यिनै प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयास गरिनेछ।

साथै, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको वर्तमान भूमिका र राजावादी आन्दोलनको भविष्यबारे पनि बुझ्ने कोसिस हुनेछ।

राजसंस्थाको पक्षमा उठेका आवाज
नेपालको राजसंस्थासम्बन्धी मुद्दा फेरि एकपटक देशको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक बहसको केन्द्रमा आएको छ।

संविधानसभाले १५ जेठ २०६५ मा राजसंस्थाको औपचारिक अन्त्य गरेपछि नेपाल गणतन्त्रको बाटोमा अघि बढेको हो।

राजसंस्थाको पक्षमा उठेका आवाजले विभिन्न दृष्टिकोणबाट आफ्ना तर्क प्रस्तुत गरेका छन्।

नेपालको राजसंस्थालाई धेरैले सांस्कृतिक पहिचानको प्रतीकको रूपमा हेर्ने गर्छन्। शाहवंशले करिब २४० वर्षसम्म शासन गर्दा देशको एकीकरण र हिन्दु धार्मिक मूल्यमान्यताको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको तर्क गरिन्छ।

पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानले ससाना राज्यलाई एकजुट गरी आधुनिक नेपालको निर्माण गरेको इतिहासलाई सम्झँदै कतिपयले राजसंस्थालाई राष्ट्रिय एकताको आधार ठान्छन्।

उनीहरूका अनुसार, राजसंस्थाले नेपालको सांस्कृतिक, धार्मिक र सामाजिक विविधतालाई एक सूत्रमा बाँधेको थियो। विशेषगरी, हिन्दु राष्ट्रको अवधारणासँग जोडिएको राजसंस्थाले धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न मद्दत गरेको विश्वास गरिन्छ।

यस दृष्टिकोणबाट, राजसंस्था केवल एक राजनीतिक संस्था मात्र नभई नेपालको सांस्कृतिक र ऐतिहासिक विरासतको अभिन्न अंग पनि हो। शाहवंशको शासनकालमा नेपालले आफ्नो विशिष्ट पहिचान र स्वतन्त्रता कायम राख्न सकेको थियो, जसलाई आज पनि धेरैले गर्वको विषय मान्छन्।

उदाहरणका लागि, राजाहरूले विभिन्न जातजाति र समुदायलाई एकताको भावनामा बाँध्न विभिन्न धार्मिक र सांस्कृतिक उत्सवहरूको संरक्षण र प्रोत्साहन गरेको इतिहास छ। यसले राजसंस्थालाई केवल शासकीय संरचनाभन्दा माथि उठाएर एक सांस्कृतिक धरोहरको रूपमा स्थापित गरेको छ।

गणतन्त्रको स्थापनापछि पनि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र सुशासनको अभावले धेरै नागरिकमा निराशा छाएको छ। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि गणतन्त्रको सपना देखेका जनताले स्थिर सरकार, समृद्धि र समानताको अपेक्षा गरेका थिए।

तर, बारम्बार सरकार परिवर्तन, नीतिगत अस्थिरता र जनसरोकारका मुद्दामा प्रगति नहुँदा त्यो अपेक्षा पूरा हुन सकेको छैन। राजावादीहरूले गणतन्त्रले निकास दिन नसकेको आरोप लगाउँछन्। उनीहरूका अनुसार, गणतन्त्रले राजनीतिक दलहरूलाई सत्ताको खेलमा अल्झाएको छ, जसले गर्दा देशको विकास र जनताको कल्याणमा ध्यान पुग्न सकेको छैन।

उदाहरणका लागि, गणतन्त्र आएपछि दुई दशकमा दर्जनौँ सरकार बने र ढले, जसले नीतिगत निरन्तरता भंग भएको छ। यसले आर्थिक प्रगति र पूर्वाधार विकासमा ठूलो बाधा पुर्‍याएको छ। साथै, भ्रष्टाचारको बढ्दो प्रवृत्ति र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा आएको ह्रासले पनि जनताको मनमा गणतन्त्रप्रति वितृष्णा पैदा गरेको छ।

राजावादीहरूले विगतमा राजसंस्थाले प्रदान गरेको स्थिरता र नेतृत्वको अभावलाई गणतन्त्रको असफलताको रूपमा चित्रण गर्छन्। उनीहरूको तर्क छ कि राजाको शासनमा देशले कम्तीमा एक दिशा र स्थायित्व पाएको थियो, जुन गणतन्त्रमा हराएको छ।

यो असन्तुष्टिले राजसंस्थाको स्थिरताप्रति विश्वास बढाएको छ र धेरैले विगतलाई आदर्शको रूपमा हेर्न थालेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) जस्ता समूहले संवैधानिक राजसंस्थाको वकालत गर्छन्।

उनीहरूको तर्क छ कि दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशको हित हेर्ने एक अभिभावकीय संस्था आवश्यक छ। उनीहरू बेलायत, जापान, नर्वे, स्वीडेन, डेनमार्क, फिनल्यान्ड र आइसल्यान्ड जस्ता संवैधानिक राजतन्त्र भएका देशको उदाहरण दिन्छन्, जहाँ राजाले प्रतीकात्मक तर महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छन्।

यस्तो व्यवस्थामा राजाको अधिकार सीमित हुन्छ। तर, उनी राष्ट्रिय एकताको प्रतीक र संकटको समयमा मध्यस्थताको माध्यम बन्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ।

राप्रपाले संवैधानिक राजसंस्थालाई लोकतन्त्रसँग मेल खाने व्यवस्थाको रूपमा प्रस्तुत गर्छ, जहाँ राजाले शासकीय शक्ति प्रयोग नगरी देशको स्थायित्व र एकताको लागि काम गर्छन्।

उनीहरूका अनुसार, नेपालको वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता र दलहरूबीचको अन्तहीन झगडाले देशलाई कमजोर बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा एक निष्पक्ष र स्थायी संस्थाको रूपमा राजसंस्थाले राजनीतिक दलहरूको स्वार्थलाई नियन्त्रणमा राख्न र जनताको विश्वास पुनःस्थापित गर्न मद्दत गर्न सक्छ भन्ने थप तर्क छ।

उदाहरणका लागि, संकटको समयमा राजाले दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर समाधानको बाटो पहिल्याउन सक्ने विश्वास गरिन्छ। यो अवधारणाले राजसंस्थालाई पूर्ण शाही शासनको रूपमा नभई एक संवैधानिक अभिभावकको रूपमा पुनर्व्याख्या गरेको छ, जसले आधुनिक लोकतान्त्रिक मूल्यहरूसँग पनि तालमेल राख्न सक्छ।

यो विचारले विशेषगरी मध्यमार्गी समूहलाई आकर्षित गरेको छ, जो गणतन्त्रको अस्थिरताबाट आजित छन् तर पूर्ण राजतन्त्रको पुनरागमन पनि चाहँदैनन्।

ज्ञानेन्द्र शाहले पछिल्लो समय विभिन्न अवसरमा दिएको सन्देश र देश दौडाहामा देखाएको सक्रियताले राजावादीहरूलाई उत्साहित बनाएको छ।

उनले देश र जनताको हितमा एकताको आह्वान गरेको भन्दै समर्थकहरूले यसलाई राजसंस्थाको पुनर्बहालीको संकेत ठानेका छन्।

पूर्वराजाले विभिन्न जिल्लाको भ्रमण गरेर जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने प्रयास गरेका छन्, जसले उनको प्रभाव र लोकप्रियतालाई पुनर्जनन गरेको छ।

उदाहरणका लागि, उनको भ्रमणका क्रममा ठूलो संख्यामा जनताले स्वागत गरेको दृश्यले राजावादी आन्दोलनमा नयाँ ऊर्जा थपेको छ। यी गतिविधिले राजसंस्थाको पुनरागमनको सम्भावनालाई जीवित राखेको छ र राजावादी संगठनहरूलाई थप सक्रिय बनाएको छ।

ज्ञानेन्द्रको सन्देशहरूमा देशको वर्तमान अवस्थाप्रति चिन्ता र एकताको आवश्यकतामाथि जोड दिइएको हुन्छ, जसलाई उनका समर्थकहरूले गणतन्त्रको असफलताको प्रमाणको रूपमा व्याख्या गर्छन्।

यद्यपि, यो सक्रियताले गणतन्त्रवादीहरूलाई पनि सचेत गराएको छ र उनीहरूले आफ्नो व्यवस्थाको रक्षाका लागि थप एकजुट हुने प्रयास गरेका छन्।

पूर्वराजाको यो कदमले राजावादी र गणतन्त्रवादीहरूबीचको ध्रुवीकरणलाई थप गहिरो बनाएको छ, जसले यो बहसलाई अझ संवेदनशील बनाएको छ।

राजसंस्थाको पक्षमा उठेका आवाजले नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा गहिरो असन्तुष्टि र विगतप्रतिको नोस्टाल्जियालाई प्रतिबिम्बित गर्छन्।

सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्त्वले राजसंस्थालाई नेपालको पहिचानसँग जोडेको छ भने गणतन्त्रको कथित असफलताले जनतामा निराशा बढाएको छ।

संवैधानिक अभिभावकको आवश्यकताले स्थिरता र निष्पक्षताको खोजीलाई उजागर गर्छ। र, पूर्वराजाको सक्रियताले यो मुद्दालाई जीवित राखेको छ।

यी सबै पक्षले राजसंस्थाको पुनरागमनको मागलाई बलियो बनाएका छन्। तर, यो बहस केवल भावनात्मक नारा वा राजनीतिक एजेन्डामा सीमित छैन।

यो नेपालको भविष्यको दिशा निर्धारण गर्ने एउटा गम्भीर मुद्दा हो, जसले देशको इतिहास, वर्तमान र भविष्यलाई एकसाथ जोड्छ।

राजसंस्थाको पुनरागमन सम्भव छ कि छैन र त्यसले देशमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा बुझ्न गहन विश्लेषण र संवादको खाँचो छ।

यो बहसले नेपाली समाजको गहिरो विभाजन र आकांक्षालाई पनि उजागर गर्छ। जसको समाधान केवल समय र परिस्थितिले देखाउनेछ।

गणतन्त्रको रक्षार्थ उठेका तर्क
गणतन्त्रको सबैभन्दा बलियो आधार यो हो- जुन जनताको इच्छाबाट जन्मिएको हो।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनले राजसंस्थाको अन्त्य गरी जनताको शक्ति र आकांक्षालाई स्थापित गर्‍यो।

संविधानसभाले २०६५ मा राजतन्त्रको औपचारिक अन्त्य गरेर शासनको बागडोर जनतामा सुम्पियो। यो निर्णय लोकतन्त्रको मूल सिद्धान्त हो, जसले जनताको इच्छालाई सर्वोपरि ठान्छ।

गणतन्त्रले जनताको स्वामित्व र सहभागितालाई प्रतिनिधित्व गर्छ, जसले यसलाई कुनै पनि विकल्पभन्दा माथि राख्छ।

यो व्यवस्थाको सम्मान गर्नु भनेको लोकतन्त्रको आधारलाई बलियो बनाउनु हो। गणतन्त्रले नेपालमा सामाजिक प्रगति र समावेशीताको नयाँ युग सुरु गरेको छ।

२०७२ को संविधानले महिला, दलित, जनजाति र अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। शिक्षामा पहुँच, स्वास्थ्य सुविधा र पूर्वाधार विकासले गणतन्त्रको सफलता देखाउँछ।

यी उपलब्धिले समाजका सबै तहलाई समेटेर देशलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेका छन्। यदि राजसंस्था फर्कियो भने यी प्रगति जोखिममा पर्न सक्छन्।

गणतन्त्रले बहिष्करणको अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माणको ढोका खोलेको छ, जुन यसको अर्को ठूलो ताकत हो।

राजसंस्थाको इतिहासले निरंकुशताको जोखिमलाई प्रष्ट पार्छ। २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकारलाई हटाएर शक्ति आफ्नो हातमा लिएका थिए। त्यस्तै, २०५९ देखि २०६१ सम्म ज्ञानेन्द्र शाहले प्रत्यक्ष शासन चलाउँदा संविधान र संसद् निलम्बन गरेका थिए।

यी घटनाले राजसंस्थामा निरंकुशताको सम्भावना रहेको देखाउँछ। गणतन्त्रले शक्ति सन्तुलन र जवाफदेहिताको संरचना बनाएको छ। यो व्यवस्थाले शासकलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउँछ, जुन राजसंस्थाको पुनरागमनले भत्काउन सक्छ।

त्यसैले, निरंकुश शासनबाट बच्न गणतन्त्रको रक्षा आवश्यक छ। संवैधानिक दृष्टिकोणले पनि गणतन्त्र अपरिहार्य छ। नेपालको संविधान, २०७२ ले गणतन्त्रलाई अपरिवर्तनीय सिद्धान्त मानेको छ।

राजसंस्था फर्काउन संविधान खारेज गर्नुपर्छ, जुन कानुनी र राजनीतिक रूपमा असम्भवजस्तै छ। संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ बहुमत र जनमत संग्रह चाहिन्छ, तर वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा यो सम्भव छैन।

प्रमुख दलहरू गणतन्त्रको पक्षमा छन् र यसलाई जोगाउन प्रतिबद्ध छन्। संवैधानिक संरचनाले गणतन्त्रको स्थायित्वलाई बलियो बनाएको छ।

गणतन्त्र नेपालको वर्तमान र भविष्यको अपरिहार्य हिस्सा हो। यो जनताको शक्ति र इच्छाबाट जन्मिएको व्यवस्था हो, जसले सामाजिक प्रगति र समावेशीताको मार्ग प्रशस्त गरेको छ।

यसले निरंकुशताको जोखिम हटाएर जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्छ र संवैधानिक आधारले यसको रक्षा गर्छ। गणतन्त्रको रक्षा गर्नु भनेको जनताको अधिकार, स्वतन्त्रता र प्रगतिको रक्षा गर्नु हो।

यो केवल शासन व्यवस्था मात्र होइन, नेपाली जनताको पहिचान र गर्वको प्रतीक पनि हो।

जनताको भावना र आन्दोलनको स्वरूप
नेपालको जनमत राजसंस्थाको विषयमा स्पष्ट रूपमा दुई खेमामा बाँडिएको छ। काठमाडौं र पोखरामा राजावादीहरू सडक र्‍यालीमा उत्रिएका छन् भने गणतन्त्रवादीहरूले पनि शक्तिशाली प्रदर्शन गरेका छन् र गर्दैछन्।

यो मतभेद ग्रामीण र सहरी क्षेत्रका साथै युवा र पुरानो पुस्ताबीच पनि प्रस्ट देखिन्छ। राजावादी आन्दोलनमा राप्रपाजस्ता राजनीतिक दल, स्वतन्त्र समूह र धार्मिक नेताहरू संलग्न छन्। तर, उनीहरूबीच नेतृत्व र रणनीतिमा एकता छैन।

यसको विपरीत, गणतन्त्रवादी आन्दोलन कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता ठूला दलको संगठित सहभागितामा बलियो बनेको छ। यो विवादले सामाजिक तनावलाई गहिरो बनाएको छ।

परिवार, साथीभाइ र समुदायभित्रै मतभेद चर्किएको छ। कतिपयले यो बहसलाई देशको प्रगतिको बाधक मानेका छन् भने अरूले यसलाई सुधारको सम्भावनाको रूपमा हेरेका छन्।

राजावादी आन्दोलन भावनात्मक र परम्परामा आधारित छ। धेरै समर्थकले राजसंस्थालाई धार्मिक र सांस्कृतिक पहिचानको प्रतीक मान्छन्। तर, उनीहरूबीच एकताको अभावले यो आन्दोलनको सन्देश प्रभावकारी रूपमा जनतासम्म पुग्न सकेको छैन।

अर्कोतर्फ, गणतन्त्रवादी आन्दोलन राजनीतिक विचारधारा र आधुनिकतामा केन्द्रित छ। ठूला राजनीतिक दलहरूको संगठन र रणनीतिले यो पक्षलाई बलियो बनाएको छ।

गणतन्त्रवादीहरूले समानता र प्रगतिलाई आफ्नो मूल मुद्दा बनाएका छन्। यी दुई पक्षबीचको यो टकरावले सामाजिक संरचनामा गहिरो प्रभाव पारेको छ। कतिपय ठाउँमा व्यक्तिगत सम्बन्धमा समेत दरार उत्पन्न भएको छ। एउटै परिवारभित्र फरक-फरक धारणा राख्नेहरूबीच बहस र तनाव देखिएको छ।

अर्को पक्षले यसलाई अवसरको रूपमा हेर्छ। उनीहरूको भनाइ छ कि यो बहसले देशको भविष्यको दिशा निर्धारण गर्न सक्छ। यदि यो विवादलाई रचनात्मक रूपमा समाधान गरियो भने सुधारको बाटो खुल्न सक्छ।

दुवै पक्षका आ-आफ्नै तर्क छन्। राजावादीहरू परम्परा र स्थिरताको वकालत गर्छन् भने गणतन्त्रवादीहरू परिवर्तन र समावेशीताको पक्षमा उभिएका छन्। आन्दोलनको स्वरूप पनि फरक छ– एउटा भावनात्मक र अर्को संगठित।

आर्थिक दृष्टिकोण र राजसंस्थाको प्रभाव
नेपालको राजनीतिक प्रणाली– गणतन्त्र र राजसंस्थाको बहसले आर्थिक दृष्टिकोणमा गहिरो प्रभाव पार्दछ। गणतन्त्रको स्थापनापछि विशेषगरी २०६३ सालदेखि नेपालको अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ।

जीडीपी वृद्धि दरमा निरन्तर प्रगति भएको छ जसले देशको आर्थिक गतिविधिको विस्तारलाई संकेत गर्छ।

स्वास्थ्य सूचकांकहरूमा पनि सकारात्मक परिवर्तन आएको छ। मातृ मृत्युदर घटेको छ, बाल स्वास्थ्यमा सुधार भएको छ र औसत आयु बढेको छ। पूर्वाधार विकासमा सडक सञ्जालको विस्तार, विद्युत्‌ उत्पादनको वृद्धि र सञ्चार सुविधाको सुधारले आर्थिक आधारलाई बलियो बनाएको छ।

यी उपलब्धिले गणतन्त्रले आर्थिक प्रगतिका लागि महत्त्वपूर्ण कदम चालेको प्रमाणित गर्छ। तर, यी प्रगतिका बाबजुद बेरोजगारीको दर अझै उच्च छ। भ्रष्टाचारले विकासको गतिलाई सुस्त बनाइरहेको छ। यी चुनौतीले गणतन्त्रको आर्थिक यात्रा अझै अधुरो रहेको देखाउँछ।

यता, राजावादीहरूले राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाले राजनीतिक स्थिरता ल्याउने र त्यसले लगानी बढाउने दाबी गर्छन्। उनीहरूको तर्क छ कि, राजसंस्था अन्तर्गतको एकीकृत नेतृत्वले नीतिगत निर्णयहरूमा छिटो र प्रभावकारी काम गर्न सक्छ, जसले आर्थिक वातावरणलाई अनुकूल बनाउँछ।

स्थिरताले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सक्ने उनीहरूको विश्वास छ। तर, यो दृष्टिकोणले राजसंस्थामा फर्किँदा उत्पन्न हुने राजनीतिक अनिश्चिततालाई कम आँकेको छ।

इतिहासलाई हेर्दा, राजतन्त्रको समयमा नेपालको आर्थिक विकास खासै प्रभावशाली थिएन। बरु, त्यसबेला आर्थिक मन्दी र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको अभाव देखिएको थियो।

विगतमा राजसंस्थाले आर्थिक चमत्कार गरेको बलियो प्रमाण छैन। उल्टै, राजसंस्थाको पुनरागमनले संविधान परिवर्तनको आवश्यकता पर्न सक्छ, जसले नयाँ राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक संकट निम्त्याउन सक्छ।

यो बहसले वर्तमानमा नै नेपालको आर्थिक स्थिरतालाई जोखिममा पारेको छ। लगानीकर्ताहरू राजनीतिक प्रणालीमा सम्भावित परिवर्तनको अनिश्चितताले सशंकित छन्।

यदि संविधान नै संशोधन हुने वा परिवर्तन हुने अवस्था आयो भने, आर्थिक नीतिहरू- जस्तै कर प्रणाली, व्यापार सम्झौता र लगानी नियमहरूमा पनि परिवर्तन आउन सक्छ।

यस्तो अनिश्चितताले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्न हिचकिचाउन बाध्य बनाउँछ। लगानीको अभावले आर्थिक वृद्धि सुस्त हुन्छ, रोजगारीका अवसर घट्छन् र बेरोजगारी जस्ता विद्यमान समस्या झन् जटिल बन्छन्।

यो बहसले लगानीकर्ताको विश्वासमा पारेको प्रभावले दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

संक्षेपमा, गणतन्त्रले आर्थिक प्रगतिमा उल्लेखनीय योगदान दिएको छ, तर बेरोजगारी र भ्रष्टाचार जस्ता चुनौती कायम छन्। राजसंस्थालाई आर्थिक स्थिरताको आधार मान्ने तर्क ऐतिहासिक तथ्यले समर्थन गर्दैन र उल्टै थप अनिश्चितता ल्याउन सक्ने देखिन्छ।

गणतन्त्रले स्थिर र भरोसायोग्य राजनीतिक वातावरणको आवश्यकतालाई जोड दिन्छ, जसले लगानीलाई प्रोत्साहन गरोस् र नेपालको आर्थिक समृद्धिलाई गति देओस्।

भविष्यका सम्भावना
राजसंस्था र गणतन्त्रको यो बहसले देशको इतिहास, वर्तमान र भविष्यलाई जोड्छ।

माथि नै भनिसकियो, नेपालको वर्तमान संविधानले गणतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा संस्थागत गरेको छ। जसमा राजसंस्थाको पुनर्बहाली जटिल छ। संविधान संशोधन वा नयाँ संविधान निर्माण र जनमत सङ्ग्रह पनि अहिलेको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा असम्भव देखिन्छ।

इतिहास हेरौँ, २०३६ सालको जनमत संग्रहले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको थियो। तर, त्यसले राजनीतिक स्थिरता ल्याउन सकेन। हालका जनमत सर्वेक्षणले पनि गणतन्त्रप्रति जनताको समर्थन रहेको देखाउँछन्।

राजावादीहरूले समय-समयमा प्रदर्शन गरे पनि ठूलो जनसमर्थन जुटाउन असफल भएका छन्। यसले राजसंस्थाको पक्षमा बहुमत जुट्ने सम्भावनालाई अझ कमजोर बनाउँछ।

मध्यमार्गको रूपमा संवैधानिक राजतन्त्र र गणतन्त्रबीचको मेलमिलापको प्रस्ताव पनि चर्चामा आएको छ। यो विचारमा राजालाई प्रतीकात्मक भूमिकामा राखेर गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने परिकल्पना गरिएको छ। तर, यो व्यावहारिक देखिँदैन।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा राजसंस्था र प्रजातन्त्रबीचको सम्बन्ध सधैँ तनावपूर्ण रहँदै आएको छ। राजाले पटक-पटक सत्ता कब्जा गरेका घटनाले संवैधानिक राजतन्त्रमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेपको जोखिम देखाउँछ।

साथै, गणतन्त्रवादी शक्तिहरूले राजसंस्थालाई निरंकुशताको प्रतीक मान्दै कुनै पनि रूपमा स्वीकार गर्न तयार छैनन्। यो अवस्थामा मध्यमार्ग सैद्धान्तिक रूपमा आकर्षक भए पनि व्यवहारमा लागू गर्न असम्भवजस्तै छ।

राजनीतिक दलहरू र जनताको ठूलो हिस्साबीच सहमति बन्न नसक्दा यो प्रस्ताव केवल बहसको विषयमै सीमित रहन्छ।

सबैभन्दा सम्भावित परिदृश्य भनेको यथास्थितिको निरन्तरता नै हो। राजसंस्था र गणतन्त्रको बहस चलिरहन्छ तर ठोस परिवर्तन हुने सम्भावना न्यून छ। यथास्थितिले दीर्घकालीन समस्याको समाधान भने गर्दैन।

नेपालको भविष्य गणतन्त्रकै वरिपरि केन्द्रित रहने देखिन्छ। यसकारण, देशले आफ्नो ध्यान राजनीतिक प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै आर्थिक र सामाजिक विकासमा लगाउनु आवश्यक छ।

देशको प्रगति सुशासन र एकतामा निर्भर छ न कि पुरानो व्यवस्थाको पुनरावृत्तिमा।

(रत्नाखर काफ्ले ‘हिमालयन यात्रा’ हङकङका पर्यटन व्यवसायी हुन्)