६ वर्षपछि तातोपानी नाका पुग्दा जे देखियो

२०७२ को भूकम्प आउनुअघि बारम्बार पुग्ने गरेको नेपाल–चीन तातोपानी सीमामा झन्डै ६ वर्षपछि पुग्ने अवसर मिल्यो। २२/२५ वर्षअघि त्यहाँ पुग्दा मितेरी पुलनजिक चीनतर्फ कुनै संरचना थिएन। चिनियाँ सुरक्षा संयन्त्र र व्यापारी भेट्न ११ किलोमिटर माथि रहेको खासा बजार पुग्न पथ्र्यो। तर १५ वर्षअघि अर्थात् सन् २००६ देखि सीमा क्षेत्रमा घुम्न र केही किनमेल गर्न जानेहरूलाई खासासम्म जान नदिने मितेरी पुल आसपास नै सीमित गर्नेगरी बजार र सुरक्षा व्यवस्था गरिएको थियो। 

६ वर्षअघि अर्थात् सन् २०१५ मा देखिएका र आज देखिने संरचनामा आकास–जमिनको फरक छ। नदीलाई सीमा मानिएका कारण त्यहाँस्थित मितेरी पुलको आधा भागसम्म नेपालको भूभाग मानिएकाले नेपाली नागरिक मितेरी पुलको बीच भागसम्म जान पाउने, तर चीनतर्फ जाने हो भने पुलको बीचमै बसेका चिनियाँ सिपाहीको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था त्यतिबेला थियो।

नेपालको दक्षिणतिरको सीमामा झैं दसगजाको व्यवस्था उत्तरतर्फ नभएकाले पुलको बीचमा पुगेपछि चीनतर्फको सुरक्षा संयन्त्र परिचालन हुने स्वाभाविक व्यवस्थाअन्तर्गत सीमा व्यवस्थापन भइरहेको देखिन्थ्यो। तिब्बतियनजस्ता देखिने महिला–पुरुषका सन्दर्भमा अलिक बढी नै चासो राख्ने देखिए पनि सामान्यतया नेपालतर्फको प्रशासनले जारी गरेको एकदिने पास, नेपाली नागरिकतालगायत कागजातका आधारमा पारिको बजार घुम्न, किनमेल गरेर फर्कन त्यसबेलासम्म खासै अप्ठेरो थिएन।

पुलमा नेपालतर्फ केही खाली स्थान पनि भएका कारण त्यो भूभागसम्म पुगेर नेपाली र नेपालतर्फबाट जाने पर्यटकले सीमा नाकाको अवस्था अवलोकन गर्न सक्थे। यही खाली ठाउँ प्रयोग गरेर नेपालमा सहजै उपलब्ध तर तिब्बतर्फ महँगो पर्ने ऐनालगायत शृंगांरका सामान र चामल, ग्यासजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तु खासगरी बजार आसपासका जस्ता देखिने महिलाले शरीरमा लुकाएर पुल पारि चीनतर्फ लैजाने काम पनि भइरहेका देखिन्थे। यस्ता अनौपचारिकजस्ता देखिने सानो परिणामको सामान नेपालका तर्फबाट पारि लैजाने काम चिनियाँ पक्षको मौनतामा मात्र सम्भव थियो। 

नेपाली प्रहरी र भन्सार कर्मचारीले लखेटेजस्तो गरे पनि चीनतर्फका मानिसले आँखा चिम्लिदिएका कारण उनीहरू चीनतर्फ जडान गरिएको एक्सरे मेसिन पनि छल्दै पारितर्फको बजार सहजै पुगेको देखिन्थ्यो। अनगन्ती कन्टेनरको आवतजावत, नेपाली नागरिकता देखाएर नेपालतर्फ एकदिने पास लिई पारि जान सकिने र त्यहाँ दिनभर घुमेर ३ बजेभित्र आउन सहज भएका कारण पनि सीमाका दुवैतर्फ मानव गतिविधि राम्रै देखिन्थ्यो। यसरी राम्रै आवतजावतको सुविधासहित जीवन्त सीमा नाकाका रूपमा देखिन्थ्यो : नेपाल-चीन तातोपानी नाका। परिणाम- नेपालतर्फको सीमानामा खानेबस्ने व्यवस्थासहितका मझौला होटल र रेस्टुरेन्ट खुलिसकेका थिए।

तर २०७२ को भूकम्प उक्त क्षेत्रका लागि बज्रपात हुन पुगेछ। एकातिर यसबीचमा नेपाल र चीनले पारवहन सन्धि गरे। यसअघि भारत परिबेष्टित नेपालले अब चीनमार्फत समुद्रसम्म जाने बाटो पायो। तर लगत्तै भूकम्पले गरेको क्षतिलाई कारण बनाएर केही समयका लागि भन्दै तातोपानी नाका बन्द गराइयो। भूकम्प जानेबित्तिकै चीनतर्फको बजार उठाइएका कारण उक्त सीमाका गतिविधि कम भइरहेकै बेला वर्षामा आएको भोटेकोसीको बाढी अर्को बज्रपात बन्न पुग्यो। बिस्तारै बजारीकरण भइरहेको मितेरी पुलनजिकको नेपाली भूभागका अधिकतर घर टहरा बाढीले बगाइदियो। सीमामा गतिविधि पुनः सञ्चालन हुँदो हो त स्थानीयले व्यापार–व्यवसाय निरन्तरताका लागि पनि बाढीले बनाएका घाउमा बिस्तारै मलम लगाउँथे होलान्, तर नेपाल–चीन सीमा गतिविधि सामान्य नभइदिँदा बाढीले क्षतविक्षत पारेको बस्तीमा खास सुधार र पुनःनिर्माणका काम अघि बढेनन्।

केही समयका लागि भनेर बन्द उक्त नाका खोल्न उच्च राजनीतिक पहलसहित झन्डै ४ वर्ष लगातार मेहनत गर्नुपरेको थियो। २०७६ जेठ १४ मा आएर ठूलै तामझामका साथ ४ वर्षदेखि बन्द तातोपानी नाका खोलिएको उद्घोष गरियो। जतिबेला नाका खोलिएको थियो, त्यतिबेला नेपाल र चीनबीच नयाँ व्यापारिक नाका केरुङ चर्चाको शिखरमा थियो। ल्हासाको रेल केरुङ हुँदै छिट्टै काठमाडाैं ​आउनेसमेत चर्चा-परिचर्चा भइरहेको अवस्थामा एक दिनमा चीनबाट नेपालका लागि किनेर ल्याएका सामान भरिभराउ १० कन्टेनरलाई अनुमति दिने सर्तमा तातोपानी नाका खोलिएकामा नै पनि स्थानीय दंग थिए, किनभने यति नै गतिविधिले पनि यो सीमा नाकामा केही न केही गतिविधिको आभास हुन्थ्यो। 

तर आंशिक रूपमा भए पनि नाका खुलेको केही महिनापश्चात् समग्र मानव समुदाय नै कोरोना महामारीको मारमा परेको परिवेशमा चीनले तातोपानी त के केरुङ नाकाका गतिविधिमा पनि नियन्त्रण गरेको देखिन्छ। यसो हुनाको कारणमा चिनियाँ पक्षले खासगरी तिब्बतमा कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी नियम निकै कडासँग लागू गरेको तर संक्रमण नफैलिनेगरी नेपालको सामान बुझ्ने क्षमता नरहेको भन्ने गरेको बताइन्छ।

कहिले भूकम्प त कहिले कोरोनाजस्ता प्रकोपले सीमामा हुने गतिविधिमा असर गरे, जसलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। तर यससँगै नेपालतर्फको सिमानामा धेरै परिवर्तन भएको देखियो। ६ बर्षअघिझैं पुलनजिक गएर दुई देशको सीमा कस्तो छ भनेर हेर्ने सुविधा स्थानीय र नेपालबाट जाने पर्यटकलाई आज उपलब्ध छैन। पुलनजिकको उक्त सानो खाली भूभाग, जहाँ पहिला साना टहरा र ढुगांका सिँढी थिए, लाई आज कन्टेनर आवतजावतका लागि सडक बनाइएको छ भने तल खोला किनारमा ती कन्टेनरको पार्किङ। सवारीसाधनलाई निःसंक्रमण गर्ने भनेर बनाइएको उक्त संरचनानजिकै रहेको भवनमा हबल्दारको नेतृत्वमा नेपाली सुरक्षा टुकडी राखेको र उक्त भवनलाई नेपालतर्फका मानिस जान पाउने अन्तिम बिन्दु बनाउँदै सडकमा अग्लो फलामे गेट बनाइएका कारण अब नेपालतर्फबाट सीमा हेर्न जानेहरू त्यहीँ रोकिनपर्ने बाध्यता छ। 

स्थानीयका अनुसार प्रायः शनिबार र बिदाका दिन काठमाडौं लगायत ठाउँबाट सयौं मानिस यहाँ घुम्न आँउछन्, तर केही समयअघिसम्म निर्विवाद जाने–आउने गरेको आफ्नै भूमिमा पनि जान नपाएको भन्दै नेपाल सरकार र त्यहाँ रहेका सुरक्षाकर्मीलाई गाली गरेर फर्किने गर्छन्।

हाल मितेरी पुल नेपाल तर्फको भाग 

मितेरी पुलवारि नेपालतर्फ बनाएका यी नयाँ सडक र पार्किङ चिनियाँ पक्षले माग गरेबमोजिम सवारीसाधनलाई निःसंक्रमण गर्ने, पीपीई लगाएर  र निश्चित कर्मचारीको नियमित परीक्षण गर्दै क्वारेन्टिनमा बसेर काम गर्ने प्रयोजनका लागि भएको बताइन्छ। क्वारेन्टिनमा रहेका चालकले प्रहरी आवासको तल पार्किङमा राखिएका कन्टेनर त्यहाँबाट करिब सय मिटर चीनतर्फ लगेर छाड्ने, त्यहाँ ३ दिन राखेपश्चात् कन्टेनर करिब ११ किलोमिटर पर माथि डाँडामा रहेको खासा बजार पुर्याउने र त्यहाँ सामान लोड गरेर नेपालतर्फ फर्कनुपर्ने व्यवस्था अहिले रहेछ। 

चीनबाट आयात हुने सामान सडक मार्गबाट आउँदा सस्तो पर्ने भएकाले व्यापारीले सडक नाकामार्फत सामान ल्याउने प्रयास गरिरहेको अवस्थामा बिस्तारै चल्न खोजेको भनिएको नयाँ नाका केरुङ पनि खुला नभएकाले तातोपानी नाका अरू सक्रिय भइदियोस् भन्ने आम नेपाली र व्यापारीको चाहना कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा नेपालको ध्यान जानु अवश्य छ। स्थानीय, त्यहाँका जनप्रतिनिधिका साथै ल्हासास्थित महावाणिज्य दूतका सामाजिक सञ्जालमा देखिइने गतिविधिले त्यो प्रस्ट पार्छ भने स्वयं प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले लिने गरेको चासो पनि यस विषयमा गम्भीर देखिन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि प्रायः नेपाल सरकार र यहाँका जनप्रतिनिधिका चासो र सक्रियताले काम नगरेको र कतिपय अवस्थामा त नकारात्मक परिणाम दिने गरेको अनुभव स्थानीयको छ। 

गत महिना हामीले उक्त सीमा नाका भ्रमण गर्नुभन्दा केही दिनअघि सभामुख सापकोटाले अवलोकन गरेका रहेछन्। उक्त अवलोकन भ्रमणका दिनसम्म प्रतिदिन सरदर १३ कन्टेनर नेपाल आइरहेकामा एकाएक भोलिपल्ट ३ वटा कन्टेनर र त्यसपछिका दिनमा ४, ५, ७ को संख्यामा सीमित हुन पुगेछन्। हामीले पनि कमसेकम पुलसम्म पुगेर हेर्न पाउँ भन्ने अनुरोध गर्दा त्यसो गरे चिनियाँ पक्ष रिसाउने र त्यसको असर कन्टेनर आवतजावतमा पर्ने भनेर त्यहाँ परिचालित नेपाली सुरक्षा फौज नै चिन्तित पाइयो। 

दैनिक १३/१४ वटा कन्टेनर आइरहेकामा यसको संख्या एकाएक ३/४ मा झर्नु एक संयोग मात्र थियो वा स्थानीय रूपमा सीमा व्यवस्थापनमा परिचालित चिनियाँ पक्षसँग समन्वय अभाव भन्नेमा नेपाल पक्ष अनुत्तरित र अन्योलमा देखियो। उच्च पदस्थ अधिकारी भएका नाताले सभामुखले नेपालतर्फ नयाँ बनाइएको फलामे बार पार गरेर केही समयअघिको सामान्य अवस्थामा झैं मितेरी पुलसम्म पुगेर सिमाना अवलोकन गरेकै कारण चिनियाँ पक्ष रिसाएर यसो गरेको हुनसक्छ भन्नेमा त्यहाँका सवारीचालक र स्थानीय एकमत देखिए। 

दुई देशका भन्सार अधिकारीबीच दैनिक सम्पर्क हुने संयन्त्र बनेको र त्यसले नै चिनियाँ प्रोटोकल पालना गरेर कन्टेनर पठाउने गरेको अनौपचारिक जवाफ अधिकारीहरूमार्फत आइरहँदा नेपालतर्फको सीमामा बस्नेहरू किन कन्टेनरको संख्यामा एकाएक तलमाथि हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन पर्ला भनेर तर्केर हिँडेको अवस्था पाइयो। 

लाग्छ– उनीहरूसँग ठोस जवाफ छैन, छ त केवल अन्य स्थानीयमा झैँ अनुमान। प्रश्न उठ्छ– आफ्नै सीमा क्षेत्रसम्म पुगेकामा छिमेकीले राम्रो मानेन र यसकै कारण नेपालीले किनेर ल्याएका सामान देशमा भित्र्याउन पाउने अवस्था अरू अनिश्चित हुन्छ भन्ने यो प्रकारको हीनताबोधमा बस्न बाध्य कर्मचारी र स्थानीयका आडमा नेपालले कस्तो र कति सबल छिमेक नीति अवलम्बन र कार्यान्वयन गर्ला!