चिकित्सा शिक्षा आयोगभित्रै आक्रमणकारीबाट जोगिन सुरक्षाकर्मीको सहारा लिनुपरेपछि

दुर्जनहरूले एउटा झुटलाई सयौंपटक रटान गरेर सर्वसाधरणमा भ्रम फैलाई सत्कर्म र स्थापित पद्दतिबाट अनावश्यक फाइदा लिन खोज्छन्। राम्रो कामको ईर्ष्या गर्नेहरू र सतही प्रवृत्तिका ठालुहरू त्यस्तै लहडमा रमाउने प्रयास गर्छन्। केही दिनदेखि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पनि यस्तै प्रवृत्ति देखिएको छ। 

तीन साताअघि दिउँसो कार्यालयमा काम गरिरहेका बेला एक्कासि एक हुल मानिस आयोगका पदाधिकारी विशेषगरी उपाध्यक्षलाई गालीगलाैज गर्दै भित्र पसे। उनीहरू किन आए, त्यो विषयमा बुझ्न खोज्नुभन्दा पनि ज्यान जोगाउन सुरक्षाकर्मीको सहारा लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। 

करिब एक महिनाअघि आयोगका निर्देशकसहितका पदाधिकारी बैठक बसिरहेका बेला त्यस्तै प्रकृतिको एक हुलले फलानो निर्देशक मुर्दावाद भन्दै गरेको देखियो/सुनियो। केही समयपछि सुरक्षाकर्मी आए। भीड तितरबितर भयो।​

दुई साता अगाडि आयोगले कागजात प्रमाणीकरणका लागि बोलाएको भन्दै आयोगभित्र जबर्जस्ती एक हुल भित्र पस्न खोज्छ। तर आयोगले कुनै कागजात प्रमाणीकरणसम्बन्धी सूचना नै गरेको थिएन।

हालै नतिजा प्रकाशन भएको स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षाका विषयमा पनि सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चारमाध्यममा प्रश्नपत्र बाहिरिएको भनेर झुटो प्रचार गरियो। साँच्चै आयोगले गल्ती पो गरेको हो कि भनी आयोगप्रति सद्भाव राख्नेहरूलाई पनि भ्रममा पार्न खोजियो। यसलाई केही मानिसले केही दिन पत्याए पनि होलान्। 

त्यस्तैगरी आयोगको आधिकारिक सूचनाबेगर नै परीक्षा सरेको भनेर पनि झुटाे प्रचार गरियो। एक हप्ताअगाडि आयोगका उपाध्यक्ष कार्यालयमा आउँदै गर्दा बीच बाटोमा राेकेर उनी सवार गाडीमा ढुङ्गा हानियाे।

​यी र यस्तै प्रकृतिका नकारात्मक कार्य अहिले आयोगप्रति लक्ष्य गरेर भइरहेका छन्। जसबाट आयोगका पदाधिकारीलाई अप्ठेरो पार्ने, जनमानसमा आयोग र पदाधिकारीप्रति नकारात्मक भावना सिर्जना गराउने र ती कार्यबाट गलत कार्य गर्न, गराउन दबाब दिने तथा आपराधिक कार्य गरी पदाधिकारीको मनोबल गिराउने प्रयास गरिँदै छ। 

सामान्यतया कुनै निकायबाट गलत काम गर्न गराउन अनावश्यक दबाब, प्रभाव र संस्थामा कार्यरत पदाधिकारी/व्यक्तिलाई आक्रमण गर्नु र संस्थाको बदनाम गराउनु निन्दनीय कार्य हो। यस्ता क्रियाकलापले संस्थाले राखेका उद्देश्यअनुसार नियमित कार्य सम्पादनमा समस्या सिर्जना हुन्छन्।  ​

आयोग स्थापनाको उद्देश्य 
नेपालको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यको हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ। अन्य क्षेत्रमाजस्तै चिकित्सा शिक्षामा पनि विभिन्न समयमा नागरिक समाज एवम् सरोकारवालाका माग सम्बोधन गर्न विभिन्न आयोग, कार्यदल र समिति बनेका थिए। 

चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि माथेमा कार्यदललगायत विभिन्न समिति तथा कार्यदलका प्रतिवेदन कार्यान्वयन र मेडिकल शिक्षामा देखिएका बेथिति र विसंगति हटाउन डाक्टर गोविन्द केसीले पटकपटक गरेका अनसनको प्रतिफलस्वरूप २०७४ कात्तिक २४ मा राष्ट्रिय चिकित्सा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न अध्यादेश जारी भयो। २०७५ फागुन १० मा ऐन जारी भयो। 

आयोगको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री र सहअध्यक्षमा शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी मन्त्रालयका मन्त्री पदेनसहित २९ सदस्यीय पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ। ऐनको मूल प्रस्तावनामा चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै चिकित्सा शिक्षालाई नेपालको राष्ट्रिय आवश्यक्ताअनुरूप विकास गरी चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी शिक्षण संस्थाको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न तथा चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर, पेसाधर्मिता तथा संस्थागत जवाफदेही, भौगोलिक सन्तुलन र सामाजिक न्याय कायम गरी विपन्नलगायत सबै विद्यार्थीको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न समयमा गठित आयोग समिति तथा कार्यदलको प्रतिवेदनका मर्म र भावनासमेत दृष्टिगत गरी चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना गरिएको बेहाेरा उल्लेख छ। 

त्यसैगरी राष्ट्रिय चिकित्सा ऐनमा आयोगले सम्पादन गर्ने मूल काम कर्तव्यका रूपमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा अवलम्बन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय नीति तय गर्ने, संघ तथा प्रदेश तहका चिकित्सा शिक्षाका सबै तह तथा विधाका मापदण्ड र स्तरसम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालनका लागि नीति तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्ने, प्राज्ञिक उन्नयन तथा अनुसन्धानसम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने आशयपत्र, सम्बन्धन र सम्बन्धन खारेजीसम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड तय गर्ने, शिक्षण संस्था स्थापनाका लागि नक्साङ्कन स्वीकृत गर्ने र नेसनल बाेर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजका लागि आधार स्वीकृत गर्ने विषय ऐनमा समेटिएका छन्। 

यी उद्देश्य पूरा गर्न राष्ट्रिय चिकित्सा नियमावली २०७७ जारी भई त्यसको पहिलो संशोधनसमेत भइसकेको छ। आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिदेखि नियमित कार्य सम्पादनसम्मका हिसाबले हालसम्म आयोगले २ वर्ष काम गरिसकेको छ। यति छोटो अवधिमा ऐनले तोकेका कार्य सम्पादन भए/नभएको मूल्याङ्कन गर्नु त्यति सान्दर्भिक नहोला। तैपनि यसबीच आयोगले थालनी गरेका कामले त्यसतर्फ केन्द्रित भए/नभएको सङ्केत गर्छ। 

आयोगबाट सम्पादित काम
आयोग स्थापनादेखि यहाँसम्म आइपुग्दा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली– २०७७ र तोकिएका कार्य सम्पादन गर्न विभिन्न कार्यविधि निर्माण भएका छन्। आयोगमा चारवटा निर्देशनालयमार्फत तोकिएका कार्य अगाडि बढाइएका छन्।

चिकित्सा शिक्षाको स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विभिन्न विषय र कार्यक्रमको सिट निर्धारण गरी शुल्क ताेकिएकाे छ। त्यस्तैगरी स्नातक र स्नातकोत्तर तहका एकीकृत प्रवेश परीक्षाका पाठ्यक्रम तर्जुमा र परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन भइसकेको छ। 

चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा सम्बन्धित विज्ञ र सरोकारवालाबीच अन्तरक्रिया, छलफल गरिएको छ भने सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई उपलब्ध गराउने एकमुस्ट अनुदान वितरण सुरुवात भइसकेको छ। नेसनल बाेर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिज र सब-स्पेसियालिटिजका कार्यक्रमका लागि सिट निर्धारण थालिएकाे छ।

आयोगका सङ्गठन संरचना स्वीकृतिका लागि आवश्यक जनशक्ति प्रक्षेपण गरी सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ भने हाल नेपाल सरकारबाट विभिन्न सेवा समूहका कर्मचारीबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ।

एकीकृत प्रवेश परीक्षाका हिसाबले स्नातकदेखि स्नातकोत्तर तहसम्म एक चरणको कार्य सम्पन्न भई दोस्राे चरणमा हालै स्नातकोत्तर तहको परीक्षापश्चात् नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ भने स्नातक तहको एकीकृत परीक्षाका लागि अनलाइन आवेदन खुलाइएको छ।

आयोग स्थापनाको करिब २ वर्षभित्र डेढ दर्जनभन्दा बढी कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनु, दुई चरणका एकीकृत परीक्षाको तयारी पूरा हुनु, मुलुकभरका सबै चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउने निकायको प्रतिवर्ष स्तरीकृत साधन विकास गरी मूल्याङ्कनमार्फत सिट निर्धारण गर्नु, शून्य अवस्थामा भएको नेसनल बाेर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिज र सब-स्पेसियालिटिजका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु सामान्य कुरा होइन। तथापि आयोगले अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ।

सम्पादन गरिनुपर्ने कार्य 
चिकित्सा शिक्षा आयोगको उद्देश्यअनुसार कार्य सम्पादन गर्न सर्वप्रथम आफ्नो कार्यालय भवन र जनशक्ति व्यवस्थापन हुन जरुरी हुन्छ । यसका लागि हाल भइरहेको स्थानमा भवन निर्माणका लागि नेपाल सरकारबाट जग्गा प्राप्त भइसकेको छ भने जनशक्तिको हकमा सङ्गठन संरचना तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको छ। 

चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा अवलम्बन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय नीति तर्जुमाका लागि सुरुवाती कार्य थालनी भएको छ भने संघ तथा प्रदेश तहका चिकित्सा शिक्षाका सबै तह तथा विधाका मापदण्ड र स्तरसम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्धारण हुन बाँकी छ।

त्यस्तैगरी प्रत्यायनसम्बन्धी नीति, आधार तथा मापदण्ड निर्धारण कार्य, प्राज्ञिक उन्नयन तथा अनुसन्धानसम्बन्धी नीति निर्धारण कार्य, आशयपत्र, सम्बन्धन र सम्बन्धन खारेजीसम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड तय गर्ने कार्य, शिक्षण संस्था स्थापनाका लागि नक्साङ्कन कार्य निश्चित विधि र प्रक्रियाका आधारमा थालनी गर्नुपर्ने अवस्था छ।

एकीकृत परीक्षामा सहभागी हुने परीक्षार्थीको आवेदन फाराम र परीक्षाको दिनसमेत इलेक्ट्रिकल बायोमेट्रिक हाजिरी लिई परीक्षामा वास्तविक परीक्षार्थीको पहिचान दिलाउने कार्य समयले माग गरिसकेको छ। मूल कुरा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ। सााथै ऐनमा उल्लिखित पक्ष के कति कार्यान्वयन भए भनी विश्लेषण गरी गर्न बाँकी रहेका काममा अग्रसर हुन आवश्यक छ।​

केही समस्या
आयोग स्थापनापश्चात् आफ्नो सर्वस्व गुमेको अनुभूति गर्ने व्यक्ति तथा संस्था र मनोमानी ढंगबाट योग्यताक्रम बाहेक बढी शुल्क लिएर चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना गर्नेहरूलाई पक्कै पनि आयोगले सम्पादन गरेका कामले पीडा दिएको हुनुपर्छ। 

एकीकृत प्रवेश परीक्षामा योग्यताक्रमलाई मान्यता दिनु र त्यसैका आधारमा विद्यार्थीले शैक्षिक संस्था/कार्यक्रममा म्याचिङ हुन पाउनुले सामाजिक न्याय स्थापना गरेको छ। आयोग स्थापना विगतका विसङ्गति र बेथिति न्यूनीकरण गरी चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर, पेसाधर्मिता तथा संस्थागत जवाफदेही, भौगोलिक सन्तुलन र सामाजिक न्याय कायम गरी विपन्नलगायत सबै विद्यार्थीको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न भएको हो। 

यसबाट आयोग र त्यसमा रहेका पदाधिकारी विचलित वा स्खलित भएमा गम्भीर त्रुटी हुन जान्छ। अहिले केही विषयमा विश्वविद्यालय/शैक्षिक प्रतिष्ठान र आयोगबीच समझदारी नभएको हुन सक्छ। चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐन/कानुनअनुसार विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानका लागि सहयोगी र सहजीकर्ताकाे भूमिकामा रहनुपर्छ।

आयोग र आयोगका पदाधिकारीलाई कुनै पनि हालतमा गलत र कानुनविपरीत काम गर्न/गराउन छुट छैन र हुँदैन। यदाकदा आयोगको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका काम जिम्मा दिने र लिन चाहने प्रवृत्ति पनि समस्याको कारणका रूपमा देखिन्छ। तत्कालै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको राष्ट्रिय नीति तर्जुमा कार्य र संघ तथा प्रदेश तहका चिकित्सा शिक्षाका सबै तह तथा विधाका मापदण्ड र स्तरसम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्धारण आवश्यक छ।

संस्थागत बुझाइ र समझदारी अगाडि बढाउन निजी कलेज, विश्वविद्यालय, मन्त्रालयजस्ता निकायसँग उचित समन्वय  सहजीकरणको वातावरण विकास गरी आयोग अभिभावक संस्थाका रूपमा देखिन जरुरी छ।

सुधार गर्नुपर्ने पक्ष
‘तपाईंसँग जे छ त्यसबाट सुरु गर्नुहोस्, तपाईं जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँबाट सुरु गर्नुहोस्’, प्रसिद्ध शिक्षाविद् पाउलो फ्रेरेको यस भनाइलाई आत्मसात् गर्दै आयोगले राम्रा काम थालनी गरेको छ। आयोगले सुरु गरेका असल कामलाई निरन्तरता दिने र सुधारका लागि क्रमशः सम्पादन गर्ने कामको प्राथमिकीकरण जरुरी छ।

सुरक्षाका दृष्टिले आयोगमा हरेक दिन कामका लागि आउने व्यक्तिको पहिचान खुलाई विवरण लिने र मेटल डिटेक्टरमार्फत चेक गरेर मात्र भित्र आउन दिने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। त्यस्तैगरी आयोगबाट प्रवाह गर्नुपर्ने सूचना तथा जानकारीलाई हेल्पडेस्क राखी तत्कालै जानकारी गराउने र आवश्यक भए मात्र सम्बन्धित निर्देशनालय तथा शाखामा पठाउने गर्न सके सेवाग्राहीका गुनासा छिटोछिटो सम्बोधन हुन सक्छन्। 

आयोगले छुट्टै कर्मचारी नियुक्ति र व्यवस्थापन नगरेसम्म हाल कार्यरत कर्मचारीका लागि आचरण र  क्षमता विकास र उत्प्रेरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक हुन्छ। 

चिकित्सा शिक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षाका लागि क्यालेन्डर प्रकाशन गर्ने, प्रश्नपत्र निर्माण र परिमार्जनका लागि भरपर्दो र विश्वसनीय आधार तय गर्ने, सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई उपलब्ध गराउने एकमुस्ट अनुदान वितरणको मापदण्ड तर्जुमा गर्ने, ऐन र नियमावलीले निर्धारण गरेका सम्पादन हुन बाँकी कार्य क्रमश: अगाडि बढाउने तथा विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानसँग समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने काममा आयोगले ध्यान दिन जरुरी छ। 

अन्त्यमा,
अँध्यारो, उज्यालो नभएसम्म वा प्रकाश नआएसम्म मात्र रहन्छ। त्यस्तै भ्रामक र कपोकल्पित कुरा सत्य थाहा नभएसम्म रहन सक्छ। आयोग स्थापनादेखि नै केही दुर्जन यसका काममा गलत रूपले प्रश्न उठाउने र हुँदै नभएका भ्रामक कुरा गरी सर्वसाधारण र चिकित्सा शिक्षासँग सम्बद्ध व्यक्तिलाई गलत सन्देश दिन प्रयास गरिरहेका छन्। 

यसप्रति आयोग सदैव सचेत रही सम्बन्धित सरोकारवालालाई वास्तविकता बताउन लागि पर्नेछ। त्यस्ता व्यक्ति तथा समूह पहिचान गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्नपर्छ भने आयोगका तर्फबाट भए/गरेका कार्य वेबसाइट र सञ्चारमाध्यममार्फत नियमित जानकारी गराउन जरुरी छ।

संस्थामा कार्य वातावरण मूल पक्ष भएकाले अफवाह र भ्रम फैलाउनेप्रति सचेत रही निष्ठा र इमान्दारीपूर्वक काम गर्न/गराउन जिम्मेवार पदाधिकारीले ध्यान दिन आवश्यक छ। आयोगको अध्यक्ष नै सम्माननीय प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था भएको हुँदा यस्ता निकायको निष्ठा र मर्यादामा आँच आउन नदिन होसियार भएर आयोगका कार्य सम्पादन अगाडि बढाउन जरुरी छ। सिर्जनात्मक, रचनात्मक र नवीनतम काम गर्न सहज हुँदैन। त्यसका लागि विशेष प्रयत्न गर्नुपर्छ। यसैले मिहिनेत र धैर्यता चाहिन्छ भन्ने कुरामा आयोग र आयोगका पदाधिकारी सचेत रहनुपर्छ।

(पाठक चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपसचिव हुन्।)