के हो हाम्रो सुरक्षा खतरा?

सुरक्षा नीतिले वस्तुगत अध्ययन, अनुसन्धान र तथ्यका आधारमा जनता र देशलाई भविष्यमा (निश्चित वर्षमा) भइपरी आउने खतराहरूको प्रक्षेपण गरेको हुन्छ। त्यस्ता खतराहरू आन्तरिक, बाह्य वा दुवै श्रोतहरुबाट हुन सक्दछन्। यसरी अपनाइने नीति गतिशील हुन्छ। तर, कुनै विषयलाई संवेदनशील देखाएर, त्यसको पक्ष वा विपक्षमा जनमत सिर्जना गराएर, सामाजिक बहसलाई विषयान्तर गराउन पनि राजनीतिज्ञहरुले त्यसलाई सुरक्षा चुनौती भन्ने गरेका छन्। फलस्वरुप जनभावना उतै उर्लिन्छ। यो हाम्रो देशमा पनि लागू हुन्छ। नेपालको हकमा भारतीय विस्तारवाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद भन्ने र हालैको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतामा विकसित जनभावना यसका केही उदाहरणहरु हुन्।

नेपालमा कुनै अमूक चुनौतीलाई सुरक्षा चुनौती भनिदिने परिपाटी अझै अभ्यासमा छ। यथार्थ चुनौतीहरूको नजरअन्दाज हुने गरेको तथ्यलाई अघिल्लो सुरक्षा नीतिले उजागर गरिसकेको छ। वैदेशिक रोजगार, सडक दुर्घटना, घरेलु हिंसा, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक न्यायजस्ता मानव सुरक्षासँग सरोकार राख्ने विषयहरुलाई सुरक्षा नीतिमा खास महत्व दिइएको छैन। सीमा सुरक्षा, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतामा राष्ट्रिय सुरक्षालाई केन्द्रित गरिदिँदा आम नागरिकको दैनन्दिन सुरक्षासम्बन्धी विषयहरु ओझेलमा परेका छन्। 

उदाहरणका लागि, आ.व. ०७५/७६ को वैदेशिक रोजगार बोर्डको प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशमा कुल ७५३ जनाको (२३ जना महिलासहित) मृत्यु भएको देखिन्छ। त्यस्तै आ.व. ७६/७७ मा ६५६ जना (१७ महिलासहित) को विदेशमा मृत्यु भएको छ। घाइते र अपांगता भएका कामदारहरुको कुनै लेखाजोखा नै छैन। यो तथ्याङ्क श्रम इजाजत प्राप्त वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुको मात्रै हो। प्रवासी नेपालीहरुको एकमुष्ठ तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने दृश्य काहालीलाग्दो छ। 

त्यसैगरी सडक दुर्घटनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने दृश्य अझै बढी भयानक छ। हामीकहाँ प्रतिवर्ष औसतमा २५ सय मानिसले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने गरेका छन्। दस वर्षे माओवादी द्वन्द्वकालमा करिब १७ हजारले ज्यान गुमाए। त्योभन्दा धेरै माओवादी द्वन्द्वबाट प्रभावित पनि छन्। तर विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि करिब ३५ हजार नेपालीले सडक दुर्घटनाका कारण आफ्नो जीवन गुमाउन परेको देखिन्छ। सडक दुर्घटनाका हजारौँ घाइते र अपांगता भएकाहरुको कुनै लेखाजोखा नै छैन। 

नागरिक सुरक्षा नै राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको उद्देश्य हो। तसर्थ हाम्रो सुरक्षा नीतिलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। यसका साथै, हाम्रोजस्तो देशमा सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्ति/राजनीतिज्ञ, नीति निर्माताहरुले यस तर्फ चासो दिन नसक्नु अर्को चुनौती हो। आफ्नो पक्षमा जनमत देखाउन राजनीतिज्ञ र सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरुका वक्तव्यलाई सुरक्षा नीतिले कसरी किटान गर्छ? यसलाई सुरक्षा चुनौती मानेको हुन्छ वा हुँदैन? यो विचारणीय र बहसको विषय हुन सक्छ। 

उदाहरणका लागि निर्वाचन आयोगको विश्वसनीयतामा प्रश्न गरिदिने हाम्रा राजनीतिज्ञहरुका अभिव्यक्तिले संवैधानिक आयोगको वैधानिकता र राज्य संयन्त्रमा सुरक्षा चुनौती थोपरिदिन्छ कि दिँदैन? हालसालै एक जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले अबको निर्वाचनमा कसैलाई मतपत्र च्यात्ने र बत्ती निभाएर जित्न नदिने भन्दै अर्का पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई व्यंग्य त गरे तर त्यसले पार्ने सुरक्षा चुनौतीलाई हाम्रा सुरक्षा नीति र संरचनाहरुले आकलन गर्न सकेजस्तोे लाग्दैन। 

केही समयअघि बहालवाला प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढाल्न भारत लागिपरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। तथ्य, प्रमाण र गुप्तचरबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा भन्दा हचुवाको भरमा यस्ता धारणा बनाउँदा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर गर्ने प्रष्ट छ। त्यसभन्दा बढी राज्य संयन्त्र र सुरक्षा निकायको विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिन्छ। 

अर्को तर्फ सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयलाई जनसरोकारको विषय बनाउन पनि सकिएको छैन। राष्ट्रिय सुरक्षाका चुनौती र खतराहरुको सामना गर्न भन्दै नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनिसकेको छ। २०७३ सालपछि बनाइएको सुरक्षा नीति सार्वजनिक गरिएको छैन। भलै, रक्षा मन्त्रालय र सरकारसँग साखुल्ले हुनेहरुले यसको प्रतिलिपि उहिल्यै पाइसकेका छन्। कुरा सुरक्षा नीतिमा पहुँच  हुनु र नहुनु मात्रै होइन। जसको सुरक्षाको निम्ति बनाइएको नीति हो, उसैलाई थाहा नदिनुको अर्थ हो– सुरक्षा नीति हुनु र नहुनुमा खासै भिन्नता छैन। जहाँसम्म जनता र देशको सुरक्षाको सवाल छ, अहिलेको नीतिले पनि नेपाली राष्ट्र र जनतालाई सबैभन्दा बढी खतरा केबाट छ वा हुनेछ भनेर किटान गर्न सकेको होला जस्तो लाग्दैन।

दक्षिण एसियामा लोकप्रियतावादी राजनीति र अनुमानकै भरमा सुरक्षा र यसका चुनौतीको विश्लेषण गर्ने परम्परा अझै अभ्यासमा छ। प्रमाण, अनुसन्धान र जनअनुमोदनमा आधारित नीति निर्माण आजको प्रमुख आवश्यकता हो। यसमा ‘पोलिसी कम्युनिकेसन’को मुख्य भूमिका हुन्छ। खासगरी सरकारले अंगीकार गरेका हरेक नीतिहरुको उचित र उपयुक्त माध्यमबाट जनताको जानकारीसम्म पुर्याउने दायित्व पनि सरकारकै हो। तर नेपालको सन्दर्भमा न सरकार, न त निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले जनसरोकारसँग सम्बन्धित नीति निर्माणमा जनतालाई केन्द्रमा राखी काम गर्न सकेका छन्।

हाम्रो सुरक्षा नीति धरातलीय यथार्थमा आधारित र वस्तुगत छैन भन्ने कुरा त वैदेशिक रोजगार र सडक दुर्घटनाबाट नेपाल र नेपालीमा पार्ने सुरक्षा चुनौती वा खतराको प्रक्षेपणमा चुकेको तथ्यबाट नै प्रष्ट हुन्छ। सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, कानुन, नीति र नियमावलीको आधारशिला जनता र देशको सुरक्षा नै हो। संविधानको धारा ५ (१) र ५(२) ले पनि नेपाली राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय प्रष्टरुपमा किटान गरेको छ। जसमा लेखिएको छ, ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि छन्। राष्ट्र हित प्रतिकूलका आचरण र कार्य दण्डनीय मानिएको छ।’

सुरक्षा चुनौती र राष्ट्रिय हितबीचको तादम्यलाई सुरक्षा नीतिमा सूक्ष्म ढंगले विश्लेषण गरेर राष्ट्रिय सुरक्षाको आकलन गरिएको हुन्छ। जसले गर्दा सुरक्षा नीति राष्ट्रिय हित र खतराको आधारमा निर्माण गरिन्छ र यो समय र परिस्थिति अनुसार परिवर्तन हुन्छ। तर नेपालको हकमा सरोकारवाला संरचना र व्यक्तिहरु राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र स्वार्थहरुमा संवेदनशील देखिँदैनन्। 

अहिलेको प्रविधिको समयमा साइबर सुरक्षा र यसले ल्याउने चुनौती पेचिलो छ। फेक ट्रेन्डिङ, प्रोपोगान्डाजस्ता सुरक्षा चुनौतीहरु थपिदिएको छ। उदाहरणका लागि, एमसीसी सम्झौता र त्यसपछि आम नागरिकमाझ यसबारे विकसित धारणालाई हेरौँ। धेरै नागरिकले देश अमेरिकालाई बेचेको, अमेरिकी सेना नेपालमा आउने र नेपालीहरुलाई देशबाट लखेट्नेजस्ता भाष्यमा विश्वास गरेका थिए। यसले संसद्, सरकारप्रति जनतामा वितृष्णा पैदा पक्कै गराएको छ। त्यसभन्दा पनि ठूलो कुरा यसले ल्याउने वैधताको खाडल र सुरक्षा चुनौतीतर्फ कसैको नजर पुगेको देखिँदैन। अर्कोतर्फ, सम्बन्धित पक्षहरुबाट त्यस्ता भ्रमलाई यथार्थपरक रुपमा चिर्ने कुनै पहल गरिएको पनि देखिँदैन। 

सैद्धान्तिक रुपमा सुरक्षा नीति गतिशील हुन्छ र यो समयानुकूल परिमार्जन हुँदै जान्छ। कोभिड–१९ महामारीको सन्दर्भमा जनस्वास्थ्यको विषयले पनि राष्ट्रिय सुरक्षामा कति र कस्तो प्रभाव पार्ने रहेछ भनेर छर्लङ्ग पारिदिएको छ। देशको संकटमा नागरिक नै प्रधान हुन् र नागरिकहरुको संकट नै देशमाथिको संकट हो। यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने सुरक्षा नीति सामान्य अवस्थामा र असामान्य अवस्थामा भिन्नभिन्न हुन्छ। जस्तो परिस्थितिमा होस आफ्ना नागरिकहरुको सुरक्षा नै राष्ट्रिय सुरक्षाको मेरुदण्ड हो। तर बिडम्बना नै मान्नु पर्छ, हाम्रोमा नीति निर्माताहरुले यसतर्फ यथेष्ठ चासो दिन सकेको देखिँदैन। यो अर्को नीतिगत सुरक्षा चुनौती हो।

(राजेन्द्र शर्मा द्वन्द्व तथा सुरक्षा विषयका अध्येता हुन्)