रवीन्द्र मिश्रको फासीवादी यात्रा

अत्यधिक र अनावश्यक प्रयोग भएपछि शब्दहरु ‘क्लिसे’ बन्छन् र तिनले आफ्नो गरिमा गुमाउँछन्। जसरी सबलीकरण र सशक्तिकरणजस्ता ओजस्वी शब्दहरुको हुर्मत एनजीओले लिए, त्यसैगरी ‘वैकल्पिक राजनीति’ पदावलीको सबैभन्दा बढी हुर्मत रवीन्द्र मिश्रले लिइरहेका छन्। 

वैकल्पिक राजनीति भनेर जेजस्ता वादविवाद, सांगठनिक अभ्यास, आरोप–प्रत्यारोप र छलफलको शृङ्खला रवीन्द्र मिश्रले चलाए, त्यो कुनै पनि अर्थमा उनले पुराना भनेर लान्छना लगाएका मूलधारका राजनीतिक पार्टीभन्दा फरक थिएन र छैन। बरु पुराना पार्टीहरुले केही हदसम्म कला पुर्‍याएर देखाइरहेको रमिता मिश्र र उनको समूहले अत्यन्तै कलाहीन र निर्लज्ज तरिकाले प्रस्तुत गरिरहेको छ। पुराना पार्टीभन्दा कुनै अर्थमा फरक नभए पनि वैकल्पिक राजनीतिको मन्त्र जपिरहेको मिश्र समूहको खुला प्रतिवाद गर्न ढिला भइसकेको छ। मिश्र के चाहन्छन्? उनले नेपाललाई कस्तो बनाउन खोजेका हुन्? उनको गन्तव्य कहाँसम्म हो भन्ने बुझ्न केही महिनाअघि उनले अघि सारेको, ‘मार्ग परिवर्तनः विचारभन्दा माथि देश’ भन्ने दस्तावेज नै काफी छ।

दस्तावेजको परिशिष्ट खण्डमा मिश्रले अत्यन्तै भावुक शैलीमा दाबी गरेका छन्– ‘मैले आफ्नो इमान र देशभक्तिमा बुद्धिले भ्याएसम्म कहिल्यै प्वाल पर्न दिइनँ।’ त्यतिमा मात्रै सीमित हुँदैनन् मिश्र, लेखको अन्त्यमा पनि ‘मुटुबाट उम्लिएको आवाज’ पोख्छन्– ‘म विचारको दास होइन तर यो देशको चाहिँ दास हुँ।’

दस्तावेजका अनेकौँ उदेश्यमध्ये एउटा प्रमुख उदेश्य मिश्रले आफूलाई अत्यन्त देशभक्त प्रमाणित गर्नु पनि हो। दस्तावेजको शीर्षक र त्यसभित्रको अन्तरवस्तुमा प्रवेश गर्दा पहिलो पृष्ठदेखि नै आफू देशप्रति कति इमानदार छु भन्ने साविती उनले दर्जनौँपटक दिएका छन्। धर्मनिरपेक्षता र संघीयता ठाडै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने मत राख्ने उनी गणतन्त्रसमेत आयातीत एजेन्डा हो भन्छन्। उनले आफूलाई ‘देशभक्त’ सावित गर्न नेपाल ठूलो संकटमा परेको हौवा खडा गरेका छन्। दस्तावेज पढ्दा लाग्छ– राजनीति गर्ने हरेक मान्छे राष्ट्रघाती छन्, तिनले विदेशीको पाउमा नेपाललाई चढाएका छन् र त्यसबाट देशलाई पार लगाउन ‘झुक्दै नझुक्ने’ गोर्खालीको छोरो लन्डनको बसाइ र बीबीसीको आकर्षक जागीर छाडेर मातृभूमि फर्किएको छ। 

नेपाल खतरामा परेको भन्दै मिश्रले पेस गरेको विवरण पनि कम नाटकीय छैनन्। मिश्रका अनुसार जल, थल, अर्थ, समाज, सुरक्षा सबैसँग भारतको स्वार्थ जोडिए पनि नेपालमा भारतका मुख्यतः दुईवटा स्वार्थ छन्। पहिलो, भारत नेपालमाथि चीनको प्रभाव बढेको हेर्न चाहँदैन। दोश्रो, भारतको प्रधान स्वार्थचाहिँ नेपालको पानी हो। सुख्खा याममा पानीको अभाव र वर्षायाममा बाढीको चपेटामा पर्ने भारतको दसौँ हेक्टर जमिनको समस्या विकराल छ, जसले दसौँ करोड जनतालाई प्रभावित गर्छ। त्यो समस्या समाधान गर्न भारत नेपालको पानीमाथिको नियन्त्रण चाहन्छ। संसारकै ठूलो मानिएको भारतको नदी जडान परियोजनामा तराई क्षेत्र भएर भारत प्रवेश गर्ने नदीहरुको महत्व अत्यधिक छ। त्यसैले भारत नेपालको मधेशलाई यही रणनीतिक स्वार्थका लागि उपयोग गर्न चाहन्छ र उसले आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको संघीयताको मुद्दा नेपालमा यही कुत्सित मनसाय पुरा गर्न योजनाबद्ध रुपले घुसाएको छ। जसका कारण नेपालको मधेश क्षेत्र जुनसुकै बेला टुक्रिन सक्छ। त्यसका लागि भारतले जनसांख्यिकीय अतिक्रमण गर्नेमा मिश्र निश्चितजस्तै छन्। यही प्रोजेक्टका लागि रणनीतिक रुपमा भारतको राज्य र गुप्तचर निकायले निश्चित योजना र उदेश्यका साथ १० लाख मान्छे पठाउने हो भने त्यसको असर अर्को १५ देखि २५ वर्षभित्र पर्छ भन्दै दस्तावेजमा उनी यस्तो संवेदनशील विषयलाई हल्का रुपमा नलिन सचेत गराउँछन्। मिश्रले दस्तावेजमा पटकपटक नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता खतरामा परेको स्पष्ट संकेत पाएको लेखेका छन्। 

मिश्रले भनेजस्तै हो भने यो राजनीतिको रोटी सेक्न गरिने प्रचारबाजीको विषय होइन, गम्भीर राष्ट्रघातको सवाल हो। यस्तो राष्ट्रघात गर्ने जो कोही पनि दण्डित हुनुपर्छ। पत्रकारिताको लामो अनुभव भएका मिश्रले विस्तारमा यस्तो राष्ट्रघातको खुलासा गरिदिए उनलाई देशभक्त नेता मानेर हिँड्नेहरुको लहर आफैँ सुरु हुन्छ। तर, यथेष्ट प्रमाणबिनै बलिदानपूर्ण आन्दोलनले स्थापित गरेका संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रविरुद्ध भयको जस्तो वातावरण मिश्रले निर्माण गर्न चाहेका छन्। त्यसपछाडि लुकेको उनको नियतमाथि नै गम्भीर विवेचना हुन आवश्यक छ। 

नेपालमा भारतका प्रमुख स्वार्थ भनेर मिश्रले पानी र चीनसँगको निकटतालाई देखाएका छन्, उनको विश्लेषण गलत होइन। पानी र चीनसँग नेपाल निकट नहोस् भनेर भारतले अनेक प्रपञ्च र सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्दै आएको पनि सत्य हो। तर, यी दुई तथ्यको जगमा टेकेर उनले जसरी मधेश नै अलग गराउने भारतीय डिजाइन हो र त्यसका लागि फर्जी नागरिकता बाँडिदैछ भन्ने भयको सत्ता खडा गर्दैछन्, त्यसको अन्तर्यमा भने निक्कै नै खतरनाक राजनीति रहेको बुझ्न गाह्रो छैन। भारतले मधेश टुक्राउन चाहन्छ भन्ने आफ्नो आसय पुष्टि गर्न मिश्रले संघीयताको सीमांकन सामथ्र्यका आधारमा नभएको दलिल पेस गरेका छन्। त्यसो भए सामथ्र्यको आधार के हो? मिश्रले पञ्चायतकालमा भूगोलविद डा. हर्क गुरुङले उत्तर र दक्षिण छुनेगरी गरेको पाँच विकास क्षेत्रको सीमांकन नै सामथ्र्यको उत्कृष्ट मोडल भएको तर्क गरेका छन्। 

हामीले सोलुखुम्बु र सप्तरीलाई एउटै अञ्चलमा राख्ने पाँच विकास क्षेत्रको पञ्चायतकालीन मोडेल प्रयोग नगरेको होइन। त्यसले नेपाललाई कति समृद्ध बनायो भन्ने प्रमाण पनि नदेखेको होइन। मिश्रको यस्तो तर्क पहाडसँग नटाँसिए मधेश टुक्रिन्छ भन्ने पञ्चायतकालीन उग्र राष्ट्रवादी कारखानामा उत्पादन भएको हो। मधेश टुक्राउने भारतीय योजना छ भने त्यसको सबैभन्दा धेरै चासो, चिन्ता र संकेत मधेशीलाई नै प्राप्त हुन्छ। सिमाञ्चलको जटिलता भोग्नेहरुलाई नै थाहा हुन्छ। पटकपटक आफ्नो देशभक्तिको परीक्षा लिन बाध्य पारिएका मधेशीलाई अपमानित र लान्छित गर्न दशकौँदेखि यस्ता आधारहीन तर्कहरु गरिँदै आएको छ। नेपालको अखण्डताको रक्षा कसैले गरेको छ भने त्यो सीमामा बस्नेहरुले नै गरेका छन्। भारतीय सीमा बलको दुव्र्यवहार र ज्यादती नक्सामा दसगजा देखेकाहरुलाई थाहा हुँदैन। 

मिश्रले भनेजस्तै नदी जोड्ने ठूल्ठूला परियोजना र बाँधले मधेशीकै जमिन डुबानमा पार्ने हो। भूगोलसँग मान्छेको भावनात्मक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नाता हुन्छ। आफ्ना पुर्खाका चिहान र अन्तरक्रियास्थल चौतारीको माया त्यसै क्षेत्रमा बस्नेलाई जति अरुलाई हुँदैन। नक्सामा देखेको मधेशको भूगोलको चाहिँ उत्पातै माया लाग्ने तर त्यही भूगोलमा बस्ने मधेशी चाहिँ नेपाली नै होइनन् भनेर सोच्ने मिश्र एक्ला होइनन्। यस्तो सोचको जग दशकौँ मेहनत गरेर पञ्चायतले तयार पारेको हो। दिमागमा ‘महेन्द्रमाला’ बोकेपछि पहाडसँग नटाँसिए मधेश भारतमा विलय हुन्छ भन्ने लाग्नु स्वभाविकै हो। तर, नेपालको जगमा मधेशीको पनि उत्तिनै पसिना जमेको छ। यो देश जति रवीन्द्र मिश्रको हो, त्यत्ति नै कुनै मधेशीको पनि हो। काठमाडौँमा बाँच्ने मिश्रलाई देशको माया जति लाग्छ, कुनै मधेशी नागरिकलाई नेपालको माया त्यो भन्दा कम लाग्दैन। तर, मिश्र मधेशीको देशप्रेम देख्न सक्दैनन् किनभने उनको आँखामा उग्र राष्ट्रवादको पञ्चायती चश्मा छ। 

मिश्रको दस्तावेजमा उग्रराष्ट्रवादको चर्को स्वर पृष्ठपृष्ठमा ध्वनित हुन्छ। उग्रराष्ट्रवाद र देशप्रेममा तात्विक रुपमै भिन्नता छ। उग्रराष्ट्रवाद शत्रु खोज्दै हिँड्छ। धर्मले भन्दा पछाडि मान्छेको सबैभन्दा धेरै रगत यही राष्ट्रवादले पिएको छ। राष्ट्रवादको हतियार शासक वा सत्तापक्षलाई सधैँ चाहिन्छ। आफ्नो कपटपूर्ण, जालसाझीपूर्ण र शोषणकारी शासन चलाउन शासकहरुले सबैभन्दा बढी कुशलतापूर्वक प्रयोग गरेको अस्त्र नै राष्ट्रवाद हो। सधैँ काल्पनिक शत्रुबाट खतरा छ भन्दै आफ्नो लूटको स्वर्ग संसारभरकै शासकले चलाउँदै आएका छन्।  

दुनियाँका सबै सिमानाहरु काल्पनिक हुन्, ती लाखौँ जीवित मान्छेका रगतले कोरिएका हुन्। आफूले अन्तरक्रिया गरेको भूगोललाई प्रेम गर्न अरुलाई शत्रु बनाउनै पर्दैन। निहत्था जनताको मनमा आफ्नो देशप्रति अथाह प्रेम हुन्छ। तिनले आफ्नो श्रम वा कर्मले देशलाई सिङ्गारेका हुन्छन्। तर, कुनै कपटी शासक आइपुग्छ इतिहासका आंशिक तथ्य लिएर र मिश्रले जस्तै औँला ठड्याउँदै भन्ने गर्छ– ‘खबरदार यो राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता खतरामा छ! मधेशीहरु हो, तिमीलाई भारतबाट खतरा छ!’

भारतबाट खतरा छ कि छैन, त्यो चर्चा गर्दै गरौँला तर मलाई नेपालको नागरिकता देऊ, म यही देशको नागरिक बनेर मर्न चाहन्छु भनेर सीडीओ कार्यालयमा धुरुधुरु रोएका सैयौँ मधेशी आज पनि नागरिकताविहीन छन्। मिश्रलाई तिनको कुनै परवाह छैन। अवसर देऊ, मपनि यही देशको धर्तीपुत्र/धर्तीपुत्री हुँ भनेर याचना गरिरहेका मधेशीको समानताको आकांक्षामाथि पहाडिया राष्ट्रवादको दमनकारी बुट बजारिएको छ, मिश्रलाई त्यसको चासो छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, मल, बिउबिजन नपाएर मधेशी सडकमा छ, मिश्र वातानुकूलित कोठामा बसेर मधेश टुक्रिँदैछ भन्ने दस्तावेज लेखिरहेका छन्। आफ्नो भाषा, संस्कृति र सभ्यता जोगाउन चाहन्छौँ भन्दा मधेशीले छातीमा गोली खाइरहेको छ। कुनै भारतीय अभिनेताले नेपालीलाई घृणा गर्ने अभिव्यक्ति दियो भन्ने तथ्यहीन कारण देखाउँदै सैयौँको संख्यामा राजधानीमै मधेशी कुटिन्छ र लखेटिन्छ। सर्वथा अपमान र तिरस्कार खेपेर बाँचिरहेको त्यही मधेशीलाई साखुल्ले पल्टिँदै वैकल्पिक राजनीतिको नाममा मिश्र भन्छन्– ‘तिमीलाई भारतबाट खतरा छ।’ भारतीय अहंकारी शासकबाट निश्चय नै नेपालीलाई खतरा छ तर त्यसभन्दा बढी मधेशीलाई खतरा मिश्रहरुबाटै छ। 

यत्रो राष्ट्रभक्ति देखाउने मिश्र स्वयं नेपालको स्वाधीनताप्रति कति चिन्तित छन्? पछिल्लो समय नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र आत्मसम्मानको आकांक्षा एमसीसीविरुद्ध सडकमा जुर्मुराएको थियो। एमसीसीविरुद्ध लड्न सडकमा ओर्लिएको आन्दोलनकारीको मूल हिस्साले अमेरिकाबाट अनुदान लिनु हुँदैन भनेको थिएन, बरु त्यसका कैयौँ प्रावधानले नेपालको स्वाधीनतामा आँच पुर्‍याउने भएकाले संशोधनसहित अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेको थियो। अमेरिकी अधिकारीले नेपालका शासकलाई तारन्तार धम्की दिइरहेका थिए। नेपाली युवाहरुको ठूलो पंक्ति सडकमा लडिरहेको थियो। घरघरमा नेपाली आत्मसम्मान जागृत भइरहेको थियो। सडकमा कयौँका टाउका फुटेका थिए, सत्ताले आन्दोलनकारीमाथि निर्मम दमन गरिरहेको थियो। तर, ‘विचारभन्दा माथि देश’ भन्ने मिश्र एकाएक सडक र सञ्जालबाट गायब थिए। एमसिसी कुनै संशोधनबिना पास गर्नुपर्छ भन्नेमा उनको कुनै विमति थिएन। जुनबेला देशका आन्तरिक समस्या हल गर्ने प्रश्न आउँछ, त्यसबेला पहाडी राष्ट्रवादको कोलाहलमा एउटा अवसरवादी आवाज नेपथ्यमा सुनिन्छ– ‘विचारभन्दा माथि देश!’ 

उस्तै परे एक मुठ्ठी माटो हातमा लिएर ढाकाटोपी र दौरासुरुवालका साथमा आन्तरिक राष्ट्रियताका संवेदनशील विषयलाई आफ्नो बर्कतले भ्याएसम्म गिजोल्न तयार हुन्छ यो आवाज। जुनबेला साम्राज्यवादसँग लड्ने राष्ट्रिय स्वाभिमानको सवाल आउँछ, एमसीसीजस्ता परियोजनाको विरुद्ध साम्राज्यवादविरोधी जनमत सडकमा आउँछ, त्यसबेला लुसुक्क गायब हुन्छन् उनीहरु। साम्राज्यवादीसँगको साँठगाँठमा एमसीसीको पक्षमा खुलेर उत्रिन्छन्। नेपाली राष्ट्रिय स्वाभिमानको सवालमा सबैभन्दा खतरनाक र डरलाग्दो पक्ष नै यही हो। आन्तरिक विषय गिजोल्ने र शासकको पक्षपोषण गर्ने। बाह्य रुपमा साम्राज्यवादसँग लम्पसार पर्ने। 

गणतन्त्रलाई आयातीत एजेन्डा पुष्टि गर्न मिश्रले त्यसको जग माओवादी जनयुद्धसमेत भारतकै डिजाइनमा भएको अर्को तर्क गरेका छन्। त्यसको प्रमाणका रुपमा उनले जनयुद्ध अवधिभर माओवादीका शीर्षस्थ नेताहरु ८ वर्ष भारत बसेको प्रमाण दिएका छन्। माओवादीका शीर्षस्थ नेताहरु ८ वर्ष भारत बसेकै कारण भारतद्वारा परिचालित थिए भन्ने हो भने १५ वर्ष लन्डन बसेका मिश्रपनि बेलायतद्वारा परिचालित हुन् भन्न सजिलै सकिन्छ। अझ मिश्रले काम गरेको संस्था बीबीसीले उपनिवेशकारी बेलायती सत्ताधारीकै हितलाई प्रवद्र्धन र प्रसार गर्छ भन्ने आलोचनात्मक अध्ययनहरु प्रशस्तै छन्। मिश्रले आफूमाथि बेलायतद्वारा परिचालित भएको आरोप लाग्ने गरेको दुखेसोसमेत दस्तावेजको अन्त्यमा राखिएको भावुक पत्रमा उल्लेख गरेकै छन्। को कहाँ बस्छ भन्ने आधारमा सजिलै परिचालित भन्ने तर्कलाई नै आधार मान्ने हो भने माओवादी जनयुद्ध भारतद्वारा र मिश्र बेलायतद्वारा परिचालित देख्न सकिएला। तर, यस्तो हीनताग्रस्त र संकीर्ण तर्कको कुनै अर्थ छैन। बेलायत बसेको एकमात्र कारण रवीन्द्र मिश्रको देशभक्तिमाथि प्रश्न गर्नु जसरी औचित्यहीन कुतर्क हो, त्यसैगरी शीर्षस्थ नेताहरु भारतमा बसेकै कारण माओवादी जनयुद्ध परिचालित भन्नु त्यस्तै बेतुक तर्क हो। 

नेपालमाथि बारम्बार हैकम जमाएको भारतीय श्रमिक जनताले होइन, त्यहाँका शासकले हो। नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको संघर्ष पनि भारतीय जनतासँग होइन त्यहाँका शासकसँग हो। त्यसैले नेपालका क्रान्तिकारी र न्यायपूर्ण जुनसुकै आन्दोलनमा भारतीय श्रमजीवीको साथ, सहयोग र सद्भाव रहनु स्वभाविक हो भने भारतीय श्रमजीवी वर्गको न्यायपूर्ण आन्दोलनमा नेपालको श्रमजीवी वर्गको सहयोग, सद्भाव र साथ रहनु पनि स्वाभाविक हो। दुनियाँभर हुने मानवताविरोधी युद्धको विरोध दुनियाँभरकै न्यायप्रेमी र मानवतावादीले गर्नु स्वाभाविकमात्रै होइन आवश्यकसमेत हो। त्यसैले माओवादीको शीर्षस्थ नेताहरु त्यहाँका श्रमिक जनता वा श्रमिक जनताका संगठनको सहयोग र साथमा भारतमा थिए वा भारतीय शासकको सहयोगमा त्यहाँ थिए भन्ने मूल प्रश्न हो। तथ्यहरुले माओवादी शीर्षस्थ नेतृत्व कहिल्यै पनि त्यहाँका शासकको निगाह वा सहयोगमा भारत बसेको देखाउँदैन। मोहन वैद्य, सीपी गजुरेल लगायतका शीर्ष माओवादी नेताहरु भारतमै गिरफ्तारीमा परेका छन्। उनीहरुमाथि भारतीय जेलमा समेत अपमानजनक व्यवहार गरिएको छ भने स्वयं माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसमेत संयोगले पक्राउ पर्नबाट जोगिएका छन्। यी बाहिर आइसकेका तथ्यहरु हुन्। त्यसैले माओवादी शीर्षस्थ नेतृत्वको एउटा समूह विभिन्न समयमा भारतमा बसेको सत्य हो, तर शासक वर्गसँगको साँठगाँठमा बसेको एउटा पनि प्रमाण भेटिँदैन। यो गणतन्त्रलाई बदनाम गर्ने तर्क मात्रै हो। यस्ता तथ्यहीन, आधारहीन र आवेगी मतहरुलाई प्रवद्र्धन गर्ने हो भने त्यसले कसैलाई पनि बाँकी राख्दैन। जब आफैँले खेती गरिरहेका यस्ता आवेगी कुतर्कहरुको तीर स्वयं मिश्रमाथि तेर्सिन पुग्छ, त्यसबेला उनको बचाउमा कुनै विवेकी मान्छे खडा हुनेछैन।

मिश्रका दस्तावेजमा अर्को तर्क छ– तेश्रो विश्वका महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विषयलाई पश्चिमा आँखाबाट हेर्न र धारणा बनाउन सिकाइन्छ भन्ने। त्यसको कारकका रुपमा मिश्रले नेपालको शैक्षिक र प्राज्ञिक इतिहासको कमजोरीलाई औँल्याएका छन्। पहिलो त मिश्रले जसरी तेश्रो विश्व भनेर स्वीकारेका छन्, त्यो नै विभेदकारी छ। हामी तथाकथित तेश्रो विश्व होइनौँ। औपनिवेशीकरणको प्रक्रियालाई जायज ठहर्याउन हाम्रो काँधमा बोकाइएको अपमानको भारीबाहेक केही होइन तेश्रो विश्व भन्ने अवधारणा। दोश्रो, साम्राज्यवाद र औपनिवेशीकरणको लामो र निर्मम प्रक्रियाद्वारा हाम्रो समाजव्यवस्था, अर्थराजनीतिक र संस्कृतिमा औपनिवेशीकरणका गहिरा छापहरु परेको साँचो हो। हाम्रो दिमागमा औपनिवेशिक संस्कृतिले जरा गाडेको पनि साँचो हो। त्यस विषयमा दशकौँदेखि घनिभूत रुपमा संसारभरि प्राज्ञिक, राजनीतिक र सार्वजनिक वृत्तले छलफल गरिरहेकै छ। तर, पश्चिमा भन्दै लोकतन्त्र, समाजवादजस्ता अवधारणालाई निरपेक्ष निन्दा गर्ने एउटा ठूलो पंक्ति अन्ततः हिन्दु, मुस्लिम अथवा पूर्वका कुनै पनि धार्मिक अतिवाद र फासिवादको पक्षपोषण गर्न पुगेको समेत देखिएको छ। 

त्यस्तै अर्को पंक्ति उपनिवेशवाद र साम्राज्यवादको विकल्पमा बहसमा जुटेको समेत छ। मिश्रले यी दुईमध्ये कुन कित्ता रोज्छन्? उपनिवेशवाद र साम्राज्यवादको विकल्पमा राजनीतिक गर्ने विषयमा न मिश्रको इच्छाशक्ति देखिन्छ, न त्यसप्रति उनको वैचारिक रुझान नै देखिन्छ, न त्यो उनको वर्गपक्षधरता नै हो। बरु लोकतन्त्र वा समाजवादलाई पश्चिमी अवधारणा भन्दै खुम्च्याउने र धर्मनिरपेक्षतालाई खारेज गर्दै हिन्दु राज्यको वकालत गर्ने कुत्सित मनसायले उनले पश्चिमाकरणको बहस उठान गर्न खोजेका छन्। उनले जुन विन्दुमा उभिएर यो बहस गर्दैछन्, त्यो अत्यन्त घातक मात्रै छैन, कसरी हिन्दु फासीवादले पूर्ववादका नाममा अन्य धर्मावलम्बी, आदिवासी, अल्पसंख्यकमाथि दमन र हत्या गर्छ भन्ने गतिलो उदाहरण छिमेकी भारतमा नरेन्द्र मोदीले पेस गरिरहेका छन्। मिश्रकै जस्तो तर्क भारतमा आरएसएस र भाजपाले गर्दै आएको छ। शोषित, दमित र उत्पीडितले लडेको माओवादी जनयुद्धलाई ‘आफ्नै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको रगतले हात रंग्याएका’ भनेर लान्छित गर्ने मिश्रको राजनीति सफल भयो भने हात मात्रै होइन, नेपालीहरुको रगत र आँसुको आहालमा सर्वाङ्ग नुहाइरहेका भेटिनेछन्। त्यसैले उनले अघि सारिरहेको र आज एउटा पंक्तिले झुकाव देखाइरहेको पूर्ववाद अत्यन्तै घातक र मानवद्वेषी विचारधाराबाहेक केही होइन। 

मानव सभ्यताको इतिहासमा ‘परिवर्तन मात्रै अपरिवर्तनीय छ।’ अफ्रिकाको घाँसे मैदानबाट हजारौँ वर्षअघि मानव पुर्खा संसारभरि फैलिएको मत नै अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी प्रामाणिक मत हो। विभिन्न डीएनए परीक्षणका प्रमाणहरुले व्यापक मानवीय अन्तरक्रियालाई पुष्टि गरेका छन्। प्राचीनकालमै एसिया र युरोपलाई जोड्ने सिल्क रोड थियो। अहिले भूमण्डलीकृत दुनियाँको जस्तो अन्तरक्रिया नभए पनि मानव समाज र सभ्यताहरुबीच प्राचीन समयमै अन्तरक्रिया थिए भन्ने पुष्टि भइसकेको छ। विभिन्न प्राणघातक रोगहरु समेत एउटा महादेशबाट अर्को महादेशमा फैलिएका प्रमाणहरु भेटिएका छन्। यसले पनि प्राचीन समयमै महादेशहरुबीच अन्तरक्रिया र अन्तरघुलन थियो भन्ने जनाउँछ। अन्तरक्रियाले संस्कृति, विचार, धारणा, मान्यतासमेत प्रसारण गर्ने गर्दछ। त्यसैले पूर्व छुट्टै र पश्चिम छुट्टै हो भन्ने तर्क नै असान्दर्भिक हो। लोकतन्त्र र समाजवाद पश्चिमको मात्रै देन हो भन्ने झनै उपनिवेशवादी सोच हो। 

भारतीयलगायत पूर्वका समाजका प्राचीन लोकतन्त्रका स्वरुपहरु, भौतिकवादी मतहरु, वैज्ञानिक विचारहरुमाथि अनुसन्धानसमेत भएका छन्। यस्तै, मानव समाजलाई फाइदा गर्ने विचार र मतहरु भिन्न सभ्यता र संस्कृतिबाट अनुसरण गर्दा कुनै घाटा हुँदैन। विचार, धारणा, मूल्य, मान्यताहरु एक संस्कृतिबाट अर्को संस्कृतिमा, एक भूगोलबाट अर्को भूगोलमा र एक महादेशबाट अर्को महादेशमा फैलिनुलाई निरपेक्ष रुपमा घृणा गर्ने होइन, त्यसले मानव समाजलाई फाइदा गर्छ भने ग्रहण गर्ने हो। जसरी बुद्धका कतिपय सर्वकालिक विचारहरुबाट पश्चिमा समाजलाई घाटा हुँदैन त्यसैगरी लोकतन्त्र र समाजवादका सर्वकालिक मान्यताबाट पूर्वलाई घाटा हुँदैन। त्यसमाथि अहिले पूर्व भन्नासाथ हिन्दु विचारधारालाई मात्रै बुझ्ने भ्रामक दृष्टिकोणहरु व्याप्त छन्। हिन्दुभित्र पनि विचारमा व्यापक भिन्नता थिए। मूर्तिपूजकहरु र मूर्ति पूजाका विरोधीहरु, आस्तिक र नास्तिकहरु, आदिवासी र प्रकृतिपूजकजस्ता मतहरुले पूर्वीय सभ्यता केवल हिन्दुहरुको मात्रै होइन भन्ने पुष्टि गर्छ। यसको अर्थ औपनिवेशिक र साम्राज्यवादी प्रभाव हाम्रो समाजमा छैन भन्ने होइन तर त्यसको विकल्प हिन्दुवाद वा पूर्ववाद होइन। यस्तो साम्राज्यवादी र उपनिवेशवादी विचारसँग लड्न हजारौँ वर्ष चिन्तन र विचारमा बन्ध्याकरण भएको, कर्मकाण्डको रजाइँ चलेको र रुढीवादको रसातलमा गाडिएको हिन्दु कर्मकाण्डीय विचार असमर्थ छ। त्यसैले मिश्रले साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादसँग लड्ने तागत के हो भनेर चिन्नु जरुरी छ। उनले जसलाई चिनेका छन्, त्यसले साम्राज्यवादसँग लड्ने होइन उल्टै घाँटी जोड्छ र यहाँ भिन्न मत राख्नेको कत्लेआम गर्छ। 

मिश्रको दस्तावेजमा राजतन्त्रको मुक्त प्रशंसामात्रै छैन, त्यसको विकल्प छैन भन्ने सन्देश प्रवाहित छ। उनको निष्कर्ष छ– राजसंस्थाको शक्तिको क्षयीकरण र पतनमा भारतको भूमिका क्रमिक, निरन्तर र निर्णायक रह्यो। उनलाई लाग्छ, राजतन्त्रको क्षयीकरण र पतनमा नेपाली जनताको संघर्षको कुनै भूमिका थिएन। राजतन्त्रको पतनमा जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन, आदिवासी जनजाती आन्दोलन, महिला आन्दोलन, अल्पसंख्यक र सिमान्तकृतका आन्दोलनको निरन्तर र क्रमिक भूमिका निर्णायक थिएन? दरबार स्वयंका निरंकुश अभ्यास, जनअधिकार हरण र मैमत्त गतिविधिले यसलाई क्षयीकरण गरेको होइन? उदाहरणका लागि पारस शाहले प्रवीण गुरुङको हत्या गर्दा हत्यारालाई कारबाही गर भनेर दसौँ लाख हस्ताक्षर दरबारमा बुझाइयो। यस्ता घटनाले राजतन्त्रको वैधतालाई कमजोर पारेको होइन? राजखलकका सदस्यले गर्ने व्यापार कब्जादेखि मूर्ति तस्करीसम्मका समाचार अहिले पनि समाचारपत्रमा पढ्न पाइन्छन्, मिश्रजस्ता पत्रकारलाई यस्ता कार्यले राजतन्त्रको वैधतालाई प्रश्न उठाएको जानकारी भएन? दरबार हत्याकाण्ड र त्यसको अविश्वसनीय अनुसन्धानले दरबारको वैधता सकिदिएको पनि जानकारी भएन? राजतन्त्र अन्त्य गर्ने जनयुद्ध लगायतका गौरवपूर्ण आन्दोलनमा बलिदान प्राप्त गरेका हजारौँ सहिदका परिवारसँग आँखा जुधाएर राजतन्त्र भारतले हटाइदिएको हो भन्ने तर्क गर्न सक्छन् मिश्र?

नेपाली समाजका बढ्दै गरेका अन्तरविरोधलाई हल गर्न सक्ने स्थिति नभएकै कारण राजतन्त्रको अन्त्य भएको हो कि भन्ने अर्थराजनीतिक र समाजशास्त्रीय अध्ययन गर्ने जाँगर नगरी भारतको थाप्लोमा राजतन्त्र अन्त्यको जस हालिदिएर मिश्रले आफूलाई राजनीतिक दृष्टिकोणविहीन, आवेगी र कच्चा राजनीतिकर्मीका रुपमा उभ्याएका छन्।

राजतन्त्रको पक्षपोषण गर्न मिश्र दाबीका साथ राजाहरु कहिल्यै गणतन्त्र वा लोकतन्त्र पक्षधर नेताहरु जति भारतको शरणमा नगिरेको तर्क गर्छन्। यसको प्रमाणका रुपमा उनले क्याबिनेटको बैठकमा भारतीय सचिव उपस्थित हुने निर्णयको राजतन्त्रले गरेको खारेजीलाई देखाएका छन्। मिश्रजस्ता धेरै राजतन्त्रवादीले नेपाली क्याबिनेटमा भारतीय सचिव बस्ने निर्णय उल्ट्याएको प्रसंगलाई राजतन्त्रको बहादुरी, वीरता वा देशभक्तिको प्रमाणका रुपमा पेस गर्दछन्। समग्र दस्तावेजमा मिश्र आंशिक तथ्यमा टेक्छन् र आफ्नो राजतन्त्रपक्षीय पक्षधरता पुष्टि गर्न अर्धसत्यको सहारा लिन्छन्। दिल्ली सम्झौतापछि नेपालको क्याबिनेट र राजतन्त्रसम्म पहुँच पाउने दुईजना व्यक्ति थिए। एकजना नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत सीपीएन सिंह र अर्को राजा त्रिभुवनका लागि खटाइएका निजी सचिव गोविन्दनारायण सिंह। उत्तर प्रदेशका तत्कालीन गृहसचिव सिंहलाई राजा त्रिभुवनको निजी सचिवका रुपमा खटाउने वातावरण कसले तयार पार्‍यो? यसको उत्तर प्रष्ट छ–दिल्ली सम्झौताले। दिल्ली सम्झौता कसले गरेको हो? यो पनि इतिहासका पानामा सुरक्षित नै छ। दिल्ली सम्झौता राजा, कांग्रेस र भारतबीचको त्रिपक्षीय सम्झौता थियो। यसमा नेपालको तर्फबाट कसैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भने त्यो नेपाली कांग्रेस र स्वयं राजतन्त्रले लिनुपर्छ। राजा त्रिभुवन भागेर दिल्लीको शरणमा पुगेको तथ्य पनि जगजाहेरै छ। 

तत्कालीन राजदूत सिंहको भूमिकामाथि बरु बीपी कोइरालाले असन्तुष्टि जाहेर गरेको तथ्य भेटिन्छ तर नेपालको राजतन्त्रले उनको भूमिकालाई लिएर त्यसबेला कुनै प्रश्न गरेको भेटिँदैन। त्यसैले स्वयं राजतन्त्रको प्रत्यक्ष संलग्नतामा, राजा त्रिभुवनको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा भारतलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको तथ्यलाई छोप्दै त्यही निर्णयलाई राजतन्त्रले खारेज गरेको तथ्य मात्रै मिश्रले देखाएका छन्। कुनै अर्को राजाले आफैँले उत्तराधिकारमा पाएको र आफ्नै बाबुले गरेको अपमानजनक निर्णय सच्याए भनेर यस विषयलाई उछालिरहनुपर्ने जरुरत देखिँदैन। मिश्रले यही प्रसंगलाई उठाएर दिल्ली सम्झौतामार्फत किन राजतन्त्रले नेपालमा भारतीय हस्तक्षेपलाई आमन्त्रण गर्‍यो भन्ने प्रश्न उठाउने ल्याकत राखेका छैनन्। त्यसैले आंशिक तथ्यलाई उचालेर आफ्नो मतलब सिद्ध गर्ने मिश्रको तर्कलाई अरु सैयौँ तथ्यहरुले तत्क्षण नै काटिरहेका छन्। आंशिक तथ्य वा देखिने केही घटनाहरुमात्रै समात्ने हो भने त लोकतन्त्र वा गणतन्त्रवादी नेपाली नेताहरुले पनि बेलाबेला भारतलाई चुनौती दिएका प्रशस्तै उदाहरण भेटिन्छन्। केपी ओली र सुशील कोइरालाले संविधान जारी गरेलगत्तै भारतीय नाकाबन्दीको सामना गरेका थिए। प्रचण्डले खुलामञ्चबाट भारतीय हस्तक्षेपलाई पटकपटक ललकार गरेकै थिए। 

माओवादी नेता गोपाल किरातीले पटकपटक नेपाललाई अपमानित गर्ने तत्कालीन भारतीय राजदूत राकेश सुदलाई सोलुखुम्बुमा जुत्ता हान्ने आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए। पशुपति मन्दिरबाट भारतीय पुजारी हटाउने निर्णयपनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो। यिनै आंशिक तथ्यमा टेकेर पनि मिश्रले जसरी लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी र कम्युनिस्टहरुले भारतीय हस्तक्षेपको सशक्त प्रतिवाद गरेको तर्क गर्न नसकिने होइन। तर, यी तथ्यहरु पनि आंशिक तथ्यमात्रै हुन् जसले पूर्ण सत्यलाई प्रस्तुत गर्दैनन्। नेपालका शासकहरु भारतीय शासकसँग कहिले लम्पसार पर्ने र कहिले अडान प्रस्तुत गर्ने गरेकै देखिन्छ तर समग्रमा जुनसुकै व्यवस्थामा पनि नेपाली नेताहरु र राजतन्त्रलाई नै प्रयोग गरेर भारतले आफ्ना स्वार्थ लादेको छ। साथै विभिन्न अपमानजनक सन्धिसम्झौतामा हस्ताक्षर गराएको छ। त्यसैले भारतसँग नेपालको असमान सम्बन्धलाई समग्र रुपमा मूल्यांकन नगरी एक पक्षलाई देवता र अर्को पक्षलाई दानव देखाउने मिश्रको तर्क नै कपटपूर्ण छ। 

ज्ञानेन्द्रको तीर्थाटनमा भेला हुने केही मान्छे देखाएर कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताभन्दा ज्ञानेन्द्रको लोकप्रियता बढी रहेको हावादारी दाबी गर्छन् मिश्र। यस्तो तर्कको जवाफ खोज्न टाढा जानै पर्दैन, राजतन्त्र ढल्नु केहीअघिसम्म पनि ज्ञानेन्द्र कथित नागरिक अभिनन्दनका लागि देशैभर डुल्ने गर्थे, तर नागरिक अभिनन्दनमा आएका मान्छेले न उनको शासन बचाउन सके न ज्ञानेन्द्र पक्षधरले दाबी गरेजस्तै उनी लोकप्रिय थिए भन्ने प्रमाण यस्ता देशदौडहाले दिन सक्यो। त्यसैले अहिले ज्ञानेन्द्रले गरेका तीर्थाटनमा भेला हुने केही सय मान्छेले ज्ञानेन्द्र वा राजतन्त्रको कुनै लोकप्रियताको पुष्टि गर्दैन। यस्ता दाबी गर्नु मिश्रले मनका लड्डु घ्युसँग खानुजस्तै हो। 

सेलेब्रिटी पत्रकारका रुपमा चर्चित रवीन्द्र मिश्रले राजनीति सुरु गर्न बीबीसीको आकर्षक जागिर छाडेर जब नेपालीका लागि ‘साझा पार्टी’ बनाउने असाध्यै अपरिपक्व र लहडबाजीयुक्त मत अघि सारे, उनको समस्या त्यही नाम राख्ने विन्दुदेखि सुरु हुन्छ। मिश्र राजनीतिक र वैचारिक रुपले चरम संकटमा छन्। असमान समाजमा विभिन्न पक्षका भिन्नभिन्न स्वार्थहरु हुन्छन्। भिन्न वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, सांस्कृतिक अवस्थिति रहेको कुनै पनि समाजमा सबैका साझा राजनीतिक स्वार्थ हुनै सक्दैनन्। त्यसैले आजको परिस्थितिमा बहुसंख्यकको स्वार्थ मिल्ने साझा पार्टी सम्भव भए पनि सबैको साझा राजनीतिक पार्टी हुन कतै सम्भव छैन। 

अझ रवीन्द्र मिश्रले जेजस्ता विचार अघि सारिरहेका छन्, त्यही सैद्धान्तिक आधारमा बन्ने पार्टी साझा हुने त कल्पनै गर्न सकिन्न। बरु मुठ्ठीभर सत्ताधारी समूहको सानो राजनीतिक झुण्ड बनाउनेभन्दा माथि उनको काल्पनिकीको क्षितिज फैलिएकै छैन। वर्गीय रुपमा मिश्रको आधार सीमित उच्च मध्यम र उच्च वर्ग हुन्। राजतन्त्रकालमै श्रोत र साधन कब्जा गरेर बसेका केही राजावादी उच्च वर्गलाई साथमा लिएर बनाउने पार्टीको वर्गीय पक्षधरता नै मुठ्ठीभरको हित हो। त्यसैले उनले कुनै साझा होइन बरु अल्पसंख्यक प्रभुत्वशालीको पार्टी निर्माण गर्नेछन्। त्यसका लागि उच्च वर्गीय, कथित उच्च जातीय र पहाडिया समूहको हित नै उनको ‘टार्गेट ग्रुप’ हो। त्यही मुठ्ठीभर हुनेखानेको वर्गहितलाई ध्यानमा राखेर अनि बहुसंख्यक आम जनतामा भ्रम दिन उनी सम्भवतः आगामी चुनावमा मोर्चाबन्दी गर्ने प्रयत्न गर्नेछन्। 

अन्त्यमा, नेपालको आन्तरिक मामिला गिजोल्ने र उग्रराष्ट्रवादी विचारमार्फत आफ्ना छुद्र महत्वाकांक्षा पुरा गर्न चाहनेमध्ये पहिलो पंक्तिमै राख्न मिल्ने व्यक्ति हुन् भीम रावल। तिनै रावल पनि आन्तरिक बाहेक बाह्य हस्तक्षेपका सवालमा बेलाबेला राष्ट्रिय स्वाधिनता पक्षधर देखिन्छन्। र, आफ्ना अडानसमेत पेस गर्छन्। रावल जनताको बहुदलीय जनवादको दस्तावेज वा कम्युनिस्ट हुनुका कारणले राजतन्त्रको पक्षधरता लिन सक्दैनन्। धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रमाथि समेत आक्रमण गर्न सक्दैनन्। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीपनि मौसमी राष्ट्रवादलाई हाँक्ने मौकापरस्त व्यक्ति हुन्। जति नै मन नपरे पनि गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वजस्ता उपलिब्धिमाथि प्रत्यक्ष धावा बोल्न सक्दैनन्। यी मुद्दालाई कमजोर बनाउन प्रयास गरे पनि उनले आफ्नो सिंगो पार्टी नै परिचालित गरेर यी उपलब्धिविरुद्ध उभिने ल्याकत राख्दैनन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड हदैसम्मका अवसरपरस्त व्यक्ति हुन्। तर, यी पछिल्ला उपलब्धि आफ्नो नेतृत्वको जनयुद्धले ल्याएको भनेर यी मुद्धाविरुद्ध जान सक्ने उनको समेत स्थिति छैन।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा माग्दै हिँडौँ भन्छन्, एमसीसीजस्ता परियोजनाका पक्षमा उभिन्छन् तर आन्तरिक विषयमा जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक असमानताको विरुद्धमै, समावेशिता तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विरुद्धमै जान सक्दैनन्। राप्रपाका विभिन्न घटकहरु नेपालमा भएका सम्पूर्ण उपलब्धि उल्ट्याउन चाहन्छन् तर बाह्य हस्तक्षेपको विरुद्धमा, एमसीसीजस्ता विषय उठ्दा सडकमा समेत आउँछन्। माथि नाम लिइएका प्रतिनिधि व्यक्तिहरु कि आन्तरिक मामिला गिजोलेर बाह्य हस्तक्षेपको विरुद्धमा लड्छन् अथवा बाह्य रुपमा लम्पसार नै परे पनि आन्तरिक विषयमा प्रगतिशील दृष्टिकोण राख्छन्। तर, मिश्र त्यस्ता व्यक्ति हुन् जो बाह्य रुपमा साम्राज्यवादी हस्तक्षेपको पक्षमा उभिन्छन्, नेपाली स्वाधीनता रक्षाको कुनै वैचारिक दृष्टिकोण दिन असमर्थ छन् र आन्तरिक रुपमा प्रभुत्वशालीको पक्षमा खडा हुन्छन्। राजतन्त्र, हिन्दु राज्य र उत्पीडनका पक्षमा देशभित्र उभिने मिश्र देशबाहिर साम्राज्यवादसँग घाँटी जोड्छन्। त्यसैले नेपालमा स्थापित वामपन्थी वा दक्षिणपन्थी दुवै शक्तिका असाध्यै खराब उदाहरण जति दिए पनि वैचारिक रुपमा उनीहरु कोही पनि रवीन्द्र मिश्रजति खराब विकल्प होइनन्। मिश्र भोटका लागि लोकप्रियतावादी कुरा गर्छन्, आफ्नो स्वार्थका लागि उग्रराष्ट्रवादलाई काँधमा बोक्छन्, पहाडिया नश्लीय हतियार उठाएर मधेशी, जनजाति र अल्पसंख्यकका अधिकारमाथि धावा बोल्छन्, साम्राज्यवादी हस्तक्षेपका पक्षमा खुलेरै उभिन्छन्। यी सबै काम एकैपटक गर्न उनलाई कुनै पनि विचारले दिँदैन, त्यसैले उनी तर्क गर्छन्– विचारभन्दा माथि देश। 

‘विचारभन्दा माथि देश’ भनेपछि देशका नाममा आन्तरिक रुपले जतिसुकै रक्तपात गर्न पनि छुट हुनेभयो र बाह्य रुपमा समेत ‘देशका लागि’ लम्पसार पर्न पाइने भयो। फासीवादको चरित्र खासमा यही नै हो। फासीवादले मूलतः उग्र राष्ट्रवाद र धर्मलाई प्रयोग गर्छ। फासीवादका लागि सधैँ कुनै न कुनै काल्पनिक शत्रुको खाँचो परिराख्छ। यस्तै फासीवादले अर्धसत्य र आंशिक तथ्यलाई बोकेर व्यापक रुपमा आमसञ्चारलाई प्रयोग गर्ने र प्रोपोगाण्डा निर्माण गर्दछ। मिश्रको दस्तावेजमा यी तीनवटै पक्ष शक्तिशाली रुपमा उपस्थित छन्। उनी विचारभन्दा माथि देश भनेर शासक पक्षीय राष्ट्रवादको प्रवद्र्धन गर्छन्। हिन्दुलाई खतरा छ भन्ने भाष्य निर्माण गरेर धार्मिक राष्ट्रप्रति पक्षधरता देखाउँछन्। आंशिक तथ्यलाई प्रयोग गरेर मधेश टुक्रिन्छ भन्दै भय र त्रासको खेती गर्छन्। त्यसका अलावा सबै किसिमका दक्षिणपन्थी खराबीहरु उनले आफ्नो दस्तावेजमा समेटेका छन्। 

कुनै समयका उनकै सहयात्री मिलन पाण्डेले त मिश्रलाई हिटलरको संज्ञा दिइसकेका छन्। अहिले मिश्रले विचारभन्दा माथि देश भन्दै वकालत गर्न खोजिरहेको विचार नै मानवताद्वेषी फासीवादी विचार हो। त्यसैले नेपालमा भइरहेका कुनैपनि पार्टीका विचारभन्दा रवीन्द्र मिश्रको विचार खतरनाक छ र उनको प्रोजेक्ट सफल भए त्यसले निम्त्याउने भनेकै व्यापक रक्तपात हो। मिश्रको दस्तावेजमा फासीवादको भ्रूण छ, त्यसैले रवीन्द्र मिश्रलाई खेलाँची नसम्झौँ!