युनिकोड
सरकारले मोटरसाइकल एसेम्बलिङ उद्योगहरुलाई दिने छुट सुविधा बढाए पनि तत्काल मूल्य भने नघट्ने भएको छ।
सरकारले यस्ता उद्योगलाई अन्तःशुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिँदै आएकोमा बजेट संशोधन गर्दै ५० प्रतिशत पुर्याएको हो।
तर पनि नेपालमै एसेम्बल्ड हुने मोटरसाइकलको मूल्य भने तत्काल नघट्ने कम्पनीहरुले जनाएका छन्।
नेपालमा बजाज र टीभीएस कम्पनीले एसेम्बल उद्योग स्थापना गरी उत्पादन गर्दै आएका छन्।
यामाहा, होन्डा र हिरोले पनि नेपालमा स्थिर नीति भए एसेम्बल उद्योग स्थापना गर्ने जनाएका छन्।
यद्यपि कम्पनीहरुले सरकारले भर्खरै अन्तःशुल्कमा थप छुट दिएकाले छलफल गरी बाइकको मूल्य समायोजन हुने जनाएका छन्।
‘सरकारले आइतबारमात्रै अन्तःशुल्कमा थप छुट दिने उल्लेख गरेको छ’, बजाजका एक अधिकारीले भने, ‘कम्पनीमा व्यवस्थापकबीच छलफल भइरहेको छ। केही समयमा निर्णय हुन्छ।’
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक अध्यादेशमा नेपालमै एसेम्बल गर्ने चारपांग्रे सवारीसाधनका उद्योगलाई अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत र दुईपांग्रे सवारीसाधनका उद्योगलाई २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेका थिए।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न एसेम्बल उद्योगमा पनि ५० प्रतिशत पुर्याएको बताएका छन्।
सरकारले नेपालमै एसेम्बल उद्योग बढाउन तयारी अवस्थाका मोटरसाइकल आयातमा भने कर बढाएको छ।
अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अन्तःशुल्क र सडक कर वृद्धि गरेका छन्।
पुरानो व्यवस्थाअनुसार २५० सीसीसम्मका बाइकमा ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्दै आएकोमा अहिले वर्गीकरण नै परिवर्तन गरेको छ।
हाल १२५ सीसीसम्मका बाइकमा ४० प्रतिशत, १२५ देखि २ सय सीसीसम्मकामा ५० प्रतिशत, २ सयदेखि २५० सम्मको ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसअघि ५ सय सीसीदेखि ८ सयसम्मका ८० प्रतिशत मात्रै अन्तःशुल्क लाग्दै आएको थियो। सरकारले ५ सय सीसीमाथिका सबै मोटरसाइकलमा १०० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने भएको हो।
पुरानो व्यवस्थाअनुसार ८ सय सीसीमाथिका बाइकमा मात्रै १०० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्दै आएको थियो। ५ सय सीसीमाथिका मोटरसाइकलमा ८० प्रतिशतबाट १०० प्रतिशत पुर्याएको छ।
त्यस्तै सडक दस्तुरतर्फ १२५ सीसीदेखि १५० सीसीसम्मकोमा १५ हजार लाग्दै आएकोमा १८ हजार पुर्याएको छ।
‘अन्तःशुल्क छुटले अटोमोबाइल्स उद्योगको उदय सुरु’
नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसनले नेपालमा अब अटोमोबाइल्स उद्योगको उदय सुरु हुने जनाएको छ। नाडाले भन्सार र अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट माग गर्दै आएकोमा अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गरेको छ।
‘नेपालमा सवारीसाधन उत्पदान गर्ने उद्योगले अनएसेम्बल अवस्थाका शीर्षक ८७.०२ ८७.०३ र ८७.११ मा पर्ने सवारीसाधन पैठारी गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्कमा महशुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ’, नाडा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले भने, ‘नाडाले त्यसको स्वागत गर्दै सो निर्णय नेपालमा सवारीसाधन एसेम्बलिङ्ग उद्योग स्थापनाका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा समेत राखेको छ।’
नाडाले एसेम्बल उद्योग फस्टाउन सरकार परिवर्तन हुँदा ऐन र नियमावलीमा स्थिरता आवश्यक रहेको बताएको छ।
अन्तःशुल्क छुटको फाइदा ग्राहकले पाएनन्ः महालेखापरीक्षक कार्यालय
यता महालेखा परीक्षकको ५८औँ प्रतिवेदनले नेपालमा एसेम्बल गर्ने उद्योगले अन्तःशुल्कमा छुट पाए पनि ग्राहकलाई नदिएको उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार एक मोटरसाइकल कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ५ अर्ब २८ करोडका अनएसेम्बल मोटरसाइकल आयात गरेको थियो। जसमा अन्तःशुल्क ६७ करोड ८८ लाख र मूल्यअभिवृद्धि कर ८ करोड ८२ लाखगरी ७६ करोड ७० लाख ४७ हजार राजस्व छुट लिएको थियो।
महालेखाले पार्टस् नेपालमा ल्याई एसेम्बल गर्दा ३.८१ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुने बताएको छ।
‘सरकारले पैठारीकर्तालाई लाग्ने अन्तःशुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिएको छ’, महालेखा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सरकारले दिएको राजस्व छुट बराबरको पनि मूल्य अभिवृद्धि नहुँदा राजस्व छुटको लाभ पैठारीकर्ता (आयात कम्पनी)ले मात्र प्राप्त गरेको पाइयो।’
महालेखाले एसम्बल उद्योगकालागि अन्तःशुल्कमा छुट दिँदा अर्थतन्त्र एवं उपभोक्तालाई योगदान नपुगेको ठहर रहेको छ।
‘अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिए पनि तयारी मोटरसाइकल पैठारी गरेको भन्दा कम मूल्यमा सर्वसाधारणले खरिद गर्न सक्ने अवस्था नभई एसेम्बल प्रणाली औचित्यपूर्ण देखिँदैन’, प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
तर उद्योगीहरुले एसेम्बल प्लान्ट स्थापनामा अर्बौैैँ रकम लाग्ने हुँदा तत्काल मूल्यमा घटाउन नसकिएको बताउँदै आएका छन्। नेपालको दीर्घकालीन विकासको लागि एसेम्बल उद्योगको छुटले सहयोग पुग्ने व्यवसायीको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया