नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकर आयात गरी नेपालका डिस्टिलरीहरुलाई उपलब्ध गराउने घटनामा राजस्व अनुसन्धान विभागले कच्चा अनुसन्धान गरेको छ।
नक्कली स्टिकर प्रयोग गर्नेविरुद्ध कुनै अनुसन्धान नै नगरी विभागले ती स्टिकर ल्याउने भरियालाई मात्रै कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याई अपूरोमै अनुसन्धान टुंग्याउने तयारी गरेको हो।
राजस्व अनुसन्धान विभागअन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलले गत भदौ ५ मा सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा भैरहवाको डण्डा क्षेत्रबाट २ करोड ३५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ मूल्यबराबरको नक्कली स्टिकर समातेको थियो।
८० रोलको ती अन्तःशुल्क नक्कली स्टिकर भारतबाट ल्याएर भैरहवाको दरखसको एउटा घरमा लुकाएर राखेको पाइएको थियो।
त्यसमा संलग्न सहिद अन्सारी र अमानत अलीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। नक्कली स्टिकर ल्याउने उद्योग भैरहवाको क्रिस्टल डिस्टिलरी देखिएको छ।
त्यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतको राजस्व कार्यालय धनगढीले नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकरको कारोबार गर्दै आएका हर्केष सिंह र संग्राम साउदसहित ६ जनालाई नियन्त्रण लिएको थियो।
उनीहरुले भारतबाट नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकर आयात गरी नेपालमा स्थानिय डिस्टिलरीहरुमा बिक्रीवितरण गरेको भेटिएको थियो।
अन्तःशुल्क ऐन २०५८ अनुसार धरौटी दिन नसकेपछि उनीहरुलाई जेल चलान गरिएको छ। राजस्व कार्यालयले नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकरको कारोबारीले धरौटी दिन नसकेपछि जेल चलान गरेको थियो।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढीले आरोपितहरुसँग सात करोडका दरले कुल ५२ करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो। माग गरेअनुसारको धरौटी भुक्तानी गर्न नसकेपछि अन्तःशुल्क ऐनअनुसार उनीहरु जेल चलान भएका थिए।
उक्त दुई घटना पत्ता लागेपछि पनि राजस्व अनुसन्धानले आफ्नो कारवाहीलाई प्रभावकारी रुपमा अघि नबढाएपछि अन्तरिक राजस्व विभागका डीजी शोभाकान्त पौडेलले राजस्व अनुसन्धान विभागका डीजी रामप्रसाद आचार्यलाई फोन नै गरेका थिए। भदौ २८ गते पोडेलले आचार्यलाई फोन गरी घटनाको विस्तृत अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउन अन्यथा आन्तरिक राजस्व विभाग नै अघि बढ्ने बताएका थिए।
सो फोनपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले आफ्नो कारवाही अघि बढाएको थियो। तर उसको अनुसन्धान गहिराइमै नपुगेको स्रोत बताउँछ।
स्रोतका अनुसार धनगढी र भैरहवामा नक्कली स्टिकर बिक्री गर्ने एउटै गिरोह रहेको भन्दै विभागले अनुसन्धान टुंग्याउँदै छ।
घटनामा एक भारतीय नागरिकलाई नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकर ठेकेदार रहेको प्रमाणित गरी राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान टुंग्याउन लागेको हो।
घटनामा संलग्न ती ठेकेदार फरार रहेको समेत उसको निचोड छ।
यसरी नक्कली अन्तःशुल्क प्रकरणको जरोमा पुगेको भनिएको अनुसन्धानमा अन्तःशुल्क आयात गर्नेलाई ठूलो दोषी देखाउने प्रयास गरिएको छ।
त्यसबाहेक सशस्त्र प्रहरीको केरकारबाट नै नक्कली अन्तःशुल्क ओसारपोसार गर्ने भरियाहरुले नक्कली स्टिकर प्रयोग गर्नेहरु भनेर आरोप लगाएका क्रिष्टल डिष्टिलरी र माउन्ट एभरेष्ट डिस्टिलरीलाई मात्रै समातेको छ। यी दुवै भैरहवाका स्थानीय डिस्टिलरी हुन्।
तर आन्तरिक राजस्व विभागले भने योभन्दा बाहेक ठूला डिस्टिलरीमा समेत अन्तःशुल्क पुर्याइएको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो।
नक्कली अन्तःशुल्क ओसारपोसार गर्ने गिरोह पहिलेदेखिनै सक्रिय रहेको र ठूला डिस्टिलरीमा समेत नक्कली अन्तःशुल्क पुगेको भन्ने आरोप आन्तरिक राजस्व विभागले लगाइरहँदा यसलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले बेवास्ता गरेको हो।
आन्तरिक राजस्वका एक अधिकारीले भने, ‘अनुसन्धान त भएकै देखिन्छ। नक्कली स्टिकर नै प्रयोग गर्ने उद्योगहरु कुन कुन हुन् भन्ने छानबिन आवश्यक छ। राजस्व छल्ने त तिनीहरु नै हुन्छन्।’
भारतबाट आयात कसले गर्छ भन्नेभन्दा पनि कसले प्रयोग गर्यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने र सोहीअनुसार अनुसन्धान हुनुपर्ने आन्तरिक राजस्वको तर्क छ।
यता नेपाल मदिरा उत्पादक संघका निवर्तमान अध्यक्ष रवि केसी भने यो पटकको नक्कली अन्तःशुल्कमा धेरैले धेरै उद्योगहरुलाई शंका गरेको बताउँछन्।
तर त्यो शंका प्रमाणित हुने गरी सरकारले अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘ठूला मदिरा उद्योगहरुले पनि नक्कली स्टिकर प्रयोग गरिएको भनिएको छ, यदि हो भने सरकारले अनुमगन गरेर पत्ता लगाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा हामी सहयोग गर्छौँ।’
यो पनि–
नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकर प्रकरणमा दुई शक्तिशाली विभागका महानिर्देशकबीच टसल
Shares
प्रतिक्रिया