युनिकोड
व्यवसाय गर्न खोज्नेको लागि सुरुवाती पुँजी दिने सरकारको योजना अघि बढाउन तेस्रो पटक कार्यविधि बन्ने भएकाे छ।
युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा ल्याइएको यो योजनामा अहिले जनार्दन शर्माले फेरि स्टार्ट–अप व्यवसाय कार्यविधि निर्माण गर्नलागेका हुन्।
तत्कालीन केपी ओली सरकारले व्यवसाय गर्न खोज्नेलाई सुरुवाती पुँजी दिने बताएको थियो।
त्यसबेला अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले २०७६ माघमा नै स्टार्ट–अप व्यवसाय गर्न खोज्नेलाई अनुदान दिने बताएका थिए।
सुरुमा नयाँ किसिमको व्यवसाय गर्न खोज्नेलाई अनुदान दिने बताइएको र त्यहीअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगको अगुवाइमा कार्यविधि समेत बन्यो। त्यसमा ६ सय ९९ ले आवेदन पनि दिएका थिए।
त्यस समयमा बनेको कार्यविधिअनुसार ५० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिन सकिने तर जति अनुदान दिइएको हो, सो बराबर वा सोभन्दा माथिको रकम आफूले पनि लगानी गर्नुपर्ने थियो।
त्यहीअनुसार योजना आयोगले आवेदन संकलन समेत गरेको थियो।
तर त्यस कार्यक्रमलाई डा. खतिवडाले नै रोकेका थिए।
त्यसपछि विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भए। उनले पनि स्टार्ट–अप व्यवसाय गर्न खोज्नेलाई रकम उपलब्ध गराउने तर अनुदान नै दिन नसकिने गरी ऋण मात्रै दिन सकिने बताए। त्यहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश भट्टराईको नेतृत्वमा कार्यविधि निर्माण भयो।
उक्त कार्यविधिमा सहुलियत ऋण २ प्रतिशत ब्याजदरमा दिइने उल्लेख गरियो।
त्यसको लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग सहकार्य गर्ने समेत उल्लेख गरेको थियो।
सो कार्यविधिअनुसार समेत रकम अघि बढ्न सकेन ।
अहिले अर्थमन्त्रीको रुपमा जनार्दन शर्मा आएका छन्। उनले पनि अहिले नयाँ कार्यविधि ल्याउन छलफल अघि सारेका छन्।
उनले भने अहिले १ प्रतिशत ब्याजदरमा रकम वितरण गर्न सकिने बताएका छन्।
यसबारे मन्त्री शर्माले गत शुक्रबार एक छलफल गरेका थिए। अर्थमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार उक्त छलफलले स्टार्ट–अप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७८ सरल र छरितो हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको जनाएको छ।
योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु सम्मिलित उक्त छलफलले स्टार्ट–अप कर्जा कार्यविधि निर्माणको सम्बन्धमा बोझिलो कार्यविधिले स्टार्ट–अप अर्थात् नवप्रवर्तनीय व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्न नसकिने भएकोले एकदमै सरल र छरितो कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘दुर्गम बस्तीका युवाहरुले समेत सजिलै स्टार्ट–अप व्यवसाय कर्जा पाउनसक्ने गरी कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्छ। नयाँ व्यवसाय गर्न चाहने युवाहरु कागज हेरेरै निराश हुने खालको झन्झटिलो कार्यविधि नबनाऔँ। संक्षिप्त र सरल कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम लागू गरौँ।’
मन्त्री शर्माले कार्यविधिमा जटिल संरचना र समितिहरु नबनाई राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको नेतृत्वमा छरितो टिम बनाएर सोको निर्णयबमोजिम स्टार्ट–अप व्यवसाय कर्जा उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने मन्त्रीले बताएका थिए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयालले स्टार्ट–अप व्यवसाय नेपालको लागि नौलो कार्यक्रम भएकोले यसको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई समेत ध्यान दिएर सरल कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताए।
सो छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले नयाँ नयाँ अवधारणा बोकेका उत्साही युवाहरुलाई सजिलैसँग स्टार्ट–अप कर्जा उपलब्ध गराउने खालको सरल कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले नयाँ व्यवसायीहरुलाई लक्षित गरेर कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताए।
नेपालमा आ.व. २०७६÷७७ देखि स्टार्ट–अप व्यवसाय संचालनको लागि अनुदान उपलब्ध गराउने गरी सरकारले कार्यक्रम ल्याएको थियो। सोबमोजिम राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर आवेदन समेत संकलन गरेको थियो।
प्रतिक्रिया