पहाडी राजमार्गका सडकको दायाँबायाँ कम जग्गा छोडे पुग्ने गरी मापदण्ड परिवर्तन गरिँदै, विभागले गर्दै छ अध्ययन

राजमार्गको राइट अफ वे अर्थात् सडकले चर्चिने जग्गासम्बन्धी मापदण्ड परिवर्तन हुने भएको छ। 

पहाडी जिल्लामा सरकारी मापदण्डअनुसार सडक निर्माण हुन नसक्ने हुनाले ‘राइट अफ वे’ परिवर्तन गर्न लागिएको हो। 

सडक विभागले राजमार्गहरुको राइट अफ वे निर्धारणको लागि उपमहानिर्देशक शिव नेपालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरी अध्ययन गरिरहेको छ। 

समितिलाई अध्ययनको लागि ४ महिनाको समय दिइएकोमा १ महिना बितिसकेको छ। 

नेपाल राजपत्र २०३४ मा राजमार्गहरु केन्द्र रेखाबाट दायाँ/बायाँ २५/२५ मिटर छाड्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै सहायक राजमार्गमा केन्द्र रेखाबाट दायाँ/बायाँ १५/१५ मिटर र ग्रामीण सडकमा केन्द रेखाबाट १०/१० मिटर छाड्नुपर्ने प्रावधान छ। 

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले २०७६ जेठ १७ गते राइट अफ वे सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर हालसम्म कुन ठाउँमा कति ‘राइट अफ वे’ हुने अध्ययन भएको छैन। 

विकास समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले मध्यपहाडी राजमार्गका स्थानीयले उक्त मापदण्ड घटाउन माग गरिरहेको बताइन्।

‘स्थानीयको कुरा जायज छ। पहाडी क्षेत्रमा दायाँ/बायाँ २५/२५ मिटर छाड्ने व्यवस्था परिवर्तन हुनैपर्छ’, उनले भनिन्, ‘अध्ययन समितिले छिटो अध्ययन रिपोर्ट बुझाई समस्या समाधान होस्!’

नेकपा एमालेका सांसद गणेश पहाडीले पनि मध्यपहाडी राजमार्ग तथा मदन भण्डारी राजमार्गमा २५/२५ मिटर दायाँ/बायाँ छाड्नुपर्ने व्यवस्था उपयुक्त नभएको बताए। 

उनले २ वर्षअघि नै सरकारलाई समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिए पनि १ महिनाअघि मात्रै अध्ययन समिति बनाएको भन्दै आक्रोश पोखे। 

‘विकास समितिले करिब २ वर्षअघि नै पहाडी राजमार्गमा राइट अफ वे ठीक नभएको भन्दै समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका थियौँ’, पहाडीले विकास समितिको आइतबारको बैठकमा भने, ‘बल्ल अध्ययन समिति बनेछ। स्थानीयको समस्या कहिले समाधान होला?’

पहाडीले मध्यपहाडी राजमार्गमा एकातिर पहाड र एकातिर खोला हुँदा २५/२५ मिटर सडक छाड्ने कुरा व्यावहारिक नहुने दाबी गरे। 

‘मध्यपहाडी राजमार्गको थोरै ठाउँमा मात्रै बस्ती छ। त्यहाँ २५/२५ मिटर छाड्दा सबै बस्ती बस्ने ठाउँ नै हुँदैन’, उनले भने, ‘पहाडी क्षेत्रमा १५/१५ मिटर दायाँ/बायाँ छोड्दा उपयुक्त हुन्छ।’

समितिको बैठकमा संसदहरुले मदन भण्डारी तथा मध्यपहाडी राजमार्गमा २५/२५ मिटर राइट अफ वे ठीक नभएको बताए। 

उनीहरुले २५ मिटर दायाँ/बायाँ छाड्दा पहिला सहायक राजमार्ग हुँदा १५/१५ मिटर छाडेर घर बनाएकाले पनि भत्काउनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे। 

विकास समिति बैठकमा उपस्थित भएका सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले यसबारे समितिले अध्ययन गरिरहेको बताए। 

अबको ३ महिनामा अध्ययन प्रतिवेदन आउने उनको दाबी छ। 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले नयाँ खुलेका राजमार्गहरु र सहायक राजमार्गहरुको राइट अफ वे घटाउन सकिने भन्दै सांसदहरुलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरे। 

‘अहिले बनिसकेका राजमार्गमा राइट अफ वे घटाउन सकिँदैन’, सचिव श्रेष्ठले भने, ‘तर नयाँ राजमार्गमा राइट अफ वे घटाउन सकिन्छ।’

उनले राजमार्ग निर्माणमा मुआब्जा समस्या रहेको बताउँदै नयाँ राइट अफ वे निर्धारण गर्दा समस्या उत्पन्न हुनसक्नेतर्फ सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराए। 

‘मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माण गर्दा कसैलाई पनि मुआब्जा दिइएको छैन’, उनले भने, ‘भोलि राइट अफ वे निर्धारणपछि फेरि मुआब्जा माग्ने काम भए विकास निर्माणमा अवरोध हुन्छ।’

श्रेष्ठले अहिले विना मुआब्जा निर्माण भएका सडकमा मुआब्जा दिनुपरे ६–७ वर्ष विकास होलि–डे मनाउनुपर्ने बताए।