युनिकोड
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सेमिकन्डक्टर चिप्स अभावले समयमै गाडी आयात गर्न नसकेका व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकले थप अप्ठ्यारोमा पारेको छ।
सवारीसाधन आयातकर्ताले एलसी (प्रतीतपत्र) खोली लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्थामा एलसी खोल्दा ५० प्रतिशत रकम बैंकमा राख्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकको नयाँ व्यवस्थाले व्यवसायीलाई थप मार परेको हो।
राष्ट्र बैंकको नयाँ एलसी नीतिले लागत बढेको र ऋण खोजेर बैंकमा पैसा राख्नुपर्ने अवस्था आएको सवारीसाधन आयातकर्ताले बताएका छन्।
कतिपय व्यवसायीले गाडीको पछि डिमान्ड बढ्ला भनेर एलसी खोली मगाउने गरेका थिए। अब व्यवसायीले बुकिङपछि मात्रै एलसी खोल्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरुको भनाइ छ। यसले उपभोक्ता समेत थप मारमा पर्ने व्यवसायीहरु बताउँछन्।
टाटा मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठले सरकारको नीतिले कार र मोटरसाइकल सेग्मेन्टमा ठूलो असर पारेको बताए।
‘जसले १०० वटा गाडी आयात गरिरहेको थियो, अब ५० वटा गर्नुपर्ने अवस्था आयो’, सीईओ श्रेष्ठले भने।
उनले व्यवसायीको पैसा विना काम बैंकमा लामो समय बस्दा आफूहरु समस्यामा परेको बताए।
‘हामीले बैंकमा बढी समय रकम राख्दा थप व्याज तिर्नुपर्ने भयो। त्यो ब्याज त ग्राहकले तिर्नुपर्छ’, श्रेष्ठले थपे, ‘राष्ट्र बैंकको नीतिले प्रत्यक्ष असर सवारी खरिदकर्तालाई भएको छ।’
हुन्डाईको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक अन्जन श्रेष्ठले पनि अब अटोमोटिभ व्यवसायको ‘चेन ब्रेक’ हुने बताए।
श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकको नीति पूर्णतया आयात बन्द गरेजस्तै भएको गुनासो गरे। राजस्व दोब्बर बनाउने सरकारी लक्ष्यमा पनि यसले ठूलो असर गर्ने श्रेष्ठले बताए। सवारीसाधन आयातबाट मात्रै वर्षमा करिब १ खर्बबराबरको राजस्व उठ्छ।
जिपको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्लु ग्रुपको लाइफ अटोमोबाइल्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिश लामिछानेले पनि बैंकमा रकम राखेर ब्याज तिर्दा व्यवसायीको लागत बढेको बताए।
‘अहिले ५० प्रतिशत राखेर एलसी खोल्दा २–३ महिना थप डिले हुनेको भार पनि बढ्यो’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘कोभिडको अवस्था नभएको भए १ महिनामै गाडी ल्याउन पनि सकिन्थ्यो।’
गाडी उत्पादक कम्पनीले समयमै गाडी डेलिभरी नगर्दा आयातको लागि पहिला नै एलसी खोलेर राख्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)का अध्यक्ष ध्रुव थापाले राष्ट्र बैंकले गाडी आयात रोक्न खोजेको बताए।
‘एलसी खोल्दा ५० प्रतिशत राख्ने व्यवस्थाले अप्रत्यक्ष रुपमा आयात नै प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको हो’, अध्यक्ष थापाले भने, ‘आयात त कम हुन्छ नै, योसँगै गाडीको मूल्य पनि बढ्छ, उपभोक्ता पनि मारमा पर्छन्।’
फोर्स मोटर्सका आधिकारिक बिक्रेता समेत रहेका अध्यक्ष थापाले ब्याजमा पैसा खोजेर बैंकमा राख्दा आयातकर्ताको लागत बढ्ने बताए।
‘हामीले बाहिरबाट पैसा खोजेर रकम बैंकमा राख्नुपर्छ। बैंकमा राख्दा ब्याज आउँदैन’, उनले भने, ‘एलसी खोलेको ३ देखि ५ महिना गाडी आयात हुन लाग्छ।’
गाडी आएपछि पनि तुरुन्त बिक्री नभए झन् व्ययभार व्यहोर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकले ८७०३ अर्थात् गाडी आयात र ८७११ अर्थात् मोटरसाइकल आयातमा ५० प्रतिशत रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सँगै राष्ट्रबैंकले एलसी खोल्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याज प्रदान गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ।
नेपालमा विदेशी सञ्चिति घट्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले सवारीसाधनको एलसी (प्रतीतपत्र) खोल्दा ५० प्रतिशत रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपरेको जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केही दिनअघि पत्रकारसँगको अन्तर्क्रियामा नयाँ नीति छोटो समयको लागि मात्रै भएको बताएका थिए।
राष्ट्र बैंकको नीतिले गाडीको मात्रै नभई समग्र व्यवसायलाई अप्ठ्यारो परेको बताउँछन् उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष समेत रहेका अन्जन श्रेष्ठ।
‘राज्यको बाध्यता होला तर नीतिनिर्माण गर्दा तदर्थवाद हावी भएको छ। केही परेपछि मात्रै ठ्याक्कै रोक्छ’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कुन व्यवसाय कसरी गएको छ भन्ने तथ्यांक हुँदैन।’
पछिल्लो समय नेपाली बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र तरलता अभावले ग्रस्त छ भने विदेशी विनिमय सञ्चिति समेत घट्दै गएको छ। पहिले १३ महिनाको आयात धान्ने अवस्थामा रहेको यस्तो सञ्चिति अहिले करिब ७ महिनासम्म मात्रै धान्नसक्ने अवस्थामा छ।
‘अलार्मिङ (चिन्ताग्रस्त) अवस्था त होला। रेमिट्यान्स घट्छ भन्ने प्रक्षेपण सरकारले किन गरेन?,’ श्रेष्ठले भने, ‘डलर सञ्चिति बढेपछि फेरि खुकुलो बनाउला तर त्यो बेलासम्म त अटो व्यवसायको चेन ब्रेक भइसक्छ।’
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजस्व दोब्बर उठाउने घोषणा गरेका छन्। तर सवारीसाधनसहित बाहिरबाट आयात हुने वस्तुमा कडाइ गर्दा राजस्व संकलनले बजेटको लक्ष्य पनि नपुग्ने व्यवसायीको दाबी छ।
‘आयात ह्वात्तै घट्छ। राजस्व नउठेपछि अर्थमन्त्रीले फेरि व्यवसायीलाई बोलाएर के कमी/कमजोरी भयो भन्दै प्रश्न गर्छन्’, हुन्डाईका श्रेष्ठले भने।
विश्वव्यापी रुपमा महंगी बढ्दा परिमाण उस्तै भए पनि आयात गर्दा बढी रकम बाहिरिएको व्यवसायी बताउँछन्।
टाटाका सीईओ श्रेष्ठ आयातको कडाइले अर्थतन्त्रलाई नै नकारात्मक असर पार्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्ने बताउँछन्।
प्रतिक्रिया