अर्थमन्त्रीसँग उद्योगीको माग: बैंकिङ च्यानलबाट रेमिट्यान्स भित्र्याऔँ, थप ब्याज र अनुदानको व्यवस्था गरौँ

रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्र्याउन थप ब्याज र अनुदानको व्यवस्था गर्न निजी क्षेत्रले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। 

बुधबार अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा गरेको छलफलमा सरकारलाई निजी क्षेत्रका तीन ठूला छाता संगठनले रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्र्याउन थप ब्याज र अनुदानको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्। 

त्यस्तै उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारसँग निजी क्षेत्रले सम्मानजनक व्यवहार खोजेको पनि बताएका छन्। 

छलफल कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले रेमिट्यान्स बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्र्याउन बैंक वित्तीय संस्थाले १ प्रतिशत ब्याजदर थप गरेजस्तै सरकारको तर्फबाट १ प्रतिशतसम्म ब्याजदर थप्ने गरी अनुदान दिनुपर्ने बताए। 

उनले विदेश जाने श्रमिकले नेपालमा रेमिट्यान्स नपठाए मुलुक आर्थिक रुपमा चल्न नसक्ने बताए। अध्यक्ष गाल्छाले विदेश जाने श्रमिकलाई कर्मचारी सञ्चय कोषमा सहभागिता गराएर रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यममार्फत फर्काउन सकिने बताए। 

रेमिट्यान्स बैंकिङ माध्यमबाट पठाउँदा १ प्रतिशत ब्याजदर बढाएर दिने व्यवस्थाको बाहिर प्रचारप्रसार कमी भएको बताए। निर्यातमा दिइएको प्रोत्साहन तथा अनुदानसरह रेमिट्यान्समा पनि थप सहुलियत तथा अनुदान दिएर हुण्डीलाई निरुत्साहित गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।

अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘गोल्छाले रेमिट्यान्स बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्र्याउन बैंक वित्तीय संस्थाले १ प्रतिशत ब्याजदर थप गरेजस्तै सरकारको तर्फबाट १ प्रतिशतसम्म ब्यादजर थप्नेगरी अनुदान दिनुपर्छ। विदेश जाने श्रमिकले नेपालमा रेमिट्यान्स नआए मुलुक आर्थिक रुपमा चल्न सक्दैन। विदेश जाने श्रमिकलाई कर्मचारी संचय कोषमा सहभागिता गराएर रेमिट्यान्सलाई औपचारिकमार्फत फर्काउन सकिन्छ।’ 

रेमिट्यान्सको रकम बैंकिङ्ग माध्यमबाट ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सो रकम बैंकमा जम्मा गर्दा थप १ प्रतिशत ब्याज दिने व्यवस्था गरिएको तर, यसको प्रचारप्रसार हुनसकेको उनले बताए। 

यसमा २ प्रतिशतसम्म बढी ब्याज दिन सकिने र रेमिट्यान्स पठाउने युवाहरुलाई कर्जामा सहुलियत दिन सकिने उल्लेख गर्दै गोल्छाले निर्यात प्रोत्साहनसरह यसमा थप सहुलियत दिएर हुण्डीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए। 

शोधानान्तर घाटा कम गर्न आयातमा कडाइ मात्रै गर्नुपर्ने धारणा गलत रहेको उनको भनाइ छ। 

अहिले विलासिताका वस्तुहरुको परिभाषा फरक भइरहेको भन्दै उनले यस्तो अवस्थामा छोटो अवधिका लागि प्राथमिकीकरण गरेर केही वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्न सकिने बताए। 

‘तर यो दीर्घकालीन समाधान भने होइन’, उनले थपे, ‘अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुलाई सरकारले झन्झटमुक्त बनाउनुपर्छ। एक दिनमा नै कम शुल्कमा पासपोर्ट वातावरण बनाउनु आवश्यक छ।’

त्यस्तै अध्यक्ष गोल्छाले कोरोनाको कारण अझै पनि बन्द रहेका १३ प्रतिशत पर्यटन तथा लद्यु घरेलु तथा साना उद्योगका विषयमा सरकारले गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने बताए। 

उनले कोरोना महामारी पछि मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारै तग्रिन थालेको भए पनि पछिल्लो समय बजारमा देखिएको तरलताको समस्याले अर्थतन्त्र ओरालो लाग्न थालेको बताए। 

अध्यक्ष गोल्छाले कोरोना महामारी बढ्दै गएको अवस्थामा पनि बैंकहरुमा ब्याज तथा प्रिमियम समेत बढ्न थालेकाले सरकारले नियन्त्रण गर्नु सुझाव दिए। 

उनले सरकारले पुँजीगत खर्च राजस्व उठाउन जुन गम्भीर तथा महत्व दिएको छ त्यहीअनुसार पुँजीगत खर्च गर्न सके मुलुकको अर्थतन्त्रमा त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने बताए। अध्यक्ष गोल्छाले सरकारबाट निजी क्षेत्रले सम्मान खोजेको पनि बताए।

अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वेक्षण गरेर कोरोना महामारीमा बन्द भएको १३ प्रतिशत उद्योगहरु अहिलेसम्म पनि खोल्न सकेका छैनन्। यो सारै चिन्ताको विषय बनेको छ। खास गरेर पर्यटन र लद्युघरेलु तथा साना उद्योगहरुमा अहिले १३ प्रतिशत उद्योग सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। यस विषयमा पनि सरकारले गम्भीर रुपमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ। कोरोना महामारीपछि मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारै तंग्रिन थालिसकेको थियो । तर, पछिल्लो आर्थिक वर्ष सुरुवातसँगै बजारमा देखिएको तरलताको समस्याले अर्थतन्त्र ओरालो लाग्न थालेको छ। बैंकको ब्याजदर बढ्न थालेको छ।’ 

पुँजीगत खर्च ६ महिनामा १३ प्रतिशत मात्रै रहेको भन्दै उनले वर्तमान सरकारले मात्रै कम गरेको नभई विगतका सरकारले पनि १४ प्रतिशतकै हाराहारीमा खर्च गर्ने गरेको देखिने बताए। 

‘नेपालमा पुँजीगत खर्च कम हुने प्रचलन नै यही नीति छ। सरकारले जुन गम्भीर तथा महत्व दिएर राजस्व उठाउने गरेको छ त्यहीअनुसार पुँजीगत खर्च गर्न सके पक्कै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा अर्कै स्थानमा पुगिसकेको हुने थियो’, उनले भने, ‘पछिल्लो महिना रेमिट्यान्स ७.८ प्रतिशत घटेको छ तर, यो चिन्ताको विषय होइन।’ 

५४ प्रतिशतले व्यापार घाटा वृद्धि भएको बताउँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार हेर्दा मूल्य वृद्धि पनि त्यति चिन्ताजनक नरहेको उल्लेख गरे। 

बजारमा तरलताको समस्या रहेकाले उद्योगीहरुले विदेशी बैंकबाट कर्जा लिँदा लाग्ने एक प्रतिशत राजस्व काट्न नहुने माग छ। निर्यातको पुनर्कर्जा अव्यावहारिक भएको उनले बताए। 

उनले भने, ‘कोरोनाको कारण बैंकहरुको ब्याज बढ्न थालेको छ। ब्याज बढ्नु स्वाभाविक हो तर प्रिमियम समेत बढ्न लागेको । ब्याज अस्वाभाकि रुपमा बढेकाले यसलाई सरकारले निणन्त्रण गर्नुपर्छ। उद्योगी व्यवसायीहरुको सम्पतिको अभिलेखिकरण हुनुपर्छ । नेपालमा अहिलेसम्म सम्पतिको अभिलेखिकरण भएको छैन । त्यस्तै सरकारबाट नीजि क्षेत्रले संघै सम्मान तथा इज्जवत खोज्ने छ । त्यही अनुसार सरकारले निजी क्षेत्रलाई सम्मान दिँदा मात्रै लगानीको वातावरण बन्नेछ।’

त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले सरकारले कोरोना महामारी रोकथामको लागि उद्योग व्यवसाय चलायमान गर्ने रणनीति बनाउनुपर्ने बताए। उनले सरकारले लकडाउन नभएर उच्चतम सुरक्षाका मापदण्ड लागू गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्ने बताए। 

अध्यक्ष अग्रवालले सरकारकै कारण उद्योगी व्यवसायीको मनोवल कमजोर बन्दै गएको बताए। सरकारले उद्योगी व्यवसायीसँग गरेको सम्झौताअनुसार काम गर्दा बदनाम गर्न नमिल्ने अध्यक्ष अग्रवालले बताए। 

सरकार तथा सम्बन्धित निकायमा कर्मचारी परिर्वतन हुँदैमा निजी क्षेत्रसँग भएको सम्झौताको धारणामा परिवर्तन हुन नहुने बताए। निजी क्षेत्रलाई सरकारले नै बदनाम गराउँदा लगानीको वातावरण तथा वैदेशी लगानी समेत आगामी दिनमा आउन नसक्ने बताए।

अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘महामारी नियन्त्रणको लागि सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर उद्योग धन्दा चलायमान बनाउने रणनीतिमा लिएको छ। जसले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत गर्छ। निजी क्षेत्रले स्वतन्त्र रुपमा उद्योग व्यवसाय चलाउन सक्ने वातावरण बनाएको छ। त्यसको लागि सरकारलाई विशेष धन्यावाद दिनुपर्छ।’ 

अहिले कोरोना संक्रमणको दर उच्च भए पनि जोखिम कम भएको देखिने उनले बताए। नेपालभन्दा बाहेक अन्य देशहरुले पनि कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रलाई प्रभाव नपर्ने गरी नियन्त्रण गर्ने कामहरु गरिरहेको भन्दै उनले सरकारले पनि अर्थतन्त्र प्रभावित नहुने गरी कोरोना रोकथामको लागि काम गर्नसक्ने विश्वास व्यक्त गरे। 

‘पछिल्लो समय विभिन्न कारणले नेपाली उद्योगी व्यवसायीको मनोवल कमजोर बन्दै गएको छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले लगानी गर्ने उचित वातावरण पाएको अवस्था छैन’, उनले थपे, ‘जसमा कोरोना महामारी, बजारमा तरलता अभावको समस्या,बैंकहरुबाट कर्जा पनि नपाएको अवस्था छ । सरकार र निजी क्षेत्रको बीचमा सम्झौताहरु भइरहेको छ। त्यसको महत्व छ त्यसले अर्थतन्त्रमा आफ्नै फाउण्डेसन बनाइरहेको हुन्छ। मान्छे परिर्वतन भएमा तथा सरकार नै परिर्वतन भएमा सम्झौताको मान्यता परिर्वतन हुनु हुँदैन भन्ने परिसंघको धारणो छ। सम्झौता भन्दा बाहिर गएर काम भइरहेको छ भने त्यसलाई सचेत गराएर भित्र ल्याउनुपर्ने सरकारको कर्तव्य हुन्छ।’ 

परिधिभित्र नै काम भइरहेको छ भने सरकारले प्रोसाहन पनि गर्नुपर्ने बताउँदै उनले कुनै पनि हालतमा सरकार पर्वितन हुँदा वा कर्मचारी परिर्वतन हुँदा त्यो सम्झौता प्रतिको धारणा परिर्वतन हुन नहुने बताए। 

‘पछिल्लो समय बतास समूहलाई भइरहेको छ। यसरी निजी क्षेत्रसँग भएको सम्झौताअनुसार भएको काममा अनावश्यक रुपमा बदनाम गर्न खोज्दा अर्थतन्त्रमा नै प्रभाव पर्न सक्छ’, उनले भने, ‘यस्तो गर्दा आगामी दिन विदेशी लगानी आउन सक्दैन । लगानी गर्ने वातारणमा प्रभाव पार्छ। सरकार र निजी क्षेत्रबीचमा जुन विश्वास रहेको छ, त्यसलाई पनि प्रभाव पार्छ। यो विषयमा सरकार गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अन्य एमसीसी तथा ललिता निवास प्रकरण रहेका छन्।त्यसलाई सरकारले एकदमै सम्मान रुपमा सोचेर अर्थतन्त्रको क्षेत्रबाट पनि हेर्नु पर्ने ठानेको छु।’ 

फलाम डण्डी उद्योगमा रहेको समस्याको विषयमा सरकारले बनाएको समितिले एक्सनमा आएर काम गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए। 

अर्थ मन्त्रालय उद्योगी व्यवसायीहरुको अभिभावक पनि भएकाले त्यस्ता समस्याको सही तरिकाले समाधान गरेमा निजी क्षेत्रको मनोवल बढ्ने तथा लगानीको वातावरण बन्ने बताए।

त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पछिल्लो मुलुकको अर्थतन्त्र बाहिर हल्ला भए जस्तो सूचक हेर्दा नभएको बताए। उनले केही सूचकका आधारमा चिन्ता गर्नुपर्ने देखिएको बताए। 

२२ महिना कोरोना महामारीको प्रभावमा परेको निजी क्षेत्र कतिपय व्यवसायी पलायन हुने अवस्थामा पुगेको उपाध्यक्ष अग्रवालले बताए। उनले उद्योग व्यवसाय पलायन हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था र मुलुकको अर्थतन्त्रको ठूलो असर पर्ने बताए। 

पछिल्लो समय बजारमा देखिएको तरलताको समस्या राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा बैंकको सीसीडी रेसियो खारेज गरेर सीडी रेसियो ल्याउनु मुख्य समस्या भएको बताए। अहिले राष्ट्र बैंकले आयातमा गरेका कडाइ तथा शतप्रतिशत मार्जिन थप समस्या निम्त्याएको अग्रवालले बताए। 

उपाध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘कोरोना महामारीको कारण उद्योगी व्यवसायी पलायन हुने अवस्था रहेका छन। व्यवसायी पलायन हुनुको कारण बैंकिङ क्षेत्रलाई असर गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा असर पर्ने हो । यसलाई रोकेर अगाडि बढ्नुपर्छ।’ 

अहिले अर्थतन्त्रका सूचकहरु हेर्दा आति हाल्नु पर्ने अवस्था नरहे पनि बजारमा आएका हल्लाबारे बुझ्न नसकेको उनको भनाइ छ। 

‘२२ महिना देखि कोरोनाको मारमा छौं । कोभिडले नीजि क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको पुर्नकर्जा लगायतले धेरै सहयोग गरेको छ’, उनले थपे, ‘सरकारले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर बढाउने गरी आर्थिक नीति ल्याउँदा खुसी छाएको तर राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरेको बैंकमा सीसीडी रेसियो खारेज गरेर सीडी रेसियो कामय गर्नु अहिले बजारमा देखिएको तरलता रहेको हो। त्यसले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरेको छ।’ 

राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर त्यस्ता नीति ल्याउनुपर्नेमा एक लौटी रुपमा ल्याउनेले समस्या पैदा भएको उनको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकले आयातमा लगाएको शतप्रतिशत मार्जिनको नीति व्यवसायीको लागि राम्रो नभएको पनि उनले बताए।

छलफलमा उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारलाई व्यापारघाटा तथा शोधनान्तर स्थितिलाई सन्तुलित बनाउन आयातमा छोटो समयको लागि थप कडाई गर्ने सुझाव दिएका छन् । आन्तरिक उत्पादनमा ब्याजदर आयातको तुलनामा सस्तो हुनुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भारतको मूल्य बराबर बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्।