युनिकोड
आगामी आर्थिक वर्ष २०८७/७९ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संसदमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न नसक्ने विपक्षी दलको आरोप छ।
नीति तथा कार्यक्रममा मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने भनिएको छ। तर, आगामी बजेटमासमेत त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कुनै ठोस कार्यक्रम नआउने संकेत देखिएको विपक्षीको आरोप छ ।
नेकपा एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले नीति था कार्यक्रम फितलो रहेको प्रतिक्रिया दिए। उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कसैलाई आकर्षण गर्न नसकेको बताए।
ज्ञवाली भन्छन्, ‘संसदमा समेत कुनै सदस्यहरुले ताली बजाएको देखिएन। यसले पनि प्रष्ट बनाएको छ। अर्को कुरा नेपाल अहिले आर्थिक कूटनीतिको संकटमा देखिएको त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन।’
सबै क्षेत्रलाई साविकको बजेट वितरण गरेर खुशी पार्नेखालको देखिए पनि अहिलेको समस्यामा नबोल्ने स्थिति देखिएको एमालेका नेताहरुको आरोप छ।
एमाले नेता योगेश भट्टराईले व्यापार घाटा र मुद्रास्फीति बढेको, मूल्यबृद्धि बढेको र विदेशी लगानी घटेको बताउँदै यसलाई सम्वोधन हुने गरी नीति तथा कार्यक्रमले नबोलेको बताए।
विशेषगरी मूल्यवृद्धिका कारण जीवनस्तरमा ठूलो असर परेको तथ्याङ्कले देखाए पनि नीति तथा कार्यक्रमले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने शब्दावली भन्दा बाहेक कुनै ठोस योजना समावेश नगरेको विपक्षी नेताहरुको आरोप छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ९ महिना अवधिमा ७ प्रतिशत भन्दा बढी मूल्यवृद्धि रहेको देखाएको छ।
त्यस्तै पछिल्लो समय इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिले हरेक वस्तुको मूल्य बढाउने देखिएको छ। यी विषयमा नीति तथा कार्यकममा ठोस योजना नराखिएको विपक्षी नेताहरुको आरोप छ।
अर्थमन्त्रालयको भूमिका
सामान्यतः सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले बजेट कार्यक्रम कस्तो आउँदैछ भनेर देखाउँछ।
मंगलबार संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको हो। बजेट निर्माण गर्ने निकाय र नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने निकाय एउटै छ। यो भन्दा अघि मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दथ्यो । तर, यो पटक भने अर्थमन्त्रालयले सो जिम्मेवारी लिएको थियो।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सबै मन्त्रालयले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छन्। उनीहरुले बजेट कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयमा र नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने प्रचलन छ।
तर, मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो पटक नीति तथा कार्यक्रमको समेत ‘कम्पायल’ गर्ने जिम्मा थियो। सो अनुसार अर्थमन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेको हो।
अर्थमन्त्रालयले ‘कम्पायल’ र आवश्यक संशोधन गरेको नीति तथा कार्यक्रमले आगामी १५ गते सार्वजनिक हुने बजेटलाई समेत सारांशमा देखाएको छ।
के छ नीति तथा कार्यक्रममा?
नीति तथा कार्यक्रमले आगामी वर्षका लागि विशेषगरी नेपाली उत्पादन बढाउने विषयमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विद्युत महसुलमा छुट दिने, यातायात तथा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वृद्धिलाई माथि उठाउने जस्तो ठोस र नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोजे पनि अधिकांश विषय भने पुरानालाई नै दोहोर्याएको छ।
पश्चिम सेती आयोजना अघि बढाउने, बुढीगण्डकी आयोजना नेपाल आफैले अघि बढाउने जस्ता विषयहरु जुन विगत लामो समय देखि रोकिएको छ। यो भन्दा अघि नै बुढीगण्डकी आयोजना नेपालले निर्माण गर्ने उर्जामन्त्रालयले बताए पनि त्यसको मोडालिटी निर्माण हुन सकेको छैन। सो विषयमा भने बोल्नका लागि मात्रै बोलेको देखिएको छ।
निजी क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने कर प्रणालीमा भने खासै सरकारले हेरेको देखिँदैन। नेपालको ७० प्रतिशत निजी क्षेत्रको हातमा रहेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नै सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलिरहँदा कर प्रणाली भने पुरानो नीति नै निरन्तरता दिने संकेत देखिएको छ। नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रको सीमित माग भने पूरा गर्ने देखाएको छ।
नेपालको स्टार्टअपहरुलाई सुविधाहरु दिने, मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानलाई सरकारले सहयोग गर्ने नीति नै उल्लेख गरेको छ। विशेषगरी उद्योगीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग परिसंघले यो अभियान सञ्चालन गर्दै आएको थियो।
प्रतिक्रिया