युनिकोड
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महिन्द्रराय यादवले कृषिमा देखिएको समस्या कृषि नीति तथा कृषि ऐन आएपछि समाधान हुने बताएका छन्।
कृषि नीति तथा कृषि ऐन निर्माण हुने प्रक्रियामा रहेको बताउँदै उनले कृषिका धेरैजसो काम कृषि नीति तथा ऐन नहुँदा प्रभावित हुने गरेको बताए।
एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नलिस्ट (अनाज) ले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘आत्मनिर्भर र साना किसानका सवाल’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले कृषि नीति तथा ऐन संसदमा पुगेको छ, त्यहाँ छलफल गरी पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिए।
कृषिका लागि बजेट पर्याप्त होइन तर अहिले देश तथा विश्वको अर्थतन्त्रको मध्यनजर गर्दै कृषिको वजेटमा वृद्धि नभएको उनले बताए। गत वर्षकै जति बजेट यसपालि पनि रहने बताउँदै उनले जति बजेट हुन्छ त्यसलाई ठीक ढंगले परिचानलन गर्नका लागि पनि कृषि नीति नै चाहिने भएकाले त्यसलाई चाँडै भन्दा चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए।
यसपालिको बजेटले उत्पादनलाई कसरी वृद्धि गर्ने त्यसमा जोड दिएको छ, उत्पादन मात्र होइन, उत्पादन भएको वस्तुलाई वजारसम्म कसरी पुर्याउने त्यसमा पनि वजेटले ध्यान दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले उत्पादीत वस्तुतलाई राख्नका लागि सरकारले सातवटै प्रदेशमा एउटा एउटा कोल्डस्टोर (भण्डारण) बनाउन लागेको जानकारी दिए। सरकारले मूल्य वृद्धि गर्छ तर त्यो अनुसार विक्रि नभएको उपज खरिद गर्न सकिरहेको छैन, त्यसको एउटै कारण हो कोल्डस्टोर, सरकारसँग पर्याप्त शीत भण्डार नभएको कारण किसानको उत्पादीत वस्तु खरिद गर्न नसकिएको उनले बताए।
कृषियोग्य जमिनलाई खण्डिकरण गरेको कारण सामुहिक खेतीमा समस्या भइरहेको बताउँदै उनले सामूहिक तथा चकलाबन्दी खेती प्रणालीसँगै तहगत खेतीमा पनि जोड दिनुपर्ने उनले बताए। तहगत खेती प्रणाली नयाँ हो, यसपमा थोरै जमिन भएपनि धेरै उत्पादन दिने गरेका छन्, यसको बारेमा मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए।
त्यस्तै मन्त्री यादवले धान रोपाईको समयमा मलको अभाव नहुने दाबी गरे। भारतसँग जीटुजी (सरकारदेखि सरकार) सम्झौता भएअनुसार जेठ महिनाभित्र ६० हजार मेट्रिकटन मल भारतबाट आइपुग्छ, अरु बाँकी टेण्डरबाट पनि ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएका हुनाले असारमा मलको अभाव नहुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए। यसपालि किसानका लागि नानो युरिया झोल मल पनि ल्याउन लागेको पनि जानकारी दिए।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतका कृषि उद्यम केन्द्रका सभापति अजय सुमार्गीले कृषिको वजेट विरतणमुखी हुने गरेको गुनासो गर्दै अगामी आर्थिक वर्षको वजेट विकासमुखी हुनुपर्नेमा आफूले विश्वास लिएको बताए।
उनले भने, ‘कृषिमा वितरणमुखी वजेट ल्याउनु हुँदैन, किसानलाई सहुलित ऋण दिने गरी नीति बनाउनुपर्छ ।’
उनले अनुदानका कारण कृषि क्षेत्र कमजोर हुँदै गएको बताए। कृषि मन्त्रालयले यो काम गर्छु, त्यो काम गर्छु भनी विभिन्न योजनाहरु बनाउँछन् तर वर्षै बित्दा पनि त्यो काम हुन नसकेको भन्दै उनले अब सरकारको मुख नहेरी किसान तथा उद्यमीले आफै काम गर्नुपर्ने बताए।
किसानले उत्पादन गरेको वस्तुले बजार नपाएको उनले गुनासो गरे।
‘सरकारले जति ध्यान आयातमा दिएको छ, त्यति ध्यान उत्पादन दिएको छैन, उनले भने, ‘नेपालमा उत्पादनको कमी छैन, तर त्यसले उचित वजार नपाएको कारण त्यतिकै खेर गइरहेको छ।’
उत्पादनमा मात्र जोड नदिएको त्यसलाई राख्ने कोल्डस्टोर तथा बजारको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए।
कृषिलाई औद्योगिकरण नगरेसम्म कृषिमा विकास नहुने बताउँदै उनले कृषिलाई उद्योगसँग जोड्नुपर्ने सुझाव दिए।
कार्यक्रममा खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले रासायनिक मलको अभाव भइरहेको बेला सरकारले प्राङ्गारिक मलमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिए। किसानको गोठलाई नै मल कारखानाको रुपमा विकास गर्नुपर्छ त्यसका लागि सरकारले किसानलाई सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
अहिले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा रहेको कृषिको विषय किसानमुखी नरहेको गुनासो गर्दै उनले विदेृशबाट सीप सिकेर आउने युवालाई यहाँ काममा कसरी लगाउन सकिन्छ त्यसका लागि सरकारले नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।
अर्गानिक खेतीका लागि सरकारले पहिलादेखि पहल गरेपनि त्यसअनुसार काम नभएको गुनासो उहाँले गर्नुभयो । रासायनिक मल जतिकै अनुदान अर्गानिक मल दिने जुन नीति सरकारले ल्याएको छ, त्यो निकै नै सह्राहनीय कार्य रहेको बताउँदै उहाँले यसलाई नीति बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए।
कृषि विज्ञ तेजवहादुर सुवेदीले नेतृत्व परिवर्तन भएपनि नीति परिवर्तन गर्न नहुने सुझाव दिए। मन्त्रालयदेखि अन्य निकाय तथा विभागहरुमा नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै नीतिहरु पनि परिवर्तन हुने गरेको कारण कृषिमा सोचेजस्तो काम नभएको उनले बताए।
कृषि मन्त्रालयबाट सहसचिवबाट अवकाश प्राप्त गर्नुभएका विज्ञ सुवेदीले संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तह गठन भएपनि त्यहाँ जनशक्तिको अभाव रहेको बताए। स्थानीय तहमा जनशक्ति अभाव रहेकै कारण कृषिमा सोचे जस्तो कार्य हुन नसकेको धारणा राखे।
अनाजका अध्यक्ष किरण आचार्यको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल डेरी ऐशोसिएनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले खाद्यान्न आयातमा सरकारले जति ध्यान दिएको छ, त्यति ध्यान उत्पादनमा नदिएको गुनासो गरे।
उत्पादनभन्दा आयातमा ध्यान दिएको कारण आर्थिक वृद्धि दरमा समस्या आएको बताउँदै उनले चार प्रतिशतले उत्पादनमा वृद्धि भए पनि माग १० प्रतिशतले वृद्धि भएको कारण समस्या भएको बताए। माग धान्नका लागि उत्पादनमा ध्यन दिनुको सट्टा आयातमा विशेष जोड दिएको छ, त्यसले देश आत्मनिर्भर नहुने उहाँले बताउनुभयो । सरकारले विभिन्न उपजमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरेको वर्षौ भयो तर हालसम्म अवस्था जस्ताको त्यस्तै रहेको उनले धारणा राखे।
प्रतिक्रिया