युनिकोड
सरकारले लेखांकन नभएका विदेशी लगानीहरुलाई वैधानिक बनाउने निर्णय गरेको छ।
नेपालमा आएर उद्योग व्यवसायमा लगानी भइसकेको तर लेखांकन नभएको विदेशी पैसालाई वैधानिक बनाउने निर्णय सरकारले गरेको हो।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अध्यक्षतामा बसेको औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले लेखांकन नभएको लगानी रहेका उद्योगहरु नेपालमा किनबेच तथा सरकारको प्रशासनिक काम कारबाहीमा पर्नसक्ने गरी निर्णय गरेको बोर्डका एक सदस्यले जानकारी दिए।
उनका अनुसार त्यस्ता लगानीमा सञ्चालित उद्योग व्यवसायबाट उठेको लाभांश नेपालबाट लान दिने निर्णय समेत भएको छ। तर त्यसको माइन्यूट हुन भने बाँकी रहेको उनले बताए।
ती सदस्यले भने, ‘नेपालमा लामो समयदेखि धेरै यस्ता लगानीहरु देखियो जसको लेखांकन भएको छैन। लेखांकन नभएकै कारण प्रशासनिक काममा रोक लगाइएको छ। नेपालबाट लाभांश लान समेत रोकिएको छ। ती विषय सल्टाउने निर्णय भएको हो।’
पछिल्लो समय निश्चित क्षेत्रमा स्रोत नखुलेको पैसा लगानी हुन पाउने वैधानिक व्यवस्था छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगत मार्ग, सडक तथा रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग र पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योगका क्षेत्रमा लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था बजेटमा गरेको हो।
यही व्यवस्थालाई मिलाउन बोर्डले निर्णय गरेको हो भन्ने प्रश्नमा ती सदस्यले भने, ‘त्यस्तो होइन। केही साना उद्योगहरु लामो समयदेखि लेखांकन नभएको कारण समस्यामा परेको देखिएकाले तिनीहरुको समस्या मात्रै समाधान गर्न खोजेको हो।’
लेखांकन नहुँदा लगानी थप गर्न पनि नसक्ने र कमाएको लाभांश समेत विदेश लैजान नसक्ने अवस्था हुँदै आएको थियो। सरकारले वैधानिकीकरण गरेसँगै यो समस्या हल हुने देखिएको छ।
यसबाहेक बोर्ड बैठकले म्याद थप नभएका केही उद्योगहरुको म्याद थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसमा केही क्रसर उद्योगहरुलाई समेत अनुमति दिएको उनले जानकारी दिए। तर माइन्युट नभएकोले यो निर्णय आधिकारिक हुन बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए।
को–को हुन्छन् औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डमा?
बोर्डको अध्यक्ष उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रहने व्यवस्था छ। आपूर्तिमन्त्रीको जिम्मेवारी समेत यसअघि प्रधानमन्त्रीले नै हेरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले समय दिन नसक्दा बोर्ड बैठक गत वर्षदेखि बस्न सकेको थिएन।
बोर्डका सदस्यहरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उद्योग हेर्ने सदस्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, उद्योग सचिव, अर्थ सचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिव, लगानी बोर्डको सीईओ, उद्योग मन्त्रालय, औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन महाशाखा प्रमुख निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि समेत रहने व्यवस्था छ।
त्यस्तै बोर्डको सदस्यसचिवमा उद्योग विभागको महानिर्देशक रहने व्यवस्था औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ले गरेको छ।
प्रतिक्रिया