काठमाडौंको फोहोरमा लगानी बोर्डको ‘कनेक्सन’

काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनिरहेका बेला महानगरप्रमुख बालेन्द्र शाह गत मंगलबार कर्मचारीसमेत लिएर लगानी बोर्डका सीईओ सुशील भट्टलाई भेट्न बोर्डको कार्यालय पुगे।

कतिपय मानिसलाई लाग्न सक्छ, काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरसँग लगानी बोर्डको सम्बन्ध कहाँनेर होला? ‘कनेक्सन’ छ। यो ‘कनेक्सन’ आजको होइन, करिब १३ वर्ष पुरानो हो। १३ वर्षदेखि अहिलेसम्म काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने बहस जारी छ।

आजका दिनसम्म उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन काठमाडौं महानगरपालिकाले नै गर्दै आएको छ। फोहोर उठाएर सिसडोलमा थुपार्ने काम मात्र भएको छ। 

लगानी बोर्डमार्फत निजी क्षेत्रलाई फोहोरको प्रोजेक्ट जिम्मा लगाएर ‘प्रशोधन उद्योग’ चलाउने योजना डेढ दशकदेखि अघि बढ्न सकेको छैन। यस्तो हुनुमा दोष महानगरको कि लगानी बोर्डको? यसमा पर्याप्त बहस हुन सकेको छैन।

यही विषयमा बुझ्न मेयर बालेन्द्र शाहको टोली मंगलबार लगानी बोर्डको कार्यालयमा पुगेका हुन्।

०६६ सालमै मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेको थियो। 

त्यसको प्रशोधनबाट लाभ लिने र फोहोरबाट सरकारले रोयल्टीसमेत उठाउने योजना बनाएको थियो। तर, त्यो योजना अहिलेसम्म अलपत्र परिरहेको छ।

लगानी बोर्डका अनुसार ०६६ सालमा मन्त्रिपरिषदले निजी क्षेत्रलाई फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेपछि सरकारले एक समितिसमेत बनायो। 

समितिले तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार निजी क्षेत्रको कम्पनीलाई फोहोर व्यवस्थापनको ठेक्का दिने निर्णय लगानी बोर्डले लिएको थियो।

लगानी बोर्डमा रहेको अभिलेखअनुसार नेपाल सरकारले ‘अर्गानिक भिलेज कम्पनी’  र कम्युनिकेशन ओयको जोइन्ट भेन्चर कम्पनी ‘नेपवेस्ट’ लाई छनोट गरेको देखिन्छ।  

यो ठेक्का सम्झौतामा काठमाडौं महानगरको मात्रै नभई उपत्यकाका सबै स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापन गर्न  सहमति गरिएको थियो। 

सम्झौतापत्रमा काठमाडौं महानगरपालिका, बूढानीलकण्ठ, नागार्जुन, टोखा, चन्द्रागिरि,  गोकर्णेश्वर, शंखरापुर,  कागेश्वरी मनहरा तारकेश्वर र दक्षिणकाली नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनका गर्ने उल्लेख छ। तर,। सम्झौता अहिलेसम्म कागजमा मात्र सीमित भयो।

काठमाडौं महानगरपालिसहित बूढानीलकण्ठ, नागार्जुन, टोखा, चन्द्रागिरि,  गोकर्णेश्वर, शंखरापुर,  कागेश्वरी मनहरा तारकेश्वर, दक्षिणकाली नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनका गर्ने सहमतिपत्रमा  ५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको थियो। 

त्यस्तै, ललितपुर, कीर्तिपुर, महालक्ष्मी र गोदावरीका लगायतका स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापनका लागि २ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो। दुवै परियोजनाको लागत रकम ७ अर्बको थियो।

सरकारले गठन गरेको समितिले केही स्थानीय तहमा अर्को कम्पनीलाई फोहोर व्यवस्थापनका लागि छनोट गरेको थियो। 

जसअन्तर्गत बीभीजी भारत र क्लिन फिल्ड वेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी एन्ड केआरवाईएसएस प्रालिलाई पनि छनोट गरिएको  लगानी बोर्डको अभिलेखमा देखिन्छ।

त्यस कम्पनीले ललितपुर, कीर्तिपुर, महालक्ष्मी र गोदावरी लगायतको फोहोर व्यवस्थापन र प्रशोधन गर्ने सहमति समेत लगानी बोर्डसँग गरेको थियो।

बोर्डका सीईओ के भन्छन्?
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्टका अनुसार बोर्डले ०७१ भदौ ८ गते दुबै परियोजनालाई अनुमोदन गरेको थियो।

सीईओ भट्टले नेपालखबरसँग भने ‘वैज्ञानिक तरिकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने विषय आजभन्दा १३ वर्ष अघिदेखि विकास गरिएको हो। त्यसबेलाको स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट लगानी बोर्डमा प्रस्ताव आएको थियो। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) नै तयार भएर लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रमा यो परियोजना आएको थियो।’

लगानी बोर्डले यसबारे कम्पनीसँग वार्ताहरु अगाडि बढाइरहेका बेला विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन आयो। सो ऐनअनुसार यो परियोजना लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रमा परेन। 

किनभने, ऐनले ७ अर्ब भन्दा माथिका परियोजना मात्रै लगानी बोर्डले हेर्ने गरी सीमा तोकिदियो। फोहोर व्यवस्थापनका यी दुई प्रोजेक्ट ५ अर्ब र २ अर्बका थिए। त्यसपछि स्थानीय तहलाई नै यी परियोजना हस्तान्तरण गरिएको लगानी बोर्डका अधिकारीहरु बताउँछन्।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ०७५ सालमा आयो। त्यसपछि ०७६ मा सबै कागजातसहित यो परियोजना काठमाडौं महानगरपालिकालाई जिम्मा लगाइएको भट्ट बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘म बोर्डमा आउनुअघि नै यो परियोजना लगानी बोर्डबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भैसकेको रहेछ।’

भट्टका अनुसार यो प्रोजेक्ट काठमाडौं महानगरपालिका वा कुनै एउटा नगरपालिकाले मात्रै गरेर हुने किसिमको छैन। यसमा अन्य स्थानीय तहको पनि सहकार्य हुनुपर्ने विषयहरु थिए। 

नतिजा आउन नसकेका विभिन्न विषयमा लगानी बोर्डले हस्तान्तरण पूर्व पुनः अध्ययन गर्न खोजेको तर, त्यो हुन नसकेको सीईओ भट्टको भनाइ छ।

महानगरलाई परियोजना हस्तान्तरण गरिसकेपछि अब यसको पूर्णअधिकार महानगर र अन्य नगरपालिकाहरूसँगै रहेको लगानी बोर्डका अधिकारीहरुको भनाइ छ।

लगानी बोर्डको सम्झौतामा के थियो?
काठमाडौं महानगरसहितका स्थानीय तहमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ‘नेपवेस्ट’ सँगको सम्झौतामा सरकारले पहुँच मार्ग निर्माण गरिदिने र एक सय रोपनीसम्मको जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो।

त्यसैगरी फोहोर व्यवस्थापनमा खटिने कर्मचारीको तलब पनि सरकारले उपलब्ध गराइदिने सम्झौतामा उल्लेख छ। यो परियोजना पीपीपी (सार्वजनिक-निजी–साझेदारी) मोडेलमा सञ्चालन हुने भनिएको थियो। 

मंगलबार लगानी बोर्डका सीईओ भट्ट र महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहको भेटमा लगानी बोर्डसँग भएको समझदारीको विषयमा छलफल भएको उनले जानकारी दिए। सीईओ भट्ट भन्छन् ‘उहाँले जानकारी र सहजीकरणको विषय राख्नुभएको मात्रै हो।’

फोहोर व्यवस्थापनमा अब लगानी बोर्डको सहभागिता हुन्छ कि हुँदैन?
अंकमा हेर्दा यो परियोजना ७ अर्ब भन्दा कमको भए पनि यसको सामाजिक मूल्याङ्कन ठूलो भएको सीईओ भट्टको भनाइ छ। 

उनी भन्छन्, ‘यसलाई गेम चेन्जर परियोजनाका रुपमा पनि हेर्न सकिन्छ। सहरलाई स्वच्छ र सफा बनाउने परियोजना भएकाले यसलाई सहजीकरण गर्न लगानी बोर्ड तयार छ। बोर्डले प्रविधिक विषयमा सहयोग गर्ने विषयमा सहकार्य हुन सक्छ।’

मेयर बालेन्द्रसँग भएको छलफलमा पनि आफूले यही कुरा बताएको सीईओ भट्टले नेपालखबरलाई जानकारी दिए। 
महानगरले नयाँ नेतृत्व पाएपछि यस परियोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयासमा महानगर सक्रिय देखिएको भट्टले आफ्नो अनुभूति सुनाए।