युनिकोड
सार्वजनिक यातायातका साधन पर्याप्त नहुँदा उपत्यकाबासीले सास्ती भोग्दै आएका छन्। बढ्दो यात्रुको तुलनामा सार्वजनिक यातायात कम हुँदा कोचिएर घर–अफिस गर्न पनि सडकमा घण्टौं कुर्नुपर्ने बाध्यता घट्नुको साटो झन् बढिरहेको छ ।
सुन्धारा, रत्नपार्क र शहिद गेटसहित मुख्य चोकहरुमा बिहान–बेलुका यात्रुको घुँइचो लाग्छ। साँझमा सुन्धारा, रत्नपार्कमा सार्वजनिक यातायात कुर्ने यात्रुको दृश्य काहालिलाग्दो देखिन्छ।
बिहान ११ बजेसम्म र साँझ ४ बजेदेखि ८ बजेसम्म यात्रु सार्वजनिक यातायातमा खाँदिएर जानसमेत पाउँदैनन्। सार्वजनिक यातायात चढ्नका लागि एक अर्कोलाई हुत्याउँदै जानुपर्ने अवस्था छ।
यसरी ‘सिन्की जस्तो खाँदिएर’ जान पनि नपाउने अवस्था आउनुमा सार्वजनिक यातायातका साधन कम हुनुलाई मुख्य कारण मान्छन् यातायात विज्ञ। ‘काठमाडौंमा ट्याक्सीसहित २० हजार सार्वजनिक यातायात छन्। त्यसमा करिब आधा संख्या ट्याक्सीको छ,’ यातायात विज्ञ आशीष गजुरेल भन्छन्, ‘१० हजार मात्रै बस, माइक्रो, ट्याम्पो छन्।’
इन्धनको मूल्यसँगै आकाशियो सार्वजनिक यातायातको भाडा, कहाँको कति?
काठमाडौंको जनसंख्याको ४० प्रतिशतले सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्छन्। अहिलेको १० हजार सार्वजनिक यातायातले काठमाडौंको ४० प्रतिशत यातायात धान्न नसक्दा यात्रुले सास्ती भोग्नुपरेको गजुरेलले नेपालखबरलाई बताए।
नेपालको सार्वजनिक यातायात पूर्णतः निजी क्षेत्रको लगानी र व्यवस्थापनमा चलिरहेको छ। लगानी गरेका व्यवसायीले त्यसैबाट नाफा कमाउनु पर्ने छ। त्यसका लागि पिक समयमा चलाउँछन्, अरु समय चलाउँदैनन्।
‘पिक समयमा सबै सवारी साधन चल्दा पनि यात्रुको मागअनुसार क्षमता छैन,’ गजुरेल भन्छन्,‘जुन रुटमा बढी यात्रु छन् त्यसमा गाडीको संख्या कम हुँदा पनि समस्या देखिएको छ। यसमा राज्यको भूमिका रुट परमिट दिने र भाडा दर दिने बाहेक सरकारको कुनै भुमिका नहुँदा सार्वजनिक यातायात अव्यवस्थित रहेको उनको भनाइ छ।
थानकोट रुटमा चल्ने चन्द्रागिरि, राजधानी, ऋद्धिसिद्धि, जनता यातायातमा पिक समयमा कोचिएर जान्छु भन्दा पनि टेक्ने ठाउँ हुँदैन। अनामनगर–पुतलिसडक हुँदै जाने नेपाल यातायात जुनसुकै समय कोचिएरै हिँड्नुपर्छ।
रिङरोड बाहिरका कीर्तिपुर, बुढानिलकण्ठ, कपन, बौद्ध, जोरपाटी क्षेत्रमा सधै चाँप हुन्छ। माइक्रो मात्रै चल्ने रुटमा झन् धेरै सास्ती रहेको छ। राम्रोसँग उभिनपनि नमिल्ने माइक्रोमा जवरजस्ती कोचिनुको विकल्प छैन।
सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका महासचिव भरत नेपालले सरकारले आवश्यकता अनुसार रुट परमिट नदिँदा यात्रुले सास्ती भोग्नुपरेको बताए।
‘सरकारले व्यवसायीको माग अनुसार रुट परमिट दिएको छैन। २५ सिट भन्दा तलका बस/माइक्रोबसले परमिट पाउँदैनन्,’ नेपालले भने,‘सबै रुटमा ठूला बस चलाउन सकिँदैन। झन् ट्राफिक व्यवस्थापन अस्त व्यस्त हुन्छ।’
उनले साना रुटमा ठूला गाडी जान नसक्ने बताए। सरकारले २५ सिटभन्दा तलका गाडीलाई रुट नदिँदा नयाँ नथपिएको तर यात्रु बढ्दै गएको बताए।
‘पहिला जति गाडी थिए, घट्दै गइरहेका छन्। पुराना भए थन्किए नयाँ आउन पाउँदैनन्,’ नेपाल भन्छन्,‘उपत्यकामा २५ सिट भन्दा तलको गाडी दर्ता हुँदैन। सानो रुटमा ठुला गाडी गुड्दैनन्, जसले चाप बढ्दै गएको छ।’
रुटमा चल्ने बसहरु पिक आवरमै स्कुल बसको रुपमा प्रयोग यात्रुलाई अप्ठेरो हुने गरेको छ।
ठूला बसको छुटमा व्यवसायी छैनन् उत्साहित
काठमाडौं उपत्यकाका ठूला बस साझा यातायातले चलाउँदै आएको छ। चक्रपथमा चल्ने मयुर र महानगर यातायात पनि यात्रुको बढी चाप हुने भित्री र बाहिरी बस्तीमा ठूला कम रहेका छन्। ठूला भनिएका पनि २५ देखि ३५ सिटे बस छन्।
आर्थिक विधेयक ०७९ ले ४० सिट माथिका ठूला बस ल्याउन प्रोत्साहन गरेको छ। ‘४० वा सोभन्दा बढी सीट क्षमताका कम्तीमा ५ वटा बस सार्वजनिक यातायातमा सञ्चालन गर्ने गरी दर्ता भएका सहकारी संस्था वा संघ तथा कम्पनीले उल्लिखित प्रयोजनका लागि पैठारी गर्ने उक्त क्षमताका तयारी बस एवं तिनका चेसिसमा अन्तशुल्क छुट हुने व्यवस्था गरेको छ,’ विधेयकमा उल्लेख छ,‘त्यसरी आयात गरेका सवारी साधनहरु १० वर्ष नपुगी विक्री वितरण, नामसारी वा कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन।’
दश वर्ष नपुगी नामसारी विक्री वितरण वा कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्नु परेमा प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने पूरै अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ।
सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका महासचिव भरत नेपालले ठूला बस ल्याउँदा पनि व्यवसायीले फाइदा लिन नसकेको बताए।
‘सरकारले ठूला बस खरिदमा केही सुविधा दिएको हल्ला सुनिए पनि व्यवसायीले त्यसको फाइदा लिन सकेका छैनन्,’ नेपालले भने,‘ठूला बस सबै रुटमा चलाउन सक्ने अवस्था पनि छैन। साँघुरो बाटोमा ठूला बस चल्दा झन् ट्राफिक जाम हुन्छ।’
यातायात विज्ञ आशीष गजुरेल ठूला बस चलाउँदा व्यवसायीलाई फाइदा नहुने देखेर उत्साहित नभएको बताउँछन्। ‘व्यवसायी सेवा मात्रै गर्न भनेर आएका हुँदैनन्। ठूला बसले जतिबेला पनि यात्रु नपाउने हुन सक्छ,’ उनले भने,‘यात्रुहरु ठूला बसमा ढिला हुन्छ भनेर माइक्रोमा खाँदिएर हिँड्छन्।’
७ वर्षसम्म ठडिएन काठमाडौं भ्यू टावर, बसपार्क नहुँदा बिजोग
ठूला सवारी साधनको खर्च बढी हुने र नाफा गर्न नसकिने हुँदा निजी व्यवसायीले नचाहेको गजुरेल बताउँछन्। उनले काठमाडौंको सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन सार्वजनिक यातायातमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए।
- सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरी निजी र सरकारी दुवैको लगानी हुनुपर्छ। माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाएर चलाउन सकिने बताए।
बालेन्द्रको यस्तो छ योजना
नवनिवार्चित मेयर बालेन्द्र शाहले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्न नयाँ योजना ल्याएका छैनन्। उनले सार्वजनिक यातायातलाई प्राभावकारी बनाउन एक छुट्टै कम्पनी स्थापना गरी उपत्यकाभित्रका सबै सार्वजनिक यातायातलाई एउटै छाटामुनि सञ्चालन हुनेगरी व्यवस्थापन गर्न पहल गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख रहेको छ।
तर, संघीय सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण बनाउने विधेयक नै संसदमा दर्ता गराएको छ। यातायात विज्ञ गजुरेल उक्त प्राधिकरण बनाई सरकार र निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक रहेको बताउँछन्।
मेयर निर्वाचित भएपछिको अन्तर्वार्तामा मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापन सिफ्ट चेन्ज गरी समाधान गर्ने बताएका थिए।
‘यसअघि पनि राति १० बजेसम्म सार्वजनिक यातायात चलाइयो । तर रातिसम्म कार्यालय खुलेनन् त्यसो नहुँदा यात्रु भएनन्। हामी कार्यालय समयलाई हेरफेर गर्ने सोचमा छौँ,’ बालेन्द्र भन्छन्,‘कुनै कार्यालय मध्याह्न १२ देखि साँझ ७, कुनै अपराह्न २ देखि राति ९ बजेसम्म सञ्चालन गर्न सकिन्छ।’
तर, बालेन्द्रले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा उक्त विषय समेटेका छैनन्। मेयर बालेन्द्रले नीति तथा कार्यक्रममा हरेक बसमा सिसिटिभी र जिपिएस सिस्टम जडान गर्ने उल्लेख गरेका छन्।
‘निजी क्षेत्र र अन्य नगरपालिका समेतको लगानीमा उपत्यकाभित्र सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक सवारी साधनमा जीपीएस ट्रेकिङ सिस्टम सहितको सिसिटिभी जडान गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ,‘यात्रुहरुलाई विद्युतीय माध्यमबाट सवारी भाडा तिर्ने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण र समन्वय गरिनेछ।’
सबै तस्बिर : विक्रम राई/नेपालखबर
प्रतिक्रिया