मूल्यवृद्धि जति भयो सरकारको आम्दानी त्यति धेरै बढेको देखिएको छ। मूल्यवृद्धि हुँदा पेट्रोलमा मात्रै सरकारको आम्दानी मासिक १ अर्ब बढ्ने देखिएको हो।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको छ। इतिहास कायम गर्दै १९९ रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको छ। सोही अनुपातमा डिजेल, हवाइ इन्धन, एलपी ग्यासको समेत मूल्य बढेको छ।
सोमबारदेखि लागू हुने गरी सरकारले अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको छ।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको मूल्य लिटरमै २१ रुपैयाँले वृद्धि गरेको हो। योसँगै सर्वसाधारणले अब पेट्रोल लिटरको १ सय ९९ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ।
पेट्रोलसँगै अब डिजेल र मट्टीतेलको खुद्रा बिक्री मूल्य २७ रुपैयाँ प्रतिलिटरले बढेर १९२ रुपैयाँ पुगेको छ।
निगमका अनुसार हवाइ इन्धन (आन्तरिक) तर्फ १९ रुपैयाँ लिटरमा बढ्दा १८५ रुपैयाँ, हवाइ इन्धन (बाह्य) तर्फ अमेरिकी डलर सयले वृद्धि हुँदा प्रतिकिलोलिटर अमेरिकी डलर एक हजार छ सय ४५ कायम भएको छ। एलपी ग्यासको मूल्य भने पहिलेकै कायम राखिएको निगमले जनाएको छ।
निगमका अनुसार पेट्रोल लिटरमा १३ रुपैयाँ ५८ पैसा, डिजेल १३ रुपैयाँ ९५ पैसा, मट्टितेल ४३ रुपैयाँ ०६ रुपैयाँ नाफा, हवाइ इन्धन आन्तरिकमा १३ रुपैयाँ ६१ रुपैयाँ नाफा, बाह्यमा ५६ रुपैयाँ ६७ पैसा नाफा र एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर ७५१ रुपैयाँ १४ रुपैयाँ घाटा छ।
निगम घाटामै, सरकारलाई फाइदा
यसरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा नेपाल आयल निगम अझै घाटामा रहे पनि हरेक पटकको मूल्यवृद्धिमा सरकारलाई भने फाइदा हुने देखिएको छ।
पेट्रोलको मूल्य बढिरहँदा सरकारले लिने कर पनि वृद्धि हुँदै गइरहेको देखिएको हो। निगमले घटा रहेको भने पनि राज्य कोषमा जाने कर भने बढेको देखिएको छ। निगमले जारी गरेको जेठ ८ गतेको सूचनाअनुसार पेट्रोल १ सय ९४ रुपैयाँ ६४ पैसा थियो। तर १४ रुपैयाँभन्दा बढी घाटा खाएर सर्वसाधारणलाई १ सय ८० रुपैयाँमा बेचेको थियो। जेठ ८ गतेको मूल्यसूचीअनुसार सरकारले कर ६३ रुपैयाँ २३ पैसा प्रतिलिटर पेट्रोलमा उठाएको थियो।
तर आइतबार राति निगमले जारी गरेको सूचनाअनुसार भने प्रतिलिटर पेट्रोलमा ६५ रुपैयाँ ६१ पैसा सरकारले कर उठाउँछ। यो अर्थमा २ रुपैयाँ ४८ पैसा निगमलाई प्रतिलिटर पेट्रोलमा कर बढेको देखिएको हो।
यसरी हेर्दा पेट्रोलियम अर्थमा सरकारले उठाउने करमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। मासिक रुपमा हेर्दा अब अर्थ मन्त्रालयमातहतका कार्यालयहरुले उठाउने करमा पेट्रोलमा मात्रै १ अर्ब थप भएको छ। निगमका अनुसार नेपालमा मासिक ४० हजार किलोलिटर हारहारीमा पेट्रोल खपत हुन्छ।
२ रुपैयाँ ४८ पैसा थप गर्ने हो भने अब पेट्रोलबाट मात्रै सरकारलाई कर १ अर्ब हाराहारीमा थपिने भएको छ।
यही अनुपातमा डिजेल र हवाइ इन्धनमा समेत सरकारलाई कर बढ्ने निगमले दिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
यी शीर्षकमा उठाउँछ सरकारले कर
नेपाल आयल निगमका अर्थ प्रशासन प्रमुख नागेन्द्र साहका अनुसार निगमले भारतबाट पेट्रोल १३१ रुपैयाँ ९१ पैसामा खरिद गर्छ।
सरकारी भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्क २५ रुपैयाँ २३ पैसा सरकारले उठाउँछ। अन्य करमा सडक मर्मतसम्भार शुल्क ४ रुपैयाँ, प्रदूषण कर १ रुपैयाँ ५० पैसा, पूर्वाधार कर १० रुपैयाँ मूल्यअभिवृद्धि कर २२ रुपैयाँ ८९ पैसा मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क १ रुपैयाँ ९९ पैसा कर तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘सबै गरी ६५ रुपैयाँ ६१ पैसा सरकारको खातामा करको रुपमा जान्छ’, साह भन्छन्, ‘त्यसको अलवा उपभोक्ता मूल्यमा ढुवानी भाडा ६ रुपैयाँ ५८ पैसा, निगमको प्रशासनिक एवं बिक्री खर्च ६० पैसा, बीमा खर्च शून्य दशमलव ०६ पैसा, निगमको प्रविधिक नोक्सानी १ रुपैयाँ ५२ पैसा बिक्रेता कम्पनीको नाफा ६ रुपैयाँ ३० पैसा छ। जसअनुसार पेट्रोलको मूल्य १ सय ९९ रुपैयाँ पुगेको देखिएको हो।’
सोही अनुपातमा डिजेल, मट्टितेल, हवाइ इन्धनमा समेत सरकारले कर र निगमले आफ्नो खर्च जोडेको छ।
उपभोक्तालाई मार, घटेन कर
जेठ १० गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पेट्रोलियम पदार्थमा कर घटाउने निर्णय गरेको थियो। कुन शीर्षकको कर घटाउने र कति मात्रामा कटाउने जिम्मेवारी भने अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको थियो। तर अहिलेसम्म कर भने घटाएको छैन।
अर्थ मन्त्रालयले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पूर्वाधार करमार्फत उठाइँदै आएको १० रुपैयाँबराबरको मूल्य घटाउन आग्रह गरेको थियो। सो अनुसार निगमले मूल्य घटाए पनि दुई पटक मूल्य बढेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म कर घटाउने आधिकारिक निर्णय नगरेको निगमले जनाएको छ।
Shares
प्रतिक्रिया