निजगढ विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया खारेज हुने मुख्य कारण ‘ईआईए प्रतिवेदन’

सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थलबारे परेको मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठमा मुख्य १२ कमजोरी औँलाएको छ। 

जेठ १२ गते सुनाएको निर्णयमा असार १५ मा पूर्ण फैसला सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले सरकारका १२ कमजोरी औँल्याएको हो। 

योसँगै सर्वोच्चको फैसलाले अहिलेसम्मका सबै निर्णय र प्रक्रिया खारेज गरिदिएको छ। मन्त्रिपरिषदले विमानस्थल बनाउनेबारे गरेको निर्णय, ८ हजार ४५ हेक्टर जमिनमा चारकिल्ला तोक्न निकालेको सूचना, मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (ईआईए) तथा रुख कटान गर्ने निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएकोले यी सबै खारेज गरिदिएको छ। 

अदालतले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधासम्पन्न विमानस्थलको आवश्यकता रहेकोमा विवाद नरहे पनि विमानस्थल निर्माण गर्दा दिगो विकासको अवधारणा, जैविक विविधताको संरक्षणलाई अनदेखा गर्न नमिल्ने बताएको छ।  संविधानले प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा कानुन निर्माण गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिएको अवस्थामा विमानस्थल बनाउँदा मधेश प्रदेशसँग समन्वय नगरेको अदालतले उल्लेख गरेको छ। 

रिट निवेदकहरुले जैविक विविधताका दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको बताउँदा सरकारी तर्फबाट तथ्य र तथ्यांक खण्डन गर्न नसकेको फैसलामा उल्लेख  छ। ‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प खोज्नु आवश्यक रहेको र निजगढ नै राम्रो विकल्प भएको कुरामा जोड मात्रै दिएको’ अदालतको ठहर छ। 

सरकारको तर्फबाट विमानस्थल निर्माण हुने ठाउँमा ठूला रुख नरहेको बताइए पनि ईआईए प्रतिवेदनमै २४ लाख ५० हजार ठूला रुखहरु रहेको उल्लेख हुँदा आयोजनास्थलमा वातावरण विनाशको अवस्था रहेको पूर्णपाठमा उल्लेख छ। सरकारले निजगढ विमानस्थललाई एसियाको एयरपोर्ट हब बनाउने भने पनि सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनहरु समेतबाट हब बन्नसक्ने कुनै विश्वसनीय वस्तुगत विश्लेषण भएको प्रस्तुत गर्न नसकेको फैसला अदालतको छ। 

• निजगढ विमानस्थल बनाउन सर्वोच्च अदालतकाे शर्त, बहुमत–अल्पमतमा बाँडिए न्यायाधीश (फैसलाको पूर्णपाठ)
• सरकारलाई सर्वोच्चको प्रश्न : निजगढमा रुख नभए कसरी कटान सम्झौता भयो, किन टाँचा लगाइयो?
• वन मासेर निजगढमा ‘एयरपोर्ट सहर’ बनाउने कुराको औचित्य छैन : सर्वोच्च

‘राष्ट्रको विकाससम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलन’ कायम गर्नु अनिवार्य रहेकोबारे संविधानमा रहेकाले सर्वोच्चले विकासको एकांकी नाममा अन्धाधुन्ध वातावरणीय विनाश स्वीकार्य विषय नबन्ने ठहर गरेको छ। विकासको अवधारणालाई केवल मौद्रिक अर्थमा मात्रै हेरिनु हुँदैन भन्ने फैसलामा उल्लेख छ। 
  
विमानस्थल निर्माणका लागि क्षेत्र निर्धारण गरिएको, जग्गाको मुआब्जा दिएको, द्रुतमार्ग निर्माणमा केही अर्ब रकम खर्च भइसकेको हुँदा विमानस्थल रोक्दा रकम खेर जाने सरकारी तर्क थियो। तर त्यसलाई सर्वोच्चले अस्वीकार गरिदिएको छ। 

‘विकास आयोजनाका विविध पक्षमा औपचारिक र कानुनी तवरबाट प्रस्ट परिभाषित दृष्टिकोण निर्माण नहुँदै अपरिपक्व अवस्थामा कुनै कार्य गरिएको वा रकम खर्च भएको जस्ता कुराहरु रहेछन् भने पनि त्यसबाट नै न्यायिक दृष्टिकोण प्रभावित हुन सक्दैन’, अदालतले भनेको छ। 

निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने गरी भएको काम कारबाहीउपर न्यायिक हस्तक्षेप गर्दा ‘कार्यकारिणीको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप हुने’ र विकासको सम्भावनामा असर पर्ने सरकारी तर्कलाई समेत सर्वोच्चले नकारेको छ। 

विमानस्थल कहाँ बनाउने, कस्तो बनाउने, कुन आकारको बनाउने भन्ने सरकारको क्षेत्राधिकारको विषय हो। तर कार्यकारिणी निर्णयले कानुनको दायरा उल्लंघन वा प्रश्न खडा हुँदा त्यस कुराको कानुनी वैधानिकताको परीक्षण अवश्य नै न्यायपालिकाले गर्ने फैसलामा उल्लेख छ।

‘विमानस्थल निर्माणको विषय मात्र नभएर बाटो, सिँचाइ, विद्युत्, उद्योगधन्दा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कर्मचारी व्यवस्थापन आदि राज्य व्यवस्था सञ्चालनसम्बन्धी कुराहरुका सम्बन्धमा पनि कार्यपालिकाबाटै नै निर्णय गरिन्छ’, फैसलामा उल्लेख छ, ‘तर यस्ता कुनै पनि निर्णय वा कामकारबाही संविधान तथा कानुनको दायराभित्र नै रहेर गरिएको हुनुपर्दछ।’

‘ईआईए प्रतिवेदन’बाटै भेटिए कैफियत
ईआईए प्रतिवेदन २०७५ जेठ ९ गते वन मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरिएको थियो। तर निजगढको प्रस्तावित ठाउँमा नै विमानस्थल बनाउने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट २०७१ फागुन २९ गते नै निर्णय गरेको पाइएको छ। त्यसपछि चैत ३० गते चारकिल्ला तोकी विमानस्थल क्षेत्र भनी ८ हजार ४५ हेक्टर क्षेत्रको लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको पाइएको छ। 

विमानस्थल निर्माणका लागि २०७३/०७४ देखि नै बजेट विनियोजन गरेको, २०७३ चैत २५ मा सेनालाई पहुँचमार्ग पेरिफेरी सडक निर्माण तथा रुख कटान जिम्मा दिने निर्णय भएको थियो। ‘विमानस्थल एरिया तोक्ने, रुख काट्ने, केही पूर्वाधार तयार गर्ने सिलसिलामा प्रारम्भिक कार्य ईआईए रिपोर्ट तयार हुनुभन्दा पहिले नै भइसकेको देखिन्छ। प्रथम दृष्टिमा नै यसलाई विधि, पद्धति र प्रक्रिया अनुसरण गरी भएको काम भएको मान्ने अवस्था देखिँदैन’, फैसलामा उल्लेख छ। 

अदालतले विमानस्थल निर्माण गर्दा न्यूनतम क्षति हुने कुराको ठोस, वस्तुगत विश्लेषण र नयाँ स्थानको विकल्पको खोजी नगरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरेको उल्लेख छ। ईआईएमा ठूला रुखको कुरा गरिए पनि अर्थ पोल आकारका, साना पोथ्रा पोथ्रीको गणना गरी त्यसको सम्भावित क्षतिको मूल्यांकन नभएको उल्लेख छ। 

प्रस्तावित विमानस्थल क्षेत्रको करिब ७ किमि क्षेत्र पर्सा वन्यजन्तु आरक्षको ज्यादै निकट रहेको छ। हात्तीलगायत वन्यजन्तुको जैविक मार्गमा पर्दा ईआईए रिपोर्टमा कुनै वस्तुगत आधारसहितको विश्लेषण नगरेको अदालतले औँल्याएको छ। 
विमानस्थलको ईआईए रिपोर्ट हुनुपर्नेमा हाइड्रोपावरसम्बन्धी उल्लेख भएकोले ईआईए रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्ष अदालतको छ।  

निजगढको लागि रुख कटानको मापदण्ड नै संशोधन 
वन तथा वातावरण संरक्षणका दृष्टिले रुख कटानसम्बन्धी मापदण्डमा एउटा रुख काटेपछि २५ वटा रुख लगाउनुपर्ने उल्लेख थियो। 
तर निजगढ विमानस्थलको सन्दर्भ अगाडि आएपछि नेपाल सरकारले मापदण्डमा संशोधन गरी एउटा रुख काटिएपछि सो बराबर १० वटा बिरुवा मात्रै रोप्नुपर्ने भनी अनुपात निर्धारण गरेको छ। 

‘वृक्षरोपणको अनुपात २५ बाट १० कायम गरिएको सन्दर्भ स्वयंमा विचारणीय छ’, फैसलामा उल्लेख छ, ‘१ रुखबराबर १० बिरुवाको अनुपातलाई हेर्दा पनि कहाँ, कुन ठाउँमा वृक्षरोपण गर्ने हो भन्ने कुनै योजना निर्धारण ईआईए प्रतिवेदनलगायत कुनै आधिकारिकता खुल्दैन।’
सरकारी तर्फबाट बहस गर्ने वकिलले विमानस्थलमा ठूला रुख नभएको, साना पोथ्रा मात्रै बताएकोलाई अदालतले अतिरञ्जनापूर्ण भनेको छ। 
‘करिब १० प्रतिशत बस्ती भएको क्षेत्रफल र ९० प्रतिशत बाँकी जग्गामा रहेको वन जंगललाई रुख बिरुवा नै नरहेको नाङ्गो, खाली वा पोथ्रा रहेको भनी तर्क गर्नु अतिरञ्जनापूर्ण हुन जान्छ’, अदालतले ठहर गरेको छ। 

विमानस्थलको लागि कति जग्गा आवश्यक हो ?
विमानस्थल निर्माणका लागि जैविक विविधतायुक्त वन क्षेत्रसहितको ८ हजार ४५ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा छुट्याउनुको औचित्य विचारणीय बनेको अदालतको ठहर छ। संसारकै व्यस्त लण्डनको विमानस्थल हिथ्रो १२२७ हेक्टरमा, हङकङको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल १२५५ हेक्टर, ५ वटा समानान्तर धावनमार्ग रहेको अमेरिकाको एटलान्टा विमानस्थलको क्षेत्रफल १९०२ हेक्टर, भारतको इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २ हजार ६६ हेक्टरमा निर्माण भएको उदाहरण दिँदै अदालतले नेपालले ८ हजार ४५ हेक्टर जग्गा छुट्याएकोमा प्रश्न उठाएको छ। 

विमानस्थल निर्माणका लागि सन् १९९५ मा नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सर्भिसेस सेन्टर लिमिटेडले प्रि–फिजिबिलिटी अध्ययन गरेको थियो। उक्त कम्पनीले २ किमि चौडाइ ५ किमि लम्बाइ गरी कुल १० वर्ग किमि जग्गा विमानस्थलका लागि आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको थियो। तर उक्त अध्ययन भएको १५ वर्षपछि २०६५ पुस २ मा ल्यान्डमार्क बोल्डवाइड को.लिसँग डिटेल फिजिबिलिटी स्टडीका लागि सम्झौता गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो। सो कम्पनीले अध्ययन गरी २ अगष्ट २०११ मा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। 
ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइडले विमानस्थल र एयरपोर्ट सिटीका लागि २४ सय ४ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको छ। यसमा एयरपोर्ट सिटीको लागि १ हजार ५३ हेक्टर छुट्याएको थियो। 

२०७१ चैत ३० गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ८ हजार ४५ हेक्टर जग्गा चारकिल्ला निर्धारण गरेको छ। २०७३ फागुन २५ मा मन्त्रिपरिषदले पहुँचमार्ग निर्माण, रुख कटानी तथा सुरक्षा निगरानी कार्य नेपाली सेनाबाट गराउने निर्णय भए। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मिति २०७६ मंसिर १२ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पहिलो चरणमा १३०० हेक्टर र दोस्रो चरणमा ६०० हेक्टर गरी कुल १९०० हेक्टर जमिन प्रयोग हुने उल्लेख छ। १९०० हेक्टरमा ५ लाख १९ हजार रुख र पहुँचमार्ग निर्माणका लागि ५ हजार ४९७ वटा रुख हटाउने उल्लेख गरिएको छ। 

‘स्वाभाविक आवश्यकताभन्दा करिब ४ गुणा बढी हराभरा वन जंगलको जग्गा विमानस्थलका लागि भनी छुट्याउनुपर्ने कुनै वैध, उचित वा तार्किक करण खुला आएको छैन’, फैसलामा उल्लेख छ, ‘स्वेच्छाचारितापूर्ण निर्णय गर्नु सुशासनको मान्यताप्रतिकूल समेत हुनजान्छ। विमानस्थलको लागि भनी ८ हजार ४५ हेक्टर जग्गा छुट्याइएको कुरामा गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ।’

अदालतले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो र विशाल विमानस्थल निर्माण किन गर्नुपरेको भनी प्रश्न समेत गरेको छ। 

‘आवश्यकताभन्दा धेरै बढी जग्गा विमानस्थल निर्माणका लागि भनी छुट्याएर ठूलो परिमाणमा परिस्थितिकीय प्रणालीमा क्षति पुर्याएर प्राकृतिक सम्पदा र जैविक विविधतामा गम्भीर असर पारेर राष्ट्रिय हित र कल्याण गन खोजिएको ठान्न पुगियो भने विडम्बनापूर्ण नै हुनेछ’, फैसलाको ठहर छ। 

आयोजनाको डीपीआर छैन, लागत कति हो?
अदालतले आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन तयार नगरेको फैसलामा उल्लेख छ। विमानस्थल लागत कति हो? त्यसको आर्थिक व्यवस्थापन कसरी जुटाउने हो भन्ने कुराको कुनै प्रस्ट खाका तयार नरहेको अदालतको ठहर छ। ‘लागत खर्च जुटाउने, निर्माण मोडालिटी तय गर्ने कुराहरु पनि निकै महत्वपूर्ण हुन्छन्’, अदालतको ठहर छ, ‘आयोजनाका विविध पक्षमा योजना र दृष्टिकोण निर्माण नहुँदै रुख काट्ने र वन जंगल क्षेत्र खाली गर्ने कार्य राष्ट्रका लागि जोखिमपूर्ण पनि हुनसक्छ।’

‘अन्य विकल्प छैनन् भन्ने कुराको आधार छैन’ 
सर्वोच्चको फैसलामा न्यायाधीश बाँडिएका छन्। ईश्वर प्रसाद खतिवडासहित प्रकाशमान सिंह राउत र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले अहिलेका सबै प्रक्रिया खारेज गरेर नयाँ विकल्प खोज्न आदेश जारी गरेका छन्। 

विमानस्थल बनाउन अहिलेभन्दा उत्तम विकल्प छैनन् भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिने तार्किक आधार पनि नदेखिएको उल्लेख छ। पर्यावरण विनाशकार्यलाई सम्भव भएसम्म न्यूनीकरण गरेर विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने सम्भावनाको खोजी आवश्यक रहेको अदालतले बताएको छ। 
प्रस्तावित परियाजनाको खाका हेर्दा जंगल काटेर निजगढमै एयरपोर्ट सहर बसाल्ने कुराको औचित्य रहेको नदेखिने अदालतको ठहर छ। 

‘वन मासेर एयरपोर्ट सहर बनाउने कुराको कुनै कानुनी तथा तार्किक औचित्य देखिँदैन’, फैसलामा उल्लेख छ, ‘केवल हचुवा रुपमा प्रस्तुत हुन आएका औपचारिकता निर्वाह गर्ने प्रकृतिका अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर ८ हजार ४५ हेक्टरको विशाल क्षेत्रफलमा फैलिएको जग्गा तोकिनु उचित र मनासिब देखिएन।’

विकास निर्माण गर्दा केही वातावरणीय क्षति हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यस प्रकारको क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्नेतर्फ उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ। ‘तटस्थ, निष्पक्ष तथा दक्ष विषय विज्ञहरुको समूहबाट उपलब्ध विकल्पहरुसहित वातावरणीय क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय पहिल्याई विमानस्थल निर्माण गर्ने स्थलको उपयुक्तता, छनोट गरिएको स्थानको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन कानुनी, विधि र प्रक्रियाअनुसार गराई, कति क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने हो ? एकीन गरी वातावरणीय क्षति कम हुने र प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य गर्नु’, अदालतले भनेको छ। 

हरिकृष्ण कार्की र मनोजकुमार शर्मा न्यायाधीशले भने हाल कायम रहेको वनलाई सम्भव भएसम्म कायमै राख्नेतर्फ प्राथमिकता दिई अध्ययन गर्नु, अन्य ठाउँमा सम्भव नभए विमानस्थलको लागि चाहिने क्षेत्रफल एकीन गरी पुनः कानुनबमोजिम ईआईए गर्नु भनी राय दिएका छन्। 

विमानस्थल निर्माणका लागि रुख बिरुवा काट्नुपर्ने अवस्था देखिएमा बिरुवा रोप्नको लागि स्थान पहिचान गर्न र विमानस्थल निर्माणको लागि क्रममा प्रस्तावित विमानस्थल सहरको स्थापना तथा विस्तारका लागि वन क्षेत्रको प्रयोग नगर्नु नगराउनु भन्ने राय उनीहरुको छ।