युनिकोड
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को अन्तिमसम्म केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए। अर्थ मन्त्रालयको बागडोर विष्णु पौडेलले सम्हालेका थिए।
उनीहरु सत्तामा रहेको बेलाको सरकारी हिसाबकिताबको विवरण बुधबार सार्वजनिक भएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ओली प्रधानमन्त्री रहेको वर्षको आर्थिक कारोबारको विवरणबारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
उक्त प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ वर्षको लेखा परीक्षणसँग सम्बन्धित रहेको छ। महालेखाले जनाएअनुसार उक्त एक वर्षमा १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बेरुजु रकम बढेको देखाएको छ।
उक्त अवधिमा अघिल्लो वर्षको बेरुजुमा ५० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ फर्छ्यौट भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा बेरुजु ४ खर्ब २० करोड पुगेको छ।
अद्यावधिक कारबाही समेत गरेर टुंग्याउनुपर्ने रकम भने ८ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड पुगेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। महालेखा प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्षसम्ममा बाँकी बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रहेकोमा फछ्र्योट रकम घटाई यो वर्ष थप भएको रकम जोड्दा ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको हो।
कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम समेत गरेर ८ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड पुगेको महालेखाले जनाएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनले सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको देखाएको छ। प्रतिवेदनले अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु रकम १९ अर्ब देखाएको हो।
महालेखाले अर्थको २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँबराबरको लेखा परीक्षण गरेको थियो। यसअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालय दोस्रो स्थानमा देखिएको छ। यस मन्त्रालयको बेरुजु ५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ देखिएको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको ४ अर्ब ७५ करोड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ३ अर्ब ८७ करोड, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको ३ अर्ब ४२ अर्ब, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको १ अर्ब २२ करोड, रक्षा मन्त्रालय १ अर्ब ९ करोड बेरुजु देखिएको छ।
बजेट खर्चमा चोरबाटो
अर्थ मन्त्रालयले बजेट खर्चमा चोरबाटोको अधिकतम प्रयोग गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। सरकारले साढे ४० प्रतिशतसम्म बजेट रकमान्तर गरेर खर्च गरेको देखिएको छ।
महालेखा परीक्षकको ५९औँ प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७७÷०८८ मा ४० दशमलव ५० प्रतिशत रकमान्तर गरेको हो। उक्त वर्ष कुल बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाखमध्ये ५ खर्ब ९७ अर्ब २४ करोड ९८ लाख अर्थात् ४० दशमलव ५० प्रतिशत रकमान्तर भएको छ।
असार महिनामा मात्रै ४२ अर्ब ५५ करोड २५ लाख र असार अन्तिम हप्तामा ६ अर्ब ११ करोड २० लाख रकमान्तर गरी विभिन्न शीर्षक उपशीर्षकमा रकम थप गरेको पाइएको छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपशीर्षक अर्थ विविधमा एकमुष्ट ५६ अर्ब १९ करोड ५३ लाख विनियोजन भएकोमा विभिन्न बजेट उपशीर्षकबाट ६२ अर्ब ७२ करोड थप गरी १ खर्ब १८ अर्ब ९२ करोड बजेट पु¥याएको देखिएको छ।
मन्त्रालयले सुरुको बजेटको १११ दशमलव ६२ प्रतिशत रकमान्तर गरेको हो। संवैधानिक निकाय, आयोग वा मन्त्रालय मातहतका कार्यालय, प्रदेश तह र स्थानीय तहलाई रकम थप गरेको २ अर्ब ७६ करोड खुद बजेट कायम गरेकोमा जम्मा १५ करोड मात्रै खर्च भएको थियो।
बाँकी रहेको २ अर्ब ६१ करोड बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्थामा पनि विभिन्न बजेट उपशीर्षकबाट रकमान्तर गरी थप रकम ल्याएको अवस्था रहेको महालेखाले औंलाएको छ।
सुरु बजेट व्यवस्था नभएका विभिन्न ११ कार्यक्रममा रकमान्तर गरी १ अर्ब ३१ करोड ९७ लाख ४५ हजार बजेट कायम गरी १ अर्ब १४ करोड ७ खर्च गरेको छ। सुरु बजेट विनियोजन नभएको कार्यक्रममा रकमान्तरबाट थप गरी खर्च गर्नु उल्लिखित नियमावली तथा बजेट सिद्धान्त अनुरूप नदेखिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
६० अर्ब वैदेशिक सहायता वित्तीय विवरणमा खोइ?
बुधबार नै महालेखाले आफ्नो वर्षिक प्रतिवेदनसहित सोही वर्षको कोभिड १९ व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरेको छ।
उक्त प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा विभिन्न दातृनिकायबाट प्राप्त वैदेशिक तथा अन्य सहायताबापत ५९ अर्ब ८९ करोड प्राप्त भएको उल्लेख गरे पनि सरकारले सो सहायतालाई वित्तीय विवरणमा समावेश नगरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले जनाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा संघीय सरकारबाट १० अर्ब ७१ करोड, संघीय कोरोना कोषबाट १ अर्ब, प्रदेश सरकार कोरोना कोषबाट २ अर्ब, स्थानीय तह कोरोना कोषबाट ४ अर्ब समेत गरेर १९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। अघिल्लो वर्ष १३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखाएको छ।
प्रतिक्रिया