युनिकोड
देशका महानगरहरुको वित्तीय अनुशासन चिन्ताजनक देखिएको छ।
महानगरहरुले खर्च गर्ने तरिका आफूखुसी हुँदा वित्तीय अराजकता बढ्ने देखिएको हो।
महानगरहरुले नियमविपरीत बैठक भत्ता, विद्यार्थीलाई दिने दिवा खाजा, विपन्नलाई बाँडिएको साइकलमा अनियमितता गरेका छन्।
महानगरहरुले उपभोक्ता समितिलाई १ करोड बढीका आयोजना, प्रतिस्पर्धाविनै ठेक्का, विकासका लागि छुट्याइएको रकम बैंकमा राखी आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरेका छन्।
महानगरले सामाजिक सुरक्षाभत्ता आफूखुसी बाँड्ने गरेको तथा मृत्युदर्तापछि पनि वृद्धभत्ता भुक्तानी गरेको देखिएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी अराजकता विराटनगर महानगरपालिकामा र कम अनियमितता भरतपुर महानगरपालिकामा देखिएको छ।
महानगरहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गएर समेत काम गरेका छन्। संघीय सरकारअन्तर्गतका सडकमा महानगरले खर्च गरेको पाइएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६ महानगरको ६० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लेखा परीक्षण गरेकोमा म्याद नाघेको पेश्कीसमेत बेरुजु ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेको जनाएको छ। उक्त बेरुजुमध्ये पेश्की रकममा ५५ करोड रुपैयाँ छ। लेखापरीक्षणको तुलनामा ६.१३ प्रतिशत रकम नियमसंगत रुपमा खर्च गरेका छैनन्।
विकृतिका चाङभित्र काठमाडौं महानगर
काठमाडौं महानगरको सम्पत्ति करबापत १८ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भए पनि व्यापारिक प्रयोजनको सम्पत्ति घरायसी प्रयोजन देखाएको, घरजग्गाले चर्चेभन्दा कम क्षेत्रफल देखाएकाको जस्ता कारणले ६ करोड मात्र तिरेकाले १२ करोड रुपैयाँ असुल गरेको छैन।
काठमाडौं महानगरपालिकाले न्युरोड तथा दरबारमार्गका केही भूभागमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सवारीसाधन पार्किङ गर्न एक कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ।
५ वर्षको सम्झौताअनुसार उक्त कम्पनीले अघिल्लो ३ वर्ष प्रतिसवारी पार्किङ शुल्कको २० प्रतिशत र त्यसपछिका वर्षमा ३० प्रतिशत महानगरलाई तिर्नुपर्छ। यसअनुसार महानगरले ३ वर्षमा ७३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। तर उक्त कम्पनीले सवारीसाधन पार्किङ र राजस्व प्राप्तिको अद्यावधिक अभिलेख पेश नै गरेको छैन।
काठमाडौं महानगरले फोहोरमैला व्यवस्थापन गराउँदा बोलपत्र आह्वान गरी गराउनुपर्ने भए पनि ३२ वटै वडाबाट निजी क्षेत्रमार्फत विना प्रतिस्पर्धा सोझै गराइएको छ। ती सेवा प्रदायकहरु महानगरमा दर्ता नै छैनन्।
त्यस्तै काठमाडौं टावर निर्माण गरी सञ्चालन गर्न ३० वर्षको लागि २०७१ चैत २० मा सम्झौता भएकोमा शर्त र कार्ययोजनाअनुसार निर्माण भएको छैन। महालेखाले २०७१ देखि नै वार्षिक ७० लाखका दरले भाडा बुझाउनुपर्नेमा बुझाएको नदेखिँदा थप छानबिन गरी ३ करोड ५० लाख असुल गर्नुपर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ।
काठमाडौंका आकाशेपुल सञ्चालनको लागि ६ आकाशेपुलको संरक्षण एवं सरसफाइ गर्न एक कम्पनीसँग सम्झौता रहेको छ। आकाशेपुल सञ्चालनको लागि १ करोड रुपैयाँ उठाउनुपर्नेछ। नयाँ बसपार्कको सञ्चालन २०७७÷०७८ मा १ करोड १८ लाख रोयल्टी असुल नगरेको पाइएको छ।
ललितपुर महानगरले गर्यो निर्माण संख्या एकीन नगरी परामर्श सम्झौता
ललितपुर महानगरपालिकामा पनि अनियमितताका कुराहरुलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याएको छ। महानगरले सम्पत्ति कर १० करोड उठाउनुपर्नेमा ४ करोड ९४ लाख मात्रै उठाएको देखिएकाले ५ करोड असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
ललितपुर महानगरले ३६ महिना परामर्श सेवा प्रदान गर्ने गरी सम्झौता गरेकोमा २०७८ वैशाखसम्म मात्रै ५ करोड ६३ लाख भुक्तानी गरेको छ।
निर्माणकार्यको संख्या एकीन नगरी परामर्श सेवाको लागि सम्झौता गरी मासिक आधारमा भुक्तानी गर्दा निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नभई म्याद थप हुँदै जादा परामर्शदाताको सेवा उपलब्ध हुने अवधि थप्नुपर्ने अवस्था सृजना हुने उल्लेख गरेका छन्। महालेखाले पालिकाको जनशक्तिको क्षमता उपयोग गरी निर्माणकार्य व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाएको छ।
ललितपुर महानगरले साइकल लेन निर्माण गर्दा सडक विभागसँग समन्वय नगरेको पनि महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। सडक विभागको स्वीकृतिविना संघअन्तर्गतका सडक संरचनामा कुनै निर्माण गर्न नहुने उल्लेख छ।
मृत्यु दर्तापछि पनि भत्ता भुक्तानी गर्छ पोखरा महानगर
पोखरा महानगरले सामाजिक सुरक्षाबापतको मृत्यु दर्तापछि पनि ११ लाख ६० हजार भुक्तानी गरेको पाइएको छ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा कार्यविधिले संघीय सरकारबाट प्राप्त रकममा स्थानीय सरकारले आफ्नो कोषबाट कुनै रकम थप गरी प्रदान गर्न नसकिने व्यवस्था रहे पनि पोखरा महानगरले ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा सहायता शीर्षकमा ३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरी व्ययभार बढाएको महालेखाले औँल्याएको छ।
पोखरा महानगरमा प्याराग्लाइडिङ शुल्क वार्षिक १ लाख उठाउनुपर्नेमा ६३ मध्ये २९ ले मात्रै नवीकरण गरेकाले बाँकीसँग शुल्क उठाउन निर्देशन दिएको छ।
पोखराले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरेको मूल्यअभिवृद्धि कर नउठाएकाले ४ करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ।
त्यस्तै पोखरा महानगरको निर्माण व्यवसायीसँग प्राकृतिक स्रोत बिक्रीबापत १२ करोड रुपैयाँ छ। पोखरा महानगरले नयाँ ल्यान्डफिल साइटको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि २५ लाख बजेट विनियोजन गरे पनि साइटको टुंगो नलागेको उल्लेख छ।
वीरगन्ज महानगरका पदाधिकारीले लिए ५२ लाख बढी भत्ता, दिवाखाजामा घोटाला
महानगरका पदाधिकारी तथा सदस्यले प्रत्येक महिनामा बढीमा ३ बैठकको भत्ता लिन पाउने र वर्षभरिमा ३६ बैठकको मात्र भत्ता लिन पाइने व्यवस्था छ।
तर वीरगञ्ज महानगरपालिकाका १५७ पदाधिकारीले सम्बन्धित वडा र महानगरपालिका समेतबाट दोहोरो बैठक भत्ताबापत २७ लाख भुक्तानी लिएको पाइएको छ। यसबाहेक १५ पदाधिकारीलाई सवारी साधन उपलब्ध गराउँदा यातायात खर्चबापत २४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको पाइएको छ।
वीरगन्जमा पदाधिकारीहरुलाई कानुनमा उल्लेख भएभन्दा बढी सुविधा भुक्तानी भएको ५२ लाख असुल गर्नुपर्ने महालेखाले औँल्याएको छ।
वीरगन्ज महानगरले दिवा खाजामा समेट घोटाला गरेको पाइएको छ। महानगरले विद्यार्थी संख्या र हाजिरीको प्रमाणित अभिलेखबेगर ८७ विद्यालयलाई १ करोड ३८ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको पाइएको छ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाले सम्पत्ति करबापत ६ करोड र ५ सरकारी संस्थाको बक्यौता ८ करोड रुपैयाँ उठाएको छैन। ठेक्का लगाएका १२ व्यवसायीबाट १० प्रतिशत जरिवानासहित ७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ।
वीरगन्ज महानगरमा ओभरहेड भुक्तानी भएको छ। फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न सम्झौतामा महानगरले कर्मचारी उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। तर महानगरले पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध नगराउँदा महानगरलाई १ करोड ६१ करोड व्ययभार थपिएको छ।
वीरगन्ज महानगरले पथलैया–वीरगज ६ लेनको सडकमा मर्मत कार्य गराई २ करोड भुक्तानी गरेको देखिएको छ।
विपन्नलाई साइकल दिँदा भरतपुर महानगरको अनियमितता
भतरपुर महानगरले विपन्न परिवारका बालबालिकाको लागि ३३३ थान साइकल खरिद गरेको छ। साइकल वितरणका लागि विद्यार्थी छनोटको आधार भने पारदर्शी नभएको महालेखाले औँल्याएको छ।
स्पेसिफिकेसन बनाउँदा इन्डियन लेडिज साइकल अफ्रो कम्पनी वा सो सरह उल्लेख गरेको छ। प्रतिस्पर्धी विधिबाट खरिद गर्ने मालसमानको स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा निश्चित कम्पनीको ब्रान्ड राखी ठेक्का गरेको उल्लेख छ।
भरतपुर महानगरले फोहोर ल्यान्डफिल साइटमा गर्नुपर्नेमा नारायणी नदी किनारनजिकैको क्षेत्रमा फोहोरमैला विसर्जन गरेको पाइएको छ।
भरतपुरमा क्रिकेट रंगशाला निर्माणकार्य बोलपत्र माध्यमबाट गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। महानगरको लगानी, रंगशालाको निर्माण र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को मापदण्डलाई मध्यनजर गरेर निर्माणसम्पन्न गर्ने, स्वामित्व प्राप्ती र प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ।
विराटनगर महानगरले दियो उपभोक्ता समितिलाई मापदण्ड बढीका योजना
महानगरले उपभोक्ता समितिमार्फत मापदण्ड बढीका आयोजना बाँडेको देखिएको छ।
उपभोक्ता समितिमा बढीमा १ करोडसम्मका आयोजना काम गर्न सकिन्छ। विराटनगरले ११ योजनाहरु उपभोक्ता समितिमार्फत गराई १३ करोड ५७ लाख अनियमित भुक्तानी गरेको देखिएको छ।
महानगरले सहरी विकास परियोजनामा ३ करोड ६२ लाख बढी भुक्तानी गरेको छ। त्यस्तै २३औँ रनिङ बिलमा इँट्टाको डिस्मेन्टलिङ कार्य गराएकोमा १ करोड ४ लाख आय लेखांकन नगरेकाले निर्माण व्यवसायीको बिलबाट कट्टा गरी असुल गर्नुपर्छ।
कुन महानगरको कति बेरुजु ?
विराटनगर महानगरको ४ अर्ब २९ करोड रकम लेखापरीक्षण भएकोमा ७१ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ। अर्थात् १६.५७ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ।
वीरगन्ज महानगरको ७ अर्ब ७८ करोड लेखापरीक्षण गरिएकोमा ७६ करोड बेरुजु छ। जुन कुल लेखापरीक्षणको ९.८० प्रतिशत छ।
ललितपुर महानगरको ६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएकोमा ५५ करोड बेरुजु रहेको छ। जुन ८.०६ प्रतिशत हो।
काठमाडौं महानगरको एक वर्षमा १९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ। अर्थात् कुल परीक्षणको ५.३५ प्रतिशत छ।
पोखरा महानगरको १० अर्ब २१ करोड लेखापरीक्षण भएकोमा ५४ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ।
भरतपुर महानगरको ११ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लेखापरीक्षण भएकोमा ६ करोड ४५ लाख मात्रै बेरुजु छ। जुन कुल परीक्षणको ०.५६ प्रतिशत मात्रै हो।
प्रतिक्रिया