बाह्य क्षेत्रको दबाब थेग्न कसिलो मौद्रिक नीति

बाह्य क्षेत्रको दबाब थेग्न कसिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको छ। 

चालू आर्थिक वर्षको लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने केही व्यवस्थाहरु राखिए पनि समग्रमा आर्थिक अवस्थालाई ट्रयाकमा राख्ने नीतिलाई अघि सारेको हो। 

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर गराउने प्रक्षेपण छ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले त्यसलाई सहयोग पुग्ने व्यवस्था गर्ने बताएका छन्। 

तर मौद्रिक नीतिले भने ८ प्रतिशत नै पुर्याउने लक्ष्यसहित आफ्ना कार्यक्रम तय नगरेको देखिएको छ। तरलताको चापलाई कम गर्न बैंकको लगानी नै नियन्त्रण गर्ने नीति लिइएको छ। 

लगानीलाई कम गराई कर्जा विस्तार नियन्त्रणमा लिएको हो। भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदरलाई सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा लिई ब्याजदर करिडोरमार्फत मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने रणनीति कार्यान्वयन हुँदै आएको सन्दर्भमा मुद्राप्रदाय तथा कर्जा विस्तारलाई मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको स्थिति मापन गर्ने सूचकको रुपमा प्रयोग गरिने बताएको छ।  

यसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर १२.६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण रहेको छ। अहिले कर्जाको वृद्धिदर १३ प्रतिशतभन्दा माथि  छ। त्यसलाई नियन्त्रण गरी कम गर्ने योजना गभर्नरले ल्याएका हुन्। 

• कसिलो मौद्रिक नीतिका १४ मुख्य विशेषता (सूची)

बैंकहरुको समर्थन
लगानीलाई नियन्त्रणमा राख्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमार्फत राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पुग्न कठिन हुने देखिएको हो। यता बैंकका व्यवस्थापकहरुले भने राष्ट्र बैंकको नीतिलाई नै समर्थन गरेका छन्। 

बैंकका सीईओहरुले तरलताको स्रोतहरु नबढेको खण्डमा कर्जाको वृद्धिदर १२.६ प्रतिशत राख्नु स्वाभाविक भएको बताएका छन्। ग्लोबल आईएमई बैंकका सिनियर डेपुटी सीईओ महेश शर्मा ढकालका अनुसार अहिले पनि कर्जाको विस्तार १३ प्रतिशत रहेको छ डिपोजिट नै बढ्न सक्ने स्थिति देखिएको छैन। 

त्यसकारण ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको नेगेटिम अवस्था रहेकोले व्यापारलगायतका क्षेत्रमा कडाइ गर्ने देखिएको छ। त्यसले गर्दा कर्जा विस्तारको लक्ष्यसमेत कम हुन स्वाभाविक रहेको उनको भनाइ छ। 

उनले भने, ‘ट्रेडिङ कम्पनीहरुलाई निण्न्त्र गरेर उत्पादनमूलकमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको देखिन्छ। त्यसले कर्जाको ग्रोथमा स्वाभाविक कम अहिले अवस्थाले नै देखाउन सक्नेछ।’

सरकारले तरलता व्यवस्थापनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरी २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले १० प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। 

त्यस्तै ऋणपत्रको पुँजी स्थानीयतहको अनुदानलाई समेत कर्जा निक्षेपको अनुपातमा गणना गर्नसक्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ। त्यसले तरलताको चाप कम आउने देखिन्छ। तर पनि कर्जा विस्तारमा कम गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ। 

निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर १२.६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गर्नु एक हिसाबमा राम्रो भएको सिद्धार्थ बैंकका सीईओ सुन्दर प्रसाद कँडेल बताउँछन्। 

उनले भने, ‘यो नीति गत वर्षकै हारामाीमा देखिन्छ। अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा केहि गिरावट आइरहेको छ। त्यसलाई मध्यनजर गरेको जस्तो देखिन्छ। विदेशी वस्तुको खपत कम होस् भन्ने चाहना राष्ट्र बैंकले राखेको जस्तो देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दा उत्पादन मुखि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गनर्ने तर राष्ट्र बैंकले भनेको नै छ। यसलाई सन्तुलित नै मान्न सकिन्छ।’ 

के भन्छ राष्ट्र बैंक? 
त्यसो त राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट भने आर्थिक वृद्धिदरलाई पनि सँगसँगै अघि बढाएको दाबी गर्छन।् 

कर्जा विस्तारको लक्ष्य केही कम राखे पनि आर्थिक वृद्धिदर भने सरकारले राखेबमोजिम नै हुने उनको भनाइ छ। 

उनले भने, ‘आर्थिक वृद्धिदरलाई सहयोग गर्ने टुल्स कर्जा विस्तार मात्रै हैन, आर्थिक गतिविधि र अन्य कुरा हरु समेत समावेश हुन्छ। त्यसकारण आर्थिक वृद्धिदरलाई कमजोर बनाउने गरी मौद्रिक नीति आएको छैन।’

चालू आर्थिक वर्षको लागि आएको मौद्रिक नीतिले भने वस्तु आयतलाई नियन्त्रणमा नै लिने देखिएको छ। गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै चालू खाता घाटा र शोधनान्तर घाटालाई मध्यनजर गरिएको बताए। 

मूल्यमा परेको चाप र चालू खाता घाटा र शोधनान्तर घाटाले बाह्य क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई ध्यान दिइएको गभर्नर अधिकारीले जनाकारी दिए।

मौद्रिक नीतिले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट कार्यक्रम र आर्थिक स्थितिलाई ध्यान दिएको उनले बताए।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले ट्रेडिङ कम्पनी र उत्पादनमूलक लगानी गर्नेको लागि ब्याजदर अन्तर कायम गर्ने भनिएको छ। यसले विदेशबाट सामान आयात गर्न लिइने कर्जाको दर ह्वात्तै बढ्ने देखिएको छ। जसकारणले गर्दा वस्तु कम गराउने नीति लिएको देखिएको छ। 

त्यस्तै एलसी खोल्दा निश्चित वस्तुहरु अर्थात् विलासीजन्य वस्तुहरुको नगद मार्जिनको व्यवस्था कायम राख्ने देखिएको छ। यसले वस्तु आयातमा थप कडाइ भएको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वस्तु आयातका लागि ड्राफ्ट टीटी जारी गर्दा वा प्रतीतपत्र खोल्दा सम्बन्धित वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य विश्लेषण गरेर मात्रै खोल्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ। यसले जुनसुकै वस्तु सहज रुपमा आयत गर्न नपाउने देखिएको हो। 

२०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोडबराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १५दशमलव ९ प्रतिशतले कमी आई २०७९ जेठ मसान्तमा ११ खर्ब ७६ अर्ब ८४ करोड कायम भएको छ । 

त्यस्तै नेपालको वस्तु व्यापारघाटा पनि उल्लेख्य देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा व्यापारघाटा १७ खर्ब पुगेको छ। नेपालको कुल बजेटकै आकारमा नेपालको वैदेशिक व्यापारघाटा समेत देखिएको छ। 

गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा वस्तु खपत अत्यधिक बढेको देखिन्छ। बैंकको लगानी नै वस्तु आयात गर्नमा भएको देखिएको छ। सरकारले १० वटा वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध नै गरेको छ। 

शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ६९ अर्ब ८१ करोडले घाटामा छ । चालू खाता ५ खर्ब ९५ अर्ब ७३ करोडले घाटामा छ । असार मसान्तमा यो अवस्था अझ खस्किएकोले बाह्य क्षेत्र दबाबमा रहेको विश्लेषण मौद्रिक नीतिले गरेको छ। जसलाई निण्न्त्रण गर्न मौद्रिक नीति केन्द्रित बनेको हो।