युनिकोड
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा संसदको निर्वाचनको तयारी सुरु भएको छ।
निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका निर्माण गरेर काम अघि बढाएको छ। निर्वाचनकै लागि बजेटको जोहो भने अर्थमन्त्रालयले गरिरहेको छ।
निर्वाचनका लागि ठूलो रकम खर्च माग हुने भएकाले त्यसमा अर्थमन्त्रालय पनि आफू लागि परिरहेको र मन्त्रालयमा छलफलसमेत सुरु भइसकेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण अघि नै संसदीय निर्वाचन हुने निश्चित नै थियो। तर सोही अनुसारको बजेट विनियोजन निर्वाचन आयोगलाई भने भएको छैन। तर अर्थमन्त्रालयले थप बजेट निकासा गरेर रकम विनियोजन गर्ने जानकारी दिएको छ। निर्वाचनका लागि बजेट अभाव नहुने निश्चितता आयोग र सुरक्षा निकायलाई अर्थमन्त्रालयले आश्वासन दिएको छ।
आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि १० अर्ब खर्च हुने अनुमान गरेको छ। निर्वाचन आयोगले हालको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार १० अर्ब खर्च हुनसक्ने बताएको हो।
२०७४ मा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय ७७ र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय १६५ समेत गरी जम्मा ७ अर्ब ८० करोड खर्च भएको आयोगले बताएको छ।
हाल तलब, भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधामा भएको वृद्धि, मतदाता संख्यामा भएको वृद्धि, मतदानस्थल र मतदान केन्द्रहरुको बढोत्तरी, सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने अवस्था, मतदान सामग्री तथा मतदाता शिक्षा सामग्रीको तयारीमा हुने खर्च, हालको बजार मूल्य, ढुवानी खर्च र ज्याला दररेटमा भएको वृद्धि र मुद्रास्फीति समेतका कारणबाट खर्च बढ्ने बताएको आयोगले जनाएको छ। यता अर्थमन्त्रालयले भने बजेट कति निकासा गर्ने विषयमा आपसी समझदारीमा हुने तर निकासा हुनेमा ढुक्क हुन भनेको हो।
अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढाले भने बजेट निकासाका लागि प्रक्रियामा रहेको र सो अनुसार अर्थ मन्त्रालय निकासा गर्न तयार रहेको बताए।
उनी भन्छन्,‘ आयोगले बजेटको लागि कार्यविधि बनाउनुपर्छ। त्यसको खाका अर्थमन्त्रालयमा उनीहरुले पठाउँछन्। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले त्यो हेरेर निकासा गर्ने हो।’
१० अर्ब रुपैयाँ नै निकासा गर्न सकिन्छ त भन्ने प्रश्नमा उनले त्यो कार्य आपसी समझदारीमा हुने बताए।
उनले भने, ‘आयोग लगायतका निकायहरुले चाहि सकेसम्म धेरै माग गर्ने भन्ने हुन्छ। तर त्यसमा अर्थमन्त्रालयले भने यतिसम्मले पुर्याउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा गर्छ। त्यसमा समझदारी भएपछि निकासाको प्रक्रिया सुरु हुन्छ।’
त्यहीअनुसारको सुरक्षा निकायले पनि के कति खर्च लाग्ने हो त्यहि अनुसार माग राख्ने र अर्थमन्त्रालयले थप निकासा गर्ने कार्य अघि बढ्छ।
कहाँबाट जुट्छ बजेटको स्रोत ?
अर्थ मन्त्रालयले संसदीय निर्वाचन थोरै खर्चमा नै पुग्ने अनुमान गरेको छ। मुख्यतया आयोग र सुरक्षा निकायले थप बजेट माग गरेपछि नै अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अनुमान गर्ने भएपछि स्थानीय निर्वाचनलाई हरेर निर्वाचनमा धेरै ठूलो अर्च नहुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो।
बजेट महाशाखा प्रमुख बुढा भन्छन्, ‘स्थानीय निर्वाचनमा ८ अर्ब ११ करोड रुपैया सुनिश्चितता गरेकोमा आयोगले जम्मा ५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ मात्रै सक्यो। करिव ३ अर्ब रुपैया बचेको थियो। त्यसकारणले पनि आगामी निर्वाचनमा पनि धेरै खर्च नहुने देखिएको छ।’
त्यस्तै गरि सुरक्षा निकायको खर्च पनि सोही अनुपातमा हुने अर्थमन्त्रालयको भनाइ छ। मुख्यतया गाडी खरिदको लागि धेरै खर्च हुने भए पनि यो वर्ष गाडी खरिद नगराउने योजनामा अर्थ मन्त्रालय रहेको छ।
बजेट महाशाखा प्रमुख बुढा भन्छन्, ‘गाडी खरिद नगर्ने दुईवटा कारण छन्। एक त बजेटले नयाँ गाडी खरिद गर्ने घोषणा नै गरेको छ। अर्को भनेको विदेशी मुद्राको चाप हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय संचिति गिरावट भइरहेको भनेको छ। त्यसकारणले गर्दा आगामी निर्वाचनमा गाडी सकेसम्म खरिद गर्न बजेट निकासा हुँदैन।’
स्थानिय निर्वाचन जस्तै हाल रहेको पुरानो गाडीले नै काम चलाउने बरु अन्य निकायको गाडी समेत प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने उनको भनाई छ। आयोग र सुरक्षा निकायको लागि समग्र खर्चको स्रोत अर्थमन्त्रालयले आन्तरिक बाट नै गर्न सकिने अर्थमन्त्रालयले बताएको हो। बाह्य सहायता आएको खण्डमा सहयोगी त हुने तर निर्वाचन नेपाल सरकारको हालको स्रोतबाट नै जुटाउन सकिने महाशाखा प्रमुख बुढाको भनाइ छ।
निर्वाचन कहिले र कसरी हुँदै छ?
आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको चुनावका निर्वाचन आयोगले आन्तरिक तयारीका क्रममा आइतबार स्वीकृत गरेको निर्वाचन कार्य तालिका सार्वजनिक गरेको छ। अनुसार असोज २३ गते आइतबार प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयन हुनेछ ।
आयोगद्वारा स्वीकृत आन्तरिक तालिका अनुसार असोज २ र ३ गते दलहरुले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस गर्नुपर्नेछ। निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुसार असोज २३ गते उम्मेदवारी दर्ता गरिनेछ।
यस्तो छ कार्यतालिका
प्रत्यक्षतर्फ
भदौ २५– निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन
असोज ११– निर्वाचन अधिकृतहरुको नियुक्ति
असोज २१–निर्वाचन कार्यालय स्थापना
असोज २३– उम्मेदवारी दर्ता
असोज २८ देखि कात्तिक २५ गतेसम्म– मतपत्र छपाइ
कात्तिक २७– मतपत्र ढुवानी
मंसिर १ – प्रचार प्रसार बन्द
मंसिर ४– बिहान ७ गतेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मतदान
समानुपातिकतर्फ
भदौ १– निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन
भदौ २०– मतपत्र छपाइ सुरु
असोज २ र ३– बन्दसूची पेस गर्ने
कात्तिक २७– मतपत्र ढुवानी
मंसिर १– प्रचार प्रसारमा बन्द
मंसिर ४– बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मतदान।
प्रतिक्रिया