घर बहाल करमा संघ र स्थानीय सरकारको नीति बाझिँदा व्यवसायी पेलिए

संघीय सरकार र स्थानीय तहबीचको नीति बाँझिदा व्यवसायी पेलिएका छन्। 

कम्पनीहरुको बहाल कर, संघीय सरकार र स्थानीय तह दुवैले उठाउन थालेसँगै व्यवसायी अप्ठ्यारोमा परेका हुन्। 

कम्पनीहरुले बहाल कर राजस्व कार्यालयमा बुझाउँदै आएकोमा वडा कार्यालयले आफूकहाँ बुझाउन आग्रह गर्दै आएका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाले गत वर्षदेखि नै संस्थागत कर पनि वडा कार्यालयलाई उठाउन निर्देशन दिएको छ। 

काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७८ असार ६ गते नै सबै वडा कार्यालयहरुलाई घरबहालसम्बन्धी सबै कर असुल गर्न परिपत्र गरेको छ। 

महानगरले नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा घरबहाल करलाई स्थानीय तहको एक अधिकारको रुपमा उल्लेख गरेकाले संघीय सरकारले घरबहाल कर उठाउन नपाउने बताउँदै आएको छ। 

महानगरले वडालाई पठाएको पत्रमा केही आन्तरिक राजस्व कार्यालहरुले संस्थागत घर बहाल करलाई आफ्नो अधिकार भनी संकलन गरिरहेको उल्लेख गरेको छ। 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७८ जेठ १३ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार घरबहाल कर स्थानीय तहको एकल अधिकार भएकाले सम्बन्धित कर कार्यलयहरुलाई निर्देशन दिन अर्थ मन्त्रालयलाई समेत पत्राचार गरेको थियो। 

महानगरले ३ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै सबै घरबहाल कर उठाउन भनेको छ।

महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्र घरबहालबापत आय गर्ने व्यक्तिगत तथा संस्थागत दुवैको घर बहाल कर शीर्षकअन्तर्गतका राजस्व वडा कार्यालयहरुले संकलन गर्न निर्देशन जारी गरेको छ। 

दोस्रोमा महानगरले हालसम्म नतिरेको वा तिर्न बाँकी रहेका सबै बहाल करका करदाताहरुबाट कर असुली गर्ने गराउन निर्देशन दिएको थियो। 

तेस्रोमा सबै बहाल करदाताहरुको विवरण सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गरी अद्यावधिक गराई राख्ने निर्देशन दिएको थियो। 

महानगरअन्तर्गतको राजस्व विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीले कुनै पनि प्रकारको घरबहाल कर उठाउने अधिकार संघीय सरकारलाई नभएको बताए। 

‘संविधानले नै स्थानीय तहलाई एकल अधिकार उल्लेख गरेकोमा अरु व्यवस्था गरेर संघीय सरकारले घरबहाल कर उठाउन पाउँदैन’, अधिकारीले भने, ‘स्थानीय तहलाई घरबहाल बुझाएको प्रमाण संघीय सरकारले मान्नुपर्छ।’

अधिकारीले संविधानमा एकल अधिकार स्थानीय तहले कानुनी व्यवस्थागरी कार्यन्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको बताए। संविधानअनुसार कानुनले व्यवस्था गरे घरबहाल संघीय सरकारले छाड्नसक्ने बताए। संघीय सरकारले पुरानो कानुनी व्यवस्थालाई व्याख्या गरेर कर नउठाउन भन्दै पत्रचार गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। 

आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ अनुसार करकट्टी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। तर संघीय सरकारले आफुलाई बहाल कर नबुझाए आयकरमा कर कट्टी गर्न पाउँदैनन्।  

व्यवसायीका अनुसार महानगरलाई कर नतिर्दा कम्पनी नवीकरण गर्न तिर्नु पर्छ। संघीय सरकारलाई कर नतिर्दा कर कट्टी सुविधा नपाइने बताउँदै आएका छन्। 

संघीय सरकारले कम्पनीहरुले स्थानीय तहलाई बुझाएको बहाल करलाई चुत्ता गरेको मान्ने गरेको छैन। संघीय सरकार र स्थानीय तहले कानुनी स्पष्टता नगर्दा व्यवसायी कसलाई कर तिर्ने अन्यौलमा रहेका छन्।  

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्यले व्यक्तिगत कर स्थानीय तहले उठाउने र कम्पनीहरुको कर राजस्व कार्यालयले उठाउने कानुनी व्यवस्था भएको दाबी गरे। उनले संविधानमा स्थानीय तहको एकल अधिकार उल्लेख भए पनि त्योअनुसार ऐन नबनिसक्दा संघले नै उठाइरहेको बताए। 

‘संविधानमा उल्लेख भएर मात्रै हुँदैन। ऐनमा पनि स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ,’ महानिर्देशक शाक्यले भने, ‘पहिलाकै व्यवस्था अनुसार अहिले संघीय सरकारले कर उठाइरहेको छ।’

उनले नयाँ कानुनी व्यवस्था नभएसम्म कम्पनीहरुको बहाल कर संघीय सरकारले नै उठाउने बताए। 

संघीय मामिला मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेकै आधारमा ऐनमा भएको कुरा छाड्न नसकिने शाक्यको भनाइ छ। 

‘संविधान अनुसार कानुन नबन्दासम्म परिपत्र आउँदैमा हामीले छाड्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘अहिले व्यवसायीले दुवैतर्फ कर तिरेका छैनन्। कम्पनीहरुले राजस्व कार्यालयमै कर बुझाएर आयकरमा कर छुट सुविधा लिइरहेका छन्।’