सिमेन्ट निर्यातले फेर्दैछ वैदेशिक व्यापारको तथ्यांक

गत आर्थिक वर्षमा १९ खर्ब २० अर्बको आयात हुँदा २ खर्बको मात्रै निर्यात हुन सक्यो। १ वर्षमा २ खर्बको निर्यात पनि नेपालको एतिहासिक रेकर्ड हो। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मात्रै नेपालको निर्यातले खर्ब नाघेको थियो। उक्त वर्ष १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँको निर्यात भयो। 

नेपालको निर्यातले खर्ब बढी नाघ्नुमा सोयाविन आयल र पाम आयल जिम्मेवार छ। जसको कच्चा पदार्थ नेपालले तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्दै आएको छ। आव २०७८/०७९ मा सोयाविन आयल ४८ अर्ब रुपैयाँको निर्यात भयो, दोस्रोमा रहेको पाम आयल ४० अर्ब निर्यात भएको छ।  

कफी, चिया, कपडा, धागो, गलैँचा, कार्पेट निर्यात हुने मुख्य वस्तु हुन्। यी वस्तुले नेपालको निर्यात अंकलाई तत्काल ठूलो फेरबदल गर्न सक्ने अवस्था छैन। नेपालको करिब १७ खर्ब व्यापार घाटालाई थोरै भए पनि कम गर्ने वस्तु सिमेन्ट हुने देखिएको छ। 

नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भई उद्योगहरु पूर्णक्षमतामा सञ्चालन गर्न बजार खोजिरहेका छन्। तिनले नेपालमा धेरै खपत बढाउन नसकिने अवस्था रहेकाले निर्यातको विकल्प खोजिरहेका छन्। सिमेन्ट उत्पादक संघले सरकारले सिमेन्ट निर्यातमा सहुलियत दिए ठूलो परिमाणमा सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिने बताउँदै आएका थिए। 

सिमेन्ट उत्पादक संघले वार्षिक १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको सिमेन्ट भारतमा निर्यात गर्न सक्ने दाबी गर्दै आएका छन्। व्यवसायीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले निर्यात प्रोत्साहन कार्यविसध राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ। 

कार्यविधिले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको निर्यात गर्नेलाई ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। ३० प्रतिशत भ्यालु एड (मूल्य अभिवृद्धि) गरी ५० करोड बढी निर्यात गर्नेलाई ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने भएको हो। 

क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिल, कत्था, रोजिन तथा तार्पेन, प्लाइउड लगायतका वस्तुको उत्पादनमा कम्तीमा ३० प्रतिशत भ्यालुएड भएका वस्तुले नगद अनुदान पाउनेछन्।  

सरकारले निर्यात गर्ने वस्तुलाई वर्गीकरण गरी अनुदान दिने भएको छ। ५० करोडभन्दा कम निर्यात गर्नेलाई कुल निर्यातको ४ प्रतिशतले हुन आउने रकम अनुदान पाउनेछन्। जसअनुसार ५० करोडभन्दा कमको निर्यात गर्ने सिमेन्ट उद्योगले पनि नगदको ४ प्रतिशत नगद अनुदान पाउने छन्। 

सिमेन्ट उद्योगले १ वर्षअघि निर्यात गरेको परिमाणभन्दा २० प्रतिशतले बढी निर्यात गरेमा १ प्रतिशत रकम थप अनुदान दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। 

अधिकांश सिमेन्ट उद्योगले कार्यविधिको स्वागत गरे पनि ५० करोड निर्यात गर्नेलाई मात्र ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्थामा ठिक नभएको बताएका छन्। 

सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले निर्यात कार्यविधि व्यवसायीकै लबिइङमा आएकाले व्यवसायीले स्वागत गरेको बताए। थापाले सुरुको वर्षमा १ खर्ब ५० अर्बकै निर्यात गर्न नसके पनि देखिने अंकमै निर्यात हुने दाबी गरे। 

कार्यविधिले ५० करोड राख्दा साना उद्योगले फाइदा लिन नसक्ने उनले बताए। 

‘८ प्रतिशत नगद अनुदान पाउनको लागि ५० करोड बढीकै निर्यात गर्नु पर्ने भयो,’ ध्रुव थापाले नेपालखबरसँग भने, ‘५० करोड कम निर्यात गर्नेले ४ प्रतिशत मात्रै नगद अनुदान पाउने भए।’

उनले सीमा नजिकै रहेका साना सिमेन्ट उद्योगले १५–२० करोडको निर्यात गर्न सकेपनि सरकारलाई फाइदै हुने बताए। 

नेपालमा हाल ५ दर्जन बढी सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन्। २ खर्ब बढी लगानी भएको छ। नेपालमा वार्षिक ९० देखि ९५ लाख टन बढी सिमेन्ट खपत हुने गरेको छ। नेपाली उद्योगीले भारतको सीमावर्ती क्षेत्रका १०० किलोमिटर परसम्म सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिने बताउँदै आएका थिए। 

तर भारतीय सिमेन्टको मूल्य नेपालीभन्दा कम भएकाले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने उद्योगी बताउँछन्। सिमेन्ट उद्योगीलाई सरकारले सहयोग गरे व्यापारघाटामा १५ प्रतिशतसम्म योगदान गर्न सकिने उद्योगीको दाबी छ। 

केही दिनअघि १४ सय बोरा सिमेन्ट भारत निर्यात गरेका अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले सरकारको प्रोत्साहनले निर्यात सम्भव भएको बताए। 

अर्घाखाँची सिमेन्ट उत्तर प्रदेशको महाराजगञ्जमा निर्यात गरिएको छ। 

‘अब हामी निर्यातलाई निरन्तरता दिन्छौँ,’ उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका मुरारकाले भने, ‘हामीले वर्षौँ भन्दै आएका थियौँ। उत्पादन गर्दा लाग्ने कर फिर्ता गरिदिए हुन्छ। कर फिर्ता गर्दा मात्रै पनि हामी निर्यात गर्न सक्थ्यौं।’

उनले सरकारले उत्पादन गर्दा लाग्ने कर मात्रै छुट पाएको भए पनि ८ प्रतिशतभन्दा बढी हुँदा सबै उद्योगीले निर्यातगरी फाइदा लिन सक्थे। 

‘८ प्रतिशतसम्म सहुलियत पाए भारतीय बजारमा केहीहदसम्म प्रतिस्पर्धी हुन्छौँ,’ मुरारकाले भने, ‘सिमेन्ट निर्यात अझै बढाउन सरकारले भारतबाट कोइला आयात गर्ने वातावरण मिलाइदिनु पर्छ।’ 

एचआर गोयल ग्रुपका अध्यक्ष विश्वनाथ गोयल ५० करोडको क्यापले साना उद्योगले फाइदा लिन नसक्ने बताउँछन्।

‘सरकारको बनाएको कार्यविधि अलि व्यावहारिक भएन,’ शिवम् र होङ्सी सिमेन्टका प्रवद्र्धक गोयलले भने, ‘कुनै उद्योगले ५ करोडको निर्यात गर्छ भने पनि ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिँदा भैहाल्थ्यो नि।’

थोरै परिणाम निर्यात गर्दा पनि नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्रिन सक्ने भन्दै सरकारले अनुदान दिन नपरोस् भन्ने सोचेर नियम बनाउने आरोप लगाए। 

गोयलले अहिले प्रोत्साहन गर्ने समय रहेको हुँदा ५० करोडको ‘क्याप’ नराखेको भए उपयुक्त हुने बताए। 

अहिले सिमेन्ट, पछि क्लिंकर निर्यात गर्न सकिने
नेपाली सिमेन्ट उद्योगमा वैदेशिक लगानीसँगै प्रविधि पनि भित्रिएको छ। दैनिक ६ हजार मेट्रिकटन उत्पादन गर्न क्षमताका उद्योग सञ्चालनमा आइसकेका छन्। विदेशी लगानी भित्रिएसँगै स्वदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्दो छ। 

सिमेन्ट र क्लिंकर दुवैमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको अवस्था छ। सरकारको प्रोत्साहन नीतिले सिमेन्ट र क्लिंकर निर्यातलाई सहयोग पुग्ने व्यवसायी बताउँछन्। 

‘भारतको सीमा क्षेत्रमा ग्रेडिङ युनिट छैनन्। अहिले सिमेन्ट नै बढी निर्यात हुने देखिन्छ,’ उत्पादक संघका अध्यक्ष थापाले भने, ‘सीमावर्ती क्षेत्रमा सिमेन्ट उद्योग खुल्न थाले सिमेन्ट निर्यात कम भई क्लिंकर निर्यात हुन थाल्छ।’

अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक मुरारकाका अनुसार भारतको उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाललगायत क्षेत्रमा चुनढुंगा खानी छैन। त्यही बजार ‘क्यास’ गर्न भारत निर्यात थालिएको बताउँछन्। निर्यात गर्ने अवसरलाई नेपालका सम्पूर्ण सिमेन्ट उत्पादकहरुले उपभोग गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। 

एडभान्स ग्रुप अफ कम्पनिजका उपाध्यक्ष राजन झाले प्रोत्साहन नीति र कार्यविधि बनाउनका लागि सिमेन्ट उत्पादक संघले धेरै मेहनत गरेको स्मरण गरे। 

‘केही वर्षअघिसम्म नेपालमा सिमेन्ट आयात हुँदै आएको थियो अब निर्यात गर्न सक्ने ठाउँमा पुगेका छौँ,’ झाले भने, ‘सरकारले कार्यविधि बनाउँदा दीर्घकालीन हित सोचेर बनाउन पर्थ्यो।’

उनले २–३ वटा कम्पनीले मात्रै निर्यात गरेर दीर्घकालीन फाइदा लिन नसकिने बताउँदै निर्यातलाई संस्थागत गर्न सके मात्रै हामीले व्यापार घाटा कम गर्न सकिने बताए।

सरकारले बनाएको कार्यविधि ठूला उद्योगीका लागि मात्रै फाइदाजनक रहेको झा दाबी गर्छन्। 

‘पछिल्लो समय नेपाल सरकारले लिएका नीतिगत निर्णय ठूला उद्योगलाई फाइदा पुग्ने खालका मात्रै रहेका छन्,’ उनले भने, ‘नेपालमा साना उद्योगको अस्तित्वमा प्रश्नचिन्ह उठिसकेको छ। सरकारले बनाएको निर्यात प्रोत्साहन कार्यविधि ठूला उद्योगकै लागि हो।’

नेपालमा कुनै सिमेन्ट उद्योगले वर्षकै ५० करोड सिमेन्ट बिक्री गर्छन् भने निर्यात ५० करोड गर्न सम्भव नहुने उनको भनाइ छ। 

‘चुनढुंगा उत्खननमा रोयल्टी बढाउँदा सिमेन्टको लागत बढ्यो’
सरकारले पछिल्लो समय चुनढुंगाको रोयल्टी ३ गुणा बढाएको छ। यसलाई तत्काल पुनरावलोकन गरी पुरानै रोयल्टी कायम गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ।  क्लिंकर बन्नकोलागि चुनढुंगा आवश्यक हुन्छ तर प्रतिटन ६६ रुपैयाँ राजश्व तिर्ने उद्योग अहिले ३ गुणाले बढाइएको छ। 

भारतका खुद्रा पसलमा ३४०–३५० भारुमा ओपीसी सिमेन्ट पाइन्छ। सरकारले उत्पादन लागत बढाउने काम गरे भारतमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने उनी बताउँछन्। 

भारतको उत्तर प्रदेश र बिहारमा सबैभन्दा धेरै निर्यात गर्न सकिने वस्तुमा सिमेन्ट पर्छ। 

‘केहीवर्ष हामी मज्जाले उत्तर प्रदेश र बिहारमा निर्यात गर्न सक्छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘उद्योगलाई प्रोत्साहन, लागत कम र यातायातलाई सहज बनाउँदा निर्यात गर्न सक्छौँ।’

चुनढुंगासँगै नेपालले जुन दरमा भारतमा विद्युत निर्यात गरेको छ त्यो छुट सिमेन्ट उद्योगलाई दिए भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बताए। 

‘सरकारले नेपाली उद्योगीलाई महंगोमा विद्युत बिक्री गर्ने र भारतमा सस्तोमा बेचिरहेको छ,’ झा भन्छन्, ‘विद्युत महसुल बढी तिर्दा उत्पादन लागत बढेको छ। हाम्रो महंगो सिमेन्ट भारतमा कसले किन्छ?’

नेपाली उद्योगीले सिमेन्ट निर्यातका लागि भारतीय स्ट्यान्डर्ड लिनुपर्ने भएको छ। भारतमा फ्लाइ एसको प्रयोग फरक रहेको छ। निर्यात गर्नका लागि छुट्टै उत्पादन गर्नु पर्ने बाध्यता छ। ठूला उद्योगले भारतको स्ट्यान्डर्ड लिन निवेदन दिइसकेका छन्।   

नेपाली उद्योगले भने नेपाल सरकारले भारत र नेपाली सिमेन्टको स्टान्डर्ड एउटै हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। केही वर्ष अघिसम्म नेपाल र भारतको स्ट्यान्डर्ड एउटै थियो। 

भारतको ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड्सले अर्घाखाँची सिमेन्ट लिमिटेडको उत्पादन अर्घाखाँची सिमेन्टलाई गुणस्तरसम्बन्धी इन्डियन स्ट्यान्डर्ड्स इन्स्टिच्युट (आईएसआई) मार्क दिएपछि नेपालबाट सिमेन्ट निर्यात हुन थालेको हो। गत असारमा निर्यात गरेको तानसेन सिमेन्टले पनि भारतीय स्ट्यान्डर्ड पाएपछि सिमेन्ट निर्यात गरेको थियो। 

अर्घाखाँची सिमेन्टले ओपीसी, पीपीसी र क्लिङ्कर निर्यातका लागि आईएसआई मार्क पाइसकेको छ। जसअनुसार कम्पनीले आगामी दिनमा आफ्ना ओपीसी र क्लिंकर उत्पादनलाई पनि भारतीय बजारमा निर्यात गर्न सक्छ। 

‘भारतमा निर्यात गर्नको लागि फरक स्ट्यान्डर्डको सिमेन्ट बनाउनु पर्छ। त्यसकोलागि अतिरिक्त जनशक्ति चाहिन्छ,’ गोयलले भन्छन्, ‘अहिले थोरै निर्यात गर्छ भने पनि त्यसलाई सहयोग पुग्ने हिसाबले सोच्नु पर्थ्यो।’