आयात प्रतिबन्ध र ब्याजदर वृद्धिले पनि घटेन उपभोग्य क्षेत्रको लगानी

वस्तु आयात नियन्त्रण गर्दासमेत उपभोग्य क्षेत्रमा भएको लगानी उल्लेख्य देखिएको छ। उपभोग्य क्षेत्रमा गैरहेको बैंकको लगानी घटाउन वस्तु आयात कडाई गरेपनि सबैभन्दा धेरै लगानी यही क्षेत्रमा भएको तथ्यांकले देखाएको छ।

चालू आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अगावैदेखि सरकारले केही वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको थियो। अहिले पनि केही वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध कायम नै छ। 

वैशाख ११ गते देखि १० वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाइकोमा अहिले पनि मदिरा, गाडी, मोटरसाइलक र महँगा मोबाइल आयात कडाइ गरेको नियामक निकायले ब्याजदर समेत वृद्धि गर्ने रणनीति लिएको छ।

भदौ मसान्तमा बैंकहरुले वृद्धि गरेको ब्याजदरलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गरेन। त्यसलाई प्रोत्साहन नै गरिरहेको छ। उद्योगी व्यवसायीहरुले विरोध जनाए पनि ब्याजदर नियन्त्रणमा राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याजदर घटाउन कुनै निर्देशन दिइसकेको छैन। 

ब्याजदर वृद्धि हुँदा र वस्तु आयातमा कडाई हुँदासमेत उपभोग्य क्षेत्रको कर्जा प्रवाह बढी नै रहेको देखिएको छ। साउन र भदौ महिनामा समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ४७ खर्ब ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। 

त्यसमा सबैभन्दा बढी उपभोग्य क्षेत्रमा नै प्रवाह भएको छ। उपभोग्य क्षेत्रको शिर्षकमा नै ८ खर्ब ८८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बैंकहरुले लगानी गरेका हुन्। उपभोग्य वस्तुसँग नै जोडिने खुद्रा तथा होलसेज ब्यापारमा ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भएको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार घर, शिक्षा, व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्नको लागिसमेत ३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। 

वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ नरबहादुर थापा अहिलेको समस्या भनेको नै उपभोग्य क्षेत्रमा धेरै पैसा जानु रहेको बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय वस्तु आयातमा कडाइ नै हो। प्रतिबन्ध लगाउन र ब्याजदर बढाउनु नै यसको समाधानको उपाय हो। प्रतिबन्ध लगाउँदा समेत नियन्त्रमा आउन नसक्दा अहिले ब्याजदर बढाइएको छ। त्यसले समग्रमा केही परिणाम दिन सक्छ।’

अहिले राष्ट्र बैंक, सरकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुन नीति लिएका छन् उक्त नीति आवश्यक नै रहेको उनको तर्क छ। ब्याजदर बढाउँदा पनि वस्तु आयातमा प्रवाह हुने कर्जामा कन्ट्रोल हुने उनले बताए।

समग्र बैंकको लगानी हेर्न हो भने सेवा क्षेत्रमा ४ खर्ब ३ अर्ब, अन्तर वित्तीय निकाय ३ खर्ब ९७ अर्ब, यातायत र संचारमा २ खर्ब ९५ अर्ब, विद्युतीय तथा फामजन्य वस्तु उत्पादनमा ७३ अर्ब, निर्माण क्षेत्रमा १ खर्ब ९१ अर्ब, वस्तु उत्पादन क्षेत्रमा ७ खर्ब १९ अर्ब, खानीमा ९ अर्ब, कृषिमा ३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी रहेको देखिन्छ।

क्षेत्रगत आधारमा लगानी वृद्धिको अवस्था कस्तो छ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ०.५ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ५.७ प्रतिशतले बढेको थियो।

साउन र भदौ महिना बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये गैर– वित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ६५.१ प्रतिशत र व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ३४.९ प्रतिशत रहेको छ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अंश क्रमशः ६३.९ प्रतिशत र ३६.१ प्रतिशत रहेको थियो। दुई महिना अवधीमा निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा प्रवाह ०.४ प्रतिशतले बढेको र विकास बैंकहरुको कर्जा प्रवाह १.५ प्रतिशतले बढेको छ भने वित्त कम्पनीहरुको कर्जा प्रवाह ०.१ प्रतिशतले घटेको छ। 

२०७९ भदौ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये ६६.६ प्रतिशत कर्जा घर जग्गाको धितोमा र १२.५ प्रतिशत कर्जा चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको छ। २०७८ भदौमसान्तमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशः ६६.९ प्रतिशत र १२.२ प्रतिशत रहेको थियो। 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दुई महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा ३.५ प्रतिशतले, यातायात, संचार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा १.२ प्रतिशतले, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा १.४ प्रतिशतले, सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा २.६ प्रतिशतले र निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह ०.७ प्रतिशतले बढेको छ भने कृषि क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा ०.७ प्रतिशतले घटेको छ। 

दुई महिना अवधीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित कर्जामध्ये आवधिक कर्जा २.४ प्रतिशतले, ओभरड्राफ्ट कर्जा ४.४ प्रतिशतले, ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा २.१ प्रतिशतले, डिमान्ड तथा चालु पुँजी कर्जा १.२ प्रतिशतले, रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा समेत) ३.३ प्रतिशतले र हायर पर्चेज कर्जा ०.२ प्रतिशतले बढेको छ भने मार्जिन प्रकृति कर्जा ५.८ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ। 

गत आर्थिक वर्ष कस्तो थियो बैंकको लगानीको अवस्था?
गत आर्थिक वर्षमा ४७  खर्ब ९ अर्ब ३० करोड कूल ऋण लगानी भएको छ। त्यसमा अधिकांश रकम उपभोग्य क्षेत्रमा लगानी भएको छ। राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार उपभोग्य क्षेत्रमा आधाभन्दा धेरै लगानी भएको देखिएको छ। 

कन्जुमर लोनकै शीर्षक जस्तो सुन चाँदी, फिक्स एसी रिसिप्ट, ग्यारेन्टी बण्ड, निजी सवारी, शैक्षिक खर्च, व्यक्तिगत खर्चलगायतमा ८ खर्ब ६७ अर्ब ऋण लगानी गरेको छ। उपभोग्य क्षेत्र नै बढी रुपमा जोडिने होलसेल तथा रिटेल व्यवसायमा ९ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ। 

उपभोग्य क्षेत्रको ऋण प्रवाहको वृद्धिदर हेर्ने हो भने ४ सय ६९ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको थियो। गत असारसम्ममा भने ८ अर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
त्यसपछि मात्रै अन्य क्षेत्रको ऋण लगानी भएको देखिएको छ। 

कुन क्षेत्रमा कति ऋण लगानी?
कृषि ३.८८ खर्ब
खानी उत्खनन ८ खर्ब ७८ अर्ब
उत्पादन क्षेत्र ६ खर्ब ९५ अर्ब
निर्माण १ खर्ब ९० अर्ब
मेटल उत्पादन, मेसिनरी तथा विद्युत उपकरण ७२ अर्ब
यातायात इक्विपमेन्ट ५५ अर्ब
यातायात, सञ्चार क्षेत्र २ खर्ब ९२
होलसेल तथा रिटेल ९ खर्ब ४७ अर्ब 
फाइनान्स तथा बीमा ३ खर्ब ७५ अर्ब
सेवा क्षेत्र ३ खर्ब ९३ अर्ब
उपभोग्य क्षेत्र ८ खर्ब ६७ अर्ब
स्थानीय सरकार १५ करोड
अन्य क्षेत्र ७ खर्ब २७ अर्ब