नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण मूल्यांकन सोमबारदेखि, एपीजीको टोली आइपुग्यो

सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा नेपालको मूल्यांकन सोमबारदेखि सुरु हुँदै छ। नेपालमा नै आएर अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरण मूल्यांकन गर्नलागेको हो।  

त्यसको लागि एसिया प्यासिफिक समूह (एपीजी) टोली नेपाल आइसकेको छ। अनलाइट भिजिटमा आउने क्रममा प्रारम्भिक मूल्यांकनमा दुई महिनाअघि एक टोली आएको थियो। भोलिदेखि भने पूर्ण मूल्यांकन गर्ने गरी टोली नेपाल आएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जानकारी दिएको हो।

टोलीले नेपालसँग नै बसेर ‘ज्वाइन्ट म्युचुअल इभ्याल्युएसन’को काम गर्ने कार्यालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता महादेव पन्थका अनुसार यो तालिकाअनुसार नै मूल्यांकन हुने गर्छ। 

उनले भने, ‘सोहीअनुसार अहिले मूल्यांकन हुनलागेको हो।’ 

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव नारायण भट्टले पनि मूल्यांकनको लागि नेपाल तयारी अवस्थामै रहेकाले भोलिदेखि नै काम सुरु हुने जानकारी दिए। 

‘एपीजीको टोलीमा संलग्नहरु शुक्रबार, शनिबार र आज गरेर सबै जना आइपुगेका छन्। टोलीमा समावेश हुनेहरु मूल्यांकनकर्ताहरु नै हुन्’, उनले भने।  

मूल्यांकनको लागि तयारीका काम नेपालले केही समय अघिदेखि नै सुरु गरेको थियो।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयसँग बढी जोडिने सम्पत्ति शुद्धीकरणको कामको लागि आफ्नो डकुमेन्टहरु तयार भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। 

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सम्बन्धित निकायलाई केही समय अघिदेखि त्यही किसिमको ओरिएन्टेसन भइरहेको थियो।   

कस्तो हुन्छ मूल्यांकन?
अपराध र अवैध रुपमा आर्जित भएको सम्पत्तिबारे यसले मूल्यांकन गर्छ। त्यस्तो कार्यमा छुट दिएको वा खुल्ला गरिएको भए नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा कमजोर अवस्था देखाइदिने गर्छ। 

सहसचिव भट्टका अनुसार कानुनको सुधार तथा पालना भए/नभएको वा नेपाल कुन सूचकमा पर्छ भन्ने विषय भने रिपोर्ट आएपछि मात्र थाहा हुन्छ। त्यसको लागि करिब १ वर्ष लाग्नेछ। उक्त रिपोर्टअनुसार नेपाल निगरानीमा पर्ने वा नपर्नेबारे जानकारी आउँछ। रिपोर्ट भने वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)ले सार्वजनिक गर्ने गर्छ।

प्रारम्भिक रिपोर्टमा कमजोर
दुई महिनाअघि अर्थात् अक्टोबरमा भएको प्रारम्भिक अध्ययनले नेपाल कानुनको पालनामा कमजोर देखाएको छ। बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा मन्त्रालयको प्रगति विवरण समीक्षा कार्यक्रम भएको थियो। 

कार्यक्रममा अर्थसचिव कृष्णहरि पुस्करले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा प्रारम्भिक अध्ययनमा कमजोर देखिइसकेको जानकारी गराएका थिए। उनले त्यो कमजोरी नेपालको ब्युरोक्रेसीबाट भएको जानकारी गराएका थिए। गल्ति गरेरभन्दा पनि डकुमेन्टेसन गर्न नसक्दा त्यसो भएको उनको भनाइ थियो।  

आफू मातहतका कर्मचारीहरुलाई योपटक भने डकुमेन्टेसनमा ध्यान दिन उनले निर्देशन नै दिएका थिए। उनको भनाइ उद्धृत गर्दै अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘तपाईंहरुको कामबाट सन्तुष्ट हुनसक्ने ठाउँ देखिएन। डकुमेन्टेसन नभएको कारणले गर्दा नै नेपाल निगरानीमा पर्ने देखिएको छ, त्यसमा आफूलाई सच्याउनुहोस्।’

कानुन संशोधन हुनसकेन
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार यो मूल्यांकन सुरु हुनुअघि नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा बनेको ऐन, नियमावली, कार्यविधि संशोधन गर्न चाहेको थियो। तर यही समयमा नेपालमा निर्वाचन पर्यो।

सोही कारण ऐन नियमावलीहरु संशोधन हुनसकेको छैन। तै पनि नेपालले राम्रो डकुमेन्टेशन गर्ने र त्यसले नै आफूलाई बलियो देखाउने योजनामा सरकार रहेको छ।