युनिकोड
चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सरकारको आम्दानी घटेको छ। प्रमुख स्रोत राजस्व नै तोकिएको लक्ष्यभन्दा कम संकलन भइरहेको छ।
अहिले संघीय सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै छ। सरकारी कोष घाटामा छ। घाटामा रहे पनि खर्च व्यवस्थापनमा भने समस्या देखिएको छैन।
यसरी खर्च व्यवस्थापनमा समस्या नपर्नुमा भने संघीय सरकारको खर्च व्यवस्थापन प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटको पैसाबाट चलेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहका कोष सरप्लस (बचत)मा छन्।
‘प्रदेश र स्थानीय तहको पैसा खर्च भएको छैन। त्यस पैसा अहिले संघीय खर्चमा प्रयोग भइरहेको छ’, उनले भने।
स्थानीय तह र प्रदेशको बजेट खर्च कमजोर भए पनि उनीहरुको कोष भने नाफामा छ।
उनीहरुले तत्काल सबै पैसा खर्च गर्नसक्ने स्थिति समेत देखिएको छैन। सोही पैसाको प्रयोग भएर संघीय सरकारको खर्च चलिरहेको हो।
अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख रितेश शाक्यका अनुसार प्रदेशभन्दा पनि स्थानीय तहका कोष धेरै नाफामा छन्।
उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहको कोष समग्र नाफा नै १ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै छ।’
तर त्यो पैसा तानेर नै खर्च गरिएको भन्नचाहिँ मिल्दैन। व्यवस्थाबमोजिम नै संघीय सरकारले खर्च चलाएको उनको भनाइ छ।
कस्तो छ संघीय सरकारको कोष?
अहिलेसम्मको संघीय सरकारको कोष हेर्ने हो भने आम्दानी ५ खर्ब ५ अर्ब ३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ छ।
त्यस्तै खर्च भने ६ खर्ब ६ अर्ब ४२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ देखिएको छ। अहिलेसम्मको हिसाबमा संघीय सरकारको कोष १ खर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।
महालेखाको तथ्याङ्कअनुसार सरकारको आम्दानीअन्तर्गत राजस्वबाट ४ खर्ब ६८ अर्ब ९६ करोड २७ लाख रुपैयाँ छ। यो लक्ष्यको ३३ प्रतिशत हो। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको विभिन्न स्रोतबाट प्राप्ति ४ खर्ब ८० करोड देखिएको छ भने अन्य आम्दानी ३१ अर्ब रुपैयाँ छ।
त्यस्तै ६ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ कुल खर्च गरेको सरकारले चालू खर्चमा नै ४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ सकिएको छ। कर्मचारीको तलब तथा राज्य सञ्चालनको लागि यो रकम खर्च भएको हो।
पुँजीगत अर्थात् विकास निर्माणमा भने ५८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै ६३ करोड खर्च गरेको छ।
त्यस्तै सरकारले आफ्नो चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म ऋण तिर्नको लागि ६७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू खर्च हरेक वर्ष बढिरहेको र यो वर्ष केही वस्तुमा आयात बन्द गरिएको कारण कोष घाटामा गएको हो।
चालू आर्थिक वर्षमा गाडी, मदिरालगायतका वस्तु आयात बन्द गरिएको थियो। तर ती वस्तुको आयात खुल्ला भइसकेको छ।
एक महिनाअघि कस्तो थियो कोषको अवस्था?
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पाँच महिनामा संघीय सरकारको कुल खर्च ४ खर्ब ३५ अर्ब २१ करोड भएको छ।
समीक्षा अवधिमा चालू खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्था खर्चतर्फ क्रमशः ३ खर्ब ५४ अर्ब २६ करोड, ३३ अर्ब ९९ करोड र ४६ अर्ब ९६ करोड भएको थियो।
मंसिर मसान्तसम्म सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकम समेत) गरेर ३ खर्ब २६ अर्ब ८९ करोड भएको छ। अन्तर्गत कर राजस्वतर्फ ३ खर्ब १ अर्ब ४६ करोड र गैरकर राजस्वतर्फ २५ अर्ब ४३ करोड परिचालन भएको थियो।
जसअनुसार सरकारको खातामा १ खर्ब ८२ अर्ब ४३ करोड (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकम समेत) नगद मौज्दात रहेको थियो।
प्रतिक्रिया