मौद्रिक नीति खुकुलो बनाइँदै, समीक्षाको अन्तिम तयारी

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति समीक्षाको अन्तिम तयारी भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मैद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको अन्तिम तयारी गरेको छ। 

केन्द्रीय बैंकले सकेसम्म यही हप्तामा समीक्षा सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी गरिरहेको हो। अर्थनीतिको समेत यही महिना अर्धवार्षिक समीक्षा हुने भएकाले राष्ट्र बैंकले त्योभन्दा अघि मौद्रिक समीक्षा गर्ने तयारी गरेको हो। 

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कसिलो आएको थियो। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट, बाह्य क्षेत्र असन्तुलन भएको भन्दै चालू आर्थिक वर्षको सुरुमा ल्याइएको मौद्रिक नीतिले कडाइ गरेको थियो। 

त्रैमासिक समीक्षा तथा समय समयमा राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने सर्कुलरमार्फत केही सहजीकरण समेत गर्दै आएको छ।

त्रैमासिक समीक्षामार्फत कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले दोस्रो बजारमा जारी गरेको ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई उक्त क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था अघि बढाएको थियो। 
त्यस्तै लगानीकर्तालाई सहज होस् भन्ने ध्येयले राष्ट्र बैंकले कर्जा र निक्षेपको अन्तर दरलाई कम गर्ने नीति अघि सारेको छ। अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत समेत लगानीकर्ताहरुमा नै सहज हुने गरी नीति खुकुलो बनाउने नीति लिने भएको छ। 

यसअघि तरलतामा देखिएको दबाबलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा २०८० असार मसान्तको आधारमा २०८० पुसदेखि हर्जना गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको छ। जसले बैंकलाई समेत केही सहजीकरण व्यवस्था गरिएको छ। 

राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘बाह्य क्षेत्रमा थोरै भए पनि सहज अवस्था देखिएको छ। अब समन्वय गर्नुपर्ने भनेको आन्तरिक लगानीको विषय छ। त्यसकारण लगानीकर्ता र बैंकको समन्वय गराउने गरी नीतिमा पुनरवलोकन गर्ने तयारी छ।’

संशोधन हुनसक्ने विषय के–के छन्?
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायहरुले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको सावाँ तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था ल्याएको थियो। 

त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने नीति आउनसक्ने देखिएको छ। त्यस्तै सेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा एउटा वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाहरुबाट लिनसक्ने गरी अधिकतम सीमा १२ करोड कायम गरिने उल्लेख छ। यसमा धेरै लगानीकर्ताहरुबाट विरोध समेत आएको छ। 

बैंकको तरलता सहज भएको विश्लेषण समेत आएको छ। जसकारणले गर्दा यसमा समेत संशोधनको बारेमा छलफल भइरहेको ती अधिकारी बताउँछन्। 

सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार २५ लाखसम्मको कर्जाको हकमा १०० प्रतिशत र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा जोखिम भार १५० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसलाई समेत संशोधन हुनसक्ने गरी मौद्रिक नीति समीक्षाको अन्तिम तयारी गरिएको छ। 

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय संयन्त्रलाई सबल बनाउँदै लैजान आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै लगिने चालू आर्थिक  वर्षको मौद्रिक नीतिमा आएको थियो। 

सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा नेपालको मूल्यांकन भइरहेको छ। त्यसको लागि नेपाल सरकारले समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। नेपालमा नै आएर अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिला समेत नियालिरहेका छन्। 

एसिया प्यासिफिक समूह (एपीजी) टोली नेपाल यही वर्ष दुई पटक आइसकेको छ। अपराध र अवैध रुपमा आर्जित भएको सम्पत्तिबारे मूल्याङ्कन भएर नेपालको रिपोर्ट अर्को वर्ष आउने भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्तो लगानी कडाइको लागि नयाँ विषय समीक्षामार्फत नै उल्लेख गर्ने भएको छ।  

मौद्रिक नीतिको समीक्षाले नयाँ व्यवस्था समेत गर्दै आएकोले राष्ट्र बैंकले सुझाव समेत माग गरेको थियो। ती राय सुझाव समेत समेटिने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ। 

२० गतेसम्मको अवधि दिएर सुझाव माग गरिएको र धेरै सुझाव समेत आइरहेको छ। राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले उक्त सुझाव समेत संकलन गरेकोले उपयुक्त सुझाव समेत समावेश गरिले राष्ट्र बैंकले बताएको छ।