युनिकोड
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरी साना व्यवसायीलाई सहुलियत दिने र ब्याजदर नचलाउने नीति लिएको छ।
मौद्रिक समीक्षामार्फत अन्य कुनै नीतिगत दरहरूलाई भने चलाएको छैन। केन्द्रीय बैंकले ओभरनाइट तरलता सुविधाअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संंस्थालाई प्रदान गर्ने ब्याजदर घटाएको छ।
यसअनुसार केन्द्रीय बैंकले ओभरनाइट तरलता ब्याजदर ७ प्रतिशतमा दिनेछ। यसअघि साढे ८ प्रतिशत ब्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो सुविधा प्रयोग गर्दै आइरहेका थिए।
२०७९ पुस १ देखि प्रयोगमा आएको ओभरनाइट तरलता सुविधा हालसम्म १२ अर्ब ८१ करोडबराबरको उपयोग भएको छ। यसले वित्तीय संस्थालाई राहत मिल्नेछ।
व्यवसायीले कर्जाको ब्याज घटाउन माग गरे पनि केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर यथावत् राख्ने नीति लिएको छ। केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत बैंकहरुको स्प्रेडदर घटाउने भनेको थियो। त्यसपछि सर्कुलर जारी गर्दै २०७९ चैतमा बैंक स्प्रेड दर ४.२ मा कायम गर्नुपर्ने र २०८० असारबाट स्प्रेड ४ मा ल्याउनुपर्ने भनिएको छ।
केन्द्रीय बैंकले बैंकको स्प्रेडदर दर घटाउँदा कर्जाको ब्याजदर घट्ने अनुमान गरेको छ। साथै यसअघि नै केही वस्तुको आयातमा राख्नुपर्ने नगद मार्जिन सीमा हटाइसकेको छ।
आयात बढेर विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएपछि केन्द्रीय बैंकले केही वस्तुको आयातमा नगद मार्जिन ५० प्रतिशत र केही वस्तुको आयातमा १०० प्रतिशत मार्जिन व्यवस्था गरेको थियो। अहिले आयात पनि पूर्ण रुपमा खुलिसकेको छ। आयात पूर्ण रुपमा खोल्दा मुद्रा सञ्चिति घट्नसक्ने अवस्था आउने राष्ट्र बैंकको आकलन छ।
पछिल्लो समय रेमिट्यान्स वृद्धि हुँदै गएको छ। साथै, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार आएर पुस मसान्तमा १३ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा समेत सुधार देखिएको छ। साथै, रेमिट्यान्स वृद्धि र विदेशी विनिमय सञ्चिति सुधारका कारण शोधान्तर स्थिति बचत रहेको छ।
२०७९ पुस मसान्तमा ९७ अर्ब १० करोड शोधनान्तर बचत छ। चालू खाता घाटा समेत घट्दै गइरहेको छ। गत वर्ष आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण यतिबेला समग्र सूचकमा सामान्य सुधार आएको छ।
गत वर्ष तरलता चाप खेपिरहेको वित्तीय क्षेत्रमा यतिबेला निक्षेप बढ्दै गएको छ। बैंकहरुको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८६ मा आइपुगेको छ। अन्तर बैक दर साढे ४ प्रतिशत आइपुगेको छ। यसले पनि वित्तीय क्षेत्रमा तरलता रहेको पुष्टि गर्छ।
सुधार संकेत गरेको अर्थतन्त्रमा एकै पटक ब्याजदर घटाउँदा आयात बढ्न सक्ने र मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट आउनसक्ने हुँदा अझै तीन महिना अवस्था हेरेर मात्र केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर चलाउने देखिन्छ। साथै, अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र स्थायी तरलता सुविधासम्वन्धी व्यवस्थालाई चलाएको छैन।
ग्राहकले लिएको कर्जा सुविधाको भुक्तानी गर्ने अवधि थप्ने नीति लिएको छ।
कर्जाको भाका नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने भएको छ। यसले व्यवसायीलाई थोरै भए पनि राहत पुग्ने अनुमान छ।
वित्तीय स्थायित्वमा बढी ध्यान दिएर मौद्रिक समीक्षा : पूर्वगभर्नर नेपाल
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालका अनुसार केन्द्रीय बैंकले वित्तीय स्थायित्वमा बढी ध्यान दिएर मौद्रिक समीक्षा गरिएको बताए।
केन्द्रीय बैंक अहिलेको अवस्थालाई सञ्चालन गर्न खोजेर अघि बढ्न नखोजेको देखिएको उनको भनाइ छ।
‘साना व्यवसायीलाई पुनर्तालिकीकरणलगायतका कुरालाई ध्यान दिएर समीक्षा गरेको छ’, उनले भने, ‘पेनाल ब्याज नलाग्ने, पुनर्तालिकीकरणलाई समय बढाइदिने, बैंक दर साढे ८ बाट ७ प्रतिशतभन्दा अरु काम गरेको छैन। केन्द्रीय बैंकभन्दा अब सरकारले नै केही गर्नुपर्ने देखिन्छ’, उनले भने।
केही समय पर्ख र हेरको नीति लिएको देखियो : सुनिल केसी
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा कसिलो नै रहेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बताएका छन्।
उनका अनुसार मौद्रिक नीतिले केही समय पर्ख र हेरको नीति लिएको केसीले उल्लेख गरे।
समीक्षामा दुई करोडसम्म ऋण भएकाहरुलाई पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिएको छ। सबैखाले ऋणीलाई एक महिना थप ऋण तिर्ने समय दिएको छ।
‘साना व्यवसायलाई सहुलियत दिएर सहजीकरण गर्न खोजिएको छ’, संघका केसीले भने, ‘साना व्यवसायीलाई सहुलियत दिने कुरा राम्रो हो।’
ओभर नाइट तरलताको दर साढे ८ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा झारिएको छ।
प्रतिक्रिया