युनिकोड
काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा केन्द्रीय कार्यालय भएको सन्ध्या बचत तथा ऋण सहकारीमा समस्या देखिएको छ।
सहकारीले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसकेर बन्द भएपछि उजुरीको चाङ लागेको हो।
सहकारीका १०० जना बढी बचतकर्ताले मागदाबीसहित बागमती प्रदेश सहकारी विभागमा उजुरी दिएका छन् भने २५ बचतकर्ताले संघको सहकारी विभागमा बचत रकम मागदाबीसहित उजुरी दिएका छन्।
सहकारी बचतकर्ता काठमाडौं र ललितपुरमा रहेको हुँदा उनीहरुले संघको सहकारी विभागमा उजुरी दिएका हुन्।
विभागमा परेको उजुरी बागमती प्रदेश सहकारी विभागमा पठाएको सहकारी विभागका सह–रजिष्ट्रार तथा सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले बताए।
‘सन्ध्या बचत तथा ऋण सहकारी प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा पर्दछ’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘प्रदेश सहकारी विभाग हेटौंडामा छ। सहकारी बचतकर्ता काठमाडौं र ललितपुरमा भएकाले उनीहरुले यता विभागमा समेत उजुरी दिएका छन्।’
विभागमा परेको उजुरी बागमती प्रदेश सहकारी विभागलाई पठाएको उनले बताए।
अन्य ८० जना बढी बचतकर्ताले भने बागमती प्रदेश सहकारी विभागमा गएर उजुरी दिएका छन्।
करिब १०० जना बढीले ५ करोड रुपैयाँको मागदाबीसहित उजुरी दिएको बागमती प्रदेश सहकारी विभाग रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद ज्ञवालीले बताए।
उनका अनुसार सहकारीको विरुद्ध उजुरी आउने क्रम जारी छ।
‘हालसम्म १०० जनाले ५ करोड रुपैयाँ बढीको मागदाबीसहित उजुरी दिएका छन्’, उनले भने, ‘उजुरी दिने क्रमशः बढ्दै छन्।’
उनका अनुसार उजुरीकर्ताको न्यूनतम ५ हजारदेखि अधिकतम करोडभन्दा बढीको मागदाबी परेको छ।
‘सहकारीका सञ्चालक समेत सम्पर्कमा आएका छैनन्’, उनले भने।
उजुरी परेका सहकारी त धेरै छन् तर केही सहकारीका सञ्चालकले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता समेत गरेको उनले जानकारी दिए।
‘विभागमा उजुरी परेका करिब ४० वटा सहकारीका सञ्चालकले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने गरी बचतकर्ता राखेर सम्झौता गरेका छन्’, ज्ञवालीले भने, ‘अन्य १५० सहकारीका सञ्चालक भने सम्पर्कमा आएका छैनन्।’
दुईभन्दा बढी पालिका कार्यक्षेत्र भएका वा ५ करोड रुपैयाँ बढी पुँजी भएका सहकारी प्रदेश सरकारअन्तर्गत प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले हेर्छ।
हाल बागमती प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र ३३ सय २६ सहकारी संस्थाहरु रहेको ज्ञवालीले बताए। जसमध्ये करिब १५० सहकारीविरुद्ध उजुरी परेको छ।
नेपालमा ३० हजारको संख्यामा सहकारी
हाल नेपालमा ३० हजारको हाराहारीमा सहकारी संस्था छन्। जसमध्ये करिब १ प्रतिशत संघको सहकारी विभागअन्तर्गत, १९ प्रतिशत प्रदेश सरकार र ८० प्रतिशत सहकारी स्थानीय सरकार मातहतमा छन्।
साथै, दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशमा कारोबार गर्ने सहकारीको संघीय सरकारअन्तर्गतको सहकारी विभागले अनुगमन र नियमन गर्छ।
एउटा मात्रै पालिकामा कारोबार गर्ने सहकारीको भने स्थानीय सरकारले अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार छ।
पछिल्लो समय स्थानीय तह मातहतमा रहेका त्यसमा पनि सहर केन्द्रित सहकारी संस्थाहरु बढी समस्यामा देखिएका छन्।
यता प्रदेश र संघअन्तर्गतका सहकारीहरुमा पनि समस्या नदेखिएका भने होइनन्। स्थानीय तह मातहतमा धेरै संख्यामा सहकारी हुँदा यता मात्र समस्या देखिए पनि प्रदेश र संघस्तरका सहकारीमा समस्या उच्च छ।
संघको मातहतमा एक दर्जन बढी सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा गरी तिनीहरुको व्यवस्थापन जिम्मा सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले लिएको छ। गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी सहकारी विभागले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गरे पनि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छैन।
यी हुन् समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारी
संघ कार्यक्षेत्र रहेका एक दर्जन सहकारीलाई मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ।
सरकारले ओरेण्टल को–अपरेटिभ, स्ट्याण्डर्ड सेभिङ क्रेडिड को–अपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट को–अपरेटिभ, प्रभस बचत तथा ऋण सहकारी, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिड को–अपरेटिभ, कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी, कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी, चार्टर सेभिङ एण्ड क्रेडिड को–अपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी, स्ट्याण्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी र लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ।
समस्याग्रस्त सहकारीको कर्जा उठाउने, सम्पत्ति लिलामी र बिक्री गरी बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता गर्ने कामको प्रगति भने सुस्त छ।
प्रतिक्रिया