युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९ मा संशोधन/परिमार्जन गरी व्यवस्था थप गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय संचालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संथाबाट प्रवाह भएको कर्जाको पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा/ब्याज दायित्व भाखा नाघेको ३० दिनभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था भएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यो व्यवस्था २०८० जेठ मसान्तसम्ममा भुक्तानीको भाखा रहेको साँवा/ब्याजमा मात्र लागु हुनेछ।
तर यदि कुनै ऋणीले छुट पाउने अवधिभित्र कर्जाको साँवा/ब्याज भुक्तानी नगरेमा भाखा नाघेको अवधिको पेनाल ब्याज बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिन सक्नेछन्।
त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको २ करोडसम्मको कर्जालाई सम्बन्धित ऋणीको अनुरोधमा उद्योग– व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी एक पटकको लागि ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम असूल उपर गरी पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गरिसक्नुपर्नेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना २०८० असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ।
त्यसैगरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्दा २०७९ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनुपर्नेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाहरुलाई असल वर्गमा वर्गीकरण गरी १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।
कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्पष्ट आधार बिना पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गरिएको पाइएमा इ.प्रा. निर्देशन नं. २/०७९ को बुँदा नं. ९ को उपबुँदा ४(क) अनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ निर्देशनमा उल्लेख छ।
स्पष्ट आधारविना पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गरिएको पाइएमा इ.प्रा. निर्देशन नं. २/०७९ को बुँदा नं. ९ को उपबुँदा ४(क) अनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया