युनिकोड
गत साउनमा गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारीका सञ्चालक बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरी फरार भएपछि पीडित उजुरी दिन सहकारी विभाग पुगे।
सहकारीविरुद्धमा १ हजार १ सय ४५ जना बचतकर्ताले करिब ८ अर्ब रुपैयाँको मागदाबी गर्दै उजुरी समेत दिए।
उजुरीपछि सहकारीमा कर्मचारी र सञ्चालक तथा सञ्चालक सम्पर्कमा नआएपछि विभागले साउन १९ गते सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो।
मन्त्रालयले गौतमश्रीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न विभागको सिफारिसले मात्र पुष्टि नहुने भन्दै सहकारीसँग स्पष्टीकरण सोध्यो। त्यसको जवाफ पठाउँदै सहकारीले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने र सहकारीलाई पुनः सञ्चालन गर्ने बतायो।
त्यसपछि मन्त्रालयले गौतमश्रीको स्पष्टीकरणमा उल्लेख भएका विवरण थप अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरी पाँच दिनभित्र सुझाव पेस गर्न भनेको थियो।
समितिले पनि महिनौँ लगाएर प्रतिवेदन तयार पार्दै सहकारीले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्यो।
समितिले बुझाएको प्रतिवेदन समेत समेटेर त्यसको अध्ययन विश्लेषण गरी निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाउन विभागलाई मन्त्रालयले पत्र पठायो।
विभागले सहकारीको अध्ययन विश्लेषण गरी अन्तिम टुङ्गो लाग्ने गरी गत कात्तिकमा निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन पठायो।
सो प्रतिवेदनमा सहकारीले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्नसक्ने आधार नहुँदा समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने निष्कर्ष दिइएको थियो।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम कुनै सहकारी संस्थाले सदस्यहरुको हितविपरीत हुने कुनै कार्य गरेमा, संस्थाले गर्नुपर्ने वित्तीय दायित्व पूरा नगरे वा भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा रजिष्ट्रारको सिफारिसमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्न मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
विभागले पठाएको प्रतिवेदन बेवास्ता गर्दै मन्त्रालयले सहकारीलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले बताए।
ती अधिकारीका अनुसार गत ३ महिनादेखि गौतमश्री सहकारीलाई सञ्चालन गर्न दिइएको छ ।
‘सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा नगराउने गरी मन्त्रालयलाई दबाब थियो’, ती अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘अन्ततः मन्त्रालयले सहकारीलाई सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय गर्यो।’
गौतमश्री सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस पठाए पनि अन्ततः मन्त्रालयको निर्णयअनुसार नै काम अगाडि बढ्ने सहकारी विभागका उप–रजिष्ट्रार तथा सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले बताए।
मन्त्रालयले सहकारीलाई सञ्चालन गर्न पत्र पठाएपछि हाल सहकारी सञ्चालन भइरहेको छ।
‘टाइम फ्रेम (समय) दिएर सहकारीलाई सञ्चालन गर्न दिन भनेको छ’, उनले भने, ‘सहकारीले पछिल्लो दुई महिनाको प्रगति विवरण समेत बुझाउँदै आएको छ।’
उनका अनुसार सहकारीको तीन महिनामा १ अर्ब रुपैयाँ पैसा फिर्ता गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। हालसम्म सहकारीले बचतकर्ताको ६७ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरेको उपाध्यायले बताए।
‘चैतमा रिपोर्ट पठाएको छैन। चैत महिनामा अर्थात् १५ दिनमा ७ करोड रुपैयाँ बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरेको छ’, उनले थपे, ‘एक वर्षमा सबै पैसा फिर्ता गर्ने योजना छ।’
‘सरकारको दायित्व बचतकर्ता छाडेर सहकारी जोगाउने होइन’
यता सहकारीबारे जानकार गौरीबहादुर कार्की भने समस्या देखिएका सहकारीलाई समयमै समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘समस्यामा देखिएका सहकारीलाई समयमै समस्याग्रस्त घोषणा गरी चल/अचल सम्पत्ति रोक्का राख्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सम्पत्ति रोक्का राखेर समयमा कारबाही अगाडि बढाउँदा बचतकर्ता मारमा पर्दैनन्।’
उनका अनुसार सरकारको दायित्व सर्वसाधारण बचतकर्ताको हित हुने गरी काम गर्नु हो।
‘सरकारको दायित्व सहकारी जोगाउनभन्दा पनि जनताको सम्पत्तिको सुरक्षा दिनुपर्छ’, कार्कीले भने।
मन्त्रालयले समस्यामा रहेका सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा नगर्दा सर्वसाधारणको बचत, सम्पत्ति जोखिममा पर्ने गरेको सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्यसचिव केशव प्रसाद पौडेल पनि बताउँछन्।
‘सरकारले ढिलाइ गरी २०७४ मा समस्याग्रस्त घोषणा गरेका दुई सहकारीको फाइल अझैसम्म पनि फेला पारेका छैनौँ’, उनले थपे, ‘समस्यामा रहेका सहकारीलाई समयमै समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्ति रोक्का राखेर सहकारी व्यवस्थापनको जिम्मा लगाए मात्र सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न सकिन्छ।’
सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका दुई सहकारीको फाइल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)मा पठाइने पौडेलले बताए।
समस्याग्रस्त भेगास बचत तथा ऋण सहकारी र कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारीको सम्पत्ति नभेटिएपछि फाइल सीआईबीमा पठाउन लागिएको उनले बताए।
‘समस्याग्रस्त भेगास र कञ्जुमर सहकारीको चल/अचल सम्पत्ति, कर्जा लगानीलगायतका कुनै पनि विवरण फेला पार्न नसकेकाले फाइल खोजिदिन सीआईबीलाई गुहार्नलागेका छौँ’, उनले भने।
समयमा समस्याग्रस्त घोषणा नगर्दा उनीहरुले विभिन्न फाइल, विवरण र सम्पत्ति लुकाउने काम यसरी पुष्टि हुने गरेको उनी बताउँछन्।
प्रतिक्रिया