युनिकोड
सरकारले नेपाल–भारतबीच क्यूआर कोडमार्फत वित्तीय कारोबार गर्नसक्ने गरी सम्झौताको तयारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आगामी भारत भ्रमणमा यूनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस (यूपीआई) प्रणाली लागू गर्ने गरी सम्झौताको तयारी गरिएको हो।
दुई देशबीच यूपीआई सेवा सञ्चालनमा आए नेपाल र भारतबीचको क्रस बोर्डर (सीमा वारपार) भुक्तानी अनलाइनबाट सहजै हुनेछ।
सेवाको सुरुवातसँगै भारतीयहरु नेपाल आउँदा क्यूआर कोड स्क्यान गरी सजिलै भुक्तानी गर्नसक्ने र नेपालीहरुले पनि भारतमा यात्रा गर्दा भारत–क्यूआर स्क्यान गरी भुक्तानी गर्न सक्नेछन्।
भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य भुक्तानी सेवा प्रदायकको भुक्तानी सेवाजस्तै भारत पे, गुगल पे, पेटीएम आदिबाट नेपाली र भारतीय व्यापारीबीच क्यूआर पेमेन्टमार्फत भुक्तानी गरी व्यापारिक कारोबार गर्न सकिनेछ ।
साथै, बैंकका ग्राहकहरूले पनि भारतीय व्यापारीहरुलाई यसै सुविधाको प्रयोग गरी भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। हालसम्म ३३ बढी देशमा यूपीआई लागू भइसकेको छ। यूपीआई भारतमा २०१६ मा लागू भएको थियो। अहिले यूएईले समेत यूपीआई लागू गरिसकेको छ।
राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेलले यूपीआई क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्टको विषय भएकाले गम्भीरतासाथ हेरिनुपर्ने बताए।
‘नेपालमा सबैभन्दा बढी भारतीय नागरिकको आउजाउ हुन्छ। उनीहरुले डिजिटल कारोबार गर्न सहज हुन्थ्यो भन्ने हो’, पोखरेलले भने, ‘यूपीआईको विषयमा राष्ट्र बैंक सकारात्मक भएको विषय हो। तर त्यसको लागि आवश्यक पूर्वाधार के हुनुपर्ने हो, स्पष्ट भएको छैन।’
नेपाल र भारतको डिजिटल कारोबारको विषयमा जीटुजी (सरकार–सरकार) सम्झौता भएसँगै यूपीआई कसरी लागू गर्ने स्पष्ट हुने उनले बताए।
त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंक र भारतीय रिजर्ब बैंकबीच हुने समझदारीपछि मात्रै कारोबार हुनसक्ने बताए।
नेपाल र भारतमा खुल्ला सीमा भएकाले भारतीय र नेपालीको आउजाउ बाक्लै हुने गरेको छ। भारतीय नागरिक नेपाल घुम्न आउने र नेपालीहरु पनि भारत घुम्दा पैसा सटही गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
नेपालमा भित्रिने पर्यटकमध्ये सबैभन्दा बढी भारतीय छन्। हाल पाँच सयमाथिका नोट नेपालमा नचल्ने हुँदा भारतीयलाई अप्ठ्यारो हुँदै आएको छ।
भारतमा थुप्रै नेपाली रोजगारीको लागि जाने गरेका छन्। उनीहरुले अहिले थोरै पैसा पठाउँदा आफन्त र छिमेकीमार्फत पठाउँछन्। यूपीआईले यसको समस्या समाधान गर्नेछ।
गत फेब्रुअरीमा भारतमा भएको जी–२० सम्मेलनमा इलेक्ट्रोनिक्स एव सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव अल्केश कुमार शर्माले नेपालमा यूपीआई छिट्टै प्रयोगमा आउने बताएका थिए।
उनले दुई देशबीचको छलफल अन्तिम चरणमा रहेको भारतीय सञ्चार माध्यमसँग दाबी गरेका थिए।
१ वर्षअघि नै भारतसँग सम्झौता
यसैबीच, नेपाली कम्पनी गेटवे पेमेन्ट सर्भिस प्रालिले अन्तराबद्धता तथा मोबाइल फर्स्ट प्रविधिमा आधारित यूपीआई नेपाल सञ्चालनका लागि नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डिया (एनपीसीआई)सँग सम्झौता गरिसकेको छ।
कम्पनीले २०७८ फागुनमै एनपीसीआई इन्टरनेशनल तथा मनम इन्फोटेकसँग सम्झौता गरेको हो।
गेटवे पेमेन्टका अनुसार सम्झौतासँगै अब विभिन्न बैंक वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायकबीच अन्तराबद्ध विद्युतीय भुक्तानीको सञ्जाल सञ्चालन गर्ने र भारतबाट विभिन्न भुक्तानी सेवा प्रदायकहरु पेटीएम, गुगलपे, फोनपे आदिमार्फत नेपालस्थित कुनै पनि बैंक खातामा वा वालेट खातामा तुरुन्तै रकमान्तर गर्न सकिन्छ।
यूपीआई भारतमा एनपीसीआईद्वारा सञ्चालनमा रहेको र त्यसले भारतको विद्युतीय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। उक्त प्रविधिमा आधारित यूपीआईले नेपाललाई नगदरहित समाजमा रुपान्तरण गर्न ठूलो टेवा पुर्याउने कम्पनीको दाबी छ।
नेपालमा यूपीआई लागू गर्न यी बैंक तयार
गेटवे पेमेन्ट सर्भिसले नेपालमा आधा दर्जन बैंकसँग सम्झौता गरिसकेको छ। करिब १ वर्षअघि नै ग्लोबल आईएमई बैंकले गेटवे पेमेन्ट सर्भिस प्रालिसँग सम्झौता गरेको थियो।
त्यस्तै नबिल बैंकले समेत यूपीआई नेपालसँग सम्झौता गरिसकेको छ। २०२२ मेमा उक्त सम्झौता भएको थियो।
यसबाहेक माछापुच्छ्रे बैंक र युपीआईबीच पनि सम्झौता भएको थियो भने एभरेष्ट बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, सनराइज बैंकले समेत पेमेन्ट नेपालसँग सम्झौता गरिसकेका छन्।
त्यसकारण अब हुने जीटुजी सम्झौतासँगै बैंकको मोबाइल बैंकिङ एप प्रयोग गरी भारतमा आफ्ना ग्राहकहरुलाई सामान खरिद गर्दा क्यूआरमार्फत भारतीय भुक्तानी प्रणालीमा कारोबार गर्न सकिनेछ।
ग्राहकहरूले भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुबाट बैंकको खातामा रकम स्थानान्तरण गर्न पनि सक्नेछन्। यसले क्रस बोर्डर रेमिट्यान्स व्यवसायलाई समेत बढ्नेछ।
‘डिजिटल कारोबारको लागि दुई देशका सरकारबीच सम्झौतापछि पूर्वाधार तयारी गरी कार्यान्वयन हुन्छ’, सहप्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘क्रसबोर्डरको लागि एउटै गेटवे आवश्यक पर्छ नभए कारोबार एकीकृत गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ।’
डिजिटल कारोबार हुँदा भारतीय मुद्राको आन्तरिक माग कम हुनसक्ने राष्ट्र बैंकको आकलन छ।
‘यूपीआई सिस्टम नेपालमा प्रयोगमा ल्याउन भारतीय पक्ष र नेपाल दुवै उत्साहित छन्’, पोखरेलले थपे, ‘दुवै देशका नागरिकलाई धेरै सहज हुन्छ। लागू गर्नको लागि के कस्ता जोखिम छन्, अध्ययन भइसकेको छैन।’
यो नितान्त रकमको कारोबार भएको हुनाले ग्राहकको गोपनीयता, सुरक्षित कारोबारलगायत न्यूनतम सीमा ‘मिनिमम क्राइटएरिया मिट’ भेट्ने गरी आवश्यक देखिन्छ।
यसको कार्यान्वयनको लागि एनसीएचएल लगायतसँग राष्ट्र बैंकले छलफल गरेको छ।
के हो यूपीआई?
यूपीआई अर्थात् युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस नेशनल पेमेन्ट्स कर्पोरेसन इन्डिया (एनपीसीआई)ले विकास गरेको तत्काल भुक्तानी गर्न मिल्ने प्रणाली हो। यसले अन्तरबैंक पियर टु पियर (कम्प्युटर–कम्प्युटर) तथा व्यक्ति र मर्चेन्ट (पी२एम) कारोबार गर्न मिल्छ।
यो खासगरी मोबाइल डिभाइसमा प्रयोग हुन्छ जसबाट तत्काल दुई बैंकको खाताबीच पैसा आदानप्रदान गर्न सकिन्छ। यसका लागि मोबाइल नम्बर बैंक खातामा जोडिएको हुनुपर्छ। प्रयोगकर्ताको यूपीआईको आईडी पैसा लेनदेनमा प्रयोग गरिएको हुन्छ।
यूपीआईको नियमन भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)ले गरेको छ।
भारतमा यसको कार्यान्वयन सन् २०१६ अप्रिल ११ मा मुम्बईमा आरबीआईका गभर्नर डा. रघुराम जी राजनले पाइलट प्रोग्रामका रुपमा सुरु गरेका थिए।
त्यसलगत्तै भारतीय बैंकहरुले सन् २०१६ अगस्ट २५ मा गुगल प्ले स्टोरमा रहेका यूपीआई–सक्रिय आफ्ना एपहरुमा डिपोजिट थालेका थिए। त्यसपछि यसका प्रयोगकर्ता बढिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया