युनिकोड
सरकारले विभिन्न सहुलियतपूर्ण १० क्षेत्रमा कर्जामा झण्डै साढे २२ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएको छ।
गत फागुनसम्म सहुलियत कर्जाअन्तर्गत सरकारले २२ अर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएको हो।
यो ऋणीलाई सरकारले ब्याज अनुदानबापत भुक्तानी गरेको रकम हो।
ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत हाल १० प्रकारका योजना सञ्चालनमा छन्।
सरकारले कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, विना धितो कर्जा, धितोसहितको कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जामा अनुदान दिएको छ।
त्यस्तै दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा, भूकम्पपीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जा, कपडा उद्योग सञ्चालन कर्जा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट दिइने तालिम कर्जा र युवावर्ग स्वरोजगार कर्जामा अनुदान दिएको छ।
के हो सहुलियत कर्जा?
नेपाल सरकारले नेपालमै उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्यमी र व्यवसायीलाई दिएको ब्याज अनुदान नै सहुलियतपूर्ण कर्जा हो।
यसरी ऋणीलाई ब्याज अनुदान दिएबापत यो कार्यक्रम सुरु भएदेखि गत फागुनसम्म करिब २२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।
यो कार्यक्रमअन्तर्गत गत फागुनसम्म १ लाख ४८ हजार ५ सय ५४ ऋणीले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका छन्। उक्त कर्जाअन्तर्गत २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा बक्यौता छ।
जसमध्ये कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ६१ हजार ४ सय ९४ ऋणीलाई प्रवाह भएको १ खर्ब ४१ अर्ब ६४ करोड लगानीमा छ।
यस्तै, महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत ८४ हजार ५९ महिला उद्यमीलाई ६४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ कर्जा बक्यौता छ।
त्यसैगरी विना धितो कर्जाअन्तर्गत ५ हजार २९९ जना ऋणीलाई प्रवाह भएको २ अर्ब ३ हजार लगानी छ।
धितोसहितको कर्जाअन्तर्गत ५६ हजार १९५ जना ऋणीलाई १ अर्ब ३९ करोड, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाअन्तर्गत १७० ऋणीलाई ४ करोड ७३ हजार लगानी, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जाअन्तर्गत ९२५ ऋणीलाई ४७ करोड ७२ लाख, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जाअन्तर्गत १ हजार ६५ जना ऋणीलाई ४९ करोड ६३ लाख लगानी भएको छ।
त्यस्तै, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जाअन्तर्गत १२९ जना ऋणीलाई ३ करोड ३० लाख, भूकम्पपीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जाअन्तर्गत २४३ जना ऋणीलाई ५ करोड ३१ लाख, कपडा उद्योग सञ्चालनअन्तर्गत ३२४ जना ऋणीलाई २ अर्ब ९ करोड, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट दिइने तालिमको लागि २ जना ऋणीलाई २ लाख १७ हजार र युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जाअन्तर्गत ४३ जना ऋणीलाई १ करोड ४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ लगानी भएको छ।
नेपाल सरकारले ब्याज अनुदानमा प्रवाह गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये केही प्रयोजनभन्दा बाहिर समेत लगानी भएको पाइएको छ।
राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये केही प्रयोजनभन्दा बाहिर समेत लगानी भएको पाइएको छ। तर, अधिकांश कर्जा भने सदुपयोग भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकले लुम्बिनी प्रदेशको तीन जिल्लामा गरेको अध्ययनले सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये १७.४१ प्रतिशत कर्जा प्रयोजनभन्दा बाहिर लगानी भएको देखाएको थियो।
नेपाल सरकारले गरिब, बेरोजगार र लक्षित वर्ग तथा समुदायलाई कर्जामा पहुँच सुनिश्चित गरी मुलुकभित्र उद्यमशीलता विकासमार्फत आयआर्जन र रोजगारी सिर्जना गर्न तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ ल्याएको थियो।
सहुलियतपूर्ण कर्जाले समग्रमा सरकारको लक्ष्यअनुसार नै उपलब्धि हासिल भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
कुन वित्तीय संस्थाबाट कति?
सहुलियतपूर्ण कर्जा उपयोग गरेका बैंकहरुमध्ये सबैभन्दा बढी कर्जा कृषि विकास बैंकले प्रवाह गरेको छ। बैंकले १५ हजार ७४९ जना ऋणीलाई २५ अर्ब रुपैयाँको कर्जा स्वीकृतिमा २१ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता छ।
त्यसैगरी ग्लोबलले ८ हजार ऋणीलाई १८ अर्ब ४४ करोड लगानी गरेकोमा १३ अर्ब ३४ करोड बक्यौता छ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १२ हजार ३८ जना ऋणीलाई दिएको १४ अर्ब ५५ करोड लगानीमा ११ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ।
गत फागुनसम्ममा सबैभन्दा कम सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नेमा मल्टिपर्पस फाइनान्स छ। फाइनान्स कम्पनीले सबैभन्दा कम ३ जनालाई गरेको २ करोड ८२ लाख लगानीमा २१ लाख बाँकी छ।
विकास बैंकहरुमध्ये मुक्तिनाथ विकास बैंकले सबैभन्दा बढी ५ हजार ९२५ जनालाई दिएको ७ अर्ब ३५ हजार लगानीमा ५ अर्ब ६० करोड बक्यौता छ।
प्रतिक्रिया