युनिकोड
एक सय रुपैयाँ (फेस भ्यालु)मा प्राथमिक सेयर (आईपीओ) भर्ने व्यवस्था फेरिने भएको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले आईपीओ १०० रुपैयाँमा भर्न पाउने व्यवस्था परिवर्तन गर्ने गरी काम सुरु गरेको हो।
पछिल्लो समय कमजोर कम्पनीले समेत आईपीओ अनुमतिको लागि आवेदन दिन थालेसँगै धितोपत्र बोर्डले फेस भ्यालुको व्यवस्था परिवर्तन गरी फ्रि–प्राइसिङ (स्वतन्त्र मूल्य निर्धारण प्रक्रिया)को व्यवस्था गर्नलागेको हो।
साथै, सेबोनमा फरक–फरक क्षेत्रका कम्पनीका आईपीओ निष्काशनको स्वीकृतिका लागि धमाधम आवेदन दिन थाले पनि केही कम्पनीको वित्तीय अवस्था निकै कमजोर देखिन्छ।
सेबोनले भने सबै कम्पनीलाई एउटै डालामा राखेर १ सय रुपैयाँ ‘फेस भ्यालु’मा सेयर निष्काशन गर्न दिइरहेको छ।
यसले गर्दा ६० रुपैयाँ नेटवर्थ भएका वा १ सय ५० रुपैयाँ नेटवर्थ भएका जुनसुकै कम्पनीले १ सय रुपैयाँमा साधारण सेयर (आईपीओ) निष्काशन गर्न पाउँछन्।
विदेशमा भइरहेको मोडालिटी नेपालमा लागू गरी आईपीओ भर्दा कम्पनीको वित्तीय अवस्था हेरी बजारका अन्डरराइटरले मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरिने धितोपत्र बोर्डका एक अधिकारीले बताए।
‘विदेशमा आईपीओ प्रतिकित्ता १० रुपैयाँमा समेत भर्न पाइन्छ’, ती अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘नेपालमा प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँमा आईपीओ भर्ने व्यवस्था छ।’
सबै कम्पनीलाई एउटै डालोमा राखेर १०० रुपैयाँमा आईपीओ भर्न पाउने व्यवस्थाले कमजोर कम्पनीमा जोखिम बढ्ने हुँदा मोडालिटी फेर्ने ती अधिकारीले बताए।
‘नेपालमा वित्तीय साक्षरता कम छ’, ती अधिकारीले भने, ‘त्यसको लागि पहिले सचेतना फैलाउनुपर्नेछ, त्यसपछि फ्रि–प्राइसिङ व्यवस्था लागू गरी कार्यान्वयनमा ल्याउँछौँ।’
नेपालमा फ्रि–प्राइसिङको व्यवस्था ल्याउन पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएको ती अधिकारीले बताए।
कानुन, नीति नियम, नियमावली र निर्देशिकाअनुसार कागजपत्र लिएर कुनै कम्पनी आए १ सय रुपैयाँमा आईपीओ निष्काशन गर्न दिनुपर्ने प्रावधान रहेको सेबोनका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठले बताए।
हालै सेबोनले रिपब्लिका मिडियालाई आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति दिएको छ।
कमजोर वित्तीय अवस्था रहेको रिपब्लिका मिडियालाई बोर्डले आईपीओ निष्काशनको लागि स्वीकृति दिएको भन्दै पुँजीबजार शुद्धीकरण अभियानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएको छ।
बोर्डले धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ मा संशोधन गरी ज्यादै कम नेटवर्थ भएको (सम्पत्ति पुनर्मूल्यांकन रकम नजोड्दा करिब ३५ रुपैयाँ) रिपब्लिका मिडिया लिमिटेडलाई वैशाख ११ मा १०० रुपैयाँ प्रतिकित्ता प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्न अनुमति दिएको थियो।
विशेषगरी खुद सम्पत्ति नेटवर्थ घटाएर रिपब्लिका मिडियालाई आईपीओ जारी गर्न दिइएको उजुरीमा उल्लेख छ।
धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका २०७४ संशोधन गरी खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ)सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरेको हो।
यसअघि सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकनबाट सिर्जित कोषलाई खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ)मा गणना गर्न नपाइने व्यवस्था थियो ।
उक्त व्यवस्था संशोधन गर्दै बोर्डले गत चैत २९ मा सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकनबाट सिर्जित कोषलाई खुद सम्पत्तिमा गणना गर्न पाइने व्यवस्था गरेको हो।
जसले गर्दा वित्तीय रुपमा कमजोर कम्पनीले सेयर जारी गर्न पाउनसक्ने व्यवस्था कायम भएको छ।
कमजोर वित्तीय अवस्थाका कम्पनी पुँजीबजारमा आउँदा सोहीअनुसार फेस भ्यालु तय हुँदा लगानीकर्ता जोखिम कम हुने बोर्डको आकलन छ।
‘रोक्नुहुँदैन’
कुनै कम्पनी आईपीओमा आउँदा नियामक निकायले रोक्न नहुने बोर्ड अध्यक्ष हमाल बताउँछन्।
कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशन गर्न रोक्न थालियो भने पुँजीबजारको अस्तित्व नै हराउने उनको भनाइ छ।
‘तर, अब हामी प्रतिकित्ता सय रुपैयाँमा आईपीओ भर्ने ढाँचा परिवर्तन गर्दै छौँ’, हमालले नेपालखबरसँग भने।
जस्तोसुकै कम्पनी आईपीओमा आइरहेको अवस्थामा जोखिम बढ्न नदिन ‘फ्रि–प्राइसिङ’को व्यवस्था ल्याउनलागेको उनले जानकारी दिए।
‘लगानीकर्ताको लगानी संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो’, उनले भने, ‘कम्पनीलाई पब्लिकमा नआऊ भन्न मिल्दैन। लगानीकर्ताको पैसा डुब्न नदिन कम्पनीको वित्तीय अवस्थाका आधारमा फेस भ्यालु बजारका अन्डरराइटरले तोक्ने व्यवस्था हुन्छ।’
उनका अनुसार वित्तीय साक्षरता भएका देशमा फ्रि–प्राइसिङ मोडालिटी चलिरहेको छ।
अन्य देशमा कमजोर कम्पनीको फेस भ्यालु अन्डरराइटरले तोक्ने व्यवस्था छ।
‘विकसित मुलुकमा अन्डरराइटरले कम्पनीको अवस्था हेरेर १० रुपैयाँदेखि फेस भ्यालु तोक्न पाउने व्यवस्था छ’, हमालले भने,
‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रयोग हुँदै आइरहेको फ्रि–प्राइसिङ सिस्टम नेपालमा पनि आवश्यक भइसक्यो।’
नेपालमा वित्तीय साक्षरता बढाएर फ्रि–प्राइसिङ लागू गर्नुपर्ने हमालले बताए।
‘कम्पनीको वित्तीय अवस्था हेरेर प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँमा आईपीओ जारी गर्न दिन्नँ भन्न मिल्छ’, उनले भने, ‘बजारकोे अन्डरराइटरले कम्पनीको भ्यालु १ सय होइन, १० रुपैयाँ हो, हामी १० रुपैयाँ दिन तयार छौँ भन्न सक्छ।’
हालसम्म लगानीकर्ताले प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँका दरले आईपीओ भर्दै आइरहेका छन्।
फ्रि–प्राइसिङ प्रणाली लागू भएपछि कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीको फेस भ्यालु १० रुपैयाँ पनि कायम हुनसक्छ। त्यसकारण कम्पनीको वित्तीय अवस्था हेरेर लगानीकर्ताले १० रुपैयाँमा पनि आईपीओ भर्न पाउनेछन्।
प्रतिक्रिया