युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै बैंकदर घटाउने, पाँच करोडसम्मको कर्जालाई पुनर्संरचना र पुर्नतालिकीकरण गर्नेसहितका नीति लिएको छ।
बैंकदर घट्दा सरकारी बन्ड (ऋणपत्र)को दर पनि कम भएर कर्जा ब्याजदर घट्ने हुन्छ। लामो समयदेखि ब्याजदर घटाउन माग गर्दै आएका उद्योगी व्यवसायीलाई यसले राहत मिल्ने देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंक दरमा उपलब्ध हुँदै आएको दैनिक तरलता सुविधा ७ प्रतिशतमा सीमित गरेकाले अन्तरबैंक ब्याजदर १.५ प्रतिशत बिन्दुले घट्न पुगेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सहुलियत दिने क्रममा राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) गणना गर्दा ऋण पत्रलाई स्रोतको प्रयोग गर्न पाउने सुविधा बढाएर २०८० पुससम्म पुर्याएको छ।
सिडी रेसियो सुविधा ६ महिना थप गर्दा बैंकहरुलाई केही राहात पुग्ने देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले पछिल्ला दुई त्रैमासमा लगातार वृद्धिदर ऋणात्मक भएका क्षेत्रका ऋणीलाई पुनर्कर्जा सुविधा दिने भएको छ।
केन्द्रीय बैंकले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन र निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित ५ करोडसम्मको कर्जालाई २०८० असारभित्र पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा दिएको छ।
त्यसैगरी अल्पकालीन तथा चालुपुँजी प्रकृतिका कर्जालाई पनि ३ महिनासम्मको म्याद थप गर्ने सुविधा दिएको छ।
सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी गर्ने ३ महिनासम्मको अवधिमा थप शुल्क र हर्जना लिन पाइने छैन।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक सार्वजनिक गर्दा चालु निर्माण उद्योग, थोक तथा खुद्रा गाडी र मोटरसाइकल क्षेत्र ऋणात्मक देखाएको छ।
अब अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ : गभर्नर अधिकारी
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत आएको व्यवस्थाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको बताएका छन्।
समीक्षापछि पत्रकारहरुसँग उनले भने, ‘अहिले जुनखालको अर्थतन्त्र देखिएको छ, यसलाई राष्ट्र बैंकले अघि सारेका विषयले चलायमान बनाउन मद्दत गर्छ।’
बैंक दर र ब्याजदर बीच ४/५ प्रतिशत फरक नभए कर्जा प्रवाह हुँदैन : दाहाल
अर्थतन्त्र चलायमान हुनेगरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा आएको नेपाल बैंकर संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालले बताएका छन्।
अब कर्जाको ब्याजदरसमेत घटेर ११/१२ प्रतिशत हुने दाहालले उल्लेख गरे।
उनका अनुसार बैंकदर १ प्रतिशतले घटेको छ, जसले सरकारी बन्ड (ऋणपत्र)को दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदर पनि घटाउन सहयोग पुग्छ।
‘अहिले बैंकहरुसँग कर्जा प्रवाह क्षमता २ खर्ब छ,’ उनले भने, ‘अब बैंकहरुले ग्राहक आकर्षण गर्न १०/११ प्रतिशतमै कर्जा दिनुपर्छ। १० प्रतिशतमै बैंकहरुले सरकारी सेक्युरिटी पाइरहेका छन्।’
सरकारी सेक्युरिटीमा रिस्क शून्य हुने गरेको दाहालले बताएका छन्।
अहिले बैंकहरुले १० प्रतिशतमै सरकारी सेक्युरिटी पाइरहेका छन्। ‘सरकारी सेक्युरिटीमा शून्य प्रतिशत रिक्स हुन्छ, जसले बैंकले लोन दिए पनि भो नदिए पनि भयो’, उनले भने।
‘कोभिड्मा बैंकहरुले बेस रेटभन्दा तल गएर लोन दिएका थिए। त्यसमा आम्दानी भइरहेको थिएन,’ उनले भने, ‘आम्दानी नहुँदा बेस रेटभन्दा तल झरेर कर्जा दिइरहेका थिए। अहिले किन दिइरहेका छैनन्? अहिले सरकारी ऋणपत्रमा सरकारलाई ऋण चाहिएको छ, त्यसबाट बैंकहरुलाई आम्दानीसमेत भइरहेको छ।’
जसकाकारण १०/११ प्रतिशतमा किन कर्जा दिने भन्दै बैंकहरु बसिरहेको दाहालको भनाइ छ।
बैंक दर र ब्याजदरबीच ४/५ प्रतिशतमा फरक नभएसम्म बैंकहरुले कर्जा प्रवाह नगर्ने दाहालको तर्क छ।
‘यसले बैंकहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्न उत्प्रेरित गर्छ जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकबाट बरोइङ कस्ट (लगानीको लागत) घट्छ। राष्ट्र बैंकमा सरकारको सेक्युरिटी लगानी गर्नुपर्छ, त्यसको पनि रेट घट्छ। जसले बैंकले ११/१२ प्रतिशतमा ऋण दिन सक्छन्।’
सरकारी बन्डहरुमार्फत राम्रो ब्याज पाउने भएपछि बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्न छोडेको उनले बताए।
‘अहिले बैंकहरुले १० प्रतिशत त सरकारी सेक्युरिटीमा पाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारी सेक्युरिटीमा शून्य प्रतिशत जोखिम हुन्छ। जसले गर्दा बैंकले ऋण दिए पनि भयो, नदिए पनि भयो।
राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिलिे अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थामा सकारत्मक प्रभाव पार्ने दाहालको भनाइ छ।
लामो समय उच्च ब्याजदरले आउने नै मन्दी हो: खनाल
मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा तुलनात्मक रुपमा राम्रो आएको अर्थविद् डिल्लीराज खनाल बताउँछन्।
उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले अहिलेको अवस्थामा ट्रार्गेटेड क्षेत्र (उत्पादनशील) मा सहयोग पुग्ने बताए।
‘पछिल्लो दुई त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि भएका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध ऋणीहरुले सुविधा पाउने गरी कोषमा उपलब्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनर्कर्जा व्यवस्था मिलाइने कुरा आएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले उद्योग व्यवसाय पूर्णरुपमा चल्न सकिरहेका छैनन्। यिनलाई पूर्ण क्षमतामा चल्न उत्पादनशील क्षेत्रमा पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था राम्रो हो।’
उनले अहिले नेपाल आर्थिक मन्दीको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताउँदै यस्तो अवस्थामा झन् कसिलो मौद्रिक नीति लिए समस्या बताए।
‘दीर्घकालसम्म उच्च ब्याजदर राखेर जाँदा अर्थतन्त्रमा आउने मन्दी नै हो,’ उनले भने, ‘त्यसले मागलाई समेत संकुचन गराउँछ।’
उत्पादनशील क्षेत्रमा दिन खोजिएको सहुलियतले अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास पनि उनले लिएका छन्।
प्रतिक्रिया