ad ad

कारोबार


‘बैंकिङ डिस्कोर्स’ : उत्पादन बढाउने बजेट र रेमिट्यान्सको सही उपयोगमा जोड

‘बैंकिङ डिस्कोर्स’ : उत्पादन बढाउने बजेट र रेमिट्यान्सको सही उपयोगमा जोड

केशर बोगटी
जेठ ४, २०८० बिहिबार ८:३६, काठमाडौँ

‘द बैंकिङ डिस्कोर्स’ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। वर्तमान आर्थिक परिदृश्यमा बजेटसँगको अपेक्षा, वित्तीय सेवा इकोसिस्टमको डिजिटलाइजेसनको स्थिति र चुनौती, रेमिट्यान्सले धानेको अर्थन्त्रको प्राण र यसको भविष्य, दिगो अनि समावेसी विकासका लागि अहम् वित्तीय साक्षरताको अपरिहार्यता र स्थितिगरी चार सेसनमा छलफल भएको थियो।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी र नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्र ढंगानाले वर्तमान बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था, ब्याजदर र आगामी बजेटको तयारी र बैंकिङ चुनौतीको बारेमा आफ्नो मन्तव्य राखेका थिए। कसले के भने त?

जनता रिझाउने होइन, उत्पादन बढाउने र अर्थतन्त्र उकास्ने बजेट ल्याउनुपर्छ: पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे

 
सरकारी आम्दानी र खर्चको अवस्था कमजोर छ। विदेश जाने बढिरहेका छन्। रेमिट्यान्स बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। रेमिट्यान्समा आएको वृद्धि र आयातमा देखिएको गिरावटले विदेशी विनिमय सञ्चिती सुधार हुँदै गइरहेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले लचिलो भएर आयात बढाइदिए राजस्व बढ्ने अर्थमन्त्रीले भनेको सुनिन्छ। 

यो सरकारको कमजोर मानसिकता हो भनेर बुझिन्छ। हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी छ। पछिल्लो समय आयात बढेर विदेशी विनिमय सञ्चितीमा आएको गिरावटले अर्थतन्त्रमा समस्या देखियो। त्यसपछि सरकारले राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्यो। आयात घट्दा राजस्व घट्यो र समस्या देखियो। 

यस्तो अवस्थामा अब सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती सोच्नु पर्छ। अब जनता रिझाउने बजेट होइन, उत्पादन बढाउने र अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ। 

अब हामी कृषिमा जानुपर्छ, सहज रुपमा उत्पादन क्षेत्रमा कर्जाको व्यवस्था मिलाइनु पर्छ। अनुदान दिनुपर्छ, सहुलियत दिनुपर्छ। अहिले कृषि अनुदान दुरुपयोग भइरहेको छ। अहिले जस्तो फर्म दर्ता गर्नेलाई अनुदान दिने व्यवस्था बन्द गरिनुपर्र्छ। उत्पादनमा आधारित अनुदान दिऔं। अहिले दिँदै आइरहेको अनुदान व्यवस्थालाई आगामी बजेटले खारेज गरौं। 

उत्पादनमा आधारित अनुदान सुरुवात गरौँ। पर्यटन क्षेत्रको विकास गरौँ, यसले एकातिर मुद्रा सञ्चिती बढ्छ, अर्को रोजगारी समेत बढ्छ। 

आगामी बजेट कृषि, पर्यटन र हाइड्रो क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्छ। भारतले जलविद्युत खरिद गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। हामीले १२ महिना विद्युत बिक्री गर्न नसके पनि कम्पनीमा ५ महिना विद्युत बिक्री गरे आम्दानी गर्न सक्छौं। आयात प्रतिस्थापन गरी आन्तरिक उत्पादन बढाउन आवश्यक छ। 

अझै पनि नेपाल पूर्ण रुपमा लोडसेडिङ मुक्त भइसकेको छैन। घर परिवारमा लोडसेडिङ छैन तर, उद्योग व्यवसायहरुमा लोडसेडिङको समस्या छ। उत्पादन हुने उद्योग व्यवसायमा दैनिक १० घण्टा लोडसेडिङ हुँदा उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ? 

अर्को, राष्ट्रियस्तरका वा राष्ट्रिय गौरवका योजना जुन १२/१४ वर्षमा सम्पन्न गर्न सकिने योजनालाई मात्र प्राथकिमता दिऔं। अहिले सयौँ वर्षमा पनि सम्पन्न गर्न नसकिने योजना खारेज गरौं। 

सम्भव नभएका योजनालाई कटौती गरौं। अर्को, औद्योगिक क्षेत्रमा आन्तरिक र बाह्य लगानी जुटाउन आवश्यक आवश्यक छ। हाम्रो म्नपावर सस्तो भएर विदेशिइरहेको अवस्था छ। हाम्रो कर पारदर्शी देखिएको छैन। 

यता मालपोतका काम कारबाही डिजिटलाइज, नागरिकता पासपोर्ट, यातायात कार्यालयका काम कारबहीलाई डिजिटलाइज गर्नु पर्छ। यी प्रणाली ठिक नभएसम्म नेपालमा भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन सक्दैन। 

पर्यटनमा फोकस गरी अगाडि बढ्न पर्ने बेला भएको छ। पर्यटनले तत्काल लाभ दिन सक्छ। २०१९ तिरसम्म पर्यटनले गरेको खर्च ७६ अर्ब थियो। कोभिडले गर्दा २० अर्ब तल झरेको थियो अहिले पुनः यो बढ्ने स्थिति छ। तर, यसको लागि काठमाडौंको ठमेल, पोखराको लेकसाइड र चितवनको सौराहाका रेस्टुरेन्ट राति खोल्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्छ। विदेशी नेपालमा १० बजे पछि सुत्न भनेर आएका होइनन्। यद्यपि, यसले मुद्रा सञ्चितीमा समेत टेवा पुग्ने हुन्छ। यस्ता ठाँउमा सीसी क्यामेरा राखेर केही भए तत्काल प्रहरी पुग्ने व्यवस्था गर्न सके मात्र पर्यटन व्यवसाय फस्टाउने र उनीहरुले खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था हुन्छ।

अर्थतन्त्र सुधार हुँदैछ, डराउनु पर्दैन: राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रमेशचन्द्र पौडेल 


पुँजीगत खर्च बढ्दा बजारमा ‘एम वान’ र ‘एम टु’ को भाग बढ्ने हो। जसले बजार पुँजी परिचालन हुने र उत्साह बढ्छ। जसले अर्थतन्त्रमा केही हलचल आउँछ। अहिलेको अवस्था अर्थतन्त्रको कारणले आएको हो वा राजनीतिक कारणले आएको हो? यसमा मलाई शंका लागेको छ। 
अहिले मूल्यवृद्धि हेरेर डराउनु पर्ने अवस्था भने छैन। हामी अहिले तरलताको हिसाबमा सुरक्षित छौं। सञ्चिती बढेर ११ महिना पुगिसक्यो। रेमिटेन्स फ्लो बढ्दै गइरहेको छ। व्यापार घाटा घट्दै गइरहेको छ। त्यसकारण अर्थतन्त्र धेरै समस्यामा देखिँदैन। अहिले पुँजीगत खर्च नहुनु अर्थतन्त्रको टाउको दुखाइ होजस्तो मलाई लागेको छैन। 

डिजिटलाइजेसनले फड्को मारेको छ: नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पाैडेल 


२०२८ बाट नेपालमा डिजिटलाइजेसन सुरु भयो। तर, कोभिडपश्चात मात्र डिजिटलाइजेसनले फड्को मारेको हो। नेपालमा करिब २ प्रतिशत जनसंख्यामा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ। ५५ प्रतिशत मानिसहरुमा वित्तीय पहुँच पुगेको छ। २०७९/०८० लाई विद्युतीय प्रवद्र्धन वर्षका रुपमा समेत मनाइरहेका छौं। नेपाल सरकाले विद्युतीय प्रवद्धन गर्न डिजिटल फ्रेमवर्कमा ८ क्षेत्रको ८० इनिसियटिभबाट नेपाललाई डिजिटलमय बनाउन सकिन्छ भन्ने उदेश्यले प्रोत्साहन गरिरहेको छ। त्यसमा १९ सेक्टरको परिकल्पना गरिएको छ। गत वर्ष मात्रै कुल राजस्व संकलनको २० प्रतिशत डिजिटल माध्यमबाट संकलन भएको थियो। यो वर्ष ४० प्रतिशतको लक्ष्य गरिएको छ। तर, हालसम्म करिब २५ प्रतिशत मात्र संकलन गरिएको छ। यसले पनि केही भइरहेको देखाउँछ। 

डिजिटलमा जान ‘एनआईडी’ गएर सेन्टरलाइज केवाईसी काम गरेर मात्र भएन, वित्तीय साक्षरतालाई पनि सँगै लैजानु पर्छ। सन् २०१४ मा पेमेन्ट सिस्टमलाई रुपान्तरण गर्न रणनीति बनाएका थियौँ। त्यो बेला लिगल फ्रेमवर्क चाहिन्छ भन्ने थियो। जसको लागि भुक्तानी फर्स्यौट गर्न छुट्टै कानुन, लार्ज पेमेन्टको छुटै सिस्टम चाहिन्छ भनेको थियो। अहिले लार्ज पेमेन्ट सिस्टम (आरटीजीएस) मार्फत एकै महिनामा मात्रै करिब २४ खर्बको कारोबार भएको छ। साथै, आरपीएस स्विच व्यवस्था, रेमिट्यान्स अनबोर्डिङको व्यवस्था गर्नुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्ता डिजिटल कारोबार बढाउन व्यवस्था गरेको छ। अब पेमेन्ट स्विचर नेसनल आईडी समेत चाँडै ल्याउनुपर्छ। यसले थप सहयोग पुग्ने देखिएको छ। 

पेमेन्ट सिस्टम मात्रै डिजिटल भएर हुँदैन। त्यसैले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क बनाइएको हो। भारतले आधार कार्ड ल्याएर आमूल रुपान्तरण गरेको थियो तर, हामी राष्ट्रिय परिचयपत्रको काममा अल्झिरहेका छौँ। डिजिटल आईडी आवश्यक छ। अर्को वित्तीय साक्षरता समेत बढाउनुपर्ने भएको छ। बैंकले डिजिटल कारोबार बढाउन कति खर्च हुन्छ? साथै, डिजिटल करेन्सीबारे अध्ययन भई दोस्रो चरणको काम सुरु गरिएको छ। अब सरकारले फिनटेक प्रडक्टहरुमा प्याकेज ल्याउन पर्यो। २० रुपैयाँमा निर्धक्क कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरिनु पर्छ। फिनटेक एप्सलाई फ्री वाइफाइमा चलाउँदा ह्याक हुने जोखिम छ। 

वित्तीय साक्षरता बढाएर मात्रै डिजिटलाइजेसनमा जानुपर्ने अवस्था छ: विश्वम्भर न्यौपाने, माछापुच्छ्रे बैंकका डेपुटी सीईओ


हामी जसरी डिजिटलाइजेसनमा अगाडि बढ्नु पर्ने थियो सोही अनुसार अगाडि बढ्न सकेका छनौं। डिजिटलाइजेसनमा बैंकिङ क्षेत्रले काम त गरिरहेका छन्। हामीले सर्भिस प्रोभाइडर दिन एउटा प्लाटफर्म चाहिन्छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिन्छ। हामी आफैँले इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाएर सक्दैनौं। इन्फ्रास्ट्रक्चर बढाउन सरकारको सहयोग चाहिन्छ। हामी त अटोमेसनमा अगाडि बढ्ने हो। बैंक तथा वित्तीय संस्था आफ्नो ठाँउबाट लागि परेका छन्। कोभिड अगाडि डिजिटल कारोबार धेरै थिएन। कोभिडपछि विस्तारै डिजिटल कारोबार बढ्दै गइरहेको हो। 

बैंकले कुनै एउटा स्टिम बनाउँदा सेक्युरिटीमा डेभलपमेन्टको पाटोमा काम गर्नुपर्ने हुँदा खर्च धेरै लाग्छ। अहिले डिजिटल ठगी हुनुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिस्टमभन्दा पनि ग्राहकमा डिजिटल रुपमा साक्षरताको कमीले पनि हो। पहिले वित्तीय साक्षरता बढाएर डिजिटलाइजेसन जानुपर्ने अवस्था छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुनौती भनेको तीव्र गतिमा प्रविधि परिवर्तन भएको छ।

डिजिटलाइजेसनमा पेमेन्टमा मात्र काम भएको छ, डेटामा छैन: दिवस सापकोटा, सीईओ, फोन पे 


हामीले डिजिटलाइजेसन भनेको पेमेन्ट मात्रै सोच्यौँ। त्यसमा पनि इन्टरनेट महत्वपूर्ण छ। डेटाको मूल्य महंगो छ। अब हामीले पेमेन्टमा मात्र डिजिटलाइजेसन गरेर हुँदैन। त्यसमाथि नेपालमा डेटाले राम्रोसँग काम गरेको देखिँदैन। डेटा पेमेन्टमा मात्रै काम भएको देखिन्छ। डेटा र आइडेन्टिटीमा काम भइरहेको छैन। यता नेसनल आईडी काममा समेत ढिलाइ भइरहेको छ। पोलिसीमा डेटा छैन। 

डिजिटल इकोनोमी एप्समा सीमित छ: विवेक शमशेर राणा, सञ्चालक, नेपाल बैंक


पछिल्लो समय हरेक दिन अनलाइन ठगी भएको छ। क्रेडिट रिस्क, डिजिटल टक्नोलोजीको रिस्क छन्। अमिरकामा डिजिटलाइजेसनका कारण बैंकहरु टाट पल्टिएका छन्। हामी एप बनाउने मनस्थितिभन्दा प्लाटफर्म बनाउने तिर लाग्नुपर्छ। सरकारले प्लाटफर्म बनाए कस्ट अफ इनोभेसन घट्छ। दराज र सस्तो डिलको तुलना गरौँ। डिजिटल इकोनोमी एप्समा सिमित छ। 

कुल आयातको अधिकांश हिस्सा रेमिट्यान्सले धानेको छ: राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र


घटदो विप्रेषण र बाहिर जाने मुद्राको सन्तुलन कायम गर्न राष्ट्र बैंकले केही वस्तु आयात गर्न रोक लगाएको थियो। नेपालको कुल आयातको अधिकांश हिस्सा रेमिट्यान्सले धान्ने गरेको छ। अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा देखिएको चापलाई कम गर्न नगद मार्जिनको व्यवस्था ग¥यौँ। आयात बढेर सञ्चितीमा आएको गिरावटलाई सुधार गर्न नगद मार्जिन राखेर आयात गर्न पाउने व्यवस्था गर्यौँ। अहिले आयात घटेर रेमिट्यान्स बढ्दा सञ्चिती समेत बढेको छ। अहिले रेमिट्यान्सको महत्व समेत देखिएको छ। 

गत वर्ष हामीले १९ खर्ब २० अर्बको आयात गरेका थियौं। जसमा २ अर्बको निर्यात र रेमिट्यान्स हेर्दा २/३ खर्ब भन्दा हरु रेमिट्यान्सले धान्ने रहेछ। अहिलेको अवस्थामा वित्तीय स्थायित्वका लागि रेमिट्यान्सको महत्व रहेको देखिन्छ। अहिले रेमिट्यान्सले नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान छ। तर, यो गलत हो कि सही हो भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन। दीर्घकालीन रुपमा भने अर्थतन्त्रको पुनरसंरचना गर्न आवश्यक छ। त्यो गर्दा पनि रेमिट्यान्सको महत्व भने घट्दैन।

रेमिट्यान्सले पुँजी वृद्धि गर्न सकेको छैन: नबिल बैंकका डीसीइओ मनोज ज्ञवाली


अहिले रेमिट्यान्स बढ्दै गइरहेको छ। रेमिट्यान्समा सुधार आउँदा त्यसले बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेपलाई समेत सहज बनाउँछ। रेमिट्यान्सबाट आउने रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने देखिन्छ। 

अहिले रेमिट्यान्सबाट आएको पैसाले पुँजी वृद्धि गर्न सकेको छैन, उपभोगमै खर्च भइरहेको छ। अब रेमिट्यान्सबाट आएको रकमलाई पुँजी वृद्धि गर्ने गरी लगानी गर्नुपर्नेछ। साथै आयात भइरहेको अन्डर इनभ्वाइसिङ रोक्न नसके इन्फर्मल च्यानलबाट आउने रेमिट्यान्स रोक्न सकिँदैन। 

रेमिट्यान्सको लागत घटाउनुपर्छ: रेमिट्यान्स एसोसिएसनका अध्यक्ष चन्द्र टन्डन
पछिल्लो समय सरकारले पनि रेमिट्यान्सको महत्व बुझेको छ। औपचारिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स भित्राउनेलाई धेरै समयसम्म नपाएको अवार्ड दिन थालेको छ। अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा परेको चापकन कारण राष्ट्र बैंकले समेत सम्मान गर्न थालेको छ। अझै रेमिट्यान्सको लागत घटाउने भन्ने कुनै सुझाव दिएको छैन। अहिले हामी रेमिट्यान्स बढ्यो भनेर खुसी त भइरहेका छौँ तर श्रम स्वीकृति लगेर विदेश जानेहरुले १०० प्रतिशत रेमिट्यान्स भित्राउन सकेको छैन। अझै पूर्ण रुपमा हुन्डी रोक्न सकिएको छैन्। एयरपोर्टमा नेपाली श्रमिकमा सुनको भरिया बनाउने प्रवृत्ति कायमै छ। 

विदेश जानेलाई वित्तीय साक्षरता तालिम आवश्यक छ: वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक डम्बरबहादुर सुनुवार
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा नेपालबाट ३ लाख ७७ हजार नेपाली बाहिर गए। जसमा २ लाख ७६ हजार अदक्ष जनशक्ति बाहिरिएको तथ्याङ्क छ। त्यसमा पनि वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विप्रेषण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कति लगानी भयो? अहिले पनि विदेशबाट आउँदा २ लाखको आईफोन ल्याउने र टिकटक बनाउने हो भने त्यसको अर्थ के हुने? विदेशमा जानेलाई वित्ती साक्षरता तालिम दिनुपर्छ।

वित्तीय साक्षरता बढाउने कोसिस भइरहेको छ: राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना


वित्तीय साक्षरता भनेको पैसा कसरी कमाउने? बचत कसरी गर्ने? बचत गर्दा कुन खातामा कस्तो ब्याज पाइन्छ? उद्यम गर्न कर्जा कसरी लिने? उत्पादनशील क्षेत्रमा कसरी कर्जाको सदुपयोग गर्न सकिन्छ। ऋण नतिरे कालोसूचीमा परिन्छ। आफ्नो धितो पनि लिलाम हुन्छ भनेर बुझन्न जुरुरी हुन्छ। रेमिट्यान्स भित्र्याएपछि त्यसलाई कुन क्षेत्रमा उपयोग गर्ने, लगायतका काम वित्तीय साक्षरता भित्र पर्दछन्। 

वित्तीय साक्षरता बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्यार्थीसँग भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। सन्देश प्रसारण गरिरहेको छ। 

डिजिटल पेमेन्टमा सुरक्षित हुन नेपाल राष्ट्र बैंकले सचेत गराइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक देशभरी गएर वित्तीय साक्षरताको काम गरिरहेको छ। 

क्षणिक नाफा मात्रै हेर्दा बैंक डुब्न सक्छन्, समाजलाई योगदान गर्नुपर्छ: नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल 


बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले देशभरि शाखा विस्तार गरी सेवा विस्तार गरिरहेका छन्। शाखा नभएको ठाँउमा ब्रान्चलेस शाखा विस्तार गरी सेवा दिँदै आइरहेका छौं। यति हुँदाहुँदै मानिस मिटरब्याजीको जालमा फस्नु हाम्रो लागि राम्रो होइन। आजसम्म हामी मेरो बैंकलाई ठूलो बनाउँछु र धेरै नाफा कमाउने भन्दै अगाडि बढ्यौ। हामीले सामाजिक पाटो हेर्न सकेनौँ। बैंकहरुले कुन क्षेत्रमा छोएर अगाडि बढ्छ, त्यो क्षेत्र अगाडि बढ्छ। अब बैंकहरुले समाजलाई योगदान गर्नेगरी अगाडि बढ्नु पर्छ। 

आर्थिक संकटपछि विश्वभरका बैंकहरुले के महसुस गरे भने हामी दिगो हिसाबले बैंकिङ गर्न थाल्नुपर्छ। र, सोसल, इनभारोमेन्ट र गभरनेन्स हिसाबले अगाडि बढ्न सके मात्र बैंकिङको भविष्य छ भन्ने छ। क्षणिक नाफा कमाउने उदेश्यले बैंकहरु अगाडि बढे भने बैंकहरु फेल हुन सक्छन् भन्ने अमेरिकाको घटनालाई हेर्न सकिन्छ। 

पोल्टाको पैसा बैंकमा नआउन्जेल वित्तीय साक्षरता भयो भन्न सकिन्न: राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका डेपुटी सीईओ पवन रेग्मी 
हामी वित्तीय साक्षरता बढाउन केही हदसम्म चुकेका छौं। वित्तीय साक्षरतामा दुई वटा कुरा हुन्छन्। उससँग वित्तीय ज्ञान कति छ? उसले वित्तीय ज्ञान भएपछि कार्यान्वयन कति गर्छ? हामीले सहरीभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरता पुर्याउन सक्नुपर्ने हो तर गर्न सकेका छैनौं। जबसम्म गाँउमा बस्ने बुढी आमाको पोल्टोमा राखेको पैसा बैंकमा आउँदैन, तबसम्म वित्तीय साक्षरता भएको भन्न मिल्दैन। त्यो हामीले फाइनान्सियल सेक्युरिटीको बारेमा बुझाउन सकिरहेका छैनौँ। 

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .