उखुमा अनुदान : बजेटमा बर्सेनि छ, किसानलाई छैन

६ वर्षदेखि सरकारले दिँदै आएको अनुदान समेत नपाएका उखु किसानले माइतीघरमा दुई हप्तादेखि आन्दोलन गरिरहेका छन्। सरकारले दिने अनुदान नै नपाएका उखु किसानलाई यस पटकको बजेटले पनि ८० करोड अनुदान दिने उल्लेख गरेको हो। तर अघिल्लो वर्षहरुकै अनुदान बापतको रकम नपाएर सडकमा उत्रिएका उखु किसानहरुलाई बजेटले उति उत्साहित भने बनाउन सकेन।

बजेटमा आए पनि हातमा नपर्ने हो कि भन्नेमा उनीहरु संशकित छन्। किनभने किसानले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ यता अनुदान नै पाएका छैनन्।

गत वर्षको बजेटले उखु किसानलाई उखु क्रसिङ भएकै वर्ष अनुदानबापत ८१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। उखुको जातीय विकास गर्न उखु अनुसन्धान कार्यक्रम प्रथामिकताका साथ सञ्चालन गर्ने तथा मुलुकलाई चिनी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन उखुका अतिरिक्त सुगर बिट्स समेतको उत्पादन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरेको थियो।

यसवर्ष पनि बजेटमा किसानलाई उत्पादनबापत ८० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। तर वास्तविक किसानले भने गएको ६ वर्षदेखि न अनुदान पाएका छन् न उखुबिक्री गरेबापतको मूल्य नै।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँको दरले अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो। अनुदान घोषणा भएको र पछिल्लो वर्ष किसानले अनुदान पाएपनि ०७३/७४ देखि अनुदान पाएका छैनन्। 

६ वर्षमा किसानले झण्डै ७ करोडभन्दा धेरै अनुदान पाउनुपर्ने भए पनि सरकारबाट पाएका छैनन्। सरकारले सुरुमा अनुदान उद्योगीहरुमार्फत किसानलाई दिने व्यवस्था मिलाएको थियो। तर उखु खरिद गरेवापतको रकम पनि नदिने उद्योगीले अनुदान बापत सरकारबाट लिएको रकम पनि किसानलाई नबाँडेका हुन्। 

गत वर्ष किसान आन्दोलित बनेपछि सरकारले उद्योगीको साटो जिल्ला प्रशासन कार्यलयबाट अनुदान पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर सरकारबाट अनुदान नआएको भन्दौ कार्यालयले पनि अनुदान वितरण नगरेपछि गएको दुई हप्तादेखि उखु किसान पुन आन्दोलनमा छन्।

‘कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको नेपालमा उखु खेती : वर्तमान अवस्था र सम्भावाना’ नामक प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा ९ लाख ३ हजार १ सय ५५ मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता भएका ३१ वटा चिनी उद्योग छन्। क्षमता हुँदा हुँदै पनि भारतीय चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेरै दर्ता भएको १६ वटा चिनी उद्योग बन्द छन् भने १५ वटा मात्र सञ्चालनमा छन्। 

हाल नेपालमा सञ्चालित उद्योग धेरैजसो पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा भैरहेका छैनन्। यदि सबै दर्ता भएका उद्योगहरु सञ्चालनमा आउने हो भने पूर्ण क्षमतामा चल्न करिब १ करोड मे. टनको हाराहारीमा उखु आवश्यक पर्दछ, जुन हालको क्रसिङ्ग परिमाण भन्दा झण्डै ५ गुणा बढी हो। तर भएका उद्योग पनि रुग्ण बन्नु, किसानले उखु उत्पादन गरे पनि मूल्य नपाउनु र सरकारबाटै घोषणा भएका अनुदान समेत किसानमा नपर्नुले पछिल्लो समय उखु किसान पलायन बढ्दैगएको छ। 

उखु किसानको छाता संगठन नेपाल उखु उत्पादक संघका अनुसार नेपालमा १ लाख परिवार उखु खेतिमा आश्रित छन्। यीमध्ये झण्डै ३० प्रतिशत उखु किसानले सरकारले दिँदै आएको अनुदान समेत पाउन नसकिरहेको अवस्थामा यो वर्ष पनि बजेटमा ८० करोड रुपैयाँ अनुदान दिइने घोषणा गरिएको छ।

उखु किसान संघर्ष समितीका अध्यक्ष अनुप चौधरी आफुहरुले पाउने अनुदान असली किसानको हातसम्म आउने सहज व्यवस्था नगरेसम्म अनुदान प्रभावकारी नहुने तर्क गर्छन्। 

भन्छन्,‘अनुदान वर्षेनि आइरहेको छ नि हामीले पाएका छैनौँ, कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात जस्तै बनेको छ।’