‘आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतमा सीमित गर्दा सरकारले आफ्नो क्षमता बिर्सिएजस्तो देखियो’

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। जसमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ अर्थात कुल विनियोजनको ६५.२० प्रतिशत रहेको छ।

यस्तै पुँजीगततर्फ १७.२५ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो रकम कुल विनियोजनको १७.५५ प्रतिशत हो।

यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ करोड रुपैयाँ रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको स्रोत व्योहर्ने मध्ये राजश्व परिचालनबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड व्यहोर्दा  ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ न्यून हुने भएको छ। उक्त न्यूनता पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ जुटाइने अर्थमन्त्री डा. महतले जानकारी दिए।

राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने भएको छ। 

आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतको लक्ष्य लिएको छ। र मुद्रा स्फीति ६.५ प्रतिशतमा राख्ने  लक्ष्य लिएको छ। 

गत वर्ष चालु आर्थिक वर्षको लागि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो भने ७.५ प्रतिशत मुद्रा स्फीति राख्ने लक्ष्य राखेकोमा २।१६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गरिने अनुमान गरिएको छ।

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधारलाई हेर्दा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने भएपनि मुद्रा स्फीति भने ७ प्रतिशत तल नआउने जानकार बताउँछन्। 

पूर्व अर्थमन्त्री चिरञ्जीवि नेपालले अघिल्लो वर्षमा जस्तो बजेटको अंकमा हुने प्रतिस्पर्धा नदेखिएको बताए। 

‘यसअघिका वर्षहरुमा बजेटको आकारमा प्रतिस्प्रर्धा हुन्थ्यो’, उनले भने, ‘यो वर्ष बजेटको आकारमा प्रतिस्प्रर्धा देखिएको छैन । यसले परिस्थीति अफ्टयरो रहेको पनि देखिन्छ । साथै, राजस्व संकलनमा पनि विगतको जस्तो प्रतिस्प्रर्धा देखिएको छन ।’

आगामी वर्षको बजेटले अहिलेको समस्यालाई आत्मसाथ गर्न खाजेको जस्तो देखिएको नेपालले बताए । 

साथै, देशको आत्मानिर्भर अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने भनेर कृषि क्षेत्रलाई अलि बढी प्राथकिमता दिएको जस्तो देखिएको नेपालले बताए।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बजेटमा केही रि–फर्म गर्ने कुरा रहेको बताए।

‘सरकारले अगामी वर्षको बजेटमा केही रि–फर्म गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ’, उनले भने, ‘ग्रोथ न्यून राख्दा कार्यान्वयनमा आफैं विश्वस्त नएको जस्तो देखिन्छ।’

उत्पादन बढाउन गरी केही सुरुवात गरेपनि पूर्ण रुपमा नलागेको देखिएको उनले बताए।