गाँजा खेतीले वैधानिकता पाए सबैभन्दा बढी लाभ लिनेछ बागलुङले

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद्‌मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरे। उनको घोषणा सुन्दा सभामुख देवराज घिमिरे हाँसे, मन्त्री रोस्टममै हाँसे र केही सांसदको मुहारमा भने अनौठो चमक देखिन्थ्यो। 

नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने विषयमा दुईखाले मत छन्। वैधानिक मान्ने र नमान्ने मतका बीचमा औषधिजन्य प्रयोगका लागि खेती गर्न सरकारले अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव गण्डकी प्रदेशमा पर्ने छ। त्यसको लाभ लिने बागलुङ हुनेछ।

गाँजाको अध्ययन हुन सक्यो भने बागलुङका निसी, तमान, ताराखोला र ढोरपाटनका किसानले भाँगो उत्पादनका लागि लगाइएका गाँजाजस्तै रुख प्रहरी पुगेर जबर्जस्ती फँडानी गर्नेछैन। किसानले भाओ उत्पादन बढाउन सक्छन् भने अध्ययन हुँदै गरेको गाँजाबाट पनि किसान लाभान्वित हुने छन्। 

गण्डकी प्रदेशभर सबैभन्दा धेरै भाओ उत्पादन हुने जिल्ला बागलुङ हो। बागलुङको पश्चिम क्षेत्रका अधिकांश स्थानीय तहमा भाओ फल्छ। भाओे लगाएका किसानले फूल खेल्न थालेपछि मात्रै छुट्टाउन सक्छन् भाओ हो कि गाँजा भनेर। गाँजा फल्दैन तर भाओ फल्छ।

“हाम्रो भूगोलका लागि यो असाध्यै राम्रो घोषणा साबित हुने छ, भाओ र गाँजाको सदुपयोग र दुरुपयोग कसरी हुन्छ भन्ने हो”, तमानखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढाले भने, “हाम्रो पालिकाको जमिन उम्रिने फल्ने र आम्दानी दिने विषय बजेटमा समावेश हुनु सुखद हो।”

उनले अध्ययन मात्रै होइन, औषधिजन्य गुण भएको गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन र निर्यात हुनसके जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहका किसान धनी हुने बताए। 

वैधानिक बाटो नहुँदा यसको उत्पादन र निकासीको तथ्याङ्क भने छैन। बागलुङका किसानले पाखोबारी बाँझो नराख्न भाओको खेती गर्छन्। भाओसँगै गाँजा उम्रिने भएकाले प्रतिबन्धित लागू औषधिको रुपमा रहेको भाओका रुख सरकारी संयन्त्रले नष्ट गर्ने गरेको छ। 

बजेटमा बागलुङ

अर्थमन्त्री डा. महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा बागलुङमा सञ्चालनमा रहेका सीमित आयोजना सम्बोधन भए। नयाँ आयोजनाको विषयमा भने बजेटले केही बोलेको छैन। बागलुङमा मध्यपहाडी लोकमार्गको कालोपत्र र स्तरोन्नतिको विषय बजेटमा आयो। आठ वर्षदेखि अलपत्र रहेको कालोपत्रको काम देखेका सर्वसाधारणले यसबाट कुनै आशा राख्न सकेनन्। 

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोरले पनि बागलुङमा ठूलो प्रभाव राख्छ। बागलुङको मालढुङ्गादेखि बेनी बजारसम्म ट्र्याकनै नखुलेको विषय बजेटमा आएन। त्यो बाहेक बागलुङमापर्ने सबै खण्ड कालोपत्रको काम भइरहेकाले नयाँ आशा करिडोरको सम्बोधनले जगाएन। लामो समयदेखि कालोपत्र भएर अलपत्र परेको बलेवा विमानस्थल सञ्चालनको विषय बजेटले समेटेन् देशभरका आठवटा विमानस्थलको स्तरोन्नतिको विषयले प्रवेश पाउँदा बागलुङका विमानस्थल प्राथमिकतामा परेनन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिएको मध्यपहाडी लोकमार्गको बिहुँदेखि गलकोटसम्मको सुरुङ मार्गको विषय यो वर्षको बजेटमा अटेन। त्यस्तै उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त आयोजनाका विषयमा पनि बजेट मौन रह्यो। 

सरकारको सहलगानीमा बागलुङ बजारमा सञ्चालनमा रहेको लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्ने विषय बजेटले समेटेको छ। बजेटमा औद्योगिक ग्राम निर्माण र तयार भएका औँद्योगिक ग्राम सञ्चालनको विषयले प्रवेश पाउँदा बागलुङ लाभग्राही जिल्ला हुनेछ। बागलुङ नगरपालिका, ताराखोला र काठेखोला गाउँपालिकाले औद्योगिक ग्राम तयार गरेका छन्। पर्वत, बागलुङ र म्याग्दीको उपल्लो पहाडी क्षेत्रलाई समावेश गरेर पर्यापर्यटन, मगर समुदायको संकृति प्रवर्द्धन कार्यक्रम सरकारले सञ्चालन गर्ने भएको छ। रासस