युनिकोड
सरकारले सहकारी क्षेत्रमा समस्या बढ्न थालेपछि नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय ल्याउने तयारी गरेको छ।
सहकारीका समस्या अध्ययन गरी दोस्रो तहको नियामक निकाय ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारले समितिसमेत बनाएको छ।
समितिले सहकारी क्षेत्रका समस्या अध्ययन गरिसकेपछि दोस्रो तहको नियामक निकाय ल्याउन प्रक्रिया अगाडि बढाउने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
‘मन्त्रिपरिषदको बैठकले सहकारीको अध्ययन गर्न समिति बनाएको छ’, ती अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘अध्ययन समितिको प्रतिवेदन हेरेर दोस्रो तहको नियामक निकायको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।’
उनका अनुसार सहकारी विभागले सहकारीको निरीक्षण र सुपरीवेक्षण गर्न नसक्दा दोस्रो तहको नियामक निकाय ल्याउन लागिएको बताए।
‘सहकारीमा विभाग र सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको काम एकै किसिमको देखियो’, उनले भने, ‘सहकारी विभागले पनि सहकारी समस्यामा परिसकेपछि चिठी काट्ने हुँदा काम दोहोरियो।’
विभागले समस्या नदेखिएका सहकारी र समस्याग्रस्त छुट्याउनु पर्नेमा उजुरीका आधारमा मात्रै चिठी काट्ने निकाय जस्तो बनेको उनको तर्क छ।
‘विभागले सहकारीको उजुरी आएपछि चिठी काट्ने मात्रै काम गर्यो’, उनले भने, ‘सहकारी नियमन सुपरीवेक्षण नगर्ने भए मन्त्रालय र विभागमा के फरक भयो? विभागले काम गर्न नसक्दा दोस्रो तहको नियामक निकाय आवश्यक भयो।’
विभागले हालै पशुपति सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस पठाएको छ। अध्ययन गरी सहकारीलाई के गर्ने चाँडै टुङ्गो लगाउने उनले बताए।
सहकारी विभागका उप–रजिष्ट्रार तथा सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्ययाले पछिल्लो समय समस्या बढ्दै जान थालेको बताए।
‘पछिल्लो समय संघमातहका सहकारीमा उजुरी पर्ने क्रम बढ्दो छ’, उनले भने, ‘बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसक्नेलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न मन्त्रालयमा सिफारिस पठाइरहेका छौं।’
पशुपति सहकारीले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसक्ने देखिएपछि समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस पठाइएको हो। विभागले अन्य सहकारीको पनि अध्ययन भइरहेको जनाएको छ।
उनले अन्य केही सहकारीलाई समेत समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने देखिएको बताए।
सहकारीको मूल्य मान्यताअनुसार काम नगर्ने सहकारी समस्या देखिन थालेको उपाध्ययाले बताए। उनका अनुसार हाल आधा दर्जन सहकरीविरुद्ध उजुरी परेको छ।
शिव शिखर सहकारी, तुलसी सहकारी, कान्तिपुर ऋण तथा बचत सहकारी संस्था, कृषि विकास बहुउद्देश्य सहकारी, गोर्खा सहकारी समस्यामा देखिएका छन्।
अन्य केही सहकारीका वचतकर्ताले उजुरी दिएका छन्। ‘ती सहकारीका संचालकसँग सम्पर्क गरिरहेका छौं। उनीहरु सम्पर्कमा नरहे वा बचतकर्ताको पैसा फिर्ता नगरे प्रक्रिया अगाडि बढाउछौं’, उनले भने।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक कार्यक्रममै राष्ट्र बैंकले सहकारीभित्र छिर्न नचाहाने प्रष्ट पारेका छन्। उनले सहकारीलाई नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामक ल्याउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
पछिल्लो समय सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने कुरा आइरहेको बेला अधिकारीले सहकारीको समस्याभित्र छिर्न नचाहेको प्रष्ट पारेका छन्।
प्रतिक्रिया