युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई नयाँ मोडालिटीमा अघि लैजाने भएको छ।
लघुवित्तले दुःख दिएको भन्दै सर्वसाधारण सडकमै उत्रिएर आन्दोलन थालेसँगै राष्ट्र बैंकले यसको समस्याबारे अध्ययन सुरु गरिएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक तथा अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा लघुवित्त समस्या अध्ययन समिति गठन भएको छ।
समितिले लघुवित्तको समस्यासम्बन्धी अध्ययन अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
ती अधिकारीका अनुसार लघुवित्तको समस्या अध्ययन प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अध्ययनले लघुवित्तलाई नयाँ मोडालिटीबाट अगाडि लैजानु पर्ने देखिएको छ।
‘देशभरी वित्तीय पहुँच पुगेन भनेर लघुवित्त बढी सप्लाईतिर जाँदा डिमान्ड अपजर्ब गर्न सकेनन्’, उनले भने, ‘लघुवित्त नीति नियम मूल्य मान्यता अनुसार पनि काम गर्नु पर्नेमा बढी नाफा कमाउन तिर लागे।’
उनका अनुसार २०७६ तिरै लघुवित्तमा केही विकृति देखिएको थियो। त्यो बेलामा लघुवित्त सुधार्न आवश्यक रहेको कुरा उठेको हो।
अहिलेको समस्याले लघुवित्तलाई सुधारिने मौका मिलेको उनले बताए।
‘अहिलेको समस्या नभएको भए लघुवित्त सुधारिने अवस्था थिएन। दुई तीन वर्ष अगाडि केही गरिएको भए सुन्नेवाला कसैले थिएन। अब कहाँ कमि कमजोरी देखिए सुधारिने अवस्था आएको छ।’
अब लघुवित्तलाई कस्तो मोडालिटीमा लैजाने भनेर छलफल सुरु गरिएको उनले बताए। अहिलेको अवस्थाले लघुवित्तको समस्या सुल्झिने देखिँदैन, उनले भने।
‘अधिकांश लघुवित्तका दुर दराजका शाखा कार्यालय मार्फत प्रवाह भएको कर्जा जुन प्रयोजनको लागि लिएको हो त्यो काम अन्य काममा प्रयोग गरिएको देखिएको छ’, उनले भने, ‘संस्थाहरु व्यवसाय बढाउन प्रतिस्पर्धी हुँदा अनाश्यक कामको लागि दिएको कर्जा उठ्न त गाह्रो हुनै नै भयो।’
उनका अनुसार उत्पादन, रोजगारी र आम्दानी हुने भन्दा अन्य क्षेत्रमा गएको ऋण उठाउन पुनः ऋण थपिरहेको देखिन्छ।
‘लघुवित्तहरुले समूहका सदस्यलाई सानो सानो व्यवसाय (कुखुरा, बाख्रा, गाई, भैँसी) सानो तिनो व्यापार व्यवसाय गर्छु भन्नेलाई ऋण दिने हो। नकी छोरा, छोरीको बिहे भोज गर्नको लागि लघुवित्तको ऋण हो’, उनले भने।
यी सबै समस्याको निराकरण हुने गरी नयाँ मोडालिटी अध्ययन हुने उनले बताए।
लघुवित्त संस्थाहरुको कर्जा अनाश्यक क्षेत्रमा जाँदा खराब कर्जा बढ्न गई कर्जा नोक्सानी समेत बढेको हो। जसले गर्दा अधिकांश लघुवित्त नोक्सानीमा छन्।
चालु आवको वैशाख मसान्तसम्ममा लघुवित्त संस्थाहरुले ३ अर्ब १० करोड नाफा गरेका छन्। गत वर्ष सोही अवधिमा लघुवित्त संस्थाहरुले ९ अर्ब ८५ करोड नाफा गरेका थिए। गत वर्षको तुलनामा लघुवित्तको नाफा ३ गुणाले घटेको छ।
यतिबेला लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नन पफमिङ एसिट (एनपीए) २० प्रतिशत माथि पुगेको छ। यसले आगामी दिनमा लघुवित्तले थप व्यवसायमा समस्या हुने देखिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यसअघि नै लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई नयाँ मोडालिटीबाट अगाडि बढाउने संकेत गरेका थिए।
लघुवित्तले वित्तीय संस्थाले वित्तीय पहुँच नपुगेको दूर दराजमा पुगेर गरेको योगदान विर्सन नहुने उल्लेख गर्दै गभर्नर अधिकारीले लघुवित्तको समस्या अध्ययन प्रतिवेदन तयारी गरी अगाडि बढाइने बताएका थिए।
‘पछिल्लो समय लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या र आएको सुझाव अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिरहेका छौँ’, गभर्नर अधिकारीले सार्वजनिक रुपमा भने, ‘भोलिको लागि लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति लिने, कुन बाटोमा अघि लैजाने, त्यो प्रतिवेदनले देखाउनेछ।’
उनले लघुवित्तलाई अहिलको अवस्थामा नछोड्ने बताएका थिए।
‘सडकमा होहल्ला गर्दैमा लघुवित्तले पुर्याएको योगदान बिर्सन्न सकिन्न। केही संस्थाले विकृति गरेका छन् भने ती संस्था कारबाहीमा पर्छन्। सिस्टम नै बिगार्ने भन्ने हुँदैन’, गभर्नर अधिकारीले भने, ‘लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गरेर ठाउँमा ल्याउँछ। ऋण लिएर कोही पीडित हुँदैन। ऋण लिनेले ऋण तिर्नुपर्छ। तिर्दिनँ भन्न पाउँदैन।’
लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवती प्रसाद नेपालले लघुवित्तहरुको केही बदमासीका कारण केही समस्या देखिएको बताए।
‘विगतमा लघुवित्तलाई सीआआर, क्यापिटल एडुकेसी लगायतका कुरामा धेरै नै खुकुलो गरेका थियौं’, उनले भने, ‘लघुवित्त गाउँ गाउँमा पुगेर सर्भिस डेलिभर गर्नुपर्दछ र वित्तीय पहुँच बढाउँदै जानु पर्छ भनेर त्यो मोडलमा हाम्रा नीति तथा योजना बढिरहेका थिए।’
दूर दराजमा वित्तीय पहुँच पुर्याउनु पर्छ भनेर लघुवित्तलाई टुल्सको रुपमा प्रयोग गरी ड्राइभ गरिएको हो। त्यसमा हामी अलि बढी नै उदार भएका थियाैँ, उनले भने।
उनले लघुवित्त संस्थाको संख्या घटाउने मोडालिटीमा अगाडि बढ्न सकिने पनि स्पष्ट पारे।
लघुवित्तले समूह बनाएको भरमा एकैपटक ५÷७ लाख कर्जा दिने गरेकाले समस्या देखिएको उनले बताए।
‘लघुवित्त संस्थाहरु नाफा बढाउन व्यवसायमा केन्द्रित देखिए’, उनले भने, ‘कर्जा विस्तारसँगै सिप विकास र मार्केटिङ कुरामा ध्यान दिइएन।’
प्रतिक्रिया