कसको स्वार्थमा रोकियो उड्डयन प्राधिकरण टुक्र्याउने विधेयक?

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायकका रुपमा दुई अलग निकाय बनाउने विषय वर्षौँदेखि चर्चा रहे पनि कार्यान्वयन भएको छैन।

दुवै काम गरिरहेको प्राधिकरणलाई विभाजन गरी नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बनाउने प्रयास अलपत्र परेको हो।

नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र प्राधिकरणका अधिकारीहरुको स्वार्थको कारण यससम्बन्धी विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन।

१० वर्षदेखि नेपाली एयरलाइन्सहरु ईयू एयर सेफ्टी लिस्ट अर्थात् युरोपेली संघको कालोसूचीमा छ। जसका कारण नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरु युरोपको आकासमा उड्न प्रतिबन्ध छ। युरोपेली संघले सेफ्टी लिस्टबाट नेपाललाई हटाउन प्राधिकरणलाई टुक्राउनु पर्ने सर्त राख्दै आएको छ।

एसियाली विकास बैंकले उड्डयन क्षेत्र सुदृढीकरणका लागि सहुलियत ऋण नै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। २०७६ फागुनमै नागरिक उड्डयन प्राधिकरण फुटाउन सरकारले एसियाली विकास बैंकसँग ५० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण लिने सहमति भएको थियो। प्राधिकरण टुक्र्याउने विधेयक अघि नबढ्दा ऋणको विषय पनि अलपत्र नै रहेको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) र युरोपियन युनियन (ईयू)ले एकसाथ नेपाललाई ‘कालोसूची’ मा राखेका थिए। आईकाओले २०१७ मै नेपालको हवाई क्षेत्रको सुरक्षामा सुधार भएको भन्दै कालोसूचीबाट हटायो। तर ईयूले अझै हटाएको छैन।  

नियामकलाई स्वार्थरहित बनाउन तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले अघि बढाएको विधेयकले मन्त्रीद्वय प्रेम आले र जीवनराम श्रेष्ठको पालामा प्राथमिकता पाएन। मन्त्रीद्वयले युरोपियन युनियनले भनेको सबै कुरा मान्नै पर्ने बाध्यता नेपाललाई नरहेको सार्वजनिक कार्यक्रममै बताउने गरेका थिए। 

प्राधिकरणका कर्मचारीको स्वार्थमा दुई मन्त्रीले प्राधिकरण टुक्राउने विषयलाई प्राथमिकता नदिएका हुन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले प्राधिकरणलाई नटुक्र्याई युरोपियन युनियनले सेफ्टी लिस्टबाट हटाउने आश्वासन दिँदै आएका थिए। उनले हवाई सुरक्षा संपरीक्षण क्षमता २०१३ मा ५४ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ७० प्रतिशतमा पुगेको बताउँदै सुरक्षा संपरीक्षण विश्वको औसतभन्दा माथि रहेको बताउने गरेका छन्। 

प्राधिकरण टुक्र्याउने विधेयकविरुद्ध सबै कर्मचारी युनियन उभिएका छन्।

‘सेवा प्रदायक र नियामक एउटै हुँदा कर्मचारीले बढी फाइदा हुने देख्छन्,’ उड्डयन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसैले प्राधिकरण टुक्राउने विषय आउनेबित्तिकै आन्दोलन सुरु हुन्छ।’
 
महानिर्देशकलाई स्पष्टीकरण, विधेयक मन्त्रिपरिषदमा 
नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०७६ फाल्गुन ११ गते राष्ट्रिय सभामा तत्कालीन उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले दर्ता गरेका थिए। २०७८ साउन  १८ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थियो।  

राष्ट्रिय सभाबाट परित भएको विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस भए पनि पारित नभएपछि निष्क्रिय भएको छ।

‘नियामक र सेवा प्रदायकको रुपमा राष्ट्रिय सभाबाट पास भए पनि प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुन नसकेर निष्क्रिय भएको हो,’ संघीय संसदको सचिवालय प्रवक्ता एकराम गिरीले बताए।

त्यसैले उड्डयन मन्त्रालयले पुनः विधेयक अघि बढाएको छ। अर्थ र कानुन मन्त्रालयको राय लिएर मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिसकेको छ। 

‘विधेयक शून्यताको अवस्थामा आए पनि हामीले पुनः अर्थ र कानुन मन्त्रालयको राय लिएर मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेका छौँ,’ मन्त्रालयका उड्डयन महाशाखा प्रमुख बुद्धिसागर लामिछानेले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेसँगै संसदमा दर्ता हुन्छ।’

यता उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले प्राधिकरणलाई टुक्र्याउन असहयोग गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेका छन्। 

‘नेपाल सरकारको नीति विपरीत विभिन्न कार्यक्रममा अभिव्यक्ति दिने, उक्त नीतिको प्रतिकूल सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिनेजस्ता कार्य गरी सरकारको नीतिको परिपालन नगर्ने र उल्टै त्यसलाई चुनौती दिने कार्यमा संलग्न रहेको पाइएको छ,’ मन्त्री किरातीले अधिकारीलाई सोधेको स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ, ‘यो उड्डयन प्रधिकरण, कर्मचारी सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली २०५६ को नियम ११.२६ को प्रावधान विपरीत रहेको छ।’

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण नदिए पनि सरकारले बनाएको कानुन मान्न तयार रहेको बताए। 

‘प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने विधेयक प्राधिकरणबाट उत्पत्ति भएको होइन मन्त्रालयबाटै हो,’ अधिकारीले भने, ‘अहिले यसमा व्यक्तिगत राय केही पनि छैन। सरकारले पास गरेको कानुन लागू गर्ने हो।’

यद्यपि, अधिकारीले ईयुले सेफ्टी लिस्टमा राख्नुपर्ने कारणमा ऐन कानुनको कुरै नगरेको बताउँदै कुनै दस्तावेज नै नरहेको बताउँदै आएका छन्। 

मन्त्रालय र प्राधिकरणको आन्तरिक विवादले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालको हवाई क्षेत्र सुरक्षाको विषयमा प्रश्न कायमै रहेको छ।